हिमालको काखबाट ४९ बुँदे जलवायु घोषणापत्र: स्थानीय सरकारको साझा आवाजमा ‘हिमाल बचाऔँ, मानव भविष्य बचाऔँ’

अमृत बास्कुने
जोमसोम, भदौ ३१ । हिमाल पग्लिँदै छन्, हिमताल विस्तार भइरहेका छन्, वर्षा र हिमपातको स्वरूप फेरिँदै गएको छ । कतै अतिवृष्टि र बाढीको जोखिम बढिरहेको छ भने कतै पानीका मुहान सुक्दै गएका छन् । जलवायु परिवर्तनका यस्ता प्रत्यक्ष असरबीच मुस्ताङको जोमसोममा दुई दिनसम्म चलेको ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन–२०८३’ ले हिमालदेखि तराईसम्मका स्थानीय सरकारको साझा आवाजका रूपमा ४९ बुँदे ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र, २०८३’ जारी गरेको छ ।
विश्व ओजोन दिवसका अवसरमा कालीगण्डकीको तट, शालग्रामको पावन भूमि तथा निलगिरि र धौलागिरि हिमालको काखबाट जारी घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणको मात्र समस्या नभई विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको बहुआयामिक संकटका रूपमा स्वीकार गरेको छ । घोषणापत्रले स्थानीय सरकारलाई जलवायु संकटको प्रभाव भोग्ने मात्र होइन, समाधानको नेतृत्व गर्ने तहका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ ।
भदौ ३० र ३१ गते जोमसोममा भएको सम्मेलनको मूल सन्देश स्थानीय तहको जिम्मेवारी र जलवायु न्यायलाई जोड्नु रहेको छ । घोषणापत्रमा “हिमालको आवाज, स्थानीय तहको संकल्प र जलवायु न्यायको साझा प्रतिबद्धता” तथा “स्थानीय तहको जिम्मेवारी ः जलवायु न्यायका लागि साझेदारी”लाई मार्गदर्शक भावनाका रूपमा अघि सारिएको छ ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको असर उच्च रूपमा भोगिरहेको तथ्यलाई घोषणापत्रले स्पष्ट रूपमा उठाएको छ । ऐतिहासिक उत्सर्जन, वर्तमान उत्सर्जन, क्षमता, जोखिम र आवश्यकतालाई आधार बनाएर जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास तथा हानि–क्षति सम्बोधनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयन गर्न विश्व समुदायसँग माग गरिएको छ ।
घोषणापत्रले हिमाललाई नेपालको मात्र प्राकृतिक सम्पदा नभई एसियाका करोडौँ मानिसको पानी, खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकीय सन्तुलन र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विश्वव्यापी जीवन प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरेको छ । “हिमाल बचेमात्रै पहाड बच्छ, तराई बच्छ; हिमाल बचेमात्रै नदी बच्छ, समुद्र बच्छ” भन्ने भावनासहित हिमाल संरक्षण र क्रायोस्फेयर एजेन्डालाई विश्वव्यापी जलवायु प्राथमिकता बनाउन नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
जोखिमको वैज्ञानिक पहिचानदेखि पूर्वसूचना प्रणालीसम्म
घोषणापत्रको सुरुआती खण्डले स्थानीय तहमा जलवायु तथा बहुविपद् जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, जोखिम नक्साङ्कन र अभिलेखीकरणलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हिमताल, हिमनदी, नदी, पहिरो, हिमपहिरो, डढेलो, खडेरी, बाढी, अतिवृष्टि र अनावृष्टिजस्ता जोखिमको नियमित अनुगमन गर्दै भूगोलमा आधारित बहुसूचना प्रणाली विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
“विपद्पछि उद्धार”मा केन्द्रित प्रणालीलाई “विपद् आउनुअघि जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वकार्य”मा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा घोषणापत्रले विशेष जोड दिएको छ । जोखिमयुक्त स्थानीय तहमा समुदायसम्म पुग्ने बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना तथा आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा पनि भविष्यको जलवायु जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पर्यटन पूर्वाधार तथा सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्दा “आजको जोखिमका लागि मात्र होइन, भोलिको जलवायुका लागि पूर्वाधार” भन्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।
पानी, कृषि र पर्यटनमा जलवायु अनुकूलन
घोषणापत्रले पानीका मुहान, हिमनदी, हिमताल, नदी, ताल तथा भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण, पुनःस्थापना र पुनर्भरणलाई स्थानीय विकासको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ । वर्षाको पानी सङ्कलन, पानीको दक्ष उपयोग र जलस्रोतको समन्यायिक वितरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपालनलाई जलवायु अनुकूल बनाउन रैथाने तथा जलवायु अनुकूल बीउ, प्रविधि, सिँचाइ प्रणाली, कृषि विविधीकरण, माटो संरक्षण, पशु स्वास्थ्य र जलवायु–सहिष्णु कृषि प्रणालीमा जोड दिइएको छ । कृषक तथा पशुपालकलाई बिमा, वित्तीय पहुँच, प्रविधि र बजारसँग जोड्ने विषयसमेत समेटिएको छ ।
हिमाली तथा संवेदनशील क्षेत्रमा पर्यटनको वहन क्षमता, फोहोर व्यवस्थापन, पानीको उपयोग, ऊर्जा दक्षता, सुरक्षित पदमार्ग तथा विपद् सुरक्षा प्रणालीलाई पर्यटन विकाससँग जोड्ने उल्लेख छ । यसले मुस्ताङजस्तो पर्यटनमा निर्भर हिमाली क्षेत्रका लागि जलवायु परिवर्तन र पर्यटनबीचको सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छ ।
जलवायु वित्त स्थानीय तहसम्म पु¥याउने माग
घोषणापत्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जलवायु वित्त हो । जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष देखिए पनि जलवायु वित्तमा स्थानीय तहको पहुँच सीमित रहेको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट स्थानीय तह र समुदायसम्म सरल, पारदर्शी, अनुमानयोग्य, आवश्यकतामा आधारित र परिणाममुखी वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि अनुदान तथा अत्यन्त सहुलियतपूर्ण वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र जलवायु संकटका कारण जोखिममा परेका विकासशील तथा हिमाली समुदायमाथि ऋणभार सिर्जना गर्ने वित्तीय संरचनाप्रति सावधानी अपनाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
मुस्ताङको कालीगण्डकीदेखि भोटेकोशीसम्मको जोखिम
४२औँ बुँदाले भने मुस्ताङको स्थानीय समस्या नै राष्ट्रिय तथा जलवायु न्यायको बहसमा ल्याएको छ । कालीगण्डकी नदी र सहायक खोलामा बालुवा, ढुंगा, गिट्टीलगायत नदीजन्य पदार्थ थुप्रिँदै जाँदा नदीको सतह बस्तीभन्दा माथि आउन सक्ने र पुल, नदी किनारका बस्ती तथा संरचना बगाउने जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै ४३औँ बुँदामार्फत् भाद्र १० गते लामटाङ लिरुङ हिमालको हिमचट्टान÷हिमनदी खस्याप भई भोटेकोशी नदीमा आएको लेदोसहितको आकस्मिक बाढीबाट सिर्जित महासङ्कट र हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरूसमक्ष आह्वान गरिएको छ ।
यसले सम्मेलनलाई केवल मुस्ताङमा आयोजना भएको वातावरणीय कार्यक्रमभन्दा माथि उठाएर हिमाली विपद्, हानि–नोक्सानी र जलवायु न्यायको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बहससँग जोडेको छ ।
स्थानीय सरकारको साझा प्रतिबद्धता
घोषणापत्रको ४४औँ बुँदामा नेपालका स्थानीय तहहरूले आफ्ना नीति, योजना तथा बजेटमा जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, जोखिम पहिचान तथा पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्ने, हिमाल, पानी, वन, माटो तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
यसै बुँदामा जलवायु अनुकूल कृषि तथा पशुपालन, महिला र युवाको सहभागिता, हरित रोजगारी, स्थानीय तथ्याङ्क तथा ज्ञान प्रणाली, जलवायु वित्तको पारदर्शी उपयोग, प्लास्टिक प्रयोग निरुत्साहन तथा स्थानीय पाठ्यक्रममा जलवायु विषय समावेश गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
विशेष रूपमा ७५३ स्थानीय सरकारको साझा पहिचान र प्रतिबद्धता झल्किने गरी घरपझोङ गाउँपालिकाको जोमसोममा “स्थानीय सरकार जलवायु पार्क” स्थापना गर्ने संकल्प गरिएको छ । खडेरी तथा जलवायुजन्य जलसंकट न्यूनीकरणका लागि वर्षाजल सङ्कलन, भूमिगत जल पुनर्भरण, जलस्रोत संरक्षण र जल–दक्ष कृषि प्रणालीमार्फत जलसुरक्षित तथा जलवायु उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ ।
घोषणापत्र कार्यान्वयनको परीक्षा अब
सम्मेलनबाट घोषणापत्र जारी भएपछि यसको प्रभावकारिताको मुख्य प्रश्न अब कार्यान्वयन बनेको छ । घोषणापत्रको ४५औँ बुँदाले यसको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र प्रगति अनुगमनका लागि स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विषयविज्ञ तथा सरोकारवाला निकायको सहभागितामा “घरपझोङ जलवायु कार्यान्वयन तथा समन्वय संयन्त्र” निर्माण गर्ने पहल गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
४६औँ बुँदामा हरेक वर्ष प्रगति समीक्षा गरी उपलब्धि, चुनौती, सिकाइ र आगामी कार्यदिशासहित सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने भनिएको छ । ४७औँ बुँदाले कार्यक्रम र बजेट खर्चलाई मात्र आधार नबनाई जोखिम न्यूनीकरण, जनजीवनको सुरक्षा, जीविकोपार्जन संरक्षण, पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनःस्थापना, वित्तीय पहुँच र समुदायको उत्थानशीलताका आधारमा परिणाम मापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा ४९औँ बुँदाले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई समेटेर प्रत्येक दुई वर्षमा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजना गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख छ ।
जोमसोमबाट जारी घोषणापत्रले अन्ततः जलवायु संकटलाई न्याय, समानता, सहकार्य, विज्ञान, स्थानीय ज्ञान र सामूहिक उत्तरदायित्वमा आधारित विषयका रूपमा अघि सारेको छ । घोषणापत्रको अन्तिम सन्देशमा स्थानीय तह बलियो भए जलवायु उत्थानशीलता बलियो हुने, समुदाय सुरक्षित भए राष्ट्र सुरक्षित हुने र हिमाल सुरक्षित भए मानव सभ्यताको भविष्य सुरक्षित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
पवित्र कालीगण्डकीको तट, शालग्रामको भूमि, मुक्तिनाथको छत्रछाया तथा निलगिरि र धौलागिरिलाई साक्षी राखेर गरिएको अन्तिम आह्वान छ– “हिमाल बचाऔँ, जलवायु बचाऔँ; प्रकृति बचाऔँ, मानव भविष्य बचाऔँ ।”

घोषणापत्रका ४९ बुँदा
भाग–१ ः हाम्रो साझा दृष्टिकोण
१. जलवायु संकटलाई विकास संकटका रूपमा स्वीकार
जलवायु परिवर्तनलाई कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय वा वातावरणसम्बन्धी मामिला हेर्ने प्रदेश सरकारका मन्त्रालय वा वातावरण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने निकायहरूको मात्र विषय नभई राष्ट्रिय विकास, स्थानीय विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको बहुआयामिक संकटका रूपमा स्वीकार गर्दछौँ ।
जलवायु जोखिमलाई हरेक स्थानीय तहको आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, पूर्वाधार विकास, भू–उपयोग, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सामाजिक विकासका योजनामा मूलप्रवाहीकरण गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
२. जलवायु न्यायको मागलाई मूल मुद्दा बनाउने
कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने तर जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक असर भोगिरहेको नेपाल र नेपालजस्ता मुलुक तथा स्थानीय समुदायप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छौँ ।
ऐतिहासिक उत्सर्जन, वर्तमान उत्सर्जन, क्षमता, जोखिम तथा आवश्यकतासमेतलाई ध्यानमा राखी जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास तथा हानि–क्षति सम्बोधनका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारमार्फत विश्व समुदायसँग माग गर्दछौँ ।
३. हिमालको संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता बनाउन माग गर्ने
हिमाल केवल नेपालको प्राकृतिक सम्पदा होइन; एसियाका करोडौँ मानिसको पानी, खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकीय प्रणालीको सन्तुलन र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको व्यापक एवम् विश्वव्यापी जीवन–प्रणाली हो । हिमाल बचेमात्रै पहाड बच्छ, तराई बच्छ । हिमाल बचेमात्रै नदी बच्छ, समुद्र बच्छ । त्यसैले हिमाल संरक्षण र क्रायोस्फेयर एजेन्डालाई विश्वव्यापी जलवायु प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त पहल गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।
भाग–२ ः विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु उत्थानशीलता
४. जोखिमको पहिचान र नक्साङ्कन
सबै स्थानीय तहमा जलवायु तथा बहुविपद् जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, भौगोलिक सूचना, जोखिम नक्साङ्कन तथा जोखिम अभिलेखीकरणलाई संस्थागत गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।प्रत्येक स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन योजना तयार तथा कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिँदै हिमताल, हिमनदी, नदी, पहिरो, हिमपहिरो, डढेलो, खडेरी, बाढी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिमको नियमित अनुगमन र अन्तर–सरकार समन्वयमार्फत भौगोलिक सूचनामा आधारित अद्यावधिक बहुसूचना प्रणाली विकास गर्न पहल गर्नेछौँ ।
५. पूर्वसूचना र पूर्वकार्यमा जोड
“विपद्पछि उद्धार” केन्द्रित प्रणालीबाट “विपद् आउनुअघि जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वकार्य” केन्द्रित प्रणालीमा रूपान्तरण हुनुपर्नेमा जोड दिन्छौँ ।
सबै जोखिमयुक्त स्थानीय तहमा समुदायसम्म पुग्ने बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली, आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली तथा स्थानीय तहको विपद् पूर्वतयारी योजना सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
६. जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार
सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पर्यटन पूर्वाधार तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाको डिजाइन र निर्माणमा भविष्यको जलवायु जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
“आजको जोखिमका लागि मात्र होइन, भोलिको जलवायुका लागि पूर्वाधार” निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सम्पूर्ण प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।
७. जोखिममा आधारित भू–उपयोग र सुरक्षित बस्ती विकास
उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनियन्त्रित बस्ती विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई निरुत्साहित गरी जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना, सुरक्षित बस्ती विकास तथा जोखिम संवेदनशील विकास प्रणाली लागू गर्न पहल गर्नेछौँ ।
भाग–३ ः जलवायु अनुकूलन र प्रकृति संरक्षण
८. जलस्रोत संरक्षण र जलसुरक्षाको सुनिश्चितता
पानीका मुहान, हिमनदी, हिमताल, नदी, ताल तथा भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण, पुनःस्थापना एवं पुनर्भरणलाई स्थानीय विकासको प्राथमिकतामा राख्नेछौँ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको उपलब्धता तथा वितरणमा देखिएको अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न जलस्रोत पुनर्भरण, मुहान संरक्षण, वर्षातको पानी सङ्कलन, पानीको दक्ष उपयोग तथा जलस्रोतको समन्यायिक वितरणलाई प्रवद्र्धन गर्नेछौँ ।
९. जलवायु अनुकूल कृषि तथा पशुपालन र जीविकोपार्जन
परम्परागत, रैथाने तथा जलवायु अनुकूल बीउ, प्रविधि, सिँचाइ प्रणाली, कृषि विविधीकरण, माटो संरक्षण, पशु स्वास्थ्य तथा जलवायु–सहिष्णु कृषि प्रणालीको विकासमा जोड दिनेछौँ ।
कृषक तथा पशुपालकलाई जलवायुजन्य जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि बिमा, वित्तीय पहुँच, प्रविधि तथा बजार प्रणालीसँग जोड्न पहल गर्नेछौँ ।
१०. जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणाली
वन, घाँसेमैदान, सिमसार क्षेत्र, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली तथा जैविक विविधताको संरक्षणलाई जलवायु अनुकूलनको आधारका रूपमा स्वीकार गर्दछौँ ।
प्रकृतिमा आधारित समाधान, पारिस्थितिकीय पुनःस्थापना तथा स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा संरक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनेछौँ ।
११. दिगो पर्यटन
नेपालको पर्यटन विकासलाई जलवायु तथा वातावरणमैत्री, सुरक्षित, समावेशी र उत्थानशील बनाउन प्रतिबद्ध छौँ ।
हिमाली तथा संवेदनशील क्षेत्रमा पर्यटनको वहन क्षमता, फोहोर व्यवस्थापन, पानीको उपयोग, ऊर्जा दक्षता, सुरक्षित पदमार्ग तथा विपद् सुरक्षा प्रणालीलाई पर्यटन विकाससँग जोड्नेछौँ ।
भाग–४ ः जलवायु वित्त र स्रोत परिचालन
१२. स्थानीय तहमा जलवायु वित्तको प्रत्यक्ष पहुँच
जलवायु परिवर्तनको असर स्थानीय तहमा देखिए पनि जलवायु वित्तमा स्थानीय तहको पहुँच सीमित रहेको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।
त्यसैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट स्थानीय तह तथा स्थानीय समुदायसम्म सरल, पारदर्शी, अनुमानयोग्य, आवश्यकतामा आधारित र परिणाममुखी वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासमक्ष आग्रह गर्दछौँ ।
१३. अनुदानमुखी जलवायु वित्त
जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि उपलब्ध हुने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा अनुदान तथा अत्यन्त सहुलियतपूर्ण वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिन्छौँ ।
जलवायु संकटका कारण जोखिममा परेका विकासशील तथा हिमाली समुदायमाथि थप ऋणभार सिर्जना हुने वित्तीय संरचना र स्वार्थपूर्ण ऋण–पासोप्रति सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दछौँ ।
१४. स्थानीय जलवायु कोष
स्थानीय तहमा जोखिम, आवश्यकता र क्षमता अनुसार परिचालन गर्न सकिने गरी स्थानीय जलवायु उत्थानशीलताका लागि स्थानीय जलवायु कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्नेछौँ ।
१५. जलवायु बजेटको पारदर्शिता
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जलवायु बजेटको वर्गीकरण, ट्र्याकिङ, सार्वजनिक सूचना तथा परिणाम मापनलाई थप व्यवस्थित गर्न आग्रह गर्दछौँ ।
जलवायु वित्तको उपयोग “कति खर्च भयो?” मात्र होइन, “कति जोखिम घट्यो?” र “कति जीवन तथा जीविकोपार्जनको माध्यम सुरक्षित भयो?” भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छौँ ।
भाग–५ ः हानि तथा क्षति, विस्थापन र जलवायुजन्य बसाइँसराइ
१६. हानि तथा नोक्सानीको मान्यता
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने भौतिक क्षतिसँगै जीवन, संस्कृति, परम्परा, पहिचान, वन तथा जैविक विविधता, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध तथा अन्य गैर–आर्थिक क्षतिलाई समेत हानि तथा क्षतिको अभिन्न पक्षका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छौँ ।
१७. जलवायुजन्य विस्थापन
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आन्तरिक बसाइँसराइ तथा विस्थापनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित, सम्मानजनक र अधिकारमा आधारित ढंगले सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय नीति तथा स्थानीय कार्ययोजना निर्माण गर्न आग्रह गर्दछौँ ।
विस्थापित समुदायको आवास, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, भूमि तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छौँ ।
१८. हिमाली समुदायको अस्तित्व संरक्षण
हिमाली तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण जीविकोपार्जन कठिन बन्दै गएका समुदायलाई आफ्नै थातथलोमा सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा बस्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न विशेष अनुकूलन तथा आर्थिक कार्यक्रम आवश्यक रहेको घोषणा गर्दछौँ ।
भाग–६ ः समावेशी र स्थानीय नेतृत्वको जलवायु शासन
१९. महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको नेतृत्व
जलवायु नीति, योजना, बजेट र निर्णय प्रक्रियामा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, युवा, कृषक, पशुपालक तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
२०. स्थानीय ज्ञानको सम्मान
पुस्तौँदेखि प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा रहेका स्थानीय तथा परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासलाई वैज्ञानिक ज्ञान तथा आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै जलवायु अनुकूलनको प्रभावकारी आधारका रूपमा विकास गर्नेछौँ ।
२१. युवाको सहभागिता
जलवायु कार्यमा युवा पुस्तालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन स्थानीय जलवायु युवा सञ्जाल, नवप्रवर्तन तथा हरित उद्यम प्रवद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
भाग–७ ः ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि र सहकार्य
२२. स्थानीय जलवायु सूचना प्रणाली
स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने तापक्रम, वर्षा, हिमपात, हिमनदी, हिमताल, जलस्रोत, विपद् जोखिम तथा अन्य जलवायु सूचनामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्थासँग सहकार्य गर्न तत्पर छौँ ।
२३. अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित नीति
जलवायु नीति तथा लगानीलाई वैज्ञानिक प्रमाण, स्थानीय तथ्याङ्क, जोखिम मूल्याङ्कन र समुदायको अनुभवमा आधारित बनाउन विश्वविद्यालय, अनुसन्धानात्मक संस्था तथा स्थानीय तहबीच सहकार्य सुदृढ गर्नेछौँ ।
२४. ज्ञान साझेदारी
स्थानीय तहबीच असल अभ्यास, सफल अभ्यास, प्रविधि, अनुभव तथा सिकाइ आदानप्रदानका लागि राष्ट्रिय स्थानीय जलवायु ज्ञान सञ्जाल स्थापना गर्न पहल गर्नेछौँ ।
भाग–८ ः हरित तथा उत्थानशील अर्थतन्त्र
२५. हरित रोजगारी र उद्यम
जलवायु परिवर्तनलाई चुनौती मात्र नभई हरित अर्थतन्त्र, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, दिगो कृषि, प्रकृति–आधारित पर्यटन, फोहोर व्यवस्थापन, ऊर्जा दक्षता तथा वातावरणीय सेवामा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नेछौँ ।
२६. नवीकरणीय ऊर्जा
स्थानीय स्रोतमा आधारित स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन, ऊर्जा दक्षता वृद्धि तथा जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिनेछौँ ।
२७. निजी क्षेत्रको सहभागिता
जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, हरित प्रविधि, बिमा, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी र नवीन वित्तीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेछौँ ।
भाग–९ ः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य
२८. बहुस्तरीय जलवायु शासन
जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका, जिम्मेवारी, स्रोत तथा समन्वय सुनिश्चित गर्दै जलवायुसम्बन्धी कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।
२९. स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता
स्थानीय तहलाई जलवायु विज्ञान, परियोजना विकास, जलवायु वित्त पहुँच, जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्वसूचना, हरित बजेटिङ, अनुगमन तथा प्रतिवेदनमा आवश्यक प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार तथा विकास साझेदारसँग आग्रह गर्दछौँ ।
३०. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थानीय तहको आवाज
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति संवादमा स्थानीय तहको संस्थागत प्रतिनिधित्व तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछौँ ।
भाग–१० ः नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष विशेष आह्वान
३१. हिमाली क्षेत्रमा जलवायु संकटको वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान, हिमनदी तथा हिमतालको निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्न पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय लगानी गरियोस् ।
३२. नेपालका स्थानीय तहलाई जलवायु अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रत्यक्ष, पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमुखी जलवायु वित्तमा पहुँच सुनिश्चित गरियोस् ।
३३. जलवायु परिवर्तनबाट भएको तथा भविष्यमा हुने हानि तथा क्षति सम्बोधनका लागि सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूलाई स्थानीय तह र स्थानीय समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पु¥याइयोस् ।
३४. हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकहरूको साझा आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा थप प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरोस् ।
३५. हिमतालहरूको निरन्तर निगरानी गर्ने प्रणाली तत्काल निर्माण एवम् लागू गरियोस् ।
३६. स्थानीय सरकार र प्रभावित समुदायलाई जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष तथा प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड सरल बनाइयोस् ।
३७. जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायको अनुभव, आवश्यकता र अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा नीति निर्माणको केन्द्रमा राखियोस् ।
३८. जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विस्थापन, बसाइँसराइ तथा गैर–आर्थिक हानि सम्बोधन गर्न विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र संयन्त्र विकास गरियोस् ।
३९. तथ्यमा आधारित विपद् जोखिम आँकलन एवम् विपद् जोखिम नक्साङ्कन गरी अति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नेपाल सरकारले, मध्यम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले र कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले कार्य गर्ने गरी आवश्यक कानुनी एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था गरी जिम्मेवारी र स्रोतसाधन बाँडफाँट गरियोस् ।
४०. स्थानीय तथा आदिवासी ज्ञान, प्रकृतिपूजक संस्कृति, प्रकृति संरक्षण र समुदायको अधिकारलाई जलवायु समाधानको अभिन्न आधारका रूपमा मान्यता दिइयोस् ।
४१. संघीय सरकारले स्थानीय तहको आवश्यकता र जोखिमको प्रकृतिअनुसार जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन वा व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम अघि बढाइयोस् । स्थानीय तहमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति नहुनु जलवायु अनुकूलनलाई संस्थागत गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण भएकाले यसलाई संघीय सरकारबाट प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरियोस् ।
४२. मुस्ताङ जिल्लाको सन्दर्भमा कालीगण्डकी नदी र अन्य सहायक खोलाहरूमा बालुवा, ढुंगा, गिट्टी आदि नदीजन्य पदार्थ थुप्रिने क्रम निरन्तर बढिरहेकोले बस्तीभन्दा नदीको सतह माथि आइपुग्ने अवस्था रहेको हुँदा नदी एवं खोलामा रहेका पुलहरू बगाउने र नदी किनार एवम् आसपासका बस्ती एवम् अन्य संरचना समेत बगाउने जोखिम बढ्दै गएकाले स्थानीय तहले खोला र नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने गरी सम्बन्धित कानून संशोधनसमेत गरी आवश्यक कानून निर्माण गरियोस् ।
४३. हामी विश्व समुदाय, विकसित राष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरू–विशेषगरी Green Climate Fund (GCF), Adaptation Fund, Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD), Global Environment Facility (GEF), Least Developed Countries Fund (LDCF) लगायत सम्बन्धित कोष तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निम्न विषयमा गम्भीर र तत्काल कदम चाल्न आह्वान गर्दछौँ ः
– २०८३ साल भाद्र १० गते लामटाङ लिरुङ हिमालको हिमचट्टान÷हिमनदी क्याल्प्स भई भोटेकोशी नदीमा आएको लेदोसहितको आकस्मिक बाढीले ल्याएको महाविपत्तिले सिर्जना गरेको महासङ्कट र हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गरियोस् ।
– जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीका लागि पूर्वानुमानयोग्य, पर्याप्त, अतिरिक्त र सहज रूपमा पहुँचयोग्य वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरियोस् ।
– अत्यधिक प्रभावित तथा जोखिममा रहेका हिमाली र पर्वतीय समुदायसम्म वित्तीय स्रोत पुग्ने सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी प्रत्यक्ष पहुँचको संयन्त्र विकास गरियोस् ।
– हानि तथा नोक्सानीलाई केवल राहत वा मानवीय सहायता नभई जलवायु न्यायको विषयका रूपमा सम्बोधन गरियोस् ।
– आर्थिक तथा गैर–आर्थिक हानि तथा नोक्सानी–जस्तै जीवन, स्वास्थ्य, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, जैविक विविधता, पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा स्थानीय पहिचानलाई क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाको दायरामा समावेश गरियोस् ।
–स्थानीय सरकार र प्रभावित समुदायलाई जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष तथा प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड सरल बनाइयोस् ।
भाग–११ ः स्थानीय तहहरूको साझा प्रतिबद्धता
४४. हामी नेपालका स्थानीय तहहरू,
– आफ्ना नीति, योजना तथा बजेटमा जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमलाई मूलप्रवाहीकरण गर्नेछौँ ।
– जोखिम पहिचान, जोखिम नक्साङ्कन तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्नेछौँ ।
– जलवायु–उत्थानशील तथा जोखिम–संवेदनशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनेछौँ ।
– हिमाल, पानी, वन, माटो, जैविक विविधता तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्नेछौँ ।
– जलवायु अनुकूल कृषि, पशुपालन तथा स्थानीय जीविकोपार्जनलाई प्रवद्र्धन गर्नेछौँ ।
– महिला, युवा तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई जलवायु निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउनेछौँ ।
– हरित तथा उत्थानशील स्थानीय अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्नेछौँ ।
– जलवायु तथा विपद् जोखिमसम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क र ज्ञान प्रणाली विकास गर्नेछौँ ।
– जलवायु वित्तको प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी उपयोग गर्नेछौँ र स्थानीय तहहरूबीच जलवायु कार्य, ज्ञान, प्रविधि र स्रोत साझेदारी गर्नेछौँ ।
– सार्वजनिक निकायहरूमा प्लास्टिकजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नेछौँ ।
– जलवायुसम्बन्धी विषयलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा क्रमशः समावेश गर्नेछौँ ।
– नेपालको ७५३ स्थानीय सरकारको साझा पहिचान र साझा प्रतिबद्धता झल्किने गरी घरपझोङ गाउँपालिकाको जोमसोममा “स्थानीय सरकार जलवायु पार्क” स्थापना गर्ने संकल्प गर्दछौँ ।
– खडेरी तथा जलवायुजन्य जलसंकटको प्रभाव न्यूनीकरण एवं अनुकूलनका लागि स्थानीय तहबीच सहकार्य, स्रोतको समुचित परिचालन र एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्दै वर्षाजल सङ्कलन, भूमिगत जल पुनर्भरण, जलस्रोत संरक्षण तथा जल–दक्ष कृषि प्रणालीको प्रवद्र्धनमार्फत दिगो, जलसुरक्षित र जलवायु–उत्थानशील स्थानीय समुदाय निर्माण गर्न आवश्यक नीति, योजना, बजेट तथा कार्यान्वयन संयन्त्र सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
– संरक्षणसम्बन्धी अवधारणाको अन्तिम बुझाइ पृथ्वीमा मानवको उत्पत्ति, मानवीय उपस्थिति, मानवीय सम्प्रभुता र वैज्ञानिक मानवीय प्रभुत्वको चतुर्भुज हुनुपर्छ । मानव अस्तित्व नै सिध्याउने वा नामेट गर्ने गरी आएका वा आउने संरक्षणसम्बन्धी अवधारणालाई क्रमशः पूर्णतः अस्वीकार गर्दै जाने घोषणा गर्दछौँ ।
– जलवायु परिवर्तनविरुद्धको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा स्थानीय सरकारको सामूहिक आवाजलाई थप सशक्त बनाउनेछौँ ।
भाग–१२ ः कार्यान्वयन, अनुगमन र जवाफदेहिता
४५. घरपझोङ घोषणापत्र कार्यान्वयन संयन्त्र
यस घोषणापत्रका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन तथा प्रगति अनुगमनका लागि स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायको सहभागितामा आवश्यकता अनुसार “घरपझोङ जलवायु कार्यान्वयन तथा समन्वय संयन्त्र” निर्माण गर्न पहल गरिनेछ ।
४६. वार्षिक प्रगति समीक्षा
घोषणापत्रमा प्रतिबद्ध विषयहरूको प्रगति प्रत्येक वर्ष समीक्षा गरी उपलब्धि, चुनौती, सिकाइ तथा आगामी कार्यदिशासहित सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ ।
४७. मापनयोग्य परिणाम
जलवायु कार्यलाई केवल कार्यक्रम तथा बजेट खर्चका आधारमा नभई जोखिम न्यूनीकरण, जनजीवनको सुरक्षा, जीविकोपार्जनको संरक्षण, पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनःस्थापना, वित्तीय पहुँच र समुदायको उत्थानशीलताका आधारमा मापन गरिनेछ ।
४८. निरन्तर संवाद
जलवायु संकट कुनै एक सम्मेलनबाट समाधान नहुने भएकाले यस घोषणापत्रलाई निरन्तर संवाद, सहकार्य र कार्यान्वयनको आधार बनाइनेछ ।
४९. सम्मेलनको निरन्तरता
नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी नेपालको सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई समेटेर प्रत्येक दुई वर्षमा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन गरी यसको निरन्तरता दिइनेछ । यसका लागि जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
अन्तिम घोषणा
“हिमाल बचाऔँ, जलवायु बचाऔँ;
प्रकृति बचाऔँ, मानव भविष्य बचाऔँ ।”
घोषणापत्रको अन्तिम पृष्ठमा जलवायु संकटविरुद्धको लडाइँ न्याय, समानता, सहकार्य, विज्ञान, स्थानीय ज्ञान र सामूहिक उत्तरदायित्वमा आधारित हुने उल्लेख गर्दै स्थानीय तह बलियो भए जलवायु उत्थानशीलता बलियो हुने, समुदाय सुरक्षित भए राष्ट्र सुरक्षित हुने र हिमाल सुरक्षित भए मानव सभ्यताको भविष्य सुरक्षित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । घोषणापत्र २०८३ भदौ ३१ गते बुधबार (१६ सेप्टेम्बर २०२६, विश्व ओजोन दिवस)का दिन जोमसोम, मुस्ताङबाट जारी गरिएको हो ।