कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन प्रकृतिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । मङ्गलवारदेखि मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोममा घरपझोङ गाउँपालिकाको आयोजनामा सुरु भएको जलवायु परिवर्तन सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मन्त्री चौधरीले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएकाले विशेष प्रकृतिका जलवायु अनुकूलन हुने तथा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले हिमाली क्षेत्रमा पानीका स्रोत संरक्षण, हिमताल तथा हिमनदीहरुको जोखिम व्यवस्थापन, रैथाने कृषि बालीको संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि, चरन क्षेत्र तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरेको भए पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप प्रभावकारी रूपमा आवाजहरु उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था न्यायोचित नभएको बताउँदै जलवायु परिवर्तनले हिमालमा हिउँ पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने तथा वर्षाको स्वरूपमा परिवर्तन आउने क्रम बढिरहेकाले सचेतना अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले बाढी, पहिरो, खडेरी र डढेलोजस्ता विपद्का जोखिमहरुको प्रत्यक्ष असर कृषि, पशुपालन, पर्यटन, जलस्रोत, वन, जैविक विविधता, स्वास्थ्य तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत परेको बताउनुभयो । हालै रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीको स्मरण गर्दै उहाँले विपद्बाट जनधनको क्षति हुन नदिन आवश्यक पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्थानीय समुदायले प्रत्यक्ष भोगिरहेकाले समाधानको सुरुवात पनि स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने बताउँदै स्थानीय समुदायको अनुभव, परम्परागत ज्ञान तथा सिप, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका अभ्यास र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रमहरु बढी प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत स्थानीय तहसम्म पु¥याउन पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । हरित जलवायु कोष तथा अनुकूलन कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त सहयोग स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पु¥याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन सिंह लालचनले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई कम गर्न स्थानीयस्तरमा अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालनसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट जलवायु सम्बन्धी न्याय र सहयोगको ध्यानाकर्षण गराउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो । सम्मेलनबाट मुस्ताङसहित हिमाली क्षेत्रमा देखिएका जलवायुजन्य समस्यालाई स्थानीय मुद्दाको रूपमा नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयका रुपमा समेत उठाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बुधवारसम्म चल्ने जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा देशैभरबाट ४ सय २१ वटा स्थानीय पालिकाहरु र ४१ वटा जिल्ला समन्वय समितिले सहभागिता जनाएका छन् । जोमसोममा जारी सम्मेलनमा देशभरबाट पुगेका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, जलवायु विज्ञ तथा अभियन्ता, अनुसन्धानकर्ता र सरोकारवालाबीच छलफल भैरहेको छ । सम्मेलनमार्फत घरपझोङ घोषणापत्र समेत जारी गरिने आयोजक गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जमुना थापा मगरले जानकारी दिनुभयो । रुप्सेन्युजबाट
