जनताको घरआँगनमै न्याय
स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको प्रभावकारी अभ्यास
ढिलो न्याय पाउनु भनेको अन्याय नै हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सकेसम्म चाँडो न्याय सम्पादनको मार्गमा मालिका गाउँपालिका अग्रसर भएको देखिन्छ । “न्याय केवल अदालतको फैसला होइन, समाजमा विश्वास कायम गर्ने प्रक्रिया पनि हो ।“ यही मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्दै मालिका गाउँपालिकाको न्यायिक समिति स्थानीय सरकारको सबैभन्दा संवेदनशील र प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । गाउँपालिकामा विकास निर्माणसँगै न्याय सम्पादनलाई पनि समान प्राथमिकता दिइएको छ । स्थानीय तहमा हुने सामान्य प्रकृतिका विवादलाई छिटो, सहज र कम खर्चमा समाधान गर्दै समुदायमा मेलमिलापको संस्कृति विकास गर्नु न्यायिक समितिको मुख्य उद्देश्य हो । विवाद भयो भने उजुरी लिएर अदालतमै जान पर्छ भन्ने मान्यता भन्दा टाढा रहेर कम्तिमा पनि आफ्नो घर नजिकै भएको राज्यको निकाय सम्म पुगेको खण्डमा कसैले जित्ने वा कोही हार्ने भन्दा पनि सबैले जित्ने गरी अर्थात् मिलापत्रमा पुगेर टुंगीनु पर्ने भन्ने तर्फ नै गाउँपालिकाले ध्यान केन्द्रीत गरेको अवस्था हो ।
विसं. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको न्यायिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै मालिका गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले राज्यले निर्धारण गरेको कार्यविधि (त्यच्) र कानुनी प्रावधानअनुसार नै आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिले केवल उजुरीको सुनुवाइ गर्ने मात्र होइन, समुदायमा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, मेलमिलापको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्ने र नागरिकलाई आफ्ना अधिकार तथा कर्तव्यबारे जानकारी गराउने कार्यलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको छ । उजुरी आउनु भनेको कुनै पनि हालतमा सहज र सजिलो भएर होइन भन्ने मान्यतामा मालिका गाउँपालिकाको न्यायीक समिति छ । न्यायीक समितिमा पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा ४२ वटा उजुरीहरुको निरुपण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा ८ वटा, ०८०।०८१ मा १८, ०८१।०८२ मा ९ वटा उजुरी परेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षमा ७ वटा उजुरी न्यायीक समितिमा परेका छन् । अधिकांश उजुरीका निवेदन मिलापत्र गरेर नै निक्र्यौल गरिएको छ ।
विद्यालयबाटै न्यायिक चेतनाको सुरुवात
मालिका गाउँपालिकाले पछिल्लो समय सुरु गरेको एउटा उदाहरणीय अभियान हो विद्यालय केन्द्रित न्यायिक सचेतना कार्यक्रम ।
गाउँपालिकाका सातवटै वडाका माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको यस कार्यक्रमको उद्देश्य विद्यार्थीलाई सानैदेखि कानुनी चेतनायुक्त नागरिक बनाउनु हो । न्यायिक समिति भनेको के हो, यसको भूमिका के हो, स्थानीय तहले कस्ता विवाद समाधान गर्न सक्छ, मेलमिलाप किन आवश्यक छ, नागरिकका अधिकार र जिम्मेवारी के हुन् भन्ने विषयमा विद्यार्थीलाई जानकारी दिइँदै आएको छ । अहिले पनि जारी यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको मालिका गाउँपालिकाको न्यायीक सहजकर्ता मिठु आचार्यको भनाई छ ।
स्थानीय सरकारको यो अभ्यास केवल वर्तमानका समस्या समाधान गर्ने अभियान मात्र होइन, भविष्यमा कानुनी रूपमा सचेत समाज निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच पनि हो । विद्यालयमा पुगेको यस्तो ज्ञानले विद्यार्थीमार्फत परिवार र समुदायसम्म पनि सकारात्मक सन्देश पुग्ने विश्वास गाउँपालिकाले लिएको आचार्यले सुनाउनुभयो ।
सचेतना कार्यक्रमका क्रममा घरेलु हिंसा, बालविवाह, लैङ्गिक समानता, पारिवारिक जिम्मेवारी, सामाजिक सद्भाव र विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायबारे पनि जानकारी गराइने गरेको छ । यसले विद्यार्थीमा कानुनप्रतिको सम्मान र जिम्मेवार नागरिक बन्ने चेतना विकास गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
उजुरीका फाइलले देखाएको समाजको यथार्थ ः न्यायिक समितिमा आउने उजुरीले समाजको वास्तविक चित्र पनि प्रस्तुत गर्छन् । मालिका गाउँपालिकामा दर्ता हुने उजुरीमध्ये लेनदेनसम्बन्धी विवाद सबैभन्दा बढी छन् । विश्वासका आधारमा भएको आर्थिक कारोबार पछि विवादमा परिणत हुने, ऋण लिएर फिर्ता नगर्ने, मौखिक सहमतिका आधारमा गरिएको कारोबारमा असहमति देखिने जस्ता विषय समितिमा नियमित रूपमा आउने गरेका छन् । यस्ता विवादमा समितिले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाई कानुनी आधार, प्रमाण र आपसी सहमतिका माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रयास गर्छ । तर आर्थिक विवादभन्दा पनि समाजलाई बढी असर गर्ने प्रकृतिका उजुरी भने पारिवारिक विवाद हुन् ।
परिवारभित्रको विवाद, समाजको चुनौती ः न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्तीमगर पुनका अनुसार समितिमा सबैभन्दा बढी आउने उजुरीमध्ये पारिवारिक विवाद प्रमुख छन् । “हामी सबैभन्दा पहिले दुवै पक्षलाई मिलाउने प्रयास गर्छौं । सहमतिबाट समाधान हुने विषय अदालतसम्म पुग्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर मेलमिलाप सम्भव नभए कानुनी प्रक्रियाअनुसार अदालत जाने व्यवस्था पनि खुला नै हुन्छ,“ पुनको भनाई छ ।
उहाँका अनुसार समितिमा श्रीमान–श्रीमतीबीचको झैझगडा, खान–लाउन नदिएको, अंश नदिएको, विवाह दर्ता नगरेको, छोराछोरीको हेरचाह नगरेको, पारिवारिक जिम्मेवारीबाट पन्छिएको जस्ता उजुरी आउने गरेका छन् । सबै उजुरीहरु लिखित रुपमा आएर दर्ता गरेरै प्रकृयागत रुपमा अगाडी बढाउने भन्दा पनि मौखिक रुपमै उजुरी आउने र त्यसलाई कार्यालयमा बोलाएर न्यायनिरुपणको मार्गमा जाने काम गरिएको छ । यसैगरी साँध–सिमाना सम्बन्धी विवाद, सामान्य कुटपिट तथा छिमेकीबीच उत्पन्न हुने विवाद पनि समितिमा दर्ता हुने गरेका छन् । यी सबै विषयले समाजमा बढ्दो कानुनी चेतनासँगै परिवारभित्रका समस्या पनि औपचारिक रूपमा समाधान खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखाउँछन् ।
पहिलो रोजाइ मेलमिलाप, अन्तिम विकल्प अदालत ः मालिका गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको कार्यशैलीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिनु हो । सामान्य विवाद अदालत पुग्दा समय, पैसा र सम्बन्ध तीनै कुराको क्षति हुने भएकाले समितिले सकेसम्म दुवै पक्षबीच संवाद गराएर समाधान खोज्ने प्रयास गर्छ । सम्बन्ध जोगाउँदै न्याय दिने अभ्यास नै न्यायिक समितिको विशेषता हो । कतिपय अवस्थामा लामो समयदेखि बोलचाल बन्द भएका परिवार पुनः सहमतिमा फर्किन्छन् भने छिमेकीबीचका विवाद पनि स्थानीयस्तरमै समाधान भएका उदाहरण छन् । यसले अदालतमा पुग्ने मुद्दाको संख्या घटाउनुका साथै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न पनि सहयोग पु¥याएको छ । गाउँघरमा कुनै पनि प्रकारको बिबाद नहोस भन्ने चाहना अनुसार अगाडी बढ्दै जाँदा गाउँपालिकाले गरेको प्रयास नै सकभर मुद्दाहरु शुन्यमा झार्नु हो । तर त्यो हुन नसक्ला तर पनि पछिल्लो तीन वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने त्यो घट्दो क्रममा छ । २ वर्ष पहिला १८ उजुरी परेकोमा गत वर्ष ९ र चालु वर्षमा हाल सम्मको हेर्दा ७ वटा उजुरी पर्नुले पनि न्यायीक समितिको सक्रियताले सचेतना जागेको मान्न सकिन्छ ।
कानुनी प्रक्रियामा अदालतसँग समन्वयः न्यायिक समिति सदस्य मानसिंह सापकोटाका अनुसार समितिले आवश्यक पर्दा जिल्ला अदालत र सरकारी वकिलको कार्यालयसँग समन्वय गर्दै काम गर्ने गरेको छ । उहाँका अनुसार समय–समयमा अदालतबाट अनुगमनसमेत हुने गरेको छ । कुनै कानुनी जटिलता देखिएमा अदालत र सरकारी वकिलसँग आवश्यक परामर्श लिएर मात्रै निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । यसले स्थानीय तहमा हुने न्याय सम्पादन कानुनी मापदण्डभित्रै रहेको र न्यायिक समितिको कामलाई थप विश्वसनीय बनाएको छ ।
तालिम र मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिमा जोडः न्यायिक समिति सदस्य तथा गाउँपालिकाका प्रवक्ता अनुप गौचनका अनुसार न्याय सम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाले मेलमिलापकर्ताको क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिएको छ । उहाँका अनुसार समय–समयमा तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ । यसबाट मेलमिलापकर्ताले विवादको प्रकृति बुझ्ने, कानुनी प्रक्रिया अपनाउने र निष्पक्ष रूपमा सहजीकरण गर्ने क्षमता विकास गर्ने अवसर पाउँछन् । स्थानीय स्तरमा दक्ष मेलमिलापकर्ता तयार हुँदा साना–साना विवाद पनि सहज रूपमा समाधान हुने वातावरण बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
बजेटले देखाएको प्राथमिकताः कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त बजेट आवश्यक हुन्छ । मालिका गाउँपालिकाले न्यायिक समितिका गतिविधिलाई निरन्तरता दिन चालु आर्थिक वर्षमा ९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र ढकालका अनुसार न्यायिक समिति सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ५ लाख रुपैयाँ र न्यायिक समितिका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो बजेट न्यायिक समिति सञ्चालन, सचेतना कार्यक्रम, तालिम, अभिमुखीकरण तथा अन्य आवश्यक गतिविधिमा खर्च गरिने गरिएको छ ।
न्यायसँगै चेतनाको विस्तार ः मालिका गाउँपालिकाले अहिले न्याय सम्पादनलाई केवल उजुरी फछ्र्योट गर्ने कार्यमा सीमित राखेको छैन । समाजमा विवाद कम गराउने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि न्यायिक समितिको दायित्व भएको बुझाइ गाउँपालिकाको छ । त्यसैले विद्यालयमा पुगेर विद्यार्थीलाई कानुनी जानकारी दिने, समुदायमा मेलमिलापको संस्कृति विकास गर्ने, महिला तथा बालबालिकाका अधिकारबारे जानकारी गराउने, घरेलु हिंसा र बालविवाहविरुद्ध सचेतना फैलाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ । आजका विद्यार्थी नै भोलिका नागरिक, अभिभावक र नेतृत्वकर्ता हुने भएकाले उनीहरूलाई सानैदेखि कानुनप्रति जिम्मेवार बनाउने सोच दीर्घकालीन रूपमा निकै प्रभावकारी हुन सक्छ ।
अझै बाँकी रहेका चुनौतीः उल्लेखनीय उपलब्धिका बाबजुद न्यायिक समितिसामु केही चुनौती पनि छन् । सबै नागरिक अझै न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रबारे पूर्ण रूपमा जानकार छैनन् । कतिपयले सामान्य विवाद पनि सिधै अदालत लैजाने गरेका छन् भने कतिपयले समितिमा आउन हिच्किचाउने अवस्था पनि देखिन्छ । दुर्गम भौगोलिक अवस्था, कानुनी जनशक्तिको सीमितता, मेलमिलापकर्ताको थप क्षमता विकास तथा समुदायस्तरमा कानुनी चेतना विस्तार गर्नु आगामी दिनका प्रमुख चुनौती हुन् ।
निष्कर्ष: स्थानीय सरकारको सफलता केवल विकास निर्माणले मात्र मापन हुँदैन । नागरिकले सहज, सुलभ र निष्पक्ष न्याय पाएका छन् कि छैनन् भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । मालिका गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले पछिल्ला वर्षहरूमा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान गर्ने, विद्यालयमार्फत कानुनी चेतना फैलाउने, अदालतसँग आवश्यक समन्वय गर्ने तथा न्याय सम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने दिशामा उल्लेखनीय अभ्यास गरेको छ । उजुरीको सुनुवाइसँगै समाजमा विश्वास निर्माण गर्ने, सम्बन्ध जोगाउने र कानुनी चेतना विस्तार गर्ने यो प्रयासले न्यायलाई केवल कानुनी प्रक्रिया नभई सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा स्थापित गरिरहेको छ । न्याय तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ, जब नागरिकले त्यसलाई आफ्नो घरआँगनमै अनुभूति गर्न सक्छन् । मालिका गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले यही अनुभूति दिलाउने प्रयास गरिरहेको छ
