भारताको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले सार्वजनिक रुपमै संविधान संशोधन गर्ने वचन दिएपछि यसको तीव्र विरोध हुन थालेको छ । प्रम देउवाले हैदरावाद हाउसमा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा संविधान संशोधन गर्ने वचन दिएका थिए । देउवाले संविधान संशोधन गर्ने जुन वचन दिएका छन् त्यो अशोभनीय छ । पहिलो त, संविधान संशोधन नेपालको आन्तरिक मामिला हो र सार्वभौम संसदको अधिकार पनि । प्रम देउवाले भोलिका दिनमा बहुमत पु¥याएर संशोधन गर्ने वचनसमेत दिए । संविधानले मधेशका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । भारतको त्यही कदमलाई प्रधानमन्त्री देउवाले अनुमोदन गर्ने काम गरेका छन् । विदेशमा गएर प्रम देउवाले संसदको अपमान गरेका छन् ।
नेपालको सार्वभौम संसदले गरेको निर्णयलाई लत्याउँदै प्रम देउवाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतिय हस्तक्षेपलाई खुल्ला रुपमा निमन्त्रणा गरेका छन् । स्वयम् आफु उपस्थित भएको संसदले गरेको निर्णयलाई विदेशमा पुगेर धज्जी उडाउनु निन्दनीय कार्य हो । मुलुकको स्वाभिमानको वास्ता नगरी देउवाले भारतीय पक्षलाई खुसी पार्न सांसदले गरेको निर्णयलाई उल्टाउने प्रयास गरेर देशलाई छिमेकीको बन्धक बनाउने काम गरेका छन् । संविधान संशोधन नेपालको आन्तरिक विषय हो । यसबारे अरु कसैसँग कुरा गर्न पनि आवश्यक छैन। बाढी र पहिरोले तराई मधेश क्षेत्र डुबानमा परिरहेका बेला प्रम देउवाले नेपाल–भारत सिमा क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा बनेका बाँधको विषयमा केन्द्रित हुनु पर्ने थियो । तर, यि गंभीर विषयभन्दा भारतिय पक्षलाई खुशी पार्ने नाममा देउवाले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन प्रयास गर्ने वचन दिएको हुनुपर्छ । नेपालमा छिमेकी भारतको प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप बढ्दो छ । जसको कारण नेपाली जनताले आफ्नो भविष्य आफै कोर्न पाएका छन् । देउवाले मात्रै चाहेर संविधान संशोधन हुने होइन । त्यसको लागि संसदमा बहुमत संख्या आवश्यक पर्छ । यद्यपी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक फेल भईसकेको छ ।
तराई मधेस केन्द्रीत दलहरुको माग सम्बोधनका लागि भन्दै सरकारले २३ चैतमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर, दुई तिहाई बहुमत नपुग्ने भएपछि लामो समयसम्म विचाराधीन रहेको विधेयक ‘पास फेल जे भएपनि चुनावमा सहभागी हुन राजपा सहमत’ भएसँगै अघि बढाइएको थियो । केही दिनको दफावार छलफलपछि संशोधन विधेयक सोमबार निर्णयार्थ पेश भयो तर, पास गर्न आवश्यक दुई तिहाई पुगेन । मतदानका समयमा संसदमा ५५३ सांसद उपस्थित थिए । उनीहरुमध्ये ३४७ ले संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका छन् भने विपक्षमा २०६ मत खसेको छ । संविधान संशोधन विधेयक फेल पनि तराई मधेस केन्द्रित दलहरु चुनाव सहभागी हुन हौसिएर लागेका छन् । जसलाई संविधान चाहिएको हो ति दलहरुलाई कुनै अपसोच छैन । तर, देउवाले सम्बन्धित दललाई चासो नभएको विषयलाई भारतमा गएर बोल्नु अशोभनिय मात्रै होइन देशको आन्तरिक मामिला विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउनु हो । संसदको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई संसदको अपमान गर्न मिल्दैन ।
