अनुदान र सामाजिक सुरक्षा

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी म्याग्दी शाखा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय समितिको समन्वय तथा आइरिस रेडक्रसको आर्थिक सहयोगमा रघुगंगा गाउ“पालिकाका चार वटा वडामा जीवीकोपार्जन सुधार कार्यक्रम भयो । यसरी भएको कार्यक्रम अन्तरगत पहिलो चरणमा छ सय हाराहारीले सुविधा लिएका थिए भने पछिल्लो चरण्मा नौ सय १ जनाले प्रत्यक्ष लाभ लिए । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी म्याग्दी शाखा तथा नेपाल रेडक्र सोसाइटी तथा आइरिस रेडक्रस सोसाइटीको आर्थिक सहयोगमा भएको उक्त कार्यक्रममा रघुगंगा गाउ“पालिका २ का दुई सय ५८ जना, ३ वडाका दुई सय ४९ जना, ५ वडाका एक सय ५३ जना र ६ नम्बर वडाका दुई सय ४१ जना गरी कुल नौ सय एक जनालाई आर्थिक सहायता गरिएको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय समितिका निर्देशक पुजा कोइरालाले सामाजिक तथा सामुदायिक विकास विभागले गरेको कार्यको बारेमा उच्च प्रसंसा सहित व्यक्त गरेका धारणले पनि नेपाली समाजमा रहेको निम्न आयस्तरका नागरिकको जीवनस्तर उकास्नका लागि खास धेरै समस्या र अप्ठ्यारो हुदैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तर उहा“को धारणा अनुसार हेर्दा स“धै अरुले सहयोग मात्रै गरेर हुने हो कि होइन भन्ने तर्फ पनि सचेत हुन पर्ने देखाएको छ । यस्ता गविधिले सकारात्मकता संगै नगकारात्मक पाटो पनि उजागर गरेको पो छ कि भन्ने तर्फ पनि सोच्न आवश्यक भने पक्कै छ ।
परनिर्भरताको प्रश्रय दिने काम पनि हुन सक्छ अनुदानले भन्ने आवाजहरु पनि उठ्न थालेको देखिन्छ पछिल्लो समयहरुमा । सकारात्मक तबरले त्यसलाई लिएर सोही अनुरु प्रयोग भएको खण्डमा राम्रो हो तर कतिपय प्रसंगमा प्रयोग गर्नु पर्ने तर आफ्नो योगदान कुनै पनि प्रकारको नहुने जस्तो मानसिकताले भने सबैलाई गाज्न सक्ने पनि देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नविकरण गर्नु पर्ने अवस्थाका बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा समाचार पनि आएका छन् । कतिपय देख्दा सुन्दा राम्रो लाग्न सक्छ तर त्यो गर्नु कति ठिक कति बेठीक हो भन्ने तर्फ पनि सोच्न पर्ने हुन्छ । कतिपय प्रसंगमा आफ्नो वडा भित्र बसोबास गर्नेहरुको लागि असक्त छन् भने घरमै पुगेर परिचयपत्र नविकरण गर्नु एक हद सम्म ठिकै हो । तर कहिल्यै वाड कार्यालय सम्म समेत नआउनेहरुलाई उनीहरु बस्ने गरेकै स्थान काठमाडौं, पोखरा, चितवन सम्म पुगेरै वडाले गरेको जुन नविकरणको काम छ त्यसका सन्दर्भमा सोच्नु पर्ने हुन सक्छ । यदि त्यो व्यक्तिले आफूले पाउने सुविधा लिनका लागि समेत आफ्नो वडा भित्र आइपुग्न समेत सक्दैन भने उसको नविकरण गरेर राज्यले रकम दिनु पर्ला र ? सुविधा लिने दिने सन्दर्भमा हरेक बहस होलान् तर एक पटक आफ्नो वडामा फर्केर त्यहा“ केही गर्न वा योगदान दिनै नसक्नेलाई किन राज्यले सुविधा उपलब्ध गराउन पर्ने ?
कतिपय सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षाका लागि आउनै नसक्ने खालका हुन् भने उनीहरुलाई जुन ठाउ“मा बस्छन् त्यही स्थानको स्थानीय तहमा गएर नविकरणको व्यवस्था भयो भने हुन्छ । तर जब मानिसले आफूले सेवा लिने बैंक खाता मार्फत सुविधा लिने तर एक पटक वडा कार्यालयमा पुगेर आफ्नो परिचय अध्यावधिक सम्म गराउन सक्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षाका नाउमा खर्च गर्न पर्ने कि नपर्ने ? परिचयपत्रका लागि अध्यावधिक गर्नका लागि कर्मचारीलाई खर्च हालेर पठायो अनि त्यसमाथि फेरी उनीहरुको खातामा पैसा हाल्ने लगायतका कार्यका लागि दोहोरो खर्च राज्यले गर्न पर्ने हो या होइन ? सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नविकरणका सन्दर्भमा अब समयमै सोच्न आवश्यक छ । राज्यको राजश्व १२ खर्ब उठ्न अनि नियमित हुने चालु खर्च नै त्या भन्दा माथि पुगी सक्न लागेको अहिलेको अवस्थाले पनि के देखाउछ भने अब राज्यको दायित्व भित्रका चालु खर्च घटाउने तर्फ योजना बनाएर लाग्न पर्छ । भन्नेहरुले के भन्छन् भन्दा पनि राज्यका लागि दिर्घकालिन असर के कस्तो हुन्छ भन्ने पनि हो । यसैले गर्दा अब जुन वडा तथा पालिकाबाट सुविधा लिने हो उसले त्यस क्षेत्रमा स्थायी वा अस्थायी बसोबास भएको हुनु पर्ने । जस्तो कि भत्ता लिने समयमा जहा“बाट लिने हो भत्ता त्यही क्षेत्रको बासिन्दा मात्रै नभएर बसोबास अनिवार्य भएको हुनु पर्ने नै आवश्यक देखिन्छ ।