सत्ताको नेतृत्व गरी रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेमा पछिल्लो समय आएको एउटा विवाद तथा वहसको विषय बनेको छ विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता । दुई वर्ष पहिला एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ऋषि धमलाको टेलिभिजनमा अन्तर्वाताका क्रमममा विद्यादेवी भण्डारी जुन सुकै राजनीतिक दलमा पनि पुग्न सक्ने र अध्यक्ष नै हुन पनि सक्छीन् भनेर अभिव्यक्ति दिएको भए पनि अहिले आएर त्यो बोली फेरिएको छ । विभिन्न स्थानमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्तव्यका क्रममा विद्यादेवी भण्डारीको राजनैतिक सक्रियताका विषयमा खरो विरोध गर्नेगर्नुभएको छ । भने पार्टी सदस्यता नविकरणका लागि कर्मचारीलाई झुक्याएर पैसा बुझाउँदैनमा नविकरण नहुने भन्दै तल्लो तह देखि नै आउन पर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिएको अवस्थाले केही संसय भने उत्पन्न गरेको पक्कै हो । पछिल्लो केही समय देखि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली पुगेपछि उहाँको प्रतिस्पर्धामा उत्रने आँट कसैले गर्नु नै हुदैन भन्ने सम्मको भास्य सृजना गरीएको यथार्थ हो कि भन्ने आधार अहिले विद्यादेवी भण्डारीको आगमनलाई रोक्ने प्रयासले गरेको मान्न सकिन्छ । एमालेको महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर पराजित भए पछि विभिन्न प्रकारका अभिव्यक्ति दिनु भिम रावलको एउटा सोच हो भने र उनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने आँट गर्नु पनि उनले गरेको एउटा प्रयास पनि थियो । तर उनले लामो समय कम्युनिष्ट स्कुलीङबाट आएको भन्दै पनि गर्ने तर पराजित भए पछि आक्षेप र आरोप लगाउने तथा कम्युनिष्ट नैतिकताभित्र नअडिनु कमजोरी पक्कै हो । तर अहिले राष्ट्रपतिको कार्याकाल सकिए पछि लामो समय विताइ सकेपछि पूर्व विशिष्टको रुपमा बस्नु भन्दा विद्यादेवी भण्डारीले आफू राजनैतिक रुपमा सक्रिय हुने भनेर घोषणा गरेर अगाडी आउँदा कसैले पनि त्रासमा बस्नु पर्ने र तर्सिनु पर्ने अवस्था थिएन होला पनि । त्यसलाई एक प्रकारको खतरनाक चित्रका रुपमा ब्याख्या गरेर अनि बाहिर आउनै नदिने भनेर लागिएको हो या के जे होस त्यसले बेफाइदा भन्दा धेरै फाइदा नै गर्नसक्ने आधारहरु धेरै हुन सक्लान् ।
विद्यादेवी भण्डारीको अनुभव र जनसम्पर्कका हिसाबले पनि सक्रिय नेतृत्व गर्न सक्ने अनुभवी नेताका रुपमा रहन सक्ने व्यक्ति हो । उहाँ पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वरक्षा मन्त्रीसमेत हुनुभएकी अनुभवी नेतृ हुनुहुन्छ । यसले पनि के देखाउँछ भने दुवै पद जिम्मेवारीका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण पद थिए । लामो राजनीतिक यात्राले गर्दा उहाँसँग संगठन, नेतृत्व र जनसम्पर्कको लामो तथा गहिरो अनुभव पनि त छ । अहिलेको अवस्थामा महिला नेतृत्वमा करिब खडेरीकै अवस्थामा पुगेको छ । कतिपय जनप्रतिनिधिहरुमा तोकीएकै महिला पद पनि गठबन्धनका नाउमा महिलाबाट खोसीएको वर्तमान अवस्थामा महिला नेतृत्वको सशक्त प्रतिनिधित्व हुन सक्ने विद्यादेवी भण्डारीलाई रोक्नु कमजोरी हुन पनि सक्छ । हाल सम्मको अवस्था हेर्ने हो भने नेपाली राजनीतिमा अझै पनि महिला नेतृत्व सीमित मात्रै छ । संविधानले नै व्यवस्था गरेको स्थानीय तहमा हुने प्रमुख र उपप्रमुख पदमा फरक लिङ्गको व्यवस्थालाई फरक दलबाट भन्दै महिलाको सहभागिता शुन्य पार्ने काम पनि भएको छ । यस्तो अवस्थामा भण्डारीको पुनः प्रवेशले महिला सहभागितालाई थप ऊर्जा दिन सक्ने तर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । विशेष गरी युवती र महिला राजनीतिज्ञका लागि प्रेरणादायी प्रयोग मात्रै नभएर यथार्थमै कर्मथलोमा नै हुने उपस्थितिले यसलाई सकारात्मक प्रयोग र महिला सहभागिता बढाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने यो सम्भावनालाई गहिरो तबरले बिचार गरिनु पर्छ ।
हालको अवस्था हेर्दा नेपालको राजनीतिक अवस्था अस्थीतर प्रकृतिको देखिन्छ । नेतृत्वमा मजबुती नभए सम्म स्थायित्वको सम्भावना कमै हुने हुनाले पनि बिद्यादेवी भण्डारीको सम्बन्ध र पहुँचले अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा स्थिर नेतृत्वको विकल्प दिन सक्ने तर्फ पनि सोच्न सकिन्छ । साथै अहिले नेकपा एमाले भित्र आन्तरिक पार्टी सन्तुलन आवश्यक रहेको अवस्था छ । त्यसका लागि पनि विशेष गरी नेकपा एमाले भित्र उनी फर्किएमा विभिन्न समूहबीचको सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्न सक्ने देखिन्छ । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने नेकपा एमाले भित्र कोही कसैले फरक मत राखेको खण्डमा उसले पार्टीबाटै बाहिरीनु पर्ने वा अवसरहरुबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था छ । अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि विद्यादेवी भण्डारीलाई हारेकाहरुको झुण्ड लिएर हिडेको आरोप पार्टी अध्यक्षले लगाउने गर्नुभएको छ । दुई वर्ष अगाडी राष्ट्रपति पद सकियो खाली भएको मान्छे जुन सुकै ठाउँमा जुन सुकै पदमा पुग्न सक्ने भनेर अन्तरवार्तामा बोलेका कुराहरु अहिले भने केही गर्नै पाइदैन भन्ने सम्मको अवस्थामा पुग्नु आफैमा एक प्रकारको डर अनि त्रासको कारण हो कि भन्नेहरुको जमात पनि बढ्ने देखिन्छ ।
फरक तरीकाले पनि सोच्न सकिन्छ किन भने यदी पुरानै अनुहारहरु फर्केर राजनीतिमा आउने हो भने नयाँ पुस्तालाई अवसर नदिने सम्भावना पनि रहन सक्छ । तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो बाहेक अर्को विकल्पै छैन र अर्को उठ्नै हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा विद्याको चुनौती कडा ठानेर उनलाई रोक्न खोजेको भन्ने तर्फ अथ्र्याउनेहरु पनि छन् । साथै उनको पुनरागमनले युवा र नयाँ नेतृत्वलाई अघि बढ्न अवरोध पु¥याउन सक्ने तथा नेपाली राजनीतिमा नेतृत्वको पुस्तान्तरण आवश्यक छ भन्ने बहसलाई कमजोर बनाउन पनि सक्छ।
विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किए विशेष गरी वामपन्थी दलहरूको शक्ति सन्तुलनमा राजनीतिक ध्रुवीकरण अझ गहिरो हुनसक्छ । नेपालको परीप्रेक्षमा निष्पक्ष छविको रुपमा हेरीने राष्ट्रपतिका रूपमा तटस्थ रहनुपर्ने पदमा पार्टीको पक्षपाती भूमिका खेल्यो भन्ने आरोप पनि नलाग्ला भन्न सकिदैन । तर राजनैतिक दलबबाटै प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मतदान गरेर बन्ने पदलाई गैरराजनैतिक भन्न सकिदैन । त्यस्तै तोकीएको समय सम्म राजनैतिक रुपमा नभएर सर्वोच्च पद भए पनि त्यो कार्यकाल सकिए पछि संवैधानिक रुपमा रहेको नागरिक नै हो । अनि नागरिकको राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारलाई कसैले पनि कुण्ठित गर्ने भन्ने पनि त हुँदैन नि ।
अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने पनि अबको डेढ वर्ष पछिबाट तीनै तहको निर्वाचन हुने छ । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा विद्यादेवी भण्डारीको पुनः सक्रिय राजनीतिमा प्रवेशलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ । उहाँको अनुभव, महिला नेतृत्वको प्रतिनिधित्व र स्थायित्वको सम्भावना पनि यहाँ रहन्छ । तर, विरोध गर्नेहरूले उहाँलाई बिबादमा ल्याउने तथा नयाँ पुस्तालाई रोक्ने सम्भावना र धुवीकरणको खतरा देख्छन् । ध्रुविकरणको खतरा बढी मात्रामा त एमाले अध्यक्ष ओलीले नै देखेको अवस्था पनि त हो । अहिलेको अवस्था हेर्दा एमालेको बिधानमा भएको ७० वर्षे उमेर हदलाई निलम्बन गर्दै केपी ओली बाहेक अर्को व्यक्ती एमलेको अध्यक्ष हुनै सक्दैन कि भन्ने खालको बिधानै बनाउने हो कि भन्ने पनि छ । तर बिद्यादेवी भण्डारीको सुधारिएको दृष्टिकोण, समावेशी नीति र राष्ट्रिय एकतालाई प्राथमिकता दिएर पार्टीको काममा फर्कने चाहनाको भने सम्मान गर्नु पर्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विद्यादेवी भण्डारी एक महत्वपूर्ण नाम हो । तत्कालीन नेकपा (एमाले) बाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी भण्डारी लामो समयसम्म नेपाली राजनीतिमा प्रभावशाली महिला नेतृका रूपमा सक्रिय रहँदै आउनुभयो । २०७२ सालमा नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको र दोस्रो कार्यकालसम्म निरन्तर राष्ट्रपतिको पदमा उहाँ रहनु भयो । तर अहिले, राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेर पुनः सामान्य नागरिकको भूमिकामा फर्किनु भएको छ । यस्तो अवस्थामा उहाँको राजनीतिक अधिकारलाई सम्मान गर्नु, संविधानले प्रदान गरेका अधिकारबाट वञ्चित नगर्नु लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता हो।
हालको अवस्था भनेको नागरिकको रूपमा नै हो सामान्य विद्यादेवी भण्डारी । राष्ट्रपतिका रूपमा उच्च संवैधानिक पदमा रहेकी विद्यादेवी भण्डारी अहिले सामान्य नागरिक हो । नेपालको संविधानको धारा २६ र धारा ३८ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि सबै नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार समान रूपमा प्राप्त हुन्छ। यस अनुसारः कुनै पनि व्यक्ति चाहे उनी पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सामान्य नागरिक किन नहोस्, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने अधिकारबाट वञ्चित गरिन सक्दैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठनमा आवद्ध हुने स्वतन्त्रता र राजनीतिक दलमा प्रवेश वा समर्थन गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले, विद्यादेवी भण्डारीले चाहेको खण्डमा पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कन, नयाँ राजनीतिक विचार राख्न वा कुनै दलसँग आवद्ध हुन पूर्ण स्वतन्त्रता पाउनु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो।
संविधानको स्पष्ट व्यवस्था गरेको प्रसंगलाई कसैले पनि रोक्न र छेक्नु भनेको संविधानकै उलंघन तथा नागरिकको अधिकारको पनि हनन् हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (मौलिक अधिकार) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघ, संगठन वा पार्टी स्थापना र आवद्ध हुने अधिकार, राजनीतिक सहभागिता र प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसैले, विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिको पद छोडेपछि पनि यी सबै अधिकारहरू यथावत छन् । संविधानको धारा ६६ अनुसार पदधारणरत राष्ट्रपतिको राजनीतिक क्रियाकलापमा निश्चित मर्यादा र प्रतिबन्ध भए पनि पदावधि समाप्त भएपछि ती सबै प्रतिबन्ध स्वतः समाप्त हुन्छन् । यदि कसैले विद्यादेवी भण्डारीलाई दलगत राजनीति गर्न रोक्ने वा जनतासँग राजनीतिक सम्पर्क राख्न निषेध गर्ने प्रयास गर्छ भने त्यो संविधान र कानुन दुवैको उल्लंघन हुनेछ ।
लोकतान्त्रिक समाजमा राजनीतिक अधिकारको महत्व हुन्छ । यसले सबैको अधिकार मात्रै नभएर जानैतिक तथा सांस्कृतिक तथा मानविय अधिकारहरुको पनि मुल्य र मान्यतालाई महत्व दिएको छ । लोकतन्त्रको सार नै समान अधिकार र समान अवसर हो। कुनै व्यक्तिले पूर्वमा कुन पदमा कार्य गरेको थियो भन्ने आधारमा उसको राजनीतिक स्वतन्त्रता सीमित गर्न कसैले पनि सक्दैन र मिल्दैन पनि ।
विद्यादेवी भण्डारीलाई सामान्य नागरिक बनेपछि पनि राजनीतिक अधिकार खोस्ने प्रयास गर्नु भनेको लोकतन्त्रको मूल मूल्यको अपमान हो । संविधानविरुद्धको गतिविधि हो, र सामाजिक रूपमा विभाजन र असमानताको संस्कारलाई बल पु¥याउने कार्य पनि हो। त्यसैले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको बहुदलीय प्रणाली, विचारको स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको अभ्यासलाई सबल बनाउन, विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि समान सम्मान र स्वतन्त्रता दिनु अपरिहार्य छ ।
नेपालको मात्रै नभएर अन्यत्रको अभ्यासले पनि सहज र सकारात्मक पाटोकै रुपमा देखाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त हेर्दा अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाको सामान्य जीवनशैलीलाई पनि लिन सकिन्छ । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको जीवनशैलीले यस सन्देशलाई स्पष्ट पार्छ कि उच्च पद धारण गरेपछि पनि व्यक्ति सामान्य नागरिकको भूमिकामा फर्किन सक्छन्। राष्ट्रपति पदमा दुई कार्यकाल पूरा गरेपछि ओबामा आफ्नै निवासमा सामान्य जीवन बिताइरहेका छन् । उनी लेखन, सार्वजनिक वक्तृत्व र सामाजिक अभियन्ताका रूपमा सक्रिय छन्, तर कुनै औपचारिक सरकारी पदमा छैनन् । र उनलाई कसैले पनि रोकटोक गरेको हुँदैन पनि । उनी आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्छन्, विश्वका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन्, र आवश्यकता परे अमेरिकी राजनीतिमा टिप्पणी वा सुझाव दिन्छन् । ओबामाको उदाहरणले देखाउँछ कि पूर्वराष्ट्रपतिले पनि संविधानले दिएको स्वतन्त्रता र अधिकार प्रयोग गर्दै सामान्य नागरिकझैँ स्वतन्त्र जीवन जिउन सक्छन्, जसरी विद्यादेवी भण्डारी पनि नेपालमा गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।
कुनै समय केपी शर्मा ओलीले नै ल्याएको प्रस्ताबलाई समर्थन् गर्दा त्यो समय विवादमा भने पर्नुभएको थियो । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति रहेको समयमा भएको संसद विघटनको घटनादेखि राजनीतिक धुवीकरणसम्म उहाँले निभाएको भूमिकालाई लिएर आलोचकहरूले प्रश्न उठाइएका थिए । तर, राजनीतिक गल्ती र विचारको भिन्नतालाई आधार बनाएर कुनै व्यक्तिलाई संविधानले दिएको अधिकार खोस्नु अनुचित मात्र होइन, खतरनाक पनि हो।
आलोचना र बहसको अधिकार सबैलाई छ, तर कानुनी रूपमा उनीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार कसैलाई छैन । यदि उनी पुनः राजनीतिमा फर्किन्छिन् भने जनताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उनलाई समर्थन वा अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्न सक्छन्, तर त्यसलाई सीमित गर्ने अधिकार कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई छैन । बिद्यादेवी भण्डारीका लागि कानुनी सुरक्षा पनि रहन्छ । नेपालको संविधान मात्र नभई विभिन्न कानुनी दस्तावेजहरूले पनि विद्यादेवी भण्डारीजस्ता पूर्वराष्ट्रपतिहरूको अधिकारको रक्षा गर्छन्। पूर्वराष्ट्रपति ऐन २०७४ ले उनीहरूलाई आर्थिक सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्था मात्र गरेको छैन, नागरिकको रूपमा स्वतन्त्र र सुरक्षित जीवन बिताउने अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ। यसले उनीहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्दैन । यसैले, कानुनी दृष्टिले पनि विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्कन वा आफ्नो विचार राख्न कुनै अवरोध छैन।
विद्यादेवी भण्डारी अब पूर्वराष्ट्रपति भएर सामान्य नागरिकको भूमिकामा फर्किएकी छन्। संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्ति, संगठन र राजनीतिक सहभागिताको अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यसैले उनी चाहन्छिन् भने राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुनु, विचार राख्नु वा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पूर्ण रूपमा वैधानिक र न्यायसंगत छ। नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक स्वतन्त्रता खोस्नु संविधानको उल्लंघन मात्र होइन, लोकतन्त्रकै आत्मालाई कमजोर पार्ने काम हुनेछ । अमेरिकाका बाराक ओबामाले देखाएको जस्तै, उच्च पदमा पुगेको व्यक्तिले सामान्य जीवन जिउनु र आफ्नो विचार राख्न पाउनु स्वस्थ लोकतान्त्रिक संस्कृतिको परिचायक हो । नेपालमा पनि विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानले दिएको समान अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको अनिवार्य शर्त हो । त्यसैले संविधान तथा कानुनहरुले पनि रोक्ने र प्रतिवन्ध लगाउने आँट नगरेको अवस्थामा कसैको निहित स्वार्थ र डर अनुसार रोकिनु कदापी हुदैन । विश्वले नै कल्पना नगरेको प्रतिबन्धको अवस्था नेपालमा ल्याएर प्रयोगमा ल्याईनु न्याय संगत हुँदैन ।
कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको आन्तरीक प्रतिस्पर्धाको ढोका बन्द गरियो भने पार्टी अब्बल हुने भन्ने हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाहेक अरु कसैले देखेकै छैन । यदी कसैले अध्यक्षमा दावेदारी गर्छ वा अध्यक्षले भन्दा फरक मत राखेमा उसको राजनैतिक करिअर नै सकिन्छ भन्ने मान्यता बोकेर हिडेका एमाले जनका लागि पनि विद्यादेवी भण्डारीको पुनः आगमनले सहयोग नै गर्ने छ । त्यसैले आन्तरीक प्रतिस्पर्धा र हेपिएका तथा पेलिएका हौं भन्नेहरुको नेतृत्व गर्दै पार्टीमा आन्तरीक लोकतन्त्र कायम गर्नका लागि विद्या जस्ता नेतृत्वमा आउनु जरुरी नै हो । होइन भने आगामी १० वर्षको अवधिमा एमाले र राप्रपा उस्तै उस्तै पार्टी बन्ने छैनन् भन्न सकिदैन । म्याग्दी नेपाल साप्ताहिकबाट साभार
