प्रचण्ड सरकारका सय दिनः हर्ष न विस्मात

राजेशचन्द्र राजभण्डारी
नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ भनेझै भएको छ यतिबेला प्रचण्ड सरकारको १०० दिन । केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको रास्ट्रवादी सरकार ढालेर कांग्रेसको सहयोग र समर्थनमा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफ्नो हनिमुन यात्रा अर्थात् एक सय दिन पूरा गरेको छ । सय दिनको दौरानमा सबैभन्दा राम्रो काम भनेको काठमाडौ उपत्यका लोडसेडिङ मुक्तलाई मान्नु पर्छ । दैनिक १२ देखि १८ घण्टासम्म हुँदै आएको बिद्युत लोडसेडिङलाई भने अहिले सरकारले ल्याएको कुलमान सिङ घिसिङले चमत्कार रूपमा अन्त्य गर्नुलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । अहिले यसलाई केही मान्छेहरूले बिरोध गरिरहेका छन् । प्रचण्ड सरकारले अरू भने खासै केही गर्न नसके पनि बर्षेनि लोडसेडिङको मारमा परेका अध्यारो राजधानीमा बसिरहेका जनतालाई भने ठुलो राहत दिएको छ । अहिले लोडसेडिङको नाममा लुटपाटको व्यापार गर्ने केही ब्यवसायीलाई र कमिसन खोरलाई मात्र यसले असर गर्ला नत्र भने सबैलाई फाइदा पु¥याएको छ ।
हो साँच्चिकै राम्रोसँग काम गर्ने होभने हुँदो रहेछ । जुन ठाउँमा जुन ब्यक्तिलाई पठाउँदा ठिक हुन्छ त्यो ब्यक्तिलाई हामीले काम गर्ने अवसर र वाताबरण दिने होभने हुँदो रहेछ भन्ने कुरा कुलमान घिसिङले देखाई दिएका छन् । यस योजनामा जसरी सफलता हासिल गर्न सक्यो त्यो सफता भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै ल्याएको गरिबका लागि सरकार भुकम्प पिडितलाई ४५ दिन भित्र राहत, स्वास्थ केन्द्रदेखि अञ्चल अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको डाक्टर पठाउने र कर्णालीका जनताको जन्मदर्ताको कुरा भने हावादारी साबित भएको छ ।
‘गरिबका लागि सरकार’ भन्ने नारा साथ माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रमुख ४ वटा बिषयलाई प्रमुखताका साथ अघि सारेपनि त्यो बिषयप्रति भने सरकारले खासै महत्व दिएको देखिएन । हुन त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले गरेको काम प्रगतिको बिबरण तयार पार्न सचिवहरुलाई दिएको खबर बाहिर आएपनि नेपाली जनताले खुशी मानी हाल्नु पर्ने अबस्था भने छैन ।
‘गरिबको लागि सरकार’ भनेर नारा अघि सारेपनि १०० दिनको दौरानमा गरिबले त्यो अनुभव भने महुशुस गर्न पाएनन् । भारत सँगको चिसो सम्बन्ध छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँग थप सम्बन्ध बिस्तार गर्न कोसिस गरेपनि खासै उपलब्धि हासिल भएको पनि देखिएन । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको ९ महिने सरकार भनी पहिलेनै प्रचार भएको कारणले पनि सरकारले खासै गति लिन सकेको देखिएन । मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने लिखित सहमति गरिएपनि आजका दिनसम्म सहमतिले गतिलिन भने सकेको छैन । संविधान संशोधनमा कुरा मिल्न नसक्दा सरकारले गराउने भनेको निर्वाचन अलपत्र पर्न गएको छ । प्रचण्ड सरकारले सय दिनसम्म न त प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिन सक्यो न त मधेसी मोर्चालाई नै सहमत गराउन सक्यो । मधेसीले संविधानको बिषयमा असहमत हुँदै जाने छिमेकी मुलुक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि राष्ट्रपति मुखर्जीसम्मले नेपालको संविधानप्रति लक्षित गरेरै बोल्ने मात्र होइन हस्तक्षेप नै गर्ने जुन प्रबृत्ति देखापरेको छ त्योबाट हाम्रो देश राष्ट्रियता झन् कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । अहिले पनि प्रमुख राजनीति दलको कुरा मिल्न सकेको छैन । हलो फेरि संघीयताको सिमाँकन र संविधान सँशोधनमै गएर अड्किएको छ । सानोतिनो प्रयासले निकास पाउने छाँटकाँट देखिँदैन । हुनत केही दिन अघि आएका प्रभुबाट केही न केही महान्बाणी अवश्य भएको होला । देशले राजनीति निकास पाउनका लागि ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने अबस्थामा पुगेको देखिन्छ । अहिले फेरि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र अंगिकृत नागरिकले देशको संबैधानिक पदमा जान पाउने ब्यबस्थाको कुराले फेरि एउटा तरङ्ग ल्याएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत कांग्रेस आई कि अध्यक्ष सोनिया गान्धी इटलियन नागरिक भएको कारणले गर्दा भारतको प्रधानमन्त्री हुनबाट बञ्चित भएको घटना पुरानो भएको छैन । आफ्नो देशमा भएको कुरालाई भुलेर अहिले फेरि नेपालमा अंगिकृत नागरिकले उच्च पदमा पुग्न पाउनु पर्छ भन्ने दबाब दिँदा समेत नेपाल सरकार र राजनीति दल चुपचाप त्यसलाई स्विकार्नु कहाँ सम्मको उचित कुरा हो ।
संविधान कसले स्विकार छ, कसले स्विकार्दैन प्रमुख कुरा होइन । सहमतिको नाममा जे–पनि जस्तो पनि कुरा मान्दै जाने हो भने नेपाल सिक्किम हुन धेरै दिन लाग्दैन । प्रचण्ड सरकारले मधेसी, आदिबासी जनजातिको माग पूरा गर्ने नाममा जे–पनि जसो पनि गर्दै जाने हो भने अहिले भएको भन्दा खतरनाक अबस्थामा नेपाल पुग्न सक्छ । बेला छदै सोच्न जरुरी छ । नेपालमा निर्वाचन कति बेला कसरी गर्ने प्रमुख कुरा होइन तर अहिले हामीले गरेको कमजोरी गल्तीको कारणले देश र जनताले दुख पाउने अबस्था हुनु हन्न । नेपालको संविधान बनेपछि एकपटक संशोधन भैसकेको छ , अहिले फेरि के– के कुरा संशोधन गर्न खोजिएको हो त्यो कुरा पनि नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ । सहमति र राजनीतिको नाममा जसो पनि गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
हुनतः सरकारले गरेको सय दिनको उपलब्धी धेरै होलान अहिले भने जनता नुन तेल किनेर खान हम्मेहम्मे परेको अबस्था छ । बजार भाउ सरकारको नियन्त्रणमा छैन । महंगी र कालो बजार संस्थागत भैसकेको छ । हुनतः अहिलेको सरकार गरिबको लागि हो तर ब्यबहारमा हैन कागज र भाषणमा त्यो भन्दा केही छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याउनेदेखि मोफसलका मिडियालाई सहयोग गर्ने आश्वासन पनि सय दिन पुगेको अबसर पारेर दिएका छन् । स्वास्थ केन्द्रदेखि अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक पठाए कुरा भाषणमै सिमित देखिन्छ । जे होस् अहिले कांग्रेसको समर्थनमा बनेको प्रचण्ड सरकारको आयु अब ६ महिना मात्र बाँकी देखिन्छ । जे जति काम गर्ने हो अब ढिलो नगरी सरासर गरेर देखाउन सके पुग्छ । जसरी, राजधानीमा लोडसेडिङ हटाउने काम भयो त्यस्तै राम्रो काम गर्न सक्ने क्षमता भएका मान्छे खोजेर अबसर दिन सके हुने रहेछ भन्ने कुरा मात्र मनन गर्न सके धेरै हल्ला खल्ला केही गर्न पर्दैन ।