लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जगमा निर्मित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले नेपालको म”ल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने ब्यबस्था गरेको छ । तीनवटै तहका अधिकार क्षेत्रका विषयमा संविधानले नै स्पष्ट व्यवस्था र व्याख्या गरेको छ । विगतमा प्रत्यायोजित अधिकार मात्र प्रयोग गर्न पाउने स्थानीय निकायलाई राज्यशक्तिको उपयोग गर्ने गरी स्थानीय सरकारको हैसियतमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अभ्यास गर्ने एक महत्वप”र्ण अङ्गका रूपमा परिभाषित गरिएको छ र तीनै तहले आफूलाई प्राप्त अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने निति निर्माण, शासन सञ्चालन, विकास निर्माण र सेवा प्रबाह लगायतका विविध कार्यहरु अगाडि बढाइरहेका छन् ।
स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा परिचित छ । नेपालमा स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्न थालिएको ७ वर्ष प”रा भएको छ । संघीयतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रमा स्वायत्त ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न सक्दछन् र संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संघ र प्रदेश सरकार जस्तै स्थानीय सरकार स्वायत्त सरकार हो । संविधानको धारा १३२ मा संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ ।
अधिकारको बाँडफाँड र स्थानीय तहका जिम्मेवारीहरू
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरी स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ । साथै आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा सम्बन्धित तहको व्यवस्थापिकाले आवश्यक कानुन निर्माण गरी कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसुचि ८ मा उल्लेख गरिएका स्थानीय तहका २२ वटा अधिकार सूची, अनुसुचि ९ मा उल्लेखित संघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अन्तर्गत रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन्यजन्तु, जल उपयोग, वातावरण तथा जैविक विविधता, विपत व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा जस्ता स्थानीय तहका १५ वटा अधिकारसूचीहरूको प्रयोग एवं कार्यान्वयनको दायित्व र जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमाथि नै छ ।
संविधानका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेखित स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम, नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत अन्य ऐन कानुन अन्तर्गत स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहका सरकारहरूले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको यति धेरै कार्य जिम्मेवारी छ, जुन जिम्मेवारी बहन गर्न बलियो र सामथ्र्य युक्त स्थानीय तह जरूरत पर्दछ ।
जनअपेक्षा र व्यवहारिक चुनौतीहरू
स्थानीय तहसगँ जनसमुदायमा असीमित आशा र अपेक्षा देखिएको छ । आधारभूत सेवा प्रवाहमा सहजता, गुणस्तरीय विकास निर्माण, भष्टाचार रहित र जवाफदेही शासन, रोजगारी र आय आर्जनमा सहयोग, स्थानीय स्रोत र सम्पदाको संरक्षण, सूचना पहुँच र प्रविधिको उपयोग, गुणस्तरीय शिक्षा र स्बास्थ्य सेवा तथा शान्ति सुरक्षा र न्यायमा पहुँच लगायतका अपेक्षा स्थानीय सरकारले पुरा गरोस भन्ने चाहना जनताले राखेका छन् । तर न्यून बजेट, आफ्नै राजश्व स्रोत पहिचान गर्न असमर्थ हुनु, वित्तीय हस्तान्तरणमा सशर्त अनुदानको मात्रा बढी हुनु, संघ सरकार र प्रदेश सरकारमा अझै पनि केन्द्रिकृत सोँच हाबी, स्थानीय तहमा सक्षम जनसक्तिको अभाब लगायतका कारण स्थानीय सरकारले जनताको आशा र अपेक्षा बमोजिम काम गर्न कठिन छ । स्थानीय तहले निमार्ण गर्ने कानुन र लिने नीतिहरुमा समेत केन्द्र सरकारले अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग र उपल्लो तहले आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था मार्फत रोक लगाउने गरेको पाइन्छ ।
योजना निर्माण र बजेटमा देखिएका कमजोरीहरू
निर्बाचित जनप्रतिनिधिमा योजना तथा बजेट सम्बन्धमा नीतिगत ज्ञान अझै पनि कम रहेको पाइन्छ । जसका कारण जनताका प्राथमिकतामा योजना तर्जुमा कम भई टुक्रे योजना, आवश्यकतामा आधारित योजना भन्दा मागमा आधारित योजना, उत्पादन बढाउने योजना भन्दा बितरणमुखी योजना, सिमित समुदायलाई फाइदा दिने योजना बढी आउने गरेको पाइन्छ । योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा राजनीतिक दबाब र स्बार्थ हावी हुदाँ वास्तविक आबश्यकता र दिगो बिकासको सट्टा मतदाता आकर्षण र राजनीतिक लाभमुखी योजनाहरुमा प्राथमिकता दिने प्रबृत्ति पाइन्छ । जनप्रतिनिधिको जोड अझैपनि उत्पादनमूलक योजना छनोट भन्दा पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ । पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा स्थानीय तहको ध्यान गएको पाईदैँन जसका कारण दिगो पुर्बाधार र उत्थानशिल बिकास को अबधारणा अझै पनी स्थानीय तहले अंगिकार गर्न सकेको पाइँदैन । बजेटमा बिकास बजेटको हिस्सा न्य”न हुन र विनियोजित बजेटमा पनि पुँजीगत खर्च कम हुदाँ स्थानीय तहले सोचेअनुरुप कार्य गर्न नसकेको तितो यथार्थ छ । अधिकांश उपभोक्ता समितिबाट हुने बिकास निर्माणका कार्यहरु समितिको प्राबिधिक ज्ञानको अभाव र कमजोर अनुगमन र मूल्याङ्कनले दिगो हुन सकेको छैन ।
सेवा प्रवाह र विकासका उपलब्धिहरू ः सीमित स्रोत र साधनका बाबजुत जनताको नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले बिकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्बाह गरेको छ । स्थानीय स्रोतको परिचालन गरी पूर्वाधार बिकास, बिपद न्यूनीकरण तथा जनताका तत्कालीन समस्याको समाधानका सबालमा स्थानीय तह जनताको लागि बरदान साबित भएको छ । बस्ती स्तरबाट योजना संकलन गरी योजना तर्जुमा गर्ने ब्यबस्थाले जनताका आधारभुत समस्याको समाधानमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्बपूर्ण छ । सिमित बजेटबाट जनता हिंड्ने गोरेटो बाटो बनेका छन्, झोलुङ्गे पुलहरु बन्दा कैयौँ स्थानमा साँघु र तुइनहरु विस्थापित हुदैँ गएका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रमा पुर्बाधार निर्माण साथसाथै शिक्षक व्यवस्थापन, वालमैत्री पठनपाठन प्रवद्र्धन र स्थानीय पाठ्यक्रमको बिकास भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा स्थानिय तहले स्वास्थ्य चौकी सुधार, निःशुल्क औषधी बितरण, महिला र किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, आपतकालिन स्वास्थ्य व्यवस्थापन, जनचेतना र सरसफाइ लगायतका कार्यहरुले जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुचँ बढेको छ भने घरमा सुत्केरी हुने दर नगन्य छ । सफा र सुरक्षित खानेपानीमा पहुँचमा बृद्धि भएको छ भने खानेपानी स्रोत संरक्षण र व्यवस्थापनमा महत्वपुर्ण कार्यहरु भएका छन् । साना सिचाँइ योजनाहरु बनेका छन् जसवाट खाली जमिनहरुमा व्यावसायिक खेतिपाती हुन थालेको छ भने कृषी प्रवद्र्धन र खाद्य सुरक्षामा महत्वपुर्ण कार्य भएका छन् । स्थानीय तहले आफ्नै स्तरमा जनशक्ति भर्ना, साना उद्योग प्रबद्र्धन, तालिम संचालन मार्फत रोजगारी सिर्जना गरेका छन् भने कृषिमा अनुदान, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम जस्ता योजनाबाट स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्बाह गरेको छन् भने ग्रामीण जीवनस्तरमा सुधार भएको छ । महिला, बालबालिका र दलितमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्फत समाबेशी बिकासमा फड्को मारेको छ । स्थानिय जात्रा, परम्परा, सम्पदा संरक्षण, धार्मिकस्थलको सुधार मार्फत स्थानीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपुर्ण प्रयास भएको छ ।
निष्कर्ष ः स्थानीय सरकारको प्रयासको बावजुत बिकास गाँउतिर जाने तर गाँउका जनताहरु सहरबजार र विदेश पलायन हुने अवस्था बिद्यमान छ । अबको स्थानीय तहको मुख्य चुनौति विदेशमा रहेका युवा शक्तिलाई देश फर्काउनमा भूमिका खेल्ने र कृषिमा व्यावसायिता र रोजगारी सिर्जना गरी बजारबाट गाँउ फर्कने बाताबरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहले प्राप्त अधिकारको उपयोग गरी जनताका आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चितता र मौलिक हक कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ जसले जनताका अपेक्षाहरु क्रमश प”रा हुदैँ गएका छन् तर जनताले अपेक्षा गरेको गतिमा काम गर्न अझै पनि नसकेको अवस्था छ । संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा जनतामा अनुभूत हुने गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागिताको सुनिश्चिततता मार्फत सिंहदरबार गाँउमा आएको अनुभूत गराउनु नै स्थानीय सरकारको प्रमुख चुनौती हो । जसबाट स्थानीय तह जनअपेक्षाको सम्बोधनकर्ता बन्न सक्छ ।
लेखक मालिका गाँउपालिका म्याग्दीको सहायक प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।