काठमाडौं, १४ जेठ – सरकारले आउने आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि करिब १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गर्ने भएको छ । नयाँ कार्यक्रम नथप्ने भनिए पनि चालू आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ बढी आकारको बजेट पेस हुन लागेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको छ ।
स्रोत समितिले बजेटका लागि १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको सिमा निर्धारण गरे पनि योजना आयोगले चुनाव आदिमा विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सिमा मन्त्रालयमा वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियो । स्थानीय तहलाई उल्लेख्य परिमाणमा बजेट दिनपर्नेका साथै प्रदेश र संसद्को चुनावका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कारण देखाई सिमाभन्दा ठूलो आकारको बजेटको तयारी गरिएको हो । दुईवटा चुनावका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी छ ।
बजेटको प्रमुख स्रोत राजस्व ७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गर्ने लक्ष्य राख्न थालिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष पाँच खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य छ, कम्तीमा पाँच खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ असुली हुने अनुमान छ । पाँच खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँसम्म संकलन हुनसक्ने भनिएको छ । राजस्व संकलनमा २२ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न सूर्तीजन्य र अल्कोहलजन्य उत्पादन (चुरोट, खैनी, मदिरा, बियर आदि) मा लाग्ने अन्तःशुल्कको दर बढाउन थालिएको छ ।
यसअघि नयाँ कार्यक्रम नथप्ने र राजस्वका दर हेरफेर नगरिने भनिएपनि राजस्वको संकलनको महत्ववकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न दुईथरीका वस्तुमा दर बढाउन लागिएको हो । रक्सी, चुरोटमा राजस्वको दर बढाउँदा प्रतिपक्षले विरोध नगर्ने विश्वासमा दर बढाउन लागिएको हो । आउने आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्थानीय तहले आफैंले विकास निर्माणका योजना परिचालन गर्न करिब एक खर्ब रुपैयाँ पाउनेछन् । माध्यमिक तहसम्मका शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी आदिको तलब/भत्ता, सञ्चालन खर्च, स्थानीय तह केन्द्रित कार्यक्रम आदिमा गरी करिब तीन खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ ।
संविधानले विकास निर्माणमा दिएको अधिकारअनुसार निकै सानो रकममात्र स्थानीय तहलाई दिन लागिएको छ । कर्मचारीतन्त्र आफ्नो व्यक्ति लाभ कम हुने भएकाले योजनाजति केन्द्रमै राख्ने प्रयास गरिरहेको बेला राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्दा स्थानीय तह संविधानले उसको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भनेको कार्यक्रममा पनि केन्द्रको मुख ताक्नपर्ने अवस्थामा पुग्ने भएका छन् ।
स्थानीय तहलाई तिनको अधिकारअनुसार योजना/बजेट दिने कुरामा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सक्रियता देखाएको भए हुन्थ्यो । तर, बजेटमा प्रधानमन्त्रीले समयनै दिएनन् । अर्थमन्त्रीको कुनै भिजन देखिएन । ‘एकोहोरो बजेट संघीयतामुखी हुनपर्ने रट लगाइरहने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने योजना तिनैलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरामा कुनै अडान देखिएन’, अर्थको बजेट महाशाखासम्बद्ध स्रोतले भन्यो । उनको रुचि चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट नेताका रुचिका योजनामा रकम निकासा दिने लगायतका कुरामा सीमित रहयो ।
यसबाहेक सांसद, मन्त्री आदिको आफ्नो रुचिका योजना पार्ने, रुचिका योजनामा रकम निकासा आदिमा सीमित रहयो । सांसदको एउटै ध्याउन्न सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास समितिको बजेट शीर्षक हट्ने त हैन भन्नेमात्र रहयो । स्रोतल भन्यो, ‘यही ताल हुने हो भने अहिले निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीले कार्यकालभरि आफ्नो अधिकार पाउन केन्द्रसँग संघर्ष गर्नुपर्नेछ ।’ इन्फोनयाँ कार्यक्रम नथप्ने भनिए पनि चालू आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ बढी आकारको बजेट पेस हुन लागेको छ । अन्नपुर्ण पोष्ट
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि १२ खर्ब ५० अर्बको बजेट
