चीनको ‘चेक डिप्लोमेसी’ चक्रव्युहमा भारत ?

एजेन्सी, ८ पुस – श्रीलंकामा गत आइतवार अर्थात १७ डिसेम्बरमा राजधानी कोलम्बोको एक विवाह समारोह पुरै विश्वका लागि उत्सकुताको कारण बन्न पुग्यो ।चिनिया, पश्चिमी र श्रीलंकाको पारम्परिक पहिरनमा सजिएका ५० महिला आफ्ना भावी जीवन साथीको साथमा बिहे गर्न चीनबाट श्रीलंकासम्म आइपुगेका थिए ।
समारोहमा भाग लिनका लागि चिनिया अधिकारी र श्रीलंकाका मन्त्री पनि पुगेका थिए । श्रीलंका सरकारका एक मन्त्री पटाली रानावाकाले त्यो बेला भने, ‘यस्ता आयोजनाबाट ‘श्रीलंका र चीनको सांस्कृतिक सम्बन्ध मजबुत बनेर पर्यटन फस्टाउन सहयोग मिल्नेछ ।’
चीन र श्रीलंकाको कुटनीतिक सम्न्धको ६० वर्ष पुरा भएको अवसरमा आयोजित सामूहिक विवाह समारोहको समय एक अर्को अर्थमा अहम रहेको छ ।विवाह समारोहको ठीक एक साता पहिले अर्थात शनिवार, ९ डिसेम्बरका दिन श्रीलंकाले चीनलाई ९९ वर्षका लागि हन्बनटोटा बन्दरगाह सुम्पिएको थियो ।
यो बन्दरगाह सामरिक हिसावमा एकदमै महत्वपूर्ण छ । यो बन्दरगाहको एकातर्फ मध्य पूर्व र अफ्रिकाको बाटो रहेको छ भने अर्कोतर्फ दक्षिण पूर्वी एसियाको बाटो । यो बाटोले दक्षिण एसियालाई पनि जोडेको छ ।
यस बन्दरगाहलाई लिएर भएको सम्झौताको श्रीलंकामा तीब्र विरोध पनि भयो । जसका कारण यो बन्दरगाह चीनलाई दिने सहमतिको पत्रमा केही हेरफेर पनि गरिएको छ । सात वर्षअघि १.३ अर्ब डलरको लागतमा तयार भएको यो बन्दरगाहका लागि रकम श्रीलंकालाई चीनले नै उपलब्‍ध गराएको थियो ।
पहिलाको सम्झौता अनुसार चीनको स्वामित्ववाला कम्पनीको हिस्सेदारी ८० प्रतिशत थियो । नयाँ योजनाको खाका जुलाई २०१७ मा तयार गरिएको थियो । अब चीनकी सरकारी नियन्त्रणवाला कम्पनीको यस बन्दरगाहमा ७० प्रतिशकत स्वामित्व रहेको छ । यस संयुक्त उपक्रममा श्रीलंकाको सरकारी पोर्ट्स अधिकारीहरुको पनि सं‌लग्नता छ ।
श्रीलंकाले १.१ अर्ब डलरको यस सम्झौताबाट उसलाई विदेशी ऋण चुकाउन मद्धत मिलेको जनाएको छ । चीनले भने यसलाई आफ्नो महत्वाकांक्षी ‘वन बेल्ट वन रोड’ परियोजनाका लागि अहम हिस्सा मानिरहेको छ। चीनको तर्फबाट श्रीलंकालाई उसले यो बन्दरगाहको प्रयोग केबल व्यावसायिक रूपमा गर्ने आश्वासन दिइएको छ । तर विश्लेषक यसलाई हिन्द महासागरमा चीनको बढिरहेको दबदबाको रुपमा लिन्छन् ।
भारतका वरिष्ठ पत्रकार सी राजामोहन भन्छन्, ‘साना साना देश जहाँ जहाँ छन, चीनले ती देशहरुमा कूटनीतिक दबदबा बढाउन लागिरहेको छ । हाम्रा छिमेकी देशमा पनि र अन्य विदेशी देशमा पनि ।’
अर्कातिर सामरिक मामिलाका विशेषज्ञ सुशान्त सरिनले यस सम्झौतालाई चीनको ‘चेक डिप्लोमेसी’ को सं‌ज्ञा दिएका छन् । ‘चीनको रणनीति धेरै भन्दा धेरै ऋण दिएर फेरि आफैँलाई गुहार माग्न बाध्य बनाउने रहेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘उसले आर्थिक तथा कुटनीतिक हिसाबमा पनि भारतका साना छिमेकी देशमा विस्तारै प्रभाव बढाउँदै लगेको छ ।’ गएको ८ डिसेम्बरमा बेइजिङ भ्रमणका क्रममा मालदिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनले चीनसँगको सम्बन्धलाई अहम भनेका थिए ।
मालदिभ्समा चीनको निकटता
हिन्द महासागरमा केबल तीन सय वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको करिब १२ सय द्वीप भएको देश मालदिभ्समा पनि चीनले निकटता बढाउँदै लगेको छ । चीन माल्दिभ्समा आयात बढाइरहेको छ । चीनबाट पर्यटकलाई माल्दिभ्स पठाएर अर्थव्यवस्था राम्रो बनाउन योगदान दिइरहेको छ । तर यो सित्तैमा भने पक्कै होइन ।
अहिले भारतसँग कर्नाटकमा चलिरहेको ‘एकुवरिन’ अर्थात मैत्री नामको आठौँ संयुक्त सैन्य अभ्यासको शुरुवातको केबल एक हप्ता पहिला ७ डिसेम्बरमा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन बेइजिङ पुगेका थिए ।
आफ्नो पहिलो चीन भ्रमणका यामीनले चीनसँग व्यापार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । राष्ट्रपति यामीनले चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ्गको प्रशंसा गर्दै भनेका थिए, ‘तपाईंको कुशल नेतृत्वमा चीनले कयौँ अहम काम गरेको छ । खासगरी वन बेल्ट वन रोडले माल्दिभ्स जस्ता साना देशका लागि आशा जगाइरहेको छ । हामी यस दिशामा चीनसँग मिलेर काम गर्न तयार छौँ ।’
माल्दिभ्सको सबैभन्दा पुरानो सम्बन्ध कूटनीतिक सम्बन्ध भारतसँग छ । तर स्वतन्त्र व्यापार सन्धि गरेर माल्दिभ्सले भारतलाई पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
आखिर यस्तो किन भयो ? यसबारेमा राजा मोहन भन्छन्, ‘साना साना देशले चीनसँगको लेनदेनबाट फाइदा हुने बुझेका छन् । गुटनिरपेक्षताको जुन खेल पहिले हामी अमरीका र रूसबीचमा खेल्थ्यौँ । अब हाम्रा छिमेकी देश हामीसँग त्यही गरिरहेका छन् । यो मित्रताको कुरा होइन, केबल कूटनीति हो ।’
सन्तुलनका लागि चीनको सहारा
तर पनि सामरिक मामिलाका विशेषज्ञ सुशान्त सरिन यसलाई माल्दिभ्सको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडेर हेर्छन् । ‘जबदेखि यामीन आएका छन्, तबदेखि चीनलाई आफूतिर तान्न लागिरहेका छन् । हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको एक एयरपोर्टको ठेक्का पनि अहिले भारतीय कम्पनीबाट खोसिएको छ । तर उसले क्षतिपूर्ति त दिनुपरेको थियो ।
उनले चीनलाई एउटा द्वीप पनि दिएका छन्’, उनले भनेका छन्, ‘यामीनको बारेमा बुझ्दा उनी सायद पाकिस्तानसँग साँठगाँठ पनि गर्दैछन् । केही हदसम्म उनी चीनलाई भारतविरुद्ध सन्तुलनका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । तर जब माल्दिभ्सलाई आवश्यकता परेको बेलामा उसले भारततर्फ हेर्नैपर्छ ।’
सन् १९८८ मा भारतीय सेनाले अपरेशन क्याक्टसमार्फत तत्कालीन राष्ट्रपति मामुन अब्दुल गयुमको सरकार ढाल्ने प्रयासलाई विफल बनाइदिएको थियो । त्यो बेला भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी थिए ।
सी राजाको बुझाइमा अहिले परिस्थिति धेरै फेरिएको छ । ‘त्यो बेला चीन कहाँ थियो, तर अहिले स्थिति बदलिएको छ । अहिले केबल माल्दिभ्स मात्रै होइन, भारतका हरेक छिमेकी देशमा यही समस्या छ । पहिले केबल पाकिस्तानमा समस्या थियो, अब अरु साना देश पनि चीनसँग निकट भइसकेका छन् ।’
यहाँनिर बुझ्‍नुपर्ने कुरा के हो भने पाकिस्तानपछि चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार सन्धि गर्ने माल्दिभ्स दोस्रो देश भएको छ । भारतको आसपास समुद्रमा चीनको बढ्दो चहलपहललाई लिएर सुशान्त सरिन भन्छन्, ‘यदि चीनको एक बेस माल्दिभ्समा बनेमा एक यस्तै अवस्थामा उसले ग्वादरमा पनि बेस बनाउनेतर्फ अघि बढ्नेछ । जिबुटीमा पहिले नै चीनले बेस बनाइसकेको छ । त्यसकारण पनि भारतका लागि यो चिन्ताको विषय हो । यसले सारा अरब सागर र हिन्द महासागरमा चीनको प्रभाव बढ्नेछ ।
माल्दिभ्स चीन बीचको सम्झौताको रणनीतिक महत्वबारे भारतले पनि अन्दाज लगाएको छ । शायद यही कारणले पनि भारतले यसबारेमा पहिलो आधिकारिक प्रतिक्रिया दिन एक साता भन्दा धेरै समय लगाइदियो । तर पनि माल्दिभ्सको संसद ‘मजलिस’ मा २९ नोभेम्बरमा केलब १० मिनटमा पास गरिएको यस बिललाई लिएर पूर्व राष्ट्रपति र विपक्षका नेता मोहम्मद नशिद प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
हरेकतर्फ चीनको बढ्दो कदम
तर सी राजा मोहनको विचारमा यसको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । उनको बुझाइमा चीनको आर्थिक र सैन्य तागत धेरै बढेको छ । उसको दबदबा अस्ट्रेलिया र युरोपियन युनियनसम्म पुगेको छ । अब ब्रिटेनका पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि सल्लहकार बनाएर पनि चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षा देखाइसकेको छ ।
‘जब तपाईँ डेभिड क्यामरनलाई आफ्नो सल्लाहकार बनाउन सक्नुहुन्छ भने माल्दिभ्स या श्रीलंकाका राष्ट्रपति के हुन्छन् ? चीन अहिले युरोपमा गएर ‘सिक्सटिन प्लस वन डाइलग’ गरिरहेको छ । उनी अहिले युरोपियन युनियनलाई तोड्ने अभियानमा लागेका छन् । मध्य एसियामा चीनको प्रभाव बढेको छ । पनामा नहर नजिकै निकरागुआमा एक नहर निकाल्न चाहेको छ । चीन जब दोस्रो नम्बरको अर्थव्यवस्था बन्न गयो तबव उसले भारतकविरुद्ध मत्रै नभइ विश्वका हरेक देशमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लगेको छ ।
सावधान भयो श्रीलंका
तर जब बंगालको खाडीमा भारत, अमेरिकार र जापानको संयुक्त अभ्यासमा चीन नजर राख्छ, त्यो कुरा नयाँ दिल्लीका लागि चिन्ताको विषय हुन सक्दैन ? यस प्रश्नमा सुशान्त बीबीसीसँग भन्छन्, ‘उसले पनडुब्बीबाट निगरानी गर्छ या अभ्यास देख्छ । यो काम त सारा देशले गर्छन् । तर यदि चीनले हिन्द महासागरमा यसो गर्यो भने आफ्नो पहुँच सजिलै स्थापित गराउन सफल हुन्छ । चीनले अहिले सारा विश्वमा वर्चस्व बनाउन अमेरिकासँग मुकाबिला गरिरहेको छ । यसले भारतको सुरक्षामा खतरा बन्नु त स्वभाविक नै हो ।’
कयौँ विश्लेषक दलाई लामालाई उधृत गर्दै चीनको मुकाबिला गर्न भारतको रणनीति सुस्त रहेको बताउँछन् । तर सुशान्त सरिन भने भारतले श्रीलंकालाई हन्बनटोटा सम्झौता उसको हितमा नरहेको बताएको भन्दै अब श्रीलंका सन्तुलन मिलाउन लागेको उल्लेख गर्छन् ।
विरोधको स्वर पनि
श्रीलं‌काले हन्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई सुम्पेजस्तै पाकिस्तान र बं‌गलादेशसहितका सार्क देशमा पनि चीनको परियोजनाको विरोधमा स्वर निस्किरहेका छन् । तर सी राजा मोहनको विचारमा भारत भन्दा तीन गुणा रक्षा बजेट र पाँच गुणा जीडीपी भएको चीनसँगको मुकाविला सही रणनीतिबाट मात्रै हुन्छ ।
उनले नरेन्द्र मोदीको सरकारले छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राखे पनि उनीहरुको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझाए । ‘नरेन्द्र मोदी सरकार ले छिमेकी देशलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताइरहेको छ । तर हामी छिमेकी देशको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिरहेका छौँ ।श्रीलंकामा तमिलको मुद्दा छ । माल्दिभ्समा नशिद भारतका मित्र हुन् । नेपालमा मधेसीलाई अधिकार दिन भारत चाहन्छ । जब (छिमेकी देशको) आन्तरिक सवालमा भारतले कुरा गर्छ तब चीनका लागि स्थान बन्ने गरेको छ ।
सुशान्त सरिनले नेपालसहित भारतका छिमेकी देश अहिले पनि भारतसँगै निर्भर रहेको तर्क गरे । उनले भविष्यमा यो स्थिति बद्लिन नदिन कोशिश जारी राख्नुपर्ने सुनाए ।
‘चीनले श्रीलंका, नेपाल र ब‌ंगलादेशसँग रहेको भारतको मित्रतामा तिर चलाएको कुरामा कुनै शं‌का छैन’, उनले भनेका छन्, ‘भोलिका दिनमा छिमेकी देशले साथ छाड्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन नदिन त्यस भन्दा पहिले नै हामीले सन्तुलन बनाउने कोशिश गर्नु जरुरी छ । यसो गर्दा छिमेकी देश हामीतर्फ नै झुक्ने अवस्था आउन सकोस् ।’
तर जुन बेला विश्वका सबै शक्ति चीनको बढ्दो कदम रोक्न बाध्य हुने अवस्थामा के भारतसँग कोही यस्तो रणनीति हुनेछ जसले चीनको आर्थिक सहयोगको समुद्रमा गोता लगाउन आतुर सार्क देशका साथीलाई आफूसँगै राख्न सकियोस् । यो कुरा भोलिका लागि अहम हुनेछ ।