हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा शिक्षा क्षेत्रको अवस्था के छ र निजी तथा सामुदायिक एवम् सार्वजनिक विद्यालय बीचमा हुने खाडल रहेको भन्ने आम नागरिकको आरोप र यसलाई के कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन(प्याब्सन) म्याग्दीका अध्यक्ष हिरा बहादुर पुन सँग अमृत बास्कुनेले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।
१) नेपालमा शिक्षा समानताको नारा बारम्बार दोहोरिन्छ, तर व्यवहारमा निजी र सरकारी विद्यालयबीच खाडल झन् गहिरिँदै गएको देखिन्छ, यो अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ?
उत्तरः– त्यस्तो खाडल नै त नभनौं तर निजी लगानीबाट सञ्चालित विद्यालयको मेहेनत अथक प्रयास लगनशिलताको कारण अभिभावकको मन जित्न सफल भएको हो । अभिभावकहरुले अझै पनि सरकारी भन्दा निजीमा आफ्ना बालबालिकालाई सुरक्षित महशुष गरेको जस्तो अनुभव हामीले गरेका छौं । यस्तो अवस्था हामीहरुले मात्रै नभएर सबैले अनुभव गरेको नै हो । फेरी यस्तो भन्दा सार्वजनिक अर्थात सामुदायिक विद्यालयहरुमा केही पनि गर्नु भएको छैन पनि भन्न खोजेको होइन । जिम्मेवारी भन्ने कुरा त यो देशमा राज्यले पनि शिक्षामा ठुलो लगानी गरिरहेको छ । समय संगै विस्तारै समानता हुन्छ जस्तो लाग्छ । किनकी निजी भन्दा सरकारीमा जुन रुपमा शिक्षामा लगानी भै रहेको छ यसको वर्तमान अवस्था हेर्दा एक रुपता आउन धेरै समय लाग्छ जस्तो लाग्दैन । विगतको अवस्था हेर्ने हो भने निजी विद्यालय भनेको अंग्रेजी माध्यमबाटै पढाइ हुने र त्यो भनेको गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने आम नागरिकको बुझाई हो र अहिले सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि अंग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गर्ने प्रयास गरी रहेका छन् । समयक्रम सँगै आगामी दिनमा खाडल जस्तो भन्दा पनि उस्तै हो भन्ने नै देखिने छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
२) निजी विद्यालयहरूलाई ‘व्यवसाय’ बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ, प्याब्सनकै नेतृत्वमा बसेर तपाईं यसलाई कसरी नकार्नुहुन्छ?
उत्तरः– हो हामीलाई लाग्ने आरोप भनेकै व्यवसायमुखी, नाफामुखी भन्ने छ । तर यो सरासर गलत हो । जब कम्पनिमा गै सकेपछि लगानी गरे वापत राज्यलाई कर तिरेपछि राज्यको दायरामा बसेर आफूले लगानी गरेपछि केही मुनाफा भएमा कुन कम्पनिले नाफा लिँदैन ? फेरी सबैले लिएका पनि छैनन् घाटामा पनि छन् । के तिनलाई राज्यले कर तिरे वापत हेरेको छ? त्यसैले आफूले दिन रात नभनी मेहनत गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्दा व्यवसायिक भन्दा दुःख लाग्छ त्यो बजारमा सुनेको जस्तो सजिलो छैन । हामी निजि विद्यालय सञ्चालकहरु राज्यको नीति भन्दा बाहिर गएका छैनौं । राज्यले तोकेको मापदण्ड अपनाएर हरेक वर्ष तोकिएका सबै प्रकृया पुरा गरेर नै अहिले सम्म आइ रहेको हुँदा कसैले पनि केही आरोप लगाउन पर्छ जस्तो लाग्दैन ।
३) सरकारी विद्यालयहरू कमजोर हुनुमा निजी क्षेत्रको ‘अप्रत्यक्ष स्वार्थ’ जोडिएको छ भन्ने आलोचना छ, के निजी क्षेत्रले राज्यको कमजोरीबाट फाइदा उठाइरहेको होइन?
उत्तरः– हामी जित्ने भन्दा पनि राम्रो गर्ने भन्ने उद्देश्य सहित सञ्चालित शैक्षिक संस्था हौं । अर्कालाई कमजोर बनाएर आफू अब्बल बन्ने भन्दा पनि अरुलाई पनि मजबुत बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ । त्यसैले अरुलाई कमजोर बनाउने होइन कसरी उनीहरु अब्बल बन्छन् र हामी उनीहरु भन्दा अझै मजबुत बनौं भनेर नै अगाडी बढ्ने हो । अहिले सार्वजनिक विद्यालयहरु पनि कमजोर छैनन् । तर अभिभावकको मन जित्न समय लाग्न सक्ला । पहिला पहिलाको अवस्था हेर्दा सामुदायिक विद्यालयहरु धेरै नै कमजोर हो कि भन्ने आम अभिभावकको आरोप हुने गरेको थियो तर त्यस्तो भन्दा पनि उनीहरुमा एक्सपोजरको कमीका कारणले नै कमजोर जस्तो देखिएको हो । यही देखिएको नतिजाकै कारण निजी विद्यालय सञ्चालनमा आएका होलान् तर अहिले शिक्षामा आमुल परिवर्तन त नभनौं तर जब नेपालमा निजी विद्यालय स्थापना भए त्यसको लगत्तै राम्रो सुधार भयो जस्तो लाग्छ । कुनै पनि विद्यालयलाई अभिभावकले विश्वास गर्नुहुन्छ तब सम्म विद्यालय चल्छ तर स्वार्थ लिने र कमजोरीको फाइदा निजी विद्यालयले कदापी लिएको छैनन् ।
४) शिक्षा अधिकार हो कि व्यापार? निजी विद्यालयहरूले शुल्क बढाउँदै जाँदा आम अभिभावकलाई परेको आर्थिक बोझबारे तपाईंको स्पष्ट जवाफ के छ?
उत्तरः– शिक्षा मुख्य रुपमा मानवको मौलिक अधिकार हो । प्रत्येक व्यक्तिले ज्ञान सिप र व्यक्तित्व विकास गर्ने अवसर पाउनु पर्छ, त्यसैले शिक्षा सवैका लागि पहुँचयोग्य र समान हुन आवश्यक छ । नेपालको संविधान तथा अन्तराष्टिय मानवअधिकार घोषणापत्रले पनि शिक्षालाई आधारभुत अधिकारका रुपमा स्वीकार गरेको छन् । शिक्षा व्यापार भन्दा पनि अधिकार हो । तर शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गर्नका लागि आर्थिक व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि शिक्षाको मुल उद्देश्य सेवा, ज्ञानको विकास र समाजको उन्नती हो तर अवश्य पनि एउटा कम्पनिमा गइसकेपछि आफूले लगानी गरेर नाफा नखोज्ने भन्ने हुदैन, त्यसैले शिक्षा मानवको मौलिक अधिकार त हो तर राज्यले शिक्षालाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा व्यापार जस्तो दखिएको हो कि भनेर आम मानिसले आरोप भने लगाउने गरेको प्रसंगलाई नकार्न सकिदैन ।
५) राज्यले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तर सुधार गर्न नसक्दा निजी विद्यालयहरू अनियन्त्रित रूपमा बढेका हुन्, के यो राज्यको असफलता हो कि योजनाबद्ध नीति?
उत्तरः– यो हिजोको समयमा राज्य सँग सिमित श्रोत साधन भएको बेलामा गुणस्तरका विषयमा प्रश्न उठेका थिए होला, त्यसैले मध्यम र उच्च घरानाका छोराछोरी विदेश दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटान भारत सम्म पुगेर पढेको तपाई हामीले देखेका छौं । तर आज त्यस्तो अवस्था छैन । एकातिर राज्यले राम्रो लगानी गरिरहेको छ अर्कोतिर तिब्र बसाइसराइका कारणले निजी लगानी गर्नेहरुमा हुटहुटी पनि देखिदैन । त्यसैले हिजो राज्य कमजोर हुँदा ठुलो मात्रामा धनराशी विदेश पलायन हुँदा पुुँजी पलायन पनि रोक्न र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै लगानी गरे वापत मुनाफा लिएका हुन् । अहिलेको सन्दर्भमा राज्य पनि बलियो भैसक्यो, लगानीकर्ताहरुले पनि यो सेक्टरमा अशुरक्षित महशुस गरीरहेको बेला अनियन्त्रित बढ्ने होइन घटेको अवस्था छ ।
६) निजी विद्यालयहरूले राम्रो नतिजा ल्याउने दाबी गर्छन्, तर त्यसमा ‘छनोट गरेर विद्यार्थी राख्ने’ अभ्यास कत्तिको जिम्मेवार छ?
उत्तरः– राम्रो नतिजा ल्याउन त बोलेर होइन गरेर देखाउने हो । एकादुई स्कुल बाहेक कसैले रोजेर छनौट गरेर होइन तपाइहामीले प्रत्यक्ष विद्यालयमा पुगेर हेर्दा पनि थाहा पाउन सक्छौं । निजीको परिश्रम, मेहनत अनि कसरी उत्कृष्ट नतिजा आउछ । तर पछिल्लो समयमा प्राविधिक कारण भनौं या के हो नतिजा सार्वजनिकको अझै राम्रो आइ रहेको छ । यो भन्दा बढी नजाऔं । तर हाम्रो निजीमा दावीका साथ भन्छु सार्वजनिक भन्दा परिक्षाफल चाँही राम्रो आउछ । त्यो रिजल्ट सानो तिनो मेहनतले आएको पक्कै पनि होइन । विगत देखि अहिले सम्मकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि अधिकांश उत्कृष्ट नतिजा निकाल्ने विद्यालयको नाममा निजी विद्यालयकै सुची बढी देखिन्छ । रोजेर वा छानेर राख्ने भन्दा पनि उत्कष्ट नतिजा आउने विद्यार्थीहरु अधिकांश निजी विद्यालयका वा निजी विद्यालयकै जगमा आएकाहरु नै देखिन्छ ।
७) शिक्षक व्यवस्थापन, तलब, र स्थायित्वका सवालमा निजी र सरकारीबीच ठूलो अन्तर छ—के निजी क्षेत्रले आफ्नै शिक्षकहरूमाथि अन्याय गरिरहेको छैन?
उत्तरः– हेर्नुस यो तलब भत्तामा केही फरक चाँही होला तर हामी निजीले आफ्नो हातमा दक्षताको आधारमा सरकारी भन्दा आकर्षक तलब भत्ता पनि छन् । तर सार्वजनिकमा जस्तो नहुन सक्छ र अर्को कुरा म गर्छु गर्दैन । उहाँहरुमा भर पर्ने कुरा हो । त्यसमा निजी सञ्चालकले हेपेको पेलेको र अन्याय गरे जस्तो लाग्दैन । दक्षता क्षमता योग्यताको कदर त निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जुनसुकै कम्पनिले गरेको हुन्छन् नि होइन र? कहिँ कतै सामान्य असमानता वा अप्ठेरा होलान् तर नीजिले श्रम शोषण गरेरै असमान तबरले तलब ब्यवस्थापन गरेको वा अन्याय नै गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन ।
८) शिक्षा क्षेत्रलाई अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनाउँदा विद्यार्थीमाथि मानसिक दबाब बढेको गुनासो छ—निजी विद्यालयहरूले नतिजामुखी दौडमा बालबालिकाको मनोविज्ञान बेवास्ता गरेका छन् भन्ने आरोपमा के भन्नुहुन्छ?
उत्तरः– प्रतिस्पर्धी बनाउँदा मानसिक दवाव होइन यो अहिलेको प्रविधिले विद्यार्थीहरु दवावमा भएको देखिएको हो । बिहान १० देखि बेलुका ४ बजे सम्म पढेर घरमा पुगेपछि आफूले दिनभरी पढेका कुराहरुलाई गृहकार्यको रुपमा लिने हो भने दवाब हुँदैन तर अहिले त यो प्रविधिले गर्दा समय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दवाव भएको जस्तो हो । नभए पढाउने १० देखि ४ नै हो ७ प्रियड नै हो । नेपालमा मात्रै नभएर विश्वब्यापी नै यस्तै प्रकृतिका हुन्छन् । नेपालमा राज्यले तोकेको मापदण्ड र तोकिएको समय तालिका अनुसार नै पढाइ हुने भएको हुनाले पनि यसलाई हामीले चाहेर परिवर्तन गर्ने वा अन्य केही गर्ने कुरा हुदैन । राज्यको नीति अनुसार उसले तोके अनुसारकै काम गर्ने हो हामीले पनि ।
९) राज्यले निजी विद्यालयमाथि कडा नियमन ल्याउन खोज्दा विरोध हुने गरेको छ—के पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट भाग्न खोजिएको हो?
उत्तरः– त्यस्तो होइन, चाहिने कुरामा नियमन गर्नु ठिक छ । तर यो राज्यले सत्तापछि नियम हामी निजी लगानीबाट सञ्चालन गर्ने पनि यो देशको नागरिक हो । हामी राज्यको नीति अनुसार नै अगाडी बढ्ने हो । राज्यको नियम अनुसार दर्ता लगायतका आवश्यक प्रकृया पुरा गरेर सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरु राज्यको नियमबाट भाग्ने भन्ने कुरै हुदैन । किनभने हामी यही राज्यको नागरिक हो र राज्यको नियम मान्नु हाम्रो दायित्व र कर्तव्य पनि हो । त्यसैले कतिपय प्रसंगमा बिमती भयो भने सहजीकरणकालागि आग्रह गर्ने कुरा रहन्छ तर भाग्ने वा पारदर्सिता र जवाफदेहीताबाट टाढीने भन्ने कुरा आउँदैन । राज्यले पनि कतिपय प्रसंगमा दोश्रो दर्जाको जस्तो व्यवहार गर्नु भएन । हामीले उसले तोकेका सबै मापदण्ड पुरागरेर मात्र सञ्चालन गरेको हुनाले हामीलाई खेद्ने भन्दा पनि सहजीकरण गरेर कसरी लगानी सुरक्षित गर्ने र जोगाउने भन्ने तर्फ राज्य पनि लाग्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
१०) अन्ततः, यदि अहिलेको शिक्षा प्रणाली यथावत् रह्यो भने धनीका लागि गुणस्तरीय र गरिबका लागि कमजोर शिक्षा भन्ने विभाजन स्थायी हुने खतरा छ, यस अवस्थालाई तोड्न तपाईंको ठोस प्रतिबद्धता के हो?
उत्तरः– हेर्नुस् यो धनि गरिब भन्दा पनि तपाई हाम्रो जमाना होइन । विद्यार्थीमा क्षमता दक्षता, सिप छ भने अथाहा सम्भावना छ । हामीले प्रसस्तै उदाहरणहरु दिन सकिन्छ कि राज्यले विभिन्न किसिमका शिर्षकमा छात्रबृत्ती प्रदान गरेको छ । निजी विद्यालयमा अहिले धनिका भन्दा गरिबका बच्चाहरु पढ्न थालेका छन् । सम्भवत गरिब अनि धनि भन्ने खाडल छ जस्तो लाग्दैन । अर्को कुरा नीजि स्कुल सञ्चालकहरु पनि विभिन्न सामाजिक कार्यहरुमा लागेका व्यक्तिहरु नै भएको हुनाले पनि यति सारो तपाईले भने जस्तो खाडल छ जस्तो लाग्दैन र खाडल कुनै पनि हालतमा हुनु पनि हुदैन । शिक्षा क्षेत्रमा खाडल भन्दा पनि समदुरी र समभाव नै चाहिन्छ । राज्यले तोकेको मापदण्ड अनि राज्यले तयार गरेको शैक्षिक क्यालेण्डर र कोर्ष डिजाइनमै रहेर सबै विद्यालय सञ्चालन हुने भएको हुनाले खाडल भन्ने कुरै आउँदैन । पढाइको गुणस्तर र बिद्यार्थीको क्षमतालाई कसरी बाहिर निकाल्न सक्छ भन्ने प्रसंगले मात्रै केही अन्तर होला नत्र भने शैक्षिक गुणस्तर र शैक्षिक पद्धता नीजि होस या सामुदायिक वा सरकारी सबैमा उही नै त हो ।
