अराजकता, अस्थिरता र अफबाह

देश बिषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। भाद्र २३ र २४ गतेको घटना अगाडि र पछाडि धेरै कुरा परिवर्तन भएका छन्। हाम्रो पुस्ताले खास गरि २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि धेरै घटनाक्रमहरू देखेको छ र भोगेको छ। यस बीचमा ४६ सालको जनताको बलिदानीपुर्ण संघर्षले पञ्चायत फालेर बहुदल ल्याउने काम भयो। जसको जगमा २०४८ सालको आम निर्बाचनबाट हामीले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जननिर्बाचित सरकारको अनुभुति गर्न पायौं। ३ बर्ष मै अर्थात २०५१ मा मध्यवती निर्बाचन भयो र नेकपा (एमाले) ले अल्पमत को सरकार बनायो। २०५२ मा तत्कालिन नेकपा (माओबादी) सशस्त्र द्वन्दबाट सत्ता कब्जा गर्ने रणनितिका साथ भुमिगत भयो। त्यो समय देखि आज सम्म हामीले स्थिर सरकार प्राप्त गर्न सकेका छैनौं। २०५८ जेष्ठ १९ मा राजा बिरेन्द्रको बंश नास हुने गरि घटना घटाईयो। २०५९ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। यो दिनलाई नेपालको ईतिहांसमा लोकतन्त्रको हरण भएर मुलुक प्रतिगमनको बाटोमा अगाडी बढेको दिनका रूपमा स्मरण गर्ने गरिन्छ।
६२÷६३ को १९ दिने जन आन्दोलनबाट राजा फालेर मुलुकलाई अग्रगमन तर्फ डोर्याउने काम नेपालका तत्कालिन ७ राजनितिक दलले गरे। फल स्वरूप २०६४ साल चैत्रमा नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक संबिधान सभाको निर्बाचन भयो। तत्कालिन नेकपा (माओबादी) को नेतृत्वमा सरकार त बन्यो तर त्यो स्थिर भएन। ६ बर्षमा ५ ओटा सरकार बने तर संबिधान बनेन। २०७० मा पुन संबिधान सभाको दोस्रो निर्बाचन भयो। यो निर्बाचनबाट संबिधान त बन्यो तर मुलुकले स्थिर सरकार पाएन। सरकार परिवर्तनको शिलसिला यो स्वभाविक मात्र थिएन यसमा खास गरी छिमेकी राष्ट्र भारतको नेपाल हेर्ने दृष्टिकोणको उपज पनि थियो। भारत चाहन्छ नेपालमा संधै अस्थिरता छाओस र त्यसैमा खेल्न पाईयोस।
नेपालमा नयां संबिधान जारी हुंदा भारतलाई त्यो चितित बुझेको थिएन। फलस्वरूप उसले अघोषित नाकाबन्दी गर्यो। नेपालका ठुला पार्टी र त्यसका नेता, भारतिय एजेण्ट र ठुला मिडियाहरूले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न सकेनन् तर तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाकाबन्दीको खुलेर प्रतिबाद गरे। उनले त्यती मात्र गरेनन् चाईना संग पारवहन संझौता पनि गरे र नेपालको गुमेको भुभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै भुभाग हुन भनेर भारतसंग चुनौति दिदैं नेपालको नक्सामा उक्त भुभागलाई समावेश गर्ने काम गरे। यसबाट केपी ओली संग भारत झन बिच्कियो र पार्टी भित्र र बाहिरबाट षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्न थालियो। प्रचण्ड सांसदमा अबिश्वसको प्रस्ताब लगेर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेलमा लागे तत्कालिन प्रतिपक्ष पार्टीलाई पनि सरकारमा जान हतार भईरहेको प्रयपेक्षमा भारत संग कम्फरटेबल चाहनेहरू मिलेर तत्कालीन सरकार ढाल्ने काम भयो। अदालतको परमादेशले तीनै कम्फरटेबलहरूको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो। यो काममा तत्कालिन नेकपा (एमाले) का २२ जना सांसदहरूले देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन ह्वीप नै उल्लंगन गरेर भोट नै हाले बृहत एकताले बनेको कम्युनिष्ट पार्टी ३ चीरा पर्यो। त्यसदिन देखि मुलुक अस्थिरताको ठुली भुमरीमा फस्यो। अदालतले पार्टी अलग गरिदिएपछिको माओबादी कथित अध्यादेशले बनेको समाजबादी र नेपाली कांग्रेस एक ठाउंमा लागेर एमालेक बिरूद्धमा लागे।
सांसद बिघटनको बिषयलाई मुद्धा र मसला बनाएर गएका यी पार्टीहरूको सोचे अनुशारको परिणाम आउन सकेन भने एमाले एक्लै लड्दा सांसदमा ७८ सीट ल्यायो। कांग्रेसका शेरबहादुर देउबा क माओबादीका प्रचण्ड मध्ये को प्रधानमन्त्री बन्ने बिषयमा कुरा नमिले पछि प्रचण्ड ओलीको शरणमा गए। सरकार बनेको ४ महिना पुरा नहुंदै फेरि देउबाको शरणमा गए। १४ महिनाको सहकार्य पछि फेरि ओली संगै मिल्न आए। म्यजिकल नम्बर देखाएर पांचै बर्ष प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका प्रचण्डले म बांचे सम्म नेपालमा उलथ पुलथ भईरहन्छ भन्न पनि भ्याए। यो चरित्रलाई अहिलेका नव युवाले मन पारेनन् नै यसरी जांदा झन अस्थिरता हुन्छ भन्ने ठहर गरेर २ ठुला पार्टी मिलेर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएपछि बिभिन्न भ्रमहरू छर्न थालियो। माओबादी र रास्वपाले भ्रष्टचारको फाईल खोल्न लागेपछि सरकार ढालियो भन्दै सस्तो प्रचारमा लागे। सरकारमा हुंदा किन केहि नगरेको? सरकार १० दिन पछि ढल्दैछ। १ महिना पछि ढल्दैछ। दशैं देख्न पाउंदैन आदि आदि। यसले नेपलको राजनितिमा भारतको अदृष्य हस्तक्षेप रहेको पुष्ठी पनि भयो। अस्थिरताले जनमानसमा राजनिति प्रति बिकर्सण बढायो। सरकारले गरेका राम्रा कामको कहिल्यै प्रचार भएन भने साना साना प्रविधिक बिषय बनाएर सरकार माथी परिचालित मिडियाहरू मार्फत आक्रमण शुरू भयो। कुलमानलाई हटाउनु एउटा प्रबिधिक बिषय थियो भने रवी लामिछानेको अदालत कै बिषयलाई पनि राजनितिक प्रतिशोध भन्दै प्रचार गरियो।
भ्रष्टचार अन्त्य र सुशासनका लागि सरकारले अध्यादेश मार्फत कुनै पनि मन्त्रालयमा सेवाग्राहीको फाईल एक हप्ता भन्दा बढी अड्काउन नपाईने भन्दा त्यसको सकरात्मक न्युज नजानु। नागढुंगा र सिद्धबाबा शुरूङ्ग मार्ग ब्रेक थ्रु भयो भन्दा त्यसको पनि राम्र प्रचार नहुनु। सरकारले थालेका कामलाई पहिला सिध्याउने भनेर कतिपय गौरव का र ठुला आयोजनाहरूमा बढी भन्दा भढी बजेट छुट्याउंदा त्यसको पनि सकरात्मक न्युज नजानु हुंदा हुंदा टि यु क्रिकेट मैदानाको तीब्र गतीको काममा पनि गलत न्युज मार्फत भ्रम छर्ने काम भयो तर कर्मचारी सरूवा बढुवा न्युजले बढी माईलेज पाउनु पनि एउटा दुखद बिषय हो। मानौ कि केहि मिडियाहरू सरकारले के नराम्रो काम गर्छ र सनसनीपुर्ण खबर बनाएर जनतालाई भ्रमित पार्न सकिन्छ भनेर ढुकेरै बसेको पनि पाईयो। सरकारले केहि नयां गर्न खोज्दैथ्यो तर बिभिन्न अफबाह र भ्रम फैलाएर नव युवाहरूलाई शीर्ष ३ नेता माथी नै अबिश्वासको ठुलो खाडल तयार गरियो। नेताहरूले स्वार्थका लागि जे पनि गर्छन भन्ने युवाहरूलाई पर्न थाल्यो। यसैलाई मसला बनाएर बिभिन्न युट्युब र अनलाईनहरूले बिभिन्न काण्ड जोडेर नेताहरूलाई खुईल्याउने काम गरे। गिरीबन्दु, वाईड बडी, ओम्नी, यती, ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, ३३ किलो सुन र क्यान्टोनमेन्ट आदि। मानौ कि उनीहरूको मिडिया हाउस अदालत हो र सम्पादकहरू त्यहांका न्याधीस हुन। आरोप जसलाई पनि लाग्न सक्छ तर आरोप मिथ्या हो या प्रमाणीत हो भन्ने निर्णय सुनाउने ठाउं अदालत हो भन्ने कुरा नव युवाहरूलाई बुझाउन नसक्नु अर्को दुखद पक्ष हो।

राजनितिक दलहरूको आफ्नै आयश्रोत हुंदैन, सदस्यता लेबी बाट जति हुन्छ त्यसले खर्च धान्दैन। चुनाबमा हुने खर्चमा बिश्वका हरेक पार्टीहरूले ब्यबसायीबाट चन्दा लिने नै हो। त्यो चाहे रास्वपाले गत चुनाबमा बिभिन्न देशमा रकम संकलन गरेको होस या बालेन हर्कहरूलाई बिभिन्न ब्यबसायीहरूले सहयोग गरेको होस, यही धरातलीय यथार्थमा सबै चुनाब लडेका हुन। अब यसलाई नै भ्रष्टचार मान्ने कि नमान्ने? नेपालमा बिना खर्च चुनाब लडेर जितेको उदाहरण सायद छैनन् होला। यदि नेताहरूको कार्यशैली प्रति प्रश्न हुन भने ती जायज छन तर सबैलाई एकै ठाउंमा राखेर मुल्यांकन गर्नु त्यो अनुचीत हुन्छ। आफ्नो शेष पछि आफ्नो सम्पुर्ण सम्पती राज्यको नाममा गर्ने ब्यत्ति र कसैको अडियो भिडियोमा सम्बाद बाहिरिंदा आएका न्युजका बिषयहरू पुर्णत फरक हुन।
अहिलेको सरकारले माथी उल्लेखीत काण्डहरूको सत्य तथ्य छानबिन गरोस। दोषी भए कारबाही सिफारिस गरोस। निर्दोश भए जनतालाई भनिदिओस सत्य के हो? यसरी गोलमटोल कुरा गरेर मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने काम बन्द होस। यही बिषयबाट युवाहरूलाई जुन दिग्भ्रमित पारिएको छ, युवाहरू स्वभाबैले परिवर्तनका सम्बाहक हुन, भोलिको देश उनीहरूकै हो। उनीहरूले सरकारलाई खबरदारी गर्नु, न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनु अत्यन्तै उपयुक्त हो।
भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा पनि जेनजीक नाममा युवाहरू आन्दोलनको माध्यमबाट भ्रष्टचारको अन्त्य, सुशानको पक्षमा र सामाजिक संजाल बन्दको बिरूद्धमा आवाज उठाउन सडकमा आए। हुन त सामाजिक संजाल बन्दको अन्तर्य अहिलेको सरकारले बिस्तारै बुझ्दैछ र बाहिर बसेर कराए जस्तो सजिलो सरकार संचालन हुंदो रहेनछ भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आजभोलि बोल्ने बाक्यांसले पनि प्रष्ट हुन्छ। तर उनीहरू जे सोचेर सडकमा आए आन्दोलन पहिले नै हाईज्याक भएको र गैर जेनजीहरूको घुस पैठले गर्दा जे नहुनुपर्ने थियो त्यो भयो। अर्थात अनाखमा सर्बसाधारणको ज्यान गयो। आन्दोलनको एउटा नियम हुन्छ आन्दोलनकारीहरू निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न खोज्छन तर प्रहरीले निषेधाज्ञा तोडेर अगाडि बढे गोली चलाउने सम्मको आदेश पाएका हुन्छन्। निषेधित क्षेत्र तोडेर अगाडि बढ्दा ज्यानै जान सक्ने भयले आन्दोलनकारीहरू सकेसम्म अगाडि बढ्दैनन् तर त्यहां त्यसो भएन । त्यस दिन सुरक्षाले राम्रो गृहकार्य गर्न सकेन। जम्मा एक लाईन ब्यारिगेट राखेर आन्दोलनकारीलाई रोक्न खोज्नु मुर्खता साबित भयो। जसले गर्दा आन्दोलन नबुजेका युवाहरू ब्यारिगेट तोडेर मात्र अगाडि बढेनन् प्रहरीलाई लखेट्न शुरू गरे। त्यो भीडमा आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउने तप्काले सायद पहिलो गोली चलाएको हुनुपर्छ त्यसैले भीडमा प्रहरीले गोली चलाउंदा निर्दोष युवाहरूको ज्यान गुम्यो। न त्यो दिन असली जेनजी हरू गलत कार्य गर्न उद्धत थिए न भोली पल्ट २४ गते कै दिन गलत गर्ने कुरामा अगाडि थिए। त्यहां त षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिएको थियो। अघिल्लो दिन सरकारले दमन गर्यो भन्ने बनाएर भोली पल्ट सिंहदरबार देखि राज्यका सम्पती र दल र ब्यबसायीका सम्पती जलाउने योजना थियो। महानगरले नजिकै रहेको सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालतमा दमकल नपठाउंदा र आर्मीले तत्काल कदम नचल्दा राज्यलाई ठुलो नोक्सान भएको छ। त्यसैले यो ठुलै तयारी र योजनाले घटना घटाईएको छ। तत्कालिन प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणबाट फर्किदा नफर्किदा यो घटना घट्नुले प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ कि भारत र अमेरिकाले एम्बेसी र एनजिओ मार्फत सरकार ढलाउने योजना सहित आन्दोलन गराउने खर्च देखि सबै चांजो पांजो मिलाएको हुनुपर्छ। तर जे भए पनि जसरी भएपनि पुरानो सरकार ढल्यो र नया सरकार बन्यो। नयां सरकार बन्दाखेरी जस जस लाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाईयो, यो पनि योजनाबद्ध थियो। बजारमा सर्बत्र बहसमा आएको एन जि ओ र एम्बेसी अर्थात २ “ए” दौडधुपले प्रमाणीत भयो कि यो सरकार बिदेशीले बनाईदिएको हो।जे होस जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको यो सरकार माथी अहिले नै टिप्पणी गर्न हतार होला तर सरकारको अग्नी परीक्षा शुरू भईसकेको छ।