दिल्लीबाट शिलान्यास गरिएको पेट्रोलियम पाइपलाइनको विशेषता

रमेश लम्साल
नयाँदिल्ली, २४ चैत – भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार संयुक्त रुपमा पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास गरेका छन्। हैदराबाद हाउसमा आयोजित विशेष समारोहमा उक्त पाइपलाइनको शिलान्यास गरिएको हो। अमलेखजञ्ज–रक्सौल–मोतिहारी खण्डमा गत फागुनको अन्तिम सातादेखि पाइपलाइन बिच्छ्याउने कार्य शुरु भइसकेको छ। हालसम्म करीब तीन किलोमिटर पाइपलाइन बिच्छ्याइसकिएको छ। मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्टका इन्जिनियर शरदप्रसाद पौड्यालका अनुसार फागुन २५ गतेदेखि पाइप लाइन जडानको काम शुरु हो।
पाइपलाइन बिछ्याउन र वेल्डिङ गर्ने कामको ठेक्का भारत, महाराष्ट्रको लिखित इन्फ्रास्ट्रक्चरले पाएको छ। यस्तै अमलेखगञ्जस्थित नेपाल आयल निगम डिपोको चार वटा ट्यांकीको स्तरोन्नतिको काम पनि भइरहेको छ। भारत फरिदावादको मोतिप्रभा इन्फ्राटेक प्रालिले ट्यांकी स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको छ। कूल ६९ किलोमिटर लामो उक्त पाइपलाइनलाई रणनीतिक महत्वको परियोजनाका रुपमा लिइएको छ।
इण्डियन आयल कर्पोरेशनको लगानीमा सञ्चालित पाइपलाइन परियोजनाका लागि नेपालले पाइपलाइन ओछ्याउने स्थान र वीरगञ्जका केही स्थानमा नेपाल आयल निगमले मुआब्जा वितरणको कामबाहेक सबै लगानी भारत सरकारकै रहेको छ। मोतिहारीदेखि रक्सौलसम्म ३२.७ किलोमिटर र रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म २६.२ किलोमिटर लामो पाइपलाइन परियोजनाको लागत प्रतिकिलोमिटर करीब भारु पाँच करोड लागत रहेको छ। परियोजनामा नेपालतर्फ राखिने ३१ किमीभन्दा बढी पाइप नेपाल भित्रिसकेको छ। पाइपलाइनमा कालो रङको स्टिलको पाइप प्रयोग गरिएको छ। उक्त पाइप भारत महाराष्ट्रको सिमलेस लिमिटेडले उत्पादन गरेको हो।
पाइपलाइन निर्माण भएपछि वीरगञ्ज नाकामा भन्सार क्षेत्रमा हुने लामो जाम र भीडभाडसमेत अन्त्य हुने र वीरगञ्ज–पथलैया–अमलेखगञ्ज सडकखण्डमा ट्यांकरको चापसमेत घट्ने विश्वास लिइएको छ। तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनिल थापा र भारतको पेटोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धमेन्द्र प्रधानले दुई वर्षपहिले उक्त पाइपलाइन निर्माण गर्ने सम्झौता गरेका थिए। नेपालमा आयात हुने कूल पेट्रोलियम पदार्थमध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा वीरगञ्ज नाका भएर भित्रने भएकाले पनि सो पाइपलाइनको निर्माणपछि सहज अवस्था आउने विश्वास लिइएको छ।
शिलान्यास समारोहमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र उनका भारतीय समकक्षी धमेन्द्र प्रधानको समेत उपस्थिति थियो। यस्तै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सम्पूर्ण सदस्यसमेत सो अवसरमा उपस्थित थिए। सन् २०१७ भित्र नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पाइपलाइन आयोजना निर्माणको काम, नेपाल आयल निगम र आइओसी दुवै पक्षको नीतिगत निर्णयमा ढिलाइले गर्दा निर्माणसमेत ढिलो हुन पुगेको थियो।
पाइपलाइन आयोजना निर्माण शुरु भएको ३६ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। पाइपलाइन आयोजना निर्माणका लागि भारतबाट ल्याइने पाइप लगायतका निर्माण सामग्री राख्नका लागि आयल निगमले वीरगञ्जमा बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको जग्गा भाडामा लिएको छ। निगमले हाल भारतको बैरगनिया र रक्सौलमा रहेको आइओसीको डिप्पोबाट पेट्रोलियम पदार्थ डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हाई स्पिड डिजेल र हवाई इन्धन ट्यांकरमार्फत अमलेखगञ्जमा रहेको आयल निगमको डिपोमा आयात गर्दै आएको छ।
पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा ढुवानी भाडा कम लाग्नाका साथै चुहावटमा पनि नियन्त्रण आउने आयल निगमको दाबी छ। पाइपलाइन आयोजना निर्माणपछि भारतको डिपोबाट प्रतिघण्टा दुई लाख लिटर इन्धन अमलेखगञ्जको डिपोमा ल्याउने आयल निगमले लक्ष्य राखेको छ। पाइपलइन भविष्यमा विस्तार गरेर चितवनसम्म लैजाने लक्ष्य राखिएको छ।