शिक्षक, विद्यार्थी अन्ततः शिक्षाकै हित

शिवशरण ज्ञवाली
पूर्वानुमानलाई सत्य सावित गर्दै पटक पटक मिति सरेको अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षा अन्ततः अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । शिक्षक सेवा आयोगको सूचनामा परीक्षा स्थगित गर्नका लागि सरकारले गरेको बहानबाजी र उसले दिएको दबाब प्रष्ट झल्किन्छ । सरकारले सरासर झुटको सहारा लिई आम जनताको भावना र हकमाथि खेलवाड गरेको छ । जनताले संविधानतः प्राप्त गरेको ‘सूचनाको हक’को पनि हनन भएको छ । परीक्षा सार्ने भित्री कारण ‘शिक्षा ऐनमा गर्न खोजिएको नवौं संशोधन’ हो तर सरकारले बाहिर ‘बाढी पहिरोबाट उत्पन्न असहजता’लाई कारणका रुपमा देखाएको छ । आयोगको सूचनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बाढी पहिरोको कारण देखाउँदै आगामी असोज ८ गते सम्मका लागि परीक्षा स्थगित गर्न मन्त्रालय मार्फत कार्यान्वयन गर्न पठाएपछि सम्पूर्ण तयारी पूरा हुँदाहुँदै पनि परीक्षा स्थगित गर्नुपरेको उसको बाध्यतालाई बुझाएको छ । परीक्षा स्थगनले पूर्ण तयारीमा बसेका शिक्षकहरु अन्यायमा परेका छन् किनकी सबै अस्थायी शिक्षकहरु आन्दोलनको पक्षमा थिएनन् । परीक्षा रोज्ने आँट गरेका अस्थायी शिक्षकहरु प्रतिष्पर्धामा खरो उत्रिए शिक्षणमा लाग्ने नउत्रिए अर्को बाटो निर्धारण गर्ने तयारीमा पनि थिए । बिडम्बना अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका नाममा गरिएको ‘नियोजित आन्दोलन’ले परीक्षा स्थागित भएको छ । अब परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन ? भइहाल्यो भने कहिले हुन्छ ? भन्ने अनिश्चय सिर्जना भएको छ । कम्तीमा अब ऐनको संशोधन र चुनावभन्दा अगाडि परीक्षा हुने संभावनै देखिदैन । खुल्ला विज्ञापनको बाटो पनि अवरुद्ध भएको छ ।
२०७० पछि खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट शिक्षकहरु विद्यालयमा आइसकेका छन् । उनीहरु पहिलो पटक जिल्लास्तरमा र पछि क्षेत्रीय स्तरको प्रतिष्पर्धामा अब्बल सावित भएर विद्यालय प्रवेश गरेका हुन् । खुल्लाबाट आएका शिक्षकहरुमा ज्ञान, सिप, क्षमता स्वतः बढी हुने नै भयो । अझ पछिल्लो समयमा त उपल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका शिक्षकहरु सेवा प्रवेश गरिरहेका छन् । तसर्थ शैक्षिक समाजले त्यस्ता शिक्षकहरुको ‘हाइहाइ’ स्वभाविक रुपमा गर्ने नै भयो । सरुवादेखि विद्यालयका प्रशासनिक पदमा समेत उनीहरुले सुविधा लिइरहेका छन् । त्यस्ता सहकर्मीहरुसँग काम गर्न अस्थायी शिक्षकहरुका लागि पक्कै पनि सजिलो छैन । सेवा सुविधामा पनि अनेक खालका विभेदहरु छन् । अस्थायी शिक्षकका लागि पोशाक पनि छैन । हिजो आफूभन्दा पछि स्थायी रुपमा सेवा प्रवेश गरेकाहरुले अवकाशपछि पनि पेन्सन खान्छन् तर अस्थायीहरु आजकै दिनमा स्थायी हुँदा पनि त्यसबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । यो आर्थिक वर्षको बजेट नीतिले त्यही भन्छ । अर्को कुरा विद्यार्थीहरुका लागि समाजले योग्य र सक्षम शिक्षकको अपेक्षा गर्नु अस्वभाविक होइन । यो विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकारको कुरा पनि हो । अस्थायीप्रति ‘सकारात्मक विभेदीकरण’को कुरा गर्दै गर्दा खुल्ला बजारमा आएका योग्य मानिसहरुमाथि पनि अन्याय हुनजान्छ । अझ प्रस्तावित विधेयकले त ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुल्ला विज्ञापनको अवधारणा ल्याएर सक्षम जनशक्तिको बाटो छेकेको छ । त्यसकारण अस्थायीहरुप्रति सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रको हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यति सकारात्मक छैन । परीक्षा भएर स्थायी हुने अवसर पाएको भए एकातिर नकारात्मक दृष्टिकोण बिस्तारै कम हुँदै जाने थियो भने अर्कोतिर शिक्षक स्वयंले पनि आफूलाई शिक्षणमा समपर्ण गर्ने अवसर पाउँथ्यो । तसर्थ परीक्षा स्थगित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण परिघटना हो । शिक्षक सेवा आयोगमाथि हस्तक्षेप गरेर सरकार यस मामिलामा निकै नराम्ररी चुकेको छ । शिक्षक सेवा आयोगले भर्खर आर्जन गर्न थालेको विश्वसनीयतामाथि शंका उब्जिएको छ । फेरि कतै २०५२ साल दोहोरिने त होइन ? भन्ने आशंका पनि बढेको छ । स्थगनले शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन तथा दूरगामी असर पर्ने देखिन्छ किनकी आज पनि केही मानिसहरु ०४८ सालको ‘स्वतः स्थायी’को नजीरलाई पेश गरिरहेका छन् ।
शिक्षकहरुको हित नहुँदासम्म विद्यार्थीहरुको हित हुँदैन । शिक्षकहरुको हित शिक्षक सेवा आयोगको एकद्वार प्रणालीद्वारा नियमित सिफारिस भई नियुक्त हुँदा नै हुन्छ । उनीहरुको गरिमा पनि त्यसरी नियुक्ति हुँदा नै बढ्छ । यसै त आम समुदायमा शिक्षण पेशा अनाकर्षक छ । सकेसम्म मानिसहरु अन्य पेशामा प्रवेश गर्न चाहन्छन् नसके मात्र यो पेशामा आउँछन् । अन्य पेशामा हैकम चलाउन पाइन्छ, जनतामाथि दमनचक्र चलाउन पाइन्छ, काम गर्नु पर्दैन, घुस खान पाइन्छ । शिक्षणमा यस्ता कुराहरु हुँदैनन् । राम्रो गर्न नसके पनि काम गर्नैपर्छ । विद्यार्थीसँग राम्रो व्यवाहर र सम्बन्ध कायम गर्नै पर्छ । विद्यार्थी रिसाउँदा पनि शिक्षक हाँस्न सक्नुपर्छ । घुस खान पाइने त कुरै भएन । कामका नामका भत्ता सहितको काज पनि पाइदैन । विद्यालयहरु गाउँगाउँमा छन् । त्यसैले शिक्षकहरु गाउँगाउँ जानुपर्ने हुन्छ । दूरदराजका गाउँलेहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न सकिएन भने टिक्न गाह्रो हुन्छ । सरकारी गाडी र सुविधाको राँइदाँइ पनि शिक्षणमा पाइदैन । आजीवन अध्ययनशील भइरहनुपर्छ । शैक्षिक सामग्रीले भरिएको झोला बोक्नैपर्छ । तिनको सही र उचित प्रयोग गर्न जान्नैपर्छ । विद्यार्थीको ‘रिजल्ट’मा शिक्षकको मिहेनत झल्किनुपर्छ । विद्यार्थीको क्षमताका आधारमा शिक्षकको क्षमताको मूल्याङ्कन भइरहेको हुन्छ । अस्थायी शिक्षकहरुले गरेको आन्दोलन अस्थायीकै पक्षमा थिएन । ०४९ सालको अस्थायी शिक्षकलाई आज आएर स्थायी हुँदा के सन्तुष्टि मिल्ला ? त्यो स्थायीको के औचित्य छ ? बारम्बार परीक्षा सार्ने खेल भइरह्यो भने रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने दिन आउन पनि सक्छ । अब ०४९ मात्रै नभएर ०७३ को अस्थायी भन्नुपर्ने हुनसक्छ । यो खेल शिक्षकहरुलाई अझै पनि राजनीतिक दलको झोला बोकाउन चाहने रणनीति पनि हुनसक्छ । परीक्षा सार्ने खेलमा सत्तारुढ कांग्रेसको बढी भूमिका देखियो । एमालेको चाहना पनि कांग्रेसको भन्दा भिन्न नहुनुपर्छ किनकी अघिल्लो वर्षसम्म ऐन पास हुन नदिनेमा एमाले पनि थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले ऐनको आठौं संशोधनप्रति पछि विषवमन गरेको कुराले थप यही कुराको पुष्टि गर्छ । तसर्थ कांग्रेस एमालेका बलिया शिक्षक संघ संगठनका कारण परीक्षा स्थगन भएको हुनुपर्छ । माओवादी फरक हुँ भनेपनि ऊ फरक बन्न सकेन । उसले पनि कांग्रेस एमालेले जस्तै हरेक सार्वजनिक संघ संस्थामा भागवण्डा खोजिरहेको छ । तथापि २०७० पछि शिक्षक सेवा आयोगलाई विश्वसनीय र गतिशील तुल्याई शिक्षकको स्थायी नियुक्ति प्रक्रियाको सुरुवात माओवादीका तत्कालीन मन्त्री दीनानाथ शर्माले गरे । त्यसभन्दा अघि जगजाहेर छ, ०५२ को विज्ञापनको हालत के भएको थियो ? तसर्थ अनेक कमजोरीका बाबजुद पनि दिनानाथ शर्मा र प्रधानमन्त्रीको अनिच्छा हुँदाहुँदै ऐन पास गराउने गिरिराजमणि पोखरेललाई धन्यवाद दिनै पर्छ, शिक्षक हितका खातिर, शिक्षक सेवा आयोगको स्वायतता र विश्वसनीयता प्रमाणित गरेका खातिर ! उनीहरुको शिक्षक संगठन कमजोर भएको फाइदा आम जनताले उठाउने अवसर पाए । अस्थायी शिक्षकहरुको आन्तरिक विज्ञापन पनि अघिल्लो वर्ष शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन नभएको भए संभव थिएन । ऐन संशोधनबाट भएको संभवलाई आज असंभव बनाउने कोशिश भइरहेको छ । आवरणमा शिक्षकहरुलाई नै देखाइएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगको स्वायतता र विश्वसनीयताका क्षेत्रमा काम गरे पनि माओवादीका उल्लिखित दुई मन्त्रीहरुले पनि शिक्षक सेवा आयोगलाई लोक सेवा बराबरको हैसियत दिन कुनै चासै देखाएनन् । यो दुःखलाग्दो र दुर्भाग्यपूर्ण बिडम्बना थियो । लोकसेवाले भन्दा अझ गम्भीर काम शिक्षक सेवा आयोगले गर्दछ । व्यवाहरमा शिक्षक सेवा आयोगले जुनसुकै क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षकहरुको सिफारिस गर्ने हैसियत राख्दछ । संख्यात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यसले लाखौं शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दछ । सरकारी शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिएर नानाथरीका दरबन्दी अन्त्य गर्ने हो भने यो संख्या अझै बढ्न सक्छ । भलै, वैधानिक इतिहास दुई दशकभन्दा लामो नभए पनि शिक्षक छनौट गर्ने कार्यको इतिहास अन्य निकायको भन्दा कम छैन । अर्को कुरा लोक सेवाले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका कर्मचारीहरुको नियुक्ति पछिको अवस्था सन्तोषजनक छैन । कर्मचारीहरुमा अहंकार छ । त्यसैले त्यहाँ चरित्र परीक्षणको चर्चा पनि चलिरहेको छ । तसर्थ लोक सेवा आयोग जत्तिकै हैसियत भएको र उसले भन्दा अझ बढी गम्भीर काम गर्ने भएकाले शिक्षक सेवा आयोगले पनि संवैधानिक हैसियत पाउनुपथ्र्यो । संवैधानिक आयोग अझ बढी स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छ । पदाधिकारीहरुको नियुक्ति पनि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ भने हटाउने अधिकार कि त संसदलाई कि परिषदमार्फत राष्ट्रपतिलाई नै हुन्छ । तर शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यहरुको नियुक्ति लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष नेतृत्वको समितिको सिफारिसमा सरकारले गर्न सक्दछ । त्यसैले हटाउने अधिकार पनि उसैले राख्दछ । त्यसकारण सिधै हस्तक्षेपको वातावरण तयार भयो ।
यदि शिक्षक विद्यार्थीहरु अन्ततः शिक्षाकै हित चाहने होभने शिक्षक सेवा आयोगको एकद्वार प्रणालीबाट स्थायी रुपमा शिक्षक नियुक्ति गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्पै छैन । हिजो अस्थायीमा नियुक्ति हुँदा शिक्षकहरुको राजनीतिक दलसँग सम्झौता भएकै हो । के जिन्दगीभर अस्थायीको बिल्ला भिरिरहने ? शिक्षा र शिक्षकहरुका आधिकारिक आवाज बोक्ने भनेका शिक्षकहरुको महासंघ र तिनका संघ संगठनहरु नै हुन् । अहिलेको अस्थायी आन्दोलनमा उनीहरुको भूमिका खोसिएको महसुस भएको छ । तसर्थ रोकिएको अस्थायीको परीक्षा तत्काल गर्न दबाब पु¥याउने पहलकदमी महासंघ तथा संघ संगठनहरुले लिनुपर्दछ । आम जनताका माझमा सही कुरा लैजाने आँट गर्नुपर्छ । दोस्रो, आन्तरिक परीक्षा संभव नभएको अवस्थामा खुला पदपूर्तिलाई नियमित गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई वातावरण तयार गरिदिनु र सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । त्यो किन सम्भव छ भने आन्तरिक विज्ञापन भइसकेको छ । त्यसो भयो भने एकातिर शिक्षक सेवाको आयोगको विश्वसनीयतामा आँच आउँदैन भने अर्कोतिर नियमित रुपमा शिक्षकहरुको पदपूर्ति हुन्छ । तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक हैसियत दिन संघर्षको बाटो तय गर्नु नै हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने शिक्षकहरुको हित हुन्छ, शिक्षकहरुको हित हुनु भनेको विद्यार्थीहरु अन्ततः शिक्षाको नै हित हुनु हो ।