ईश्वर गिरी
कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरद्ध साक्षी हुन कर लाग्ने छैन । यो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त सिद्धान्त ल्याटिन उपवाक्य ल्य mबल ष्क दयगलम तय बअअगकभ जष्mकभाि बाट आएको हो । यो न्यायीक अवधारणाको मान्यता यस्तो देखिन्छ, तिमी विरुद्ध राज्य तथा समाज सबै लागे पनि तिमी आफ्नो विरुद्ध आफैं लाग्नु पर्दैन । यो अधिकार तिमीले जन्मँदै लिएर आएका छौ, आफ्नो कुरा नभन्ने हक तिमीमा छ । तिमी चुप बस्न पाउँछौं । यदि तिमीलाई आफ्नो विरुद्ध भन्न लगाइयो भने त्यो तिम्रो इच्छा विपरित हुन्छ । त्यसैले संसार तिम्राृे विरुद्ध लाग्यो र तिमीलाई पनि आफ्ना विरुद्ध लगाइयो भने केही बाँकी रहन्न । त्यसैले तिमीले अरुले जे भनुन् तर आफ्नो विरुद्ध केही कुरा नभन्न पाउँछौं । आवश्यकता परेमा नबोल्न पनि पाउँछौं । आफ्ना विरुद्ध प्रमाण दिनु पर्दैन र साक्षी भई बोल्नु पर्ने पनि हुँदैन । उपरोक्त न्यायिक अवधारणाको मानयताको कारण आफ्ना विरुद्ध प्रमाण आफैंले दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने कुरालाई संविधान तथा कानुनमा स्थान दिइँदै आएको पाइन्छ । आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुनु नपर्ने भन्ने कुरा र आफू विरुद्धका प्रमाण दिनु नपर्ने कुरालाई अंग्रेजी कानुनले च्ष्नजत बनबष्लकत तजभ कभाि ष्लअचष्mष्लबतष्यल भन्ने सिद्धान्तको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । यो सिद्धान्तले आफू कामदार नभएमा सो कुरा निजले किन भनेन ?आफ्नो कुरा अधिकारीसमक्ष राखी निर्दोषताको पुष्टि गर्नु पर्नेमा किन फरार भयो ? भन्ने आधारमा अनुमानजन्य कुराहरुलाई हटाएको पाइन्छ । यसो नगरेको आधारमा अपराधमा अभियुक्त दोषी हो भन्ने निष्कर्ष दिन मिल्दैन । उसले अभियुक्त भन्ने आक्षेप लाग्नासाथ आफ्नो मुख बन्द गर्न पाउँछ भन्ने यो दफाको सन्देश हो । यो दफाको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनिएको छ – स्वेच्छा विरुद्ध बयान दिन कर नलगाइने अवधारणा भनी नामकरण गर्नु परेको पाइन्छ । यस अवधारणाभित्र अभियुक्तको मौन रहन पाउने अधिकार आत्म अपराधीकरणबाट संरक्षण र निर्दोषताको अनुमानको सिद्धान्त अन्तरनिहित भएको मानिन्छ । यसरी कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्धको कसुरको अभियोग लाग्ने बयान दिन वा आफ्नो विरुद्ध प्रमाणमा लाग्ने कुनै तथ्य स्वीकार गर्न वा आफ्नो विरुद्ध हुने कुनै प्रमाण प्रस्तुत गर्न आफू स्वयंलाई कसुरदार कायम हुन सक्ने कुनै प्रश्नकोजवाफ दिन नपर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । साथै कुनै व्यक्तिले आफ्नो विरुद्ध हुने गरी सावित हुन पुग्दछ वा आफ्नो विरुद्ध हुने गरी कुनै तथ्यलाई स्वीकार गर्छ गर्दछ वा आफ्नो विरुद्ध हुने कुनै प्रमाण प्रस्तुत वा स्वीकार गर्दछ भने निज विरुद्ध सो कुराहरु प्रमाणमा लिन हुने व्यवस्था यस सिद्धान्तमा अन्तरनिहित रहेको मानिन्छ । यसरी चुप लाग्न पाउने अधिकार र आफू विरुद्ध हुने प्रमाण दिन कर नलगाइने अधिकारलाई अभियुक्तले स्वेच्छाले परित्याग गर्न पाउँछ ।
यसलाई अदालतभित्र वा अदालतबाहिर लागू हुने सिद्धान्त हो वा होइन भन्ने बारेमा हाम्रो अदालती अभ्यासमा व्याख्या हुन सकेको छैन । यहाँ कुनै कसुरको अभियोग लगाइएको अवस्था भएमा उसलाई आफ्नो विरुद्धमा बोल्न नपर्ने देखिन्छ । व्यवहारमा अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा पक्राउ पुर्जी वा थुनुवा पूर्जी दिइने गरिएको छ जसमा कुनै कसुर वा अपराधमा पक्रनु पर्ने वा थुनामा राखी कारवाही गर्नु पर्ने भएकाले यो पक्राउ वा थुनुवा पूर्जी कानुन बमोजिम दिइएको छ भन्ने प्रणाली हाम्रो अभ्यासमा रहेको देखिन्छ । अभियोग नलगाइएको अवस्थामा उसले बोल्ने वा उसले भन्ने कथन भनेको प्रमाण योग्य हुँदैन भन्ने कुरा यो आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुनु नपर्ने भन्ने सिद्धान्तको भनाइ हो । तर अनुसन्धानसँगै हाम्रो अभ्यासमा बयान गराउने गरिएको पाइन्छ । यो बयान लिने व्यवस्था सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा ९ मा उल्लेख छ । यस दफामा प्रहरीले सरकारी वकिल समक्ष सम्बन्धित अभियुक्तको बयान लिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसै सरहको व्यवस्था अपराध कार्यविधि संहिताको दफा १६ मा पनि उल्लेख गरिएको छ । तर यसमा प्रश्न प्रहरीले सोध्ने नभई सरकारी वकिलले सोध्ने भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यो व्यवस्था हेर्दा अदालत पुग्नु अगावै अभियुक्त घोषणा गर्ने काम गरिने र अभियुक्त भइसकेपछि मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गर्न सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधान धारा १५८ (२) मा उल्लेख छ । यहाँ अभियुक्त भनिसकेपछि उसलाई आफू विरुद्धको बयान दिन कर लगाउन नपाइने व्यवस्थालाई अभ्यासमा यथोचित सम्बोधन हुन सकेको पाइँदैन । अभियुक्तले आफू विरुद्ध म बयान दिन्न भनी भनेको दृष्टान्त मुद्दामा पाइँदैन । बरु यसको उल्टो आफूलाई केही पनि सोधनी नगरी सहीछाप गराइएको, कुटपिट गरी सहीछाप गराएको भन्ने अधिकांश मुद्दामा अभियुक्तको भनाई आउने गरेको पाइन्छ ।
जिउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन २०४३ को दफा ७ को व्यवस्था, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले प्रत्याूत गरेको निरपराधीकरणताको सिद्धान्त, आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन तथा प्रमाण दिनु नपर्ने सिद्धान्त समेत विपरित भएकाले यक्त कानुनी व्यवस्था खारेज गरी पाऊँ भनी निवेदक चन्द्रबहादुर नेपालीले विवाद उठाई अदालत जानु भएको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा भएको उक्त व्यवस्थाले थुनामा रहेर प्रमाण पु¥याउने भन्ने कुराबाट अभियुक्त निर्दोष छैन भन्ने निर्दोषिताको अनुमान विपरित हुन जान्छ । प्रतिवादीमा प्रमाणको भार रहँदैन भनने मान्यता नेपाली कानुनको आदर्शमयी सिद्धान्त मात्र होइन, यो संविधानले नै हरण गर्न नसक्ने मौलिक अधिकार भएकोले यो विपरितको उक्त व्यवस्था खारेज गरी पाऊँ भन्ने निवेदकको भनाई रहेको पाइन्छ । यो मुद्दामा अदालतको भनाई यस प्रकार छ – आफैं साक्षी हुन नपर्ने संवैधानिक प्रत्याभूतिले कुनै पनि व्यक्तिले स्वेच्छाले बाहेक आफ्नो विरुद्ध बोल्न बाध्य हुँदैन । त्यसरी नबोलेको कारणले मात्र उक्त व्यक्ति दोषी हुन नसक्ने कुरालाई इङ्गित गरेको पाइन्छ । अभियोग लागेको व्यक्ति स्वेच्छाले केही कुरा भन्दछ भने सो कुरा निजको समर्थनमा वा विरुद्धमा प्रमाण लाग्न सक्छ । कुनै व्यक्ति केही पनि नबोली चुपचाप बस्दछ भने पनि उसलाई बोल्नै पर्ने भनी भन्न मिल्दैन । उसले नबोलेको आधारमा मात्र उसलाई दोषी बनाइँदैन तर कुनै व्यक्ति संकलित प्रमाणबाट कसुरदार हो भन्ने देखिएको छ भने उसले केही कुरा नबोले पनि उसको विरुद्ध अपराध ठहर गर्न चुप लाग्ने अधिकार ९च्ष्नजत तय चझबष्ल कष्भिलत० ले कुनै छेकवार लगाउँदैन । वादीले गरेको बयान मात्र उक्त ऐनको प्रमाण होइन । प्रतितवादी उपर प्रमाणको भार राख्दैमा अदालतले अन्य प्रमाण हेर्दैन भन्ने पनि होइन । परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादी उपर प्रमाणको भार रहने गरी विशेष ऐनहरु बन्ने गरेका पाइन्छ भनी अदालतले व्यक्त गरेको छ ।
परम्परागत मुलुकी ऐनमा पनि यो वचनलाई केही अवस्थामा वरण गरिएको छ । जसमा राज्यले आरोपित भनी कारवाही सुरु गरेपछि आरोपितले साँचो बोल्ने सफत लिनु पर्दैन । यो व्यवस्था मुलुकी ऐन अ.वं. १५७ मा उल्लेख गरेको थियो । जसमा झगडियाको बयान लिनु पर्दा बकपत्रको रितसँग सवाल जवाफ गरी लिनु पर्ने, इमान, धर्म सम्झी बकेको भन्ने र तिम्रो बयान गर्नुपर्ने केही कुरा बाँकी छ कि भनी सोध्न लेखाउन पर्दैन भन्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । उसले चुप बस्ने वा आफू विरुद्ध आफूलाई दोषी ठहर गर्ने कुराको गढाउ गर्ने प्रमाण अभियुक्तले दिनु नपर्ने वा सपथ गरी कुनै कुराको बारेमा भन्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो सिद्धान्तलाई विशेषतः साविती गराउने पद्धतिमा सुधार होस् भनेर विकास गरेको पाइन्छ । यसले अनुसन्धानलाई सक्रिय बनाई आरोपितको भनाई बाहेक बाहिरी स्रोतबाट सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु पर्छ न कि आरोपितको सावितीबाट भन्ने कुरालाई सङ्केत गरेको देखिन्छ । यसो भन्दा अभियुक्तको मुखबाट बेलाएर उसैलाई दोषी देखाउँदा न्याय भन्दा अन्याय पर्ने सम्भावनालाई त्याग गर्नका लागि यो व्यवस्था संविधान तथा कानुनमा राखिएको हो ।
त्यसैले संविधानको प्रत्याभूति हेर्दा मुख्यतः दुईवटा पक्षहरु प्रवल रुपमा आएका पाइन्छन् । जसमा पहिलो हो – अपराधको आरोपित हुनु पर्ने र दोस्रो उसको आरोपलाई उसैबाट पुष्टि हुने गरी भनाउन नहुने अर्थात् उसको मुखबाट कसुर सावित गर्न नपाइने । अदातली अभ्यासमा अभियोग लागेको भन्ने कुरा उलेख भएता पनि अधिकार कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्नेतर्फ केही बोलेको पाइँदैन ।
प्रतिकृयाका लागि ईश्वर गिरीलाई फेसबुकमा भेट्न सकिनेछ
