स्थानिय निर्वाचन र साझा एजेण्डा

हरिनारायण गौतम
तीन चरणमा गरेर समपन्न हुने स्थानीय तहको अन्तिम निर्वाचन असोज २ गते प्रदेश नं. २ मा समपन्न हुदैछ । मधेसवादीलाई लक्षित गरेर घोषणा गरिएको यो चुनावमा अन्ततः राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि भाग लिने भएको छ । राजपाले स्थानीय तह मात्रै होईन, प्रदेश र संघिय चुनावमा पनि भाग लिने गरी निर्वाचन आयोगमा आफ्नो पार्टीको नाम दर्ता गरिसकेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अरु मधेसवादी दलले भाग लिएपनि राजपाले भने घोषित रुपमा लिएको थिएन । तेस्रो चरणसम्म आइपुग्दा राजपाले निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गर्नु स्वागतयोग्य छ । अव निर्वाचनमा भाग लिने हिसावले संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुँदै गएको छ, जुन सवै नेपालीका लागि खुशीको कुरा हो । आइतवारसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको तथ्यांकका आधारमा भन्ने हो भने अव विप्लव नेतृत्वको नेकपा र वैध नेतृत्वका माओवादी वाहेकका सवै पार्टीले आगामी प्रदेश र संघिय निर्वाचनमा भाग लिनेछन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ढिलै भएपनि भाग लिने निर्णय गरेर राजपाले राम्रो गरेको छ । यसले मधेशी जनतामा खुशी र उत्साहको लहर फैलिएको छ भने शान्तिप्रिय सवै नेपाली खुशी भएका छन ।
संविधानसभाबाट लगभग सर्वसम्मत रुपमा घोषणा गरिएको संविधानले मधेशलाई पक्षपात ग¥यो भन्दै त्यसका विरुद्ध सडकमा उत्रेको मधेशी मोर्चाले संविधानको विरुद्धमा सडकमा संघर्ष गर्यो । त्यो आन्दोलन हिंसात्मक हुदै गएपछि ५४ जना नागरिक र सुरक्षाकर्मी समेतको ज्यान गयो । करोडौँको धनमालको क्षति भयो । त्यतिमात्रै होईन, छिमेकी भारतले नेपालीले आफै बनाएको संविधान घोषणाको विरोध गर्यो र १० महिना लामो नाकाबन्दी लगाएर नेपाली जनतालाई निकै दुःख दियो । केपी ओलीको नेतृत्वमा वनेको सरकारले नाकावन्दीको अन्त्य नगरेसम्म भारत भ्रमण नगर्ने अड्डी लिएपछि मात्रै भारतले नाकावन्दी फिर्ता भयो । जसले छिमेकीको कुदृष्टिको पर्दाफास भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवादी अडानका कारण भारत झुक्न वाध्य भयो । उता छिमेकी भारत झुक्दै गर्दा यता मधेशी मोर्चाको आन्दोलन उर्लियो । मधेशी मोर्चाका मागको आडमा छिमेकी राजनीति घुस्यो । यता गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रणालीलाई मन नपराउने प्रतिगामी शक्तिहरू भारतको विरोधका नाममा मधेश विरोधी भए । पहाडिया र मधेशी दुई विपरीत धु्रवमा खडा भए ।
यही विचमा केपी ओलि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना सहितको खाका अगाडि बढायो । त्यसपछि विस्तारै २० वर्षदेखि थातिरहेको स्थानीय निर्वाचनको वातावरण बन्यो । संविधानले ब्यवस्था गरे वमोजिम वि.सं. २०७४ माघ ७ गतेसम्म तिनै तहको निर्वाचन गर्ने वाध्यतामा मुलुक थियो । नयाँ संविधानले त्यही ब्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा जनताविच लोकप्रिय वन्दै गएको एमाले सरकारलाई ढाल्न काँग्रेस र माओवादी विच नयाँ गठवन्धन तयार भयो र निर्वाचन नगराउने भित्री मनसायका विच प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार वन्यो । सरकार जसको नेतृत्व वने पनि निर्धारित समयमा नै निर्वाचन गराउनुपर्ने एमालेको चट्टानी अडानका कारण सरकार पनि स्थानीय तहको निर्वाचन नगराइनहुने वाध्यात्मक अवस्थामा आइपुग्यो । ओली सरकारले लक्ष्य राखेको आर्थिक वृद्धि दर ७.५ प्रतिशत, चीनसित वान बेल्ट वान रोडमा सहमती, फास्ट ट्रयाक आफ्नै लगानीमा समपन्न गर्ने ऐतिहासिक काम ग¥यो । राष्ट्रिय गौरवका महत्वपूर्ण योजनाका लागि लगानीको वातावरण बनायो । सवैतिर सकारात्मक दवावमा परेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तीन चरणमा गरेर भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा पुग्यो । यसरी अगाडि वढेको नेपाली राजनीति आजको अवस्थामा आइपुग्दा सहज ढंगले अगाडि वढेको छ । अव राजनीतिक संकट र संक्रमणको कालो बादल हट्दैछ । राष्ट्र« र जनताप्रति जिम्मेवार भएर अगाडि वढेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सकारात्मक दवावका कारण राजपा पनि निर्वाचनमा भाग लिने अवस्थासम्म आइपुगेको छ ।
वास्तवमा ०६२/०६३को जनआन्दोलनको उपलब्धीका रुपमा गणतन्त्र, संघियता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रणाली आएका हुन् । यसरी प्राप्त परिवर्तनका उपलपब्धिलाई संस्थागत गर्ने भनेको नै तीन तहको निर्वाचन निर्धारित समयसीमा भित्रै समपन्न गर्नु हो भन्ने कुरा सवै राजनीतिक दलले वुझ्नु पर्ने थियो । यो कुरा ढिलै भएपनि राजनीतिक दलले वुझेका छन । राष्ट्रिय समस्याको पहिचान गर्ने र समाधान दिने शक्ति भनेका नै राजनीतिक दलहरु हुन् । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको जिम्मा पनि यी दलको काँधमा छ । इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य थियो । राजपालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन संविधान संशोधनको एजेण्डा अगाडि वढ्यो र राष्ट्रहित विपरीत भएका कारण नै पराजित भएको छ । राजपालाई पनि सेफ ल्यान्डिङ भएको छ । अव हिमाल, पहाड, मधेशबीचको दूरी कम गरेर आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नु पर्दछ । साम्प्रदायिक द्धन्द्धवाट उत्पन्न हुने खतराबाट राष्ट्र«लाई जोगाउनु पर्दछ । मधेश, पहाड जहाँको भएपनि ती समस्या राष्ट्रिय समस्या हुन र तिनकोे समाधानका लागि राष्ट्र« एकै ठाउँमा उभिनु पर्दछ ।
जसले जे भने पनि मान्छे मार्न सजिलो छ तर विचार र एजेण्डा मार्न सकिँदैन । सशस्त्र युद्धकालमा १७ हजार नेपालीको मृत्यु भयो । त्यही झिल्कोमा मुलुकमा संविधानसभा आयो र गणतन्त्र स्थापना भयो । वास्तवमा संविधानसभामा रहेका ९४ प्रतिशतले अहिलेको संविधानको पक्षमा मतदान गरेका हुन भन्ने कुरा कसैले पनि भुल्नु हुदैन । यसो भनीरहदाँ मधेशीहरू हारेर चुनावमा आए भन्ने सोचियो भने त्यो पनि मूर्खता हुनेछ । सत्ता राष्ट्र«हितको संकल्प हो र हुनुपर्छ । सत्ताको नेतृत्व गर्ने ब्यक्तिले यसलाई आफुले चर्ने मात्रै होइन, राष्ट्र«हितको चरम आदर्श मानेर काम गर्नु पर्दछ । अव प्रदेशसभा र संघिय संसदको निर्वाचन हुँदैछ । यो राष्ट्र«का लागि ऐतिहासिक अवसर हो । यसपछि मात्रै संस्थागत रुपमा राजनीतिक संक्रमणको अन्त हुनेछ । तर हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र बिग्रेको संस्कारले सरकार परिवर्तनको दाउपेच रहिरहनेछ । यसले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने र संविधान प्रदत्त अधिकार जोखिममा पर्ने खतरा भने कायमै रहनेछ ।
संसद््बाट कार्यकारी प्रमुख छान्ने प्रणाली हाम्रो देशको सन्दर्भमा असफल सिद्ध भएको तितो अनुभव हामीसँग छ । कमजोर शासकीय प्रणालीले लोकतन्त्रलाई नै निलेको छ । त्यसैले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले मात्रै स्थायी सरकार र निर्वाचन प्रणालीका त्रुटि सच्चाउन सम्भव हुनेछ । वर्तमान परिवेशमा कसैलाई निचोरेर, निषेध गरेर वा सर्वसत्तावाद लादेर शासन गर्न सम्भव छैन । आन्तरिक राष्ट्रियतालाई खण्डित र तिरस्कृत गरेर शासन गर्ने युग समाप्त भएको छ । भिन्न विचार र असहमतिलाई सम्मान गर्नसक्ने फराकिलो छाती हुनेले मात्रै भविष्यको अगुवाइ गर्न सम्भव छ । यसतर्फ सवै राजनीतिक शक्तिको ध्यान पुग्न जरुरी छ । अव परिवर्तनका बाहक शक्तिबीच एकता आवश्यक छ । अग्रगामी शक्तिबीच राम्रो समझदारी र सहकार्य अनिवार्य छ । अहिले पनि अग्रगमन र प्रतिगमन बीचको अन्तरविरोध पूर्ण रूपमा हल भैसकेको छैन । संघियता विरोधी शक्ति परिवर्तन उल्टयाउन सधैँ सक्रिय रहनेछन् । परिवर्तनको स्वामित्व परिवर्तनकारी शक्तिले नै लिनुपर्छ । अव उत्सवको रूपमा हुन गैरहेको स्थानीय, प्रदेश र सवस्ंघिय संसद््को चुनावमा सबै दल एक ठाउँमा आउनु सकारात्मक भएकाले नै जनता खुशी छन् । निर्वाचनको यो महाअभियानमा सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । जनताको लामो संघर्ष र वलिदानबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको वाटोमा अगाडि वढाउने दायित्व अव सवैको साझा एजेण्डा हुन पुगेको छ । यो साझा एजेण्डा पुरा गर्न सवै प्रतिवद्ध भएर लागौं ।