अमेरिकामा तीन वटा सञ्चार माध्यममाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरिएको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनसम्बन्धी समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सिएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिकोका पत्रकारलाई ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गर्न रोक लगाउने घोषणा गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त घोषणा गर्दै ती सञ्चार माध्यमले आफ्नो प्रशासन र अमेरिकासम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्दा आफूले तथ्यपरक नठानेका सामग्री निरन्तर प्रकाशित गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले भविष्यमा अन्य सञ्चार माध्यममाथि पनि यस्तै कदम चाल्न सकिने सङ्केत गर्नुभएको सिएनएनले जनाएको छ ।
ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले कुनै एउटा घटनाका कारण मात्र यस्तो निर्णय नगरेको, बरु विगत केही वर्षमा प्रकाशित समाचारको समग्र प्रभावका कारण निर्णयमा पुगेको बताउनुभएको छ । पोलिटिकोसम्बन्धी निर्णयको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनका पालामा सरकारी निकायले पोलिटिकोका सामग्री तथा सदस्यतामा ठुलो रकम खर्च गरेको विषयसमेत उल्लेख गर्नुभएको छ । उक्त खर्चबारे सरकारी खर्चसम्बन्धी तथ्याङ्कमा आधारित रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रतिबन्ध घोषणा गरे पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी हुने छ भन्नेबारे तत्काल विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नगरिएको अमेरिकी समाचार संस्था एपीले जनाएको छ ।
सिएनएन र पोलिटिकोको प्रतिक्रिया
सिएनएनले राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणाप्रति असहमति जनाउँदै आफ्नो ह्वाइट हाउसस्थित पत्रकार टोलीको समर्थनमा दृढ रहेको जनाएको छ । सिएनएनले आफ्ना पत्रकारहरूले निष्पक्ष र तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको बताउँदै सरकारी हस्तक्षेपबिना समाचार सङ्कलन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको धारणा व्यक्त गरेको छ । पोलिटिकोले पनि ह्वाइट हाउससम्बन्धी समाचारलाई निष्पक्ष रूपमा निरन्तर सम्प्रेषण गर्ने र आफ्ना संवैधानिक अधिकारको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ । एमएस नाउले तत्काल विस्तृत प्रतिक्रिया नदिएको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक प्रश्न
राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणासँगै अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधन अन्तर्गत रहेको प्रेस स्वतन्त्रता र सरकारी निकायमा पत्रकारहरूको पहुँचसम्बन्धी प्रश्न उठेको छ । कानुनविद्का अनुसार सरकारलाई पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमको पहुँचसम्बन्धी केही नियम निर्धारण गर्ने अधिकार भए पनि कुनै सञ्चार माध्यमले सरकार वा राष्ट्रपतिको आलोचना गरेका कारण मात्र उसको पहुँच रोक्ने निर्णयले संवैधानिक विवाद निम्त्याउन सक्छ । प्रतिबन्धको वास्तविक दायरा र कार्यान्वयनको तरिकाले त्यससम्बन्धी कानुनी प्रश्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।
ग्रिनल्यान्डबारे सम्झौता
यसैबिच राष्ट्रपति ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा र सैन्य उपस्थितिबारे डेनमार्क तथा ग्रिनल्यान्ड सरकारसँग एउटा महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्झौता भएको दाबी गर्नुभएको छ । डेनमार्क र ग्रिनल्यान्ड दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले पनि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै यस सम्झौताको पुष्टि गर्नुभएको छ । डेनमार्कका प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन र ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडरिक निल्सनका अनुसार ग्रिनल्यान्डमाथि डेनमार्ककै सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डता कायम रहने छ र यो भूभाग डेनमार्ककै अधीनमा एक स्वशासित क्षेत्रका रूपमा रहने छ । गोरखापत्र अनलाइनबाट