सद्भाव, सुगमता र समृद्धि मुख्य शर्त

गोविन्द बहादुर नेपाली
पृष्ठभूमि
नेपाल वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुसाँस्कृतिक, वहुधार्मिक र भौगोलिक विविधताले युक्त मुलुक हो । यहाँ उद्गमका हिसावले आर्य, मंगोल, आष्ट्रिक र द्राविड गरी चार नश्ल समुहका मानिसहरु मुलुकका विभिन्न भुभागमा वसोवास गर्दछन् भने करिव १०१ जातजाति तथा भारोपेली, भोट वर्मेली, आष्ट्रिक र द्राविड गरी चार भाषा परिवारका झण्डै १०० वटा भाषा र वोलीहरुको पहिचान गरिएको छ । धार्मिक हिसावले यहाँ हिन्दु, वौद्ध, इस्लाम, किराँत, जैन, शिख लगायत १ं० वटा धर्म प्रचलनमा छन् । भू–वनोटका हिसावले नेपाल हिमाल, पहाड र तराईमा विभक्त छ भने नदी प्रणालीका हिसावले कोशी, गण्डकी र कर्णाली गरी प्रमुख तीन नदीका अतिरिक्त अनेकन स्वतन्त्र जलाधार क्षेत्रमा विभक्त छ । यी सवैको प्रभाव यहाँका जाति–जनजातिहरुको जीवनशैली, रहन–सहन, भेषभुषा, उत्पादन पद्धति, साँस्कृतिक सम्पदा लगायत विविध पक्षहरुमा परेको छ । यहाँको विविध जातजातिहरुमा लामो समयदेखि परस्परको सम्वन्ध र आपसी सम्मिलनको प्रक्रियाले एक अर्काको वोली, रीतिरिवाज, धर्म र सँस्कृतिमा उल्लेख्य प्रभाव पारेको छ । यी सवै तथ्यहरुले नेपालमा जाति, भाषा, धर्म र सँस्कृतिका हिसावले विविधताको विशिष्ट अवस्था रहेको देखाउँछ । यस विविधताको विशिष्ट अवस्थालाई २०४६ साल अडाडि राज्यले स्वीकार गरेको देखिदैन । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि निर्माण गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ को प्रस्तावनामा पहिलो पटक नेपाली समाजको वहुलता र त्यसको विशिष्ट अवस्थालाई स्वीकार गर्दै नेपाललाई वहुजातीय, वहुभाषिक र वहुधार्मिक मुलुकका रुपमा परिभाषित गरिएको थियो ।
संविधानमा स्वीकार त गरियो तर राज्यको चरित्र र शासन प्रणालीको स्वरुप पुरानै अवस्थाको रहिर¥यो । राज्यको चरित्र उही एकात्मक र शासन प्रणालीको स्वरुप उही केन्द्रीकृत नै र¥यो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक–सामाजिक जीवनमा समेत उल्लेख्य परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका नेपाली जनताको चाहनालाई वुझेर केन्द्रको शक्ति र अधिकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्ने र जनतालाई स–शक्तिकरण गर्ने काम हुन सकेन । जसले गर्दा, नेपाली समाजमा विद्यमान आर्थिक–सामाजिक द्वन्द्व र विभेदको समस्या झन झन वढेर जानथाल्यो । विडम्वना नै भनौ कि जनताका वीचमा वढ्दै गएको असन्तुष्टि र आर्थिक–सामाजिक चरम द्वन्द्वकै जगमा रचना गरिएको माओवादी १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह तथा त्यसकै सेरोफेरो र पृष्ठभूमिमा जुर्मुराएको राजा ज्ञानेन्द्रको कालो शासनकालको चपेटो भोग्न फेरी नेपाली जनता वाध्य भए ।
पछि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी कदमका विरुद्ध भएको २०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जन–आन्दोलनका क्रममा नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दलले ६ वुँदे मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दा राज्यको “पूनःसंरचना र समावेशी लोकतन्त्र“को अवधारणालाई अघि सारेका थिए । जन–आन्दोलनको सफलता पश्चात अन्तरिम संविधान जारी भयो र त्यसको ९ वर्षपछि वल्ल दोश्रो संविधानसभाले उक्त अवधारणाको मर्म र भावनालाई समेटेर २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरिसकेको अवस्था छ । अहिले हामी संविधान कार्यान्वयनको प्रसव पिडावाट गुज्रिरहेका छौँ ।
राज्यको पुनःसंरचनाको उद्देश्य
मुलतः १.सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता र शासनाधिकार नेपाली जनतामा सुनिश्चित गर्नु २.सामन्ती राजतन्त्र र त्यसका आर्थिक–सामाजिक–साँस्कृतिक आधारहरुलाई समाप्त पार्नु ३.नेपाललाई अखण्ड, अविभाज्य र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्य राष्ट्रका रुपमा सुदृढ गर्नु ४.न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको नीतिका आधारमा लोकतन्त्रलाई सवल वनाउनु र राज्य संचालनमा जनताको भुमिकालाई प्रभावकारी वनाउनु ५.आर्थिक सामाजिक विकासमा विद्यमान क्षेत्रीय असन्तुलन कम गर्दै लैजानु र सवै भु–क्षेत्रमा वसोवास गर्ने जनतालाई विकासको समान अवसर र आधार प्रदान गर्नु ६.नेपाली समाजको विशेषता र विशिष्टताका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नु र राज्यमा पछि परेका सवै वर्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सुनिश्चित वनाउनु ७.नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गीय, लैङ्गिक, जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक, सामुदायिक र क्षेत्रीय विभेद र द्वन्द्वको समस्यालाई समाधान गरी समतामुलक समाजको निर्माण गर्नु ८.एक दशकको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको शान्तिपूर्ण समाधानको वाटो पत्ता लगाउनु र भविष्यमा फेरी कसैले त्यस प्रकारको वाटो अवलम्वन गर्न नपरोस् भन्ने कुराको आधार तयार गर्नु ९.लोकतान्त्रिकरण र समावेशीकरणको नीतिका आधारमा राज्यका सवै अङ्गहरुको पुनःगठन गर्नु १०.साम्राज्यवादी र नवउपनिवेशवादी शोषण र हस्तक्षेपवाट मुक्त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नु ११.शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता आधारभुत सवालहरुमा जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी भएको लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको निर्माण गर्नु १२.शान्तिपूर्ण जन–आन्दोलनका माध्यमवाट नेपाली समाजको आमुल परिवर्तनलाई सार्थक वनाउनु र १३.शोषणरहित, शान्त, समृद्ध र समुन्नत राष्ट्रका रुपमा नेपालको विकास गर्नु नै राज्य पुनःसंरचनाका मुख्य उद्देश्यहरु हुन् । यिनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि नै राज्यको पुनःसंरचना गरिनुपर्दछ र समावेशी लोकतन्त्रका स्वरुप र संरचनाहरु तयार गरिनुपर्दछ ।
स्थानीय विकासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
आर्थिक विकास विना कुनै पनि मुलुकको समुन्नती र प्रगति सम्भव छैन । नेपालमा प्रजातन्त्रको सुरुवात हुनासाथ राज्यको तल्लो तहका जनताको जीवनस्तर उठाउने र ग्रामिण क्षेत्रको विकासका लागि सामुदायिक विकासको सिद्धान्तका आधारमा २००९ सालदेखि विभिन्न जिल्लामा त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रमको सुरुवात भयो । यसरी विकास कार्यक्रमको थालनी त्रमिक रुपमा भयो । नेपालमा २०१३ सालदेखि योजनावद्ध आर्थिक विकासको थालनी भएता पनि विकास प्रयासले ठुलो संख्यामा रहेको गरिवी र गाउँले जनतालाई समेट्न सकेन । प्रथम पञ्चवर्षिय योजना (२०१३–२०१८) मा पनि ग्राम विकास कार्यक्रम समावेश भयो । २०१७ सालमा वहुदलीय संसदिय शासन प्रणलीको अन्त्य गरी दलविहिन पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेपछि तत्कालिन गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायत मार्फत त्यस वखतका ग्राम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिए । भौगोलिक विविधताका कारणले योजना अवधिमा आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरुको निर्माण समानुपातिक ढंगले नभएकै कारण क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई चौँथो विकास योजनाकाल (२०३२–२०३७) देखि अवलम्वन गरियो । चौँथो पञ्चवर्षिय योजना देखि पञ्चायत क्षेत्र अन्तर्गत एउटा प्रमुखको रुपमा स्थानीय विकास कार्यक्रमको थालनी गरियो र कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि स्थानीय निकायको तल्लो तहलाई अनुदान समेत दिने प्रावधान गरियो । त्यतिवेला गाउँ पञ्चायतलाई विकास योजनाको प्रारम्भिक तह वनाउने र वडाहरुको जिम्मेवारी प्रष्ट रुपमा तोकी वडामा सञ्चालन हुने आयोजनावाट प्रत्यक्ष फाईदा पाउने उपभोक्ताहरुको समिति वनाएर योजना संचालन गर्ने अधिकार निक्षेपण गरिएको भएतापनि राजनीतिक प्रतिवद्धताको अभाव, स्थानीय निकायलाई सक्षम र सवल वनाउने रणनीतिको अभाव, निरन्तरतामा कमी, जनउत्तरदायी व्यवस्थाको कमी जस्ता कारणहरुले विकेन्द्रीकरण सफल रुपमा कार्यन्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । त्यो वेला, योजना तर्जुमा प्रक्रियामा अत्यधिक केन्द्रीकरण, योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयत तहको प्रक्रियामा कर्मचारीतन्त्र हावी हुनु, स्थानीय स्तरका समस्याहरुको समाधानका सम्भावनाहरुको वारेमा खासै सरोकार नराख्ने प्रवृत्तिको विकास भएको पाइन्छ ।
केन्द्रीकृत योजनामा मुख्यतः लक्षित समुह र त्यसका आवश्यकता र आकांक्षाका वारेमा आवश्यक पहिचान समेत नगरी योजना तर्जुमा गर्ने र सम्वन्धित निकायले वलपूर्वक कार्यान्वयन गराउने परिपाटी रहने हुँदा आयोजनावाट लाभान्वित हुने व्यक्ति, समुदाय, संघसंस्थाको सक्रिय सहभागिता नरहने हुन्छ । विकासको गतिलाई निर्दिष्ट दिशा दिएर योजनावाट प्राप्त हुने प्रतिफलको उपयोग गर्ने समुहलाई नै योजनाको छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा निरन्तरतामा सक्रिय सहभागिता गराई स्थानीय तहमा उपलव्ध हुने प्राकृतिक, मानवीय, संस्थागत श्रोत तथा साधनको अधिकतम उपयोग गरी स्थानीय क्षेत्रका जनताहरुको सामाजिक तथा आर्थिक जनजीवनमा सुधार ल्याउने खालको योजना र स्थानीय विकासको अवधारणा अवलम्वन गरिएको पाइदैन ।
सन्तुलित विकास गर्नका लागि भौगोलिक, क्षेत्रीय, जातीय, लैङ्गिक तथा जैविक दृष्टिकोणले समानुपातिक रुपमा प्रयास हुनुपर्दथ्यो । त्यसो भएन । विगतका योजनावद्ध रुपमा भएका विकासका प्रयासहरु पनि मुख्यतः केन्द्रमुखी रहेकाले ती योजनाहरुले जनताको आकांक्षा र आवश्यकतालाई कमै मात्रामा समेट्न सके । विकासको प्रतिफल सम्पूर्ण जनसमुदायले प्राप्त गर्न र आर्थिक क्रियाकलापहरुमा प्रत्येक वर्ग र तहका जनसमुदाय, जाति, जनजातीलाई निर्वाध रुपमा संलग्न हुन समान अवसर प्रदान गरिएको भनिएता पनि यथार्थमा आर्थिक विकासको क्रममा आम जनताको सक्रिय सहभागिता भएको पाइएन । सरकारको केन्दीय तहवाट अर्थात माथिवाट ९एबिललष्लन ाचयm ब्दयखभ० तर्जुमा गरिएका योजनाहरुले स्थानीय तहमा रहेका वहुसंख्यक जनताहरुलाई समाहित गर्न नसकेकै कारणले नै नेपालीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था झन झन कमजोर हुन गयो ।
गाउँ नै गाउँले भरिएको हाम्रो देशमा वास्तविक विकासको लागि गाउँलाई विकासको केन्द्रविन्दु वनाई राष्ट्रको समग्र विकास प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने प्रयास हुनु जरुरी थियो । किनकी कस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वढीभन्दा वढी फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा सोही गाउँमा वस्ने जनतालाई थाहा हुन्छ । त्यसैगरी जनताको सहयोगमा सञ्चालन हुने योजनाहरु वढी दिगो र भरपर्दो हुन्छन् । आफैले निर्माण गरेका योजनाहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा पनि जनताको वढी उत्सुकता र चासो रहने गर्दछ । यही यथार्थलाई अंगिकार गर्दै नेकपा (एमाले) ले २०५१ सालमा आफ्नो ९ महिने शासनकालमा गाउँको भौगोलिक वनोट, प्राकृतिक साधन, भौतिक आधारशिला तथा जनशक्तिको स्थिति आदिलाई मध्यनजर राख्दै आवश्यकताका आधारमा ग्रामिण स्तरवाट नै आयोजनाहरुको छनौट, तर्जुमा र कार्यान्वयन, अनुगमन, मर्मत सम्भार आदि यावत जिम्मेवारी गाउँ विकास समिति मार्फत सम्वन्धित गाउँका जनतालाई दिने उद्देश्य अनुरुप सरकारी स्तरवाट साधन तथा स्रोत उपलव्ध गराई “आफ्नो गाउँ, आफै वनाआंैँ” भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामिण विकासको नयाँ अभियान सुरु गरेको थियो ।
नेपालको संविधान र स्थानीय तह
नेपालको संविधानको धारा ३ मा राष्ट्रको परिभाषा गर्ने क्रममा भनिएको छ कि वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुधार्मिक, वहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सुत्रमा आवद्ध सवै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो । धारा ५६(१) मा राज्यको संरचनाका सम्वन्धमा भनिएको छ कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ । त्यस्तै, धारा ५६(२) मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन वमोजिम गर्ने छन् भन्ने उल्लेख छ । ५६(३) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत नेपालमा कायम रहेका अनुसूची ४ मा उल्लेख भए वमोजिमका जिल्लाहरु रहेका प्रदेश रहनेछन् भनि अनुसूचीमा सात प्रदेश र ति अन्तर्गत पर्ने जिल्लाहरुको सूची समेत दिइएको छ । यसैगरी धारा ५६(४).मा स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा तथा गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या संघीय कानुन वमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ भने धारा ५६(५) मा संघीय कानुन वमोजिम सामाजिक साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने समेत उल्लेख छ । त्यस्तै, संविधानको भाग १७ मा स्थानीय कार्यपालिका, भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिका, भाग १९ मा स्थानीय आर्थिक प्रणाली र भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीच अन्तरसम्वन्धका वारेमा विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ५७ (४) अन्तर्गतको स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ मा उल्लेख उक्त धारामा भनिएको छ कि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँसभा वा नगर सभाले वनाएको कानुन वमोनिम हुनेछ । त्यस्तै, अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची दिइएको छ । संविधानको धारा २१४ को उपधारा १ देखि ५ सम्म स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारका वारेमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । संविधानको धारा २९५(३) मा धारा ५६ को उपधारा ४ र ५ वमोजिम निर्माण हुने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख गर्दै त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड वमोजिम गर्नेछ भनिएको छ  ।
यसरी, संविधानले नै स्थानीय तहलाई विधायिकी, कार्यकारी, न्यायिक, वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । हामी हिजोको एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट संघात्मक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेका छौँ । हिजो एउटा केन्द्रीय सरकार काठमाडौमा हुने गर्दथ्यो भने आज त्यो सरकार संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म वाँडिने भएको छ । संविधानमै व्यवस्था भएअनुसारको गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग गठन भई विद्यमान स्थानीय निकायको संख्या कम गरी पुनः संरचित स्थानीय तह निर्माणको अन्तिम चरणमा छौँ । विद्यमान ७५ जिल्लाहरु अव समन्वयकारी भुमिकामा जाँदैछन् भने ९२७ इलाका अव रहँदैछैनन् । त्यस्तै, विद्यमान ३,१५७ गा.वि.स. र २१७ नगरपालिकाहरु रहेको स्थानीय निकायको संख्या घटेर अव स्थानीय तहको संख्या ५६५ पुग्दैछ । सोही वमोजिम गाउँ तथा नगरका वडाहरुको संख्या निर्धारण हुँदैछन् । संख्यामा मात्र होइन, विद्यमान स्थानीय निकायको भन्दा अव वन्ने स्थानीय तहको अधिकार र भुमिकामा समेत आमुल फेरवदल भएको कुरा संविधानको अनुसूचि ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहको अधिकारको सूची र अनुसूचि ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीवाट नै स्पष्ट हुन जान्छ ।
जिल्ला आजको जस्तो कार्यकारी नभएर समन्वयकारी रहनेछ । जिल्लावाट सवै अधिकार र सेवाहरु गाउँपालिका÷नगरपालिकामा जाँदैछन् । आजका गा.वि.स.÷नगरपालिकाहरु स्थानीय सरकारमा वदलिन्छन् । त्यहाँ सरकारको रुपमा गाउँ÷नगर कार्यपालिका र संसदका रुपमा गाउँ÷नगर सभा रहनेछन् । स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी केन्द्रवाट होइन, कर्मचारी प्रशासन तथा व्यवस्थापन आफैले नै गर्नेछन् ।. । भने आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका मुद्दामामिला तथा विवाद निरुपण गर्न प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक न्यायिक समिति हुनेछ । वडाहरु वडा÷संयुक्त वडा सेवा केन्द्रहरु वन्नेछन् । यतिमात्र नभएर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उप–प्रमुखहरुले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुका लागि मतदान गर्न पाउँछन् ।
स्थानीय तहको अधिकारको सूची
स्थानीय तहको अधिकारका सम्वन्धमा संविधानको अनुसूची ८ मा १.नगर प्रहरी २.सहकारी संस्था ३.एफ.एम.सञ्चालन ४.स्थानीय कर(सम्पति कर, घर वहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तु, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भुमिकर(मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन ५.स्थनीय सेवाको व्यवस्थापन ६.स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन ७.स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु ८.आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा ९.आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाई १०.स्थानीय वजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता ११.स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ १२.गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाम र मध्यस्थताको व्यवस्थापन १३.स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन १४.घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण १५.कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी १६.ज्येष्ठ नागरिक,अपाङ्ग भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन १७.वेरोजगारको तथ्यांक संकलन १८.कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण १९.खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा २०.विपद व्यवस्थापन २१.जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण र २२.भाषा, सँस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास भनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साझा सूची
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साझा सूचीका सम्वन्धमा संविधानको अनुसूची ९ मा १.सहकारी २.शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका ३.स्वास्थ्य ४.कृषि ५.विद्युत, खानेपानी, सिँचाई जस्ता सेवाहरु ६.सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक श्रोतवाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क ७.वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण, तथा जैविक विविधता ८.खानी तथा खनिज ९.विपद व्यवस्थापन १०.सार्वजनिक सुरक्षा र गरिवी निवारण ११.व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक १२.पुरातत्व, प्राचिन स्मारक र संग्रहालय १३.सुकुम्वासी व्यवस्थापन र १४.सवारी साधन अनुमति भनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
यसवाट के प्रष्ट हुन्छ हिजोको स्थानीय निकाय र हाल संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तह संरचना र अधिकार क्षेत्रका हिसावले धेरै फरक छन् । हिजोको स्थानीय निकायहरु नेपाल सरकारले वनाएको ऐन वमोजिम गठन हुने र तिनको काम र कर्तव्य पनि सोही ऐनमा तोकिएको थियो । तर, अव वन्ने स्थानीय तह संविधान वमोजिम गठन हुने र उनीहरुको अधिकार सूची संविधानको अनुसूचीमा नै उल्लेख गरिएको छ । उल्लेखित अधिकारहरु गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफैले वनाएको कानुन वमोजिम प्रयोग हुने पनि संविधानमा स्पष्ट पारिएको छ । संविधानमा उल्लेखित सवै विषयहरुलाई विश्लेषण गर्दा अव वन्ने स्थानीय तह भनेको एउटा सिङ्गो राज्य वा स्वायत्त अङ्ग हुन् ।
बागलुङ जिल्लाः नेपाल भित्रको नेपाल
पश्चिम नेपालको पहाडी जिल्ला बागलुङ जिल्ला पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको धौलागिरी अञ्चल (हाल प्रदेश नं. ४) मा पर्दछ । यस जिल्लाको पूर्वमा पर्वत,पश्चिममा रुकुम, रोल्पा, प्युठान, उत्तरमा म्याग्दी र दक्षिणमा गुल्मी, प्युठान जिल्लाहरु पर्दछन् । यो जिल्ला २५ं १५’ उत्तरदेखि २८ं ३७’ उत्तर अक्षांश र ८३ं ००’ पूर्वदेखि ८३ं ३६’ पूर्वि देशान्तरमा पर्दछ । ६०० मिटरदेखि ४६९० मिटर सम्म उचाईका भु–भागहरु भएको हँुदा यस जिल्लाको हावापानी शितोष्ण एवं समशितोष्ण, ठण्डा शितोष्ण, लेकाली र हिमाली रहेको पाईन्छ ।
यहाँ वार्षिक सरदर वर्षा २२०० मी.लि. र न्युनतम वर्षा १०.९ मी.लि. सम्म हुन्छ भने अधिकतम तापक्रम ३७.५ डि.से. र न्युनतम तापक्रम ६.५ डि.से. सम्म रहने गरेको छ । १,७८४ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल रहेको यस जिल्लाका मुख्य नदीनालाहरुमा कालीगण्डकी, वडीगार्ड, उक्तगंगा, निसी, भुजी, तमान, दरम, ठेउले, काठे, जैदी, हुग्दी इत्यादि रहेका छन् भने खनिज पदार्थहरुमा सिसा, फलाम र सुन रहेका छन् । यस जिल्लालाई नेपाली हाते कागज (लोक्ता), वुट्टेनली, राडीपाखी र झोलुङ्के पुलको नामले चिनिने गरिन्छ ।
जिल्लालाई राजनीतिक रुपमा ३ निर्वाचन क्षेत्र, १३ इलाका र ५९ गा.वि.स. तथा १ नगरपालिकामा विभाजन गरिएको छ । जसमध्ये, निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा इलाका नं. १,२,३ र ४ अन्तर्गत १ नगरपालिका र १९ गा.वि.स., निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा इलाका नं. ५,६,७ र ८ अन्तर्गत २० गा.वि.स.तथा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा इलाका नं. ९,१०,११,१२ र १३ अन्तर्गत २० गा.वि.स. पर्दछन् । २०६८ सालको जनगणना अनुसार जिल्लाको कुल जनसंख्या २,६८,६१३ रहेको छ, जसमा महिला १,५०,६१६ अर्थात ५६.०७ प्रतिशत र पुरुष १,१७,९९७ अर्थात ४३.९३ प्रतिशत छन् ।
औशत लम्वाई ८२,५०० मिटर र औशत चौडाई २३,८१५ मा पूर्व पश्चिम फैलिएको यस जिल्ला नक्शाको आकारले सानो नेपाल जस्तो देखिने हुनाले यसलाई नेपाल भित्रको नेपाल पनि भनिन्छ । जिल्लामा मगर, व्राम्हण, क्षेत्री, कामी, सार्की, दमै, ठकुरी, नेवार, गुरुङ,थकाली लगायतका जाति समुदायहरुको वसोवास रहेको छ भने यहाँका प्रचलित भाषाहरुमा नेपाली, मगर, नेवारी आदि रहेका छन् । यस जिल्लाका जनताको मुख्य पेशा कृषि,नोकरी र व्यापार हो भने अंचलको सदसमुकाम वागलुङ बजार एउटा मुख्य व्यापारिक केन्द्रको रुपमा स्थापित छ ।
जिल्लामा प्रमुख नदी काली गण्डकी, मुख्य खोलाहरु वडिगाड, उत्तरगंगा, निसी, तमान, दरम, काठे, ठेउले, जैदी, हुग्दी र लुङदी खोला, मुख्य धार्मिक स्थलहरु प्रसिद्ध कालीका भगवती मन्दिर (बागलुङ बजार), भैरवस्थान मन्दिर (अमलाचौर), जैमिनेश्वर मन्दिर (कुश्मीशेरा), ढोरपाटन ताल बराह मन्दिर (बोवाङ), राम कोट मन्दिर (विहुँ), थन्थापी माई भगवती मन्दिर (सर्कुवा र जैदी गा.वि.स.को माथिल्लो टापु), देविस्थान मन्दिर (देविस्थान), शिवालय मन्दिर (तित्याङ), सत्यवती मन्दिर (बाटाकाचौर), लक्ष्मीनारायण मन्दिर (वा.न.पा. ११), प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरु कालीका भगवती मन्दिर, ढोरपाटन शिकार, गाजा दह (धुरी),संसारकोट, भकुण्डे धुरी, हाडिकोट धुरी, पञ्चकोट धुरी, चमेरे गुफा, रामकोट, घुम्टेको लेक, शिवपुरी, ल्वाङखेत, भैरवस्थान, घोडा बाँधे, प्रमुख ताल एवं कुण्डहरु रुद्रताल (बोवाङ), गाजाको दह (दमेक), नील दह (भकुण्डे), जिल्लाको प्रसिद्ध वस्तुहरु एवं प्राप्त हुने स्थानहरु नेपाली हाते कागजः(लोक्ता)–ताराखोला, तमान र वोङ्गादोभान बुट्टेनली– बागलुङ वजार, जलजला र अमरभुमी र राडीपाखीः–पाण्डवखानी, बोङ्गादोभान, निसी र रणसिंहकिटेनी पहिचानका रुपमा रहेका छन् । त्यस्तै जिल्लाका प्रमुख व्यापारीक महत्वका ठाउहरुमध्ये बागलुङ बजार, खर्वाङ वजार, कुश्मीशेरा, ग्वालीचौर, भिमगिंठे, काँडेवास, वुर्तिबाङ , हटिया वजार, नरेठाँटी, हरिचौर, दुधिलाभाटी र ्बिहुँ देउराली रहेका छन् । त्यस्तै, जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा ढुङ्गा खानी र शिसा खानी लगायतको खानीहरु रहेका छन् । त्यस्तै, कालिगण्डकी करिडोर र मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गले जिल्लालाई सामरिक रुपमा थप योगदान पु¥याएका छन् ।
राजनीतिक विभाजनमा अवको बागलुङ–वहसका लागि
जिल्लाको स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका क्रममा अव जिल्लाको साविकको राजनीतिक विभाजन ३ निर्वाचन क्षेत्र, १३ इलाका, ५९ गा.वि.स.रहने छैनन् । अव ३ निर्वाचन क्षेत्रका ठाउँमा २ निर्वाचन क्षेत्र र १ नगरपालिका र ५९ गा.वि.स.को ठाउँमा गाउँपालिका र नगरपालिका गरी वढीमा ८ वटा स्थानीय तहहरु रहनेछन् । इलाकाको अवधारणा रहने छैन ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त र कार्यविधिमा उल्लेखित जनसंख्याको समान वितरण, आन्तरिक आया, भुगोलको निरन्तरता, स्रोतको समान वितरण, एैतिहासिक निरन्तरता, प्रशासनिक सुगमता, जातजाति, भाषाभाषी तथा विभिन्न समुदायको एकता, जनताको वसोवास प्रणाली, जनघनत्व, यातायात तथा पहुँचको सुगमता, वस्ती विकास एवं शहरीकरणको वर्तमान अवस्था र भावी सम्भावना, वजारको विकास र नदी प्रणाली र जलाधार वा पानीढलो जस्ता ‘आधार र मापदण्ड’ उल्लेखित ध्यान दिँदा र प्राप्त विभिन्न तथ्याङ्क र सुचनाहरुको विष्लेषण गर्दा बागलुङ जिल्लाको स्थानीय तह पुनःसंरचनाका सम्वन्धमा निम्न दुईवटा खाकालाई केन्द्र विन्दु वनाएर वहस चलाउँदा ठोस निष्कर्षमा पुग्नलाई सजिलो होला भन्ने लाग्दछ ।
क.पहिलो खाका
यस खाकामा ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका गरी ८ वटा स्थानीय तह रहनेछन् । जसमा निन्नानुसार साविकका नगरपालिका र गा.वि.स.हरु सम्मिलन गरिनेछन् ।
१ बागलुङ वजार केन्द्र (नगरपालिका)– वा.न.पा., मालिक, तित्याङ र भकुण्डे, २.अक्षते–दोविल्ला केन्द्र (गाउँपालिका)– रेश, लेखानी, पाला, भिमापोखरा, धम्जा, तंग्राम, बिहुँकोट, ३ गल्कोट केन्द्र (नगरपालिका)– अमरभुमि, अर्गल, तारा, हटिया, हिल, नरेठाँटी, हरिचौर, दुदिलाभाटी, काँडेवास र मल्म, ४ वरेङ÷वाराकोट÷सुँदाला केन्द्र (गाउँपालिका)– हुग्दिशिर, वाटकाचौर, धुल्लुवास्कोट, सल्यान, सुखौरा, पैयुँथन्थाप र राङ्खानी, ५ कुश्मिशेरा केन्द्र (नगरपालिका)– कुश्मिशेरा, दमेक, रायडाँडा, नारायणस्थान, अमलाचौर, पैयुँपाटा, छिस्ती, जैदी, विनामारे, अर्जेवा र सर्कुवा, ६ खर्वाङ केन्द्र (गाउँपालिका)– दगातुनडाँडा, पाण्डपखानी, शिसाखानी, जलजला, रणसिंहकिटेनी, भिमगिठे, ग्वालिचौर र रिघा, ७ वुर्तिवाङ केन्द्र (नगरपालिका)– वुर्तिवाङ, वोवाङ, अधिकारीचौर, खुङ्गा, खुङ्खानी, तमान र वोङ्गादोवान र ८.देविस्थान केन्द्र (गाउँपालिका)– देविस्थान, वोहोरागाउँ, निसी, राजकुत र दर्लिङ ।
ख.वैकल्पिक खाका
यस खाकामा २ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी ९ वटा स्थानीय तह रहनेछन् । जसमा निन्नानुसार साविकका नगरपालिका र गा.वि.स.हरु सम्मिलन गरिनेछन् ।
१ बागलुङ वजार केन्द्र (नगरपालिका)– वा.न.पा., मालिक, तित्याङ र भकुण्डे, २.अक्षते–दोविल्ला केन्द्र (गाउँपालिका)– रेश, लेखानी, पाला, भिमापोखरा, धम्जा, तंग्राम, बिहुँकोट, ३ हरिचौर केन्द्र (गाउँपालिका)– अमरभुमि, पाण्डपखानी, अर्गल, तारा, मल्म, हरिचौर र हिल, ४.हटिया केन्द्र (गाउँपालिका)– हटिया, काँडेवास, हुग्दिशिर, वाटकाचौर, सल्यान, सुखौरा, दुदिलाभाटी र नरेठाँटी, ५.कुश्मिशेरा केन्द्र (गाउँपालिका)– पैयुँथन्थाप, कुश्मिशेरा, दमेक, रायडाँडा, नारायणस्थान, अमलाचौर र पैयुँपाटा, ६.व्यार्थला केन्द्र (गाउँपालिका)– धुल्लुवास्कोट, राङ्खानी, छिस्ती, जैदी, विनामारे, अर्जेवा र सर्कुवा, ७.खर्वाङ केन्द्र (गाउँपालिका)– दगातुनडाँडा, शिसाखानी, जलजला, रणसिंहकिटेनी, भिमगिठे, ग्वालिचौर र रिघा, ८. वुर्तिवाङ केन्द्र (नगरपालिका)– वुर्तिवाङ, वोवाङ, अधिकारीचौर, खुङ्गा, खुङ्खानी, तमान र वोङ्गादोवान र ९.देविस्थान केन्द्र (गाउँपालिका)– देविस्थान, वोहोरागाउँ, निसी, राजकुत र दर्लिङ ।
केही सुझावहरु
१. बागलुङ नगरपालिकालाई उप–महानगरपालिकाका रुपमा प्रस्ताव गर्ने सम्वन्धमा व्यापक वहस र जन चासो भएको पाइएको छ । यस सम्वन्धमा गहन सुझावहरु समेत प्राप्त भएका छन् । स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त र कार्यविधिमा उल्लेखित “आधार र मापदण्ड” को कसी भित्र राख्दा अलि कमजोर देखिएपनि यदि भविष्यमा उप–महानगरपालिकाको मापदण्ड फेरवदल भएको अवस्था वा स्थानीय र केन्द्रीय रुपमा राजनीतिक दलहरुको साझा सहमति निर्माण गरी पुनःसंरचना आयोगसँग पर्याप्त छलफल र समन्वय गर्न सक्दा क्षेत्र नं. १ का डाँडावारी र वलेवाका अमलाचौर, पैयुँपाटा, नारायणस्थान लगायत साविकका गा.वि.स.हरुलाई आवश्यकता अनुसार साविकको वागलुङ नगरपालिकामा सम्मिलन गरी वागलुङ नगरपालिकालाई उप–महानगरपालिका वनाउनतर्फ लाग्दा उत्तम हुनेछ । यसको सर्वदलीय–सर्वपक्षिय वहस चलाउन जरुरी छ ।
२. नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडाहरुको संख्या, सीमा निर्धारण र केन्द्र निर्धारणका सम्वन्धमा जनताले प्रशासनिक सेवा प्राप्त गर्ने सुगमतालाई ध्यान दिन जरुरी छ ।
३. गाउँपालिका र नगरपालिका तथा आवश्यकता परेमा वडा तह सम्मको नामाकरणका सम्वन्धमा सम्वन्धित स्थानीय तहहरुलाई जिम्मा दिँदा उपयुक्त हुनेछ ।
४. साविकको निर्वाचन क्षेत्र नं.२, वलेवाका ३ वटा गा.वि.स. अमलाचौर, नारायणस्थान र पैयृँपाटाका आम जनताहरुको माग भनेको कुश्मिशेरा केन्द्र अपायक भएको भन्दै कि त ३ वटा गा.वि.स.लाई मिलाएर एउटा गाउँपालिका वनाउने, कि त ३ वटै गा.वि.स.लाई वागलुङ नगरपालिकामा सम्मिलन गराउने भन्ने रहेकोतर्फ पनि सम्वन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।
५. साविकको निर्वाचन क्षेत्र नं.२ का राङ्खानी र पैयुथन्थापका आम जनताको माग भनेको वरेङ÷वाराकोट केन्द्र अपायक भएको भन्दै कि त व्यार्थलामा केन्द्र वनाउनु पर्छ कि त आफुहरुलाई कुश्मिशेरा केन्द्रमा पार्नु पर्दछ भन्ने रहेकोतर्फ पनि सम्वन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । ।
६. गल्कोट क्षेत्रका विशेषगरी ४ वटा गा.वि.स.हरु तारा, हिल, अर्गल र अमुभुमीका माग भनेको सम्भव भएसम्म उल्लेखित ४ गा.वि.स.हरुलाई सम्मिलन गराई एउटा गाउँपालिका वनाउने भन्ने रहेकोतर्फ पनि सम्वन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।
७. पुनःसंरचना पछिको नगरपालिकामा जाँदा साविकको वागलुङ नगरपालिकाका वडाहरुको सीमा निर्धारण गर्दा एउटा मत, साविकका वडा १,२ र ३ लाई जस्ताको तस्तै राखी साविकका ४ र ११, ५, ६ र ७ तथा ८,९ र १० (केन्द्र कुँडुले) लाई क्रमशः सम्मिलन गर्ने र अर्को मत, साविकका वडा १,२ र ३ लाई जस्ताको तस्तै राखी साविकका ४ र ५, ६,७ र ८ तथा ९,१० र ११ (केन्द्र कुँडुले) लाई क्रमशः सम्मिलन गर्ने भन्ने रहेको पाइन्छ । यसतर्फ पनि सम्वन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।
८. यदि साविकका गा.वि.स.हरुको वडा सम्मिलन गरी नयाँ वडा निर्माण गर्न मिल्ने भएमा पायकका हिसावले साविकको तित्याङ गा.वि.स.का वडा १,२,३ र ४ लाई साविकको सिंगाना गा.वि.स.का वडा १ र २ सँग सम्मिलन गराउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने स्थानीय जनताको सुझावतर्फ पनि सम्वन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।
९. क्षेत्र नं.३ का तमान, खृंखानी, वोंगादोभान र खुंगा गा.वि.स.का जनताका माग भनेको सम्भव भएसम्म उल्लेखित ४ गा.वि.स.हरुलाई सम्मिलन गराई एउटा गाउँपालिका वनाउने भन्ने रहेकोतर्फ पनि सम्वन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।
१०.साविकको क्षेत्र नं.४ को खर्वाङ केन्द्रमा पर्ने वाहेकका सम्पूर्ण गा.वि.स.हरुलाई वुुर्तिवाङ केन्द्र मानी नगरपालिका वनाउनुपर्ने भन्ने त्यहाँको जनताको सुझाव रहेको तर्फ पनि सम्वन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।
११.पुरानो वलेवाका रुपमा चिनिने रायडाँडा, कुश्मिशेरा, दमेक, अमलाचौर, पैयुँपाटा, नारायणस्थान र भकुण्डेलाई मिलाएर एउटा गाउँपालिका वनाउने भन्ने पनि माग रहेको पाइन्छ । यस तर्फपनि सम्वन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।
१२. जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, सांस्कृतिक पहिचान र स्थानीय जनताको मागका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या १० र ११ सम्म पु¥याउँदा उपर्युक्त हुन सक्छ । तर, संख्या वढाउँदा वन्ने स्थानीय तहलाई सवल र समृद्ध वनाउन सक्ने वा नसक्ने सम्भावनाका वारेमा भने सवै गम्भिर हुनुपर्दछ ।
अन्त्यमा,
हुनत, हिजो हाम्रा वुवा–आमाहरुले हिडेर नेपाल अर्थात काठमाडौ पुगेको वा पुतलीखेत थाकखोलावाट वोकेर नुन खाएको भन्दा हामीलाई कथा जस्तो लाग्छ । आज जहाज, वस, माईक्रो, ए.सी, डिलक्स अझै छोटो उपाय खोज्दैछौँ । तसर्थ, यी सवै कुरा अवस्था र समय सापेक्ष हुने गर्छन । हिजो वुर्तिवाङ कति टाढा थियो, आज पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गले जोडेको छ । ५ घण्टामा सदरमुकामवाट पुग्न सकिन्छ । तर, पनि अझै टाढा छ । त्यसकारण हरेक कुरालाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्दछ । समाज गतिशिल भएजस्तै मान्छेका आवश्यकता र सपनाहरु पनि गतिशिल हुन्छन् । सुगमताको कुराको थालनी गर्नलाई यस्ता प्रसङ्ग निकालेको मात्र हो ।
संविधान प्रदत्त अधिकारहरुको अभ्यास गर्दै सरकारलाई जनताको नजिक लैजान र जनतालाई प्रवाह गरिने सेवा सुविधामा सहज पहुँच÷सुगमता स्थापित गर्नका लागि सक्षम र सुदृढ स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्ने सम्वन्धमा हामी सवै गम्भिर हुन जरुरी छ । यसका लागि, स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको खाका तयार गर्दा, प्रस्ताव गर्दा वा यस सम्वन्धमा सुझाव दिँदा सकेसम्म वैज्ञानिक र संविधानले परिकल्पना गरेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने खालको होस् भन्नेमा सम्वन्धित पक्ष सवै सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्दछ । बागलुङको स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्दा सारमा प्रशासनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सम्वन्धित तहका जनताको सुगमता, सो ठाउँका जनताको सामाजिक–सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक एवं धार्मिक सद्भाव नखल्वलिने वा नटुक्रने र उक्त स्थानीय तहको समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर गरिनुपर्दछ ।
मितिः२०७३ श्रावण २३ गते
(लेखक नेकपा(एमाले), बागलुङबाट गठित बागलुङ जिल्लाको स्थानीय तह पुनःसंरचनाका सम्वन्धमा सुझाव समितिका संयोजक हुन् । )