पछिल्ला वर्ष भूराजनीतिबारे परम्परागत विवेक अनुसार वैश्विक व्यवस्था तीन वटा केन्द्रतर्फ सर्दै गएको भन्ने गरिएको थियो । ती हुन्– अमेरिका, चीन र रुस ।
इरान अमेरिका, चीन र रुसजस्ता तीन महाशक्तिसँग आर्थिक वा सैन्य रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दैन । बरु यसको शक्ति विश्व अर्थतन्त्रमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण ऊर्जाको ‘चोक पोइन्ट’ स्ट्रेट अफ हर्मुजमा नियन्त्रण कायम गरेर आउँदैछ ।
हरेक दिन कार्गो जहाजमा आक्रमण हुन थाल्यो भने त्यसले ल्याउने जोखिम धेरै ठुलो हुन्छ, जुन वहन गर्न सजिलो हुँदैन । आधुनिक अर्थतन्त्रलाई तेल भएरमात्रै पुग्दैन । उनीहरूलाई तेल त चाहिन्छ नै, त्यसमाथि उचित समयभित्र, आवश्यक मात्रामा तथा अनुमान गर्न सकिने स्तरको जोखिमको परिधिभित्र चाहिन्छ ।
गत बिहीबार फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोनले स्ट्रेट अफ हर्मुज खुलाउन बल प्रयोग गर्ने सोच ‘अव्यावहारिक’ रहेको भनेका छन् । साथै हर्मुजको सहजीकरणका लागि ‘इरानसँग मिलेरमात्रै अघि बढ्न सकिने’ उनले बताएका छन् ।
जब विश्वसनीयता घट्छ, बीमा बजारमा कडाई हुन थाल्छ । त्यसले जहाजको यात्रा लागत दर बढाउँछ । त्यसपछि सरकारहरू ऊर्जाको पहुँचलाई केवल सामान्य बजारको कारोबार मात्रै ठान्दैनन् । जटिल रणनीतिक चुनौती ठान्छन् ।
अमेरिकाको समस्या यस्तै विषमता हो । हर्मुजबाट वारपार हुने तेलका सबै जहाजको सुरक्षा गर्ने काम सजिलो छैन । माइन, ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्रको हमलाबाट जोगाउन पूर्णकालीन अभियान कारबाही आवश्यक हुन्छ । त्यसो गर्न निरन्तर सैन्य उपस्थिति चाहिन्छ । उता इरानलाई त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन । हर्मुजबाट हुने ओहोरदोहोर अविश्वसनीय बनाउन उसले केवल एउटा तेल ट्याङ्करमा हमला गरिदिए पुग्छ ।
गत बिहीबार फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोनले स्ट्रेट अफ हर्मुज खुलाउन बल प्रयोग गर्ने सोच ‘अव्यावहारिक’ रहेको भनेका छन् । साथै हर्मुजको सहजीकरणका लागि ‘इरानसँग मिलेरमात्रै अघि बढ्न सकिने’ उनले बताएका छन् । उनले तेलको प्रवाह सुनिश्चित गर्न इरानको सहमति बेगर सम्भव नरहेको स्वीकार गरेका छन् ।
दशकौँदेखि पर्सियाको खाडीमा एउटा सामान्य बन्दोबस्ती कायम थियो । जस अनुसार तेल उत्पादकहरू निर्यात गर्थे, बजारले मूल्य निर्धारण गर्थ्यो तथा अमेरिकाले जलमार्गको सुरक्षा गर्थ्यो । विद्यमान प्रणालीमा अस्थिरता उत्पन्न नगरी आपसमा प्रतिस्पर्धा हुने गर्थ्यो, तर अब त्यस्तो अवस्था रहेन ।
खाडी मुलुकहरू आफ्नो राजस्वको ठुलो मात्राका लागि ऊर्जा निर्यातमा भर पर्छन् । जब बीमाको दर बढ्छ एवं जहाजको यात्रा अनिश्चित हुन्छ, उनीहरू तत्काल त्यसको वित्तीय असरको सिकार भइहाल्छन् । सरकारहरू तत्काल समायोजन गर्न थाल्छन् । कार्गोहरूले बाटो फेर्छन् । साथै सम्झौताहरू पनि पुनः हेरफेर हुन्छन् ।
यदि अनिश्चितता कायमै रह्यो भने खाडी क्षेत्रमा हाल कायम व्यवस्था तत्काल फेरिने बाटोमा जान्छ । त्यसले नयाँ क्षेत्रीय व्यवस्थाको दिशा लिन्छ, जसमा खाडी मुलुकहरू आफ्नो निर्यातको विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्ने शक्तिसँग मिलेर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ र, आजको दिनमा त्यस्तो शक्ति इरान हो ।
चीनको आर्थिक वृद्धि कायम राख्न उसलाई खाडी क्षेत्रको ऊर्जा चाहिन्छ । रुसलाई भने ऊर्जाको उच्च तथा अस्थिर मूल्यले बढी फाइदा दिन्छ ।
त्यस्तो परिवर्तनको वैश्विक परिणाम सबैभन्दा बढी एसियामा अनुभव हुनेछ । जापान, दक्षिण कोरिया तथा भारतजस्ता देशहरू खाडी क्षेत्रको ऊर्जा आयातमा ठुलो मात्रामा भर पर्छन् । आफ्नो ऊर्जा क्षेत्रमा विविधिकरण गरेको भएता पनि चीनको ऊर्जा आयातमा पनि खाडी क्षेत्रको हिस्सा ठुलो छ । एसियाली मुलुकहरूको पूर्वाधार, प्रशोधन केन्द्र, समुद्री मार्ग तथा भण्डारण प्रणालीमा रहेको यस्तो निर्भरता तत्काल फेरबदल गर्न सकिँदैन ।
ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीमा अहिलेको अवरोध कायमै रहेको अवस्थामा त्यसको प्रभाव अझै व्यापक हुँदै जान्छ । बीमा तथा जहाज यात्राको लागत बढ्नासाथ ऊर्जाको मूल्य बढिहाल्छ । व्यापार सन्तुलन बिग्रिन्छ । मुद्राहरू कमजोर हुन थाल्छन् । महँगी बढ्दै जान्छ । ऊर्जाको निर्भरताले नीति निर्माणमा बढी प्रभाव पार्न थाल्छ । सरकारहरू ऊर्जामा पहुँच बढाउनमा नीतिगत प्राथमिकता केन्द्रित गर्न लाग्छन् । कूटनीतिक छनोटका विकल्पहरू घट्छन् । थप अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने गतिविधिहरू टिक्न झनै अप्ठ्यारो हुँदै जान्छ ।
हामीसँग सन् १९७०को दशकमा आएको तेल सङ्कटका कारण देखिएको ‘स्टागफ्लेसन’ अर्थात् ‘आर्थिक वृद्धि सुस्ताउने तथा महँगी बढ्ने’ घटनाको सम्झना अझै बाँकी छ । अब ती दिन फेरि नयाँ यथार्थ बन्ने बाटोमा छन् । यस्तो हुँदा पनि फाइदा भने इरानलाई नै हुन्छ ।
चीनको आर्थिक वृद्धि कायम राख्न उसलाई खाडी क्षेत्रको ऊर्जा चाहिन्छ । रुसलाई भने ऊर्जाको उच्च तथा अस्थिर मूल्यले बढी फाइदा दिन्छ । इरानले हर्मुजको चोक पोइन्टमा आफ्नो हात माथि पारेर रणनीतिक फाइदा लिनसक्छ । यी तीन वटै मुलुकलाई अमेरिका र उसका साझेदारहरूको आर्थिक स्थायित्व अप्ठ्यारोमा पर्दा फाइदा अनुभव हुन्छ ।
त्यसका लागि तीन वटै मुलुकलाई औपचारिक रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने खाँचो पनि छैन । यो प्रणालीको संरचनाले नै उनीहरूलाई त्यो दिशामा धकेल्छ । यसरी नै नयाँ विश्व व्यवस्था उदाउनेवाला छ । त्यसका लागि कुनै औपचारिक गठबन्धन देखा पर्दैनन् । कम्तीमा सुरुमा देखिँदैनन्, तर बिस्तारै स्वार्थहरू एकाकार हुँदै तथा समयक्रममा आपसमा सघन हुँदै जान्छन् ।
उदाउँदो विश्व व्यवस्थाका अन्य सम्भावित परिदृष्यहरू अझै अन्धकारकै गर्भमा छन् । सोचौँ त, इरानले विश्वको २० प्रतिशत तेलमा नियन्त्रण कायम गर्यो, रुसले ११ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्यो तथा नियन्त्रित तेलको ठुलो हिस्सा चीनले खपत गर्यो भने के होला ? त्यस्तो बेला उनीहरूले विश्वको ३० प्रतिशत तेलमा कार्टेल खडा गर्छन्, जसले पश्चिमा मुलुकलाई विश्वको ३० प्रतिशत तेलमा पहुँच कम गर्न वा रोक्न सक्छ । त्यसको प्रभाव के हुन्छ भन्ने बुझ्न कोही पनि ठुलो विज्ञ हुनै पर्दैन । त्यस्तो अवस्थामा अमेरिका र युरोपको शक्तिमा ठुलो गिरावट हुन्छ । विश्व शक्ति चीन, रुस र इरानतिर सर्छ ।
अहिले अमेरिका अप्ठ्यारो छनोटको अवस्थामा छ । अब अमेरिकाले या त हर्मुजमा नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन तागत लगाउनुपर्छ, नत्र नयाँ वैश्विक व्यवस्थापन स्विकार्न तयार हुनुपर्छ, जसमा अमेरिकाको नियन्त्रण भने सुनिश्चित रहने छैन ।
अमेरिकाले नयाँ परिस्थिति स्विकार्न तयार भएको अवस्थामा आउने परिणाम स्पष्ट छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा पुनर्गठन हुनेवाला छ । इरान विश्व शक्तिको चौथो केन्द्र हुनेछ । यदि अमेरिकाले आफ्नो सैन्य नियन्त्रण कायमै राख्ने बाटो रोज्ने हो भने लामो युद्धमा जान तयार हुनुपर्छ । युद्धमा जोसुकैले हार्न सक्छ । त्यो जोखिम लिन तयार हुनुपर्छ ।
इरान युद्ध केवल एउटा सैन्य द्वन्द्वमात्रै पक्कै होइन । त्यो द्वन्द्वबाट फिर्ता हुनासाथ सबैकुरा पूर्ववत् अवस्थामै फर्किनेवाला छैन । नयाँ प्रबन्धमा इरानले अमेरिकासँग ठुलो मूल्य चुकाउन माग गर्नेवाला छ, तर जति नै महँगो परेता पनि त्यो मूल्य वैकल्पिक भविष्यको तुलनामा न्यून हुनेछ । यो युद्ध सामान्य होइन । रुपान्तरणकारी युद्ध हो । यस्तै परिवर्तन अझै केही वर्ष कायम रहे भने विश्व व्यवस्था पुरानो अवस्थामा फर्कनै नसक्ने गरी बदलिने निश्चित छ ।
(लेखक शिकागो विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र तर्फका प्राध्यापक हुन् । उनी सैन्य रणनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाबारे अध्यापन गर्छन् ।)