पुर्ण विश्वकर्मा ।
नेपाली एकता मञ्च ओमानले पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रवासी नेपालीको हकहितको लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । कार्यदल सदस्य उमेश विश्वकर्माको नेतृत्व र सल्लाहकार अर्जुन कार्कीद्वारा उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । प्रवास नेपालीले भोग्नु परेको पिडा लाई समावेश गरिएको ज्ञापन पत्र जस्ताको तस्तै यहाँ साभार गरिएको छ ।
प्रवासी नेपाली एकता मञ्च अोमान
पत्र संख्याः मितिः
चलानी नंः
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू
प्रधान मन्त्रीको कार्यालय
सिंह दरवार काठमाडौं नेपाल ।।
विषय:- ज्ञापन पत्र
महोदय,
उपरोक्त संबन्धमा वर्तमान सरकारको एक वर्षे कार्यकालको रूप रेखा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु बाटै हामीले सुन्ने मौका पाएका थियौं । सरकारको एक वर्षे सफलता र उपलव्धीले हामी अत्यन्त खुसी पनि भएका छौं । सरकार सफलतान्मुख नै भएता पनि जनस्तरबाट हेर्नु पर्दा अझ धेरै कामहरू नेपाल सरकार मार्फत हुनु पर्ने देखिन्छ नै । अाशा छ बाँकी गरिनु पर्ने हरेक जनपक्षिय कामहरू तिव्र गतीमा यथा सक्य छिट्टै पुरा हुनेछ । यसै सन्धर्भमा लाखौं प्रवासीयका प्रवासी नेपालीहरूको हक हित र सुरक्षाको निम्ति पनि सरकारले यथा शिघ्र ध्यान दिँदै नया निति नियमहरू बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यद्यपी सरकारले प्रवासी नेपालीहरूलाई केहि पनि गरेको छैन भन्ने तिर हाम्रो अावाज भने होईन । र पनि सरकारको तर्फ बाट हाल साल प्रवासी नेपालीहरूले भोग्दै अाएका पीडा तथा कठिनाईहरूको अन्त्यको लागि प्रवासी नेपाली एकता मञ्च अोमानले एउटा ज्ञापन पत्र मार्फत अाफ्ना मागलाई अघि सार्ने जमर्को गरेको छ । तपशिल वुँधागत रूपमा राखिएको माग तथा सुझावहरूलाई मनन् गर्दै तत्काल सरकारबाट कार्यन्वयन होस् भन्ने अपेक्षा राख्दछौं ।
१) सरकारको नेतृत्व लिएको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लामो समय देखि अझै पनि एकता प्रक्रियाको क्रममा रहेकोले पनि सरकारले सोचे अनुसारको काम हुन नसकेको निचोड हामीले निकालेका छौं । तसर्थ यो एकता प्रकयाले यथा सक्य छिटो टुङ्गमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । किन भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को प्रवास संगठन “प्रवासी नेपाली एकता मञ्च ओमन” लगायत विश्व भरीकै संगठनहरू एकता टुंगोमा नपुग्दा संगठन अस्तव्यस्त, कार्यकर्ता मौन अनि निष्कृय र पार्टी सांगठनिक रूपमा नियमित क्रियाकलाप तथा सामाजिक कार्यमा नै असहजता सृजना भएको छ । तसर्थ पनि एकता प्रकृया तत्काल टुंगो लगाई सहज वातावरण सृजना गर्न पार्टी नेतृत्व समेत रहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत सम्बन्धित सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
२) नेपाल सरकारको नीति नियम अनुसार ओमन, UAE लगाएत खाडी मुलुकहरुमा श्रम सम्झौता नहुँदा लाखौं युवा जमात तोकिएको सेवा सुबिधा नपाउने र श्रम शोषनमा परेको साथै ओमनको हकमा न्युनतम तलब सुविधा अोमानी १२० रियाल भएता पनि म्यानपावर(एजेन्ट) हरुले लोभ लालचमा फसाई ६० रियाल सम्म पनि बेसिकमा काम गर्न बाध्य भएकोले हजारौं नेपाली कामदार पीडित भएका छन् । यसमा तत्काल समाधानको लागि पहल कदमी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
३) नेपाली महिला तथा पुरुष घरेलुु कामदारहरूको हकमा नयाँ तथा पुराना कामदार नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ । तर सरकारको यो निर्णय विल्कुलै अव्यवहारिक भएको कारण राम्रो काम तथा राम्रो सेवा सुविधा भएका कामदार पूनः उक्त ठाउँमा जान आउन चाहनेहरुको रोजिरोटी नै बन्द भएको र सयौं घर जान नपाई बस्न बाध्य भएको र कतिपय एजेन्ट मार्फत ईन्डिया हुदै सेटिङ्ग मार्फत आईरहेको ताजा उदाहरण भएको हुँदा काम गरि रहेका जो आउन जान चाहन्छ्न् तिनिहरूलाई तत्काल रूपमा सहज विकल्प दिन नेपाल सरकारलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौं ।
४) देशमा श्रमजिवी वर्गको हित चाहने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार त्यो पनि दुई तिहाई हुँदा पनि व्यापक जन गुनासो बढदै गइरहेको अनि विपक्ष तथा परिवर्तनका बिरोधिहरुले पटक पटक सरकार बिरोधी गतिविधी गर्ने मौका पाई रहेको छ । त्यस्तै सामाजमा अराजक घटनाहरु हत्या, हिंसा, बलात्कार तथा जातीय विभेदका कुराहरू अनि ब्याप्त जगडि रहेको भ्रष्टचारीहरलाई सरकारको तर्फबाट कुनै कडाई हुन नसकेको भान हामीलाई पनि भइ रहेको छ तसर्थ यस मामलामा अाफ्ना पराई तथा नाता गोता पनि केहि नछुटाई दोषीलाई सख्त कार्यवाहि हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध छ ।
५) लाखौं विदेशीयका नेपालीहरूलाई सहज बनाउन सरकारको तर्फबाट श्रम गराउन प्रवासमै व्यवस्था गराउने भनिएता पनि अझै सम्म यसले कार्यन्वयन हुन पाएको छैन । तसर्थ तत्काल यो सुविधा प्रवासबाटै उपलव्ध हुने हिसावमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ ।
६) केहि दिन यता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलबाट हुने गरेको घटनाहरुले लाखौं बाध्यतावस प्रवासीयका लाखौं मजदुर माथी अन्याय भएको अर्थात वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूको हकमा झिटी गुन्टा सम्वन्धी नियमहरू अव्यवहारिक भएको कारण सरकार प्रति बितृष्णा र नकारात्मक आलोचना भएको छ । यस विषयमा प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको पनि गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ र यस समस्याको तत्काल समस्या समाधान गरि सबै देश तथा सम्बन्धित निकायलाई नेपाल सरकार सम्बन्धि निकाय बाट आधिकारिक जानकारी गराईयोस् भन्न चाहन्छौं ।
७) प्रवासी नेपालीहरूको बारेमा कानूनहरू निर्माण गरिनु पर्दा कम्तिमा पनि सबै प्रवासी नेपाली मञ्चहरूको प्रतिनिधी सहभागी गराएर अघि वढ्न सरकारलाई सुझाव रहेको छ । यसो गरिए हदै सम्म प्रवासी नेपालीहरूको भावनालाई समेटिन मद्दत पुग्ने छ ।
धन्यवाद ।
वोधार्थः
# नेपाल सरकार
(श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय)
# नेपाल सरकार
(नागरिक तथा उड्डयन मन्त्रालय)
# नेपाल सरकार
(परराष्ट्र मन्त्रालय)
सोमकृष्ण श्रेष्ठ उमेश विक
कार्यदल सदस्य कार्यदल सदस्य
(पूर्व एमाले) (पूर्व माववादी)
