अमृत बास्कुने, म्याग्दी
म्याग्दी जिल्लाको उत्तरी भेगमा फैलिएको रघुगंगा गाउँपालिका हिमाल, पहाड, खोला र झरनाले सजिएको सुन्दर भूगोल हो । धौलागिरि र अन्नपूर्ण हिमशृंखलाको छायाँमा रहेको यो गाउँपालिका प्राकृतिक सम्पदाले धनी छ । पर्यटनको सम्भावना छ, कृषिको आधार छ, सामुदायिक एकताको उदाहरण पनि छ । तर यिनै सुन्दर पहाडहरूबीच एउटा यथार्थ लुकेको छ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभाव । गाउँपालिकाका नागरिक बिरामी पर्दा अझै पनि बेनी, पोखरा वा काठमाडौँसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेका छैनन् । कारण हो वर्षौँदेखि राजनीतिक विवादमा अल्झिएको पालिका अस्पताल ।
नेपाल सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने राष्ट्रिय नीति अघि सारेको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि रघुगंगाका नागरिक अस्पतालको भवन निर्माणको पर्खाइमै छन् । निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध भयो, निर्णयहरू भए, बैठकहरू बसे, बजेटका कुरा भए, तर अस्पताल अझै कागजमै सीमित छ ।
यो केवल एउटा भवन नबन्नुको कथा होइन । यो स्थानीय राजनीतिक शक्ति संघर्ष, विकास प्राथमिकताको अन्योल, स्वास्थ्य अधिकारको उपेक्षा र विकट भूगोलमा बस्ने नागरिकको पीडाको कथा हो ।
एउटा सपनाको सुरुवात
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि देशभर स्थानीय सरकार गठन भए । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संविधानको परिकल्पनासँगै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र राखियो । त्यही क्रममा नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा ५ देखि १५ शैयासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक ग¥यो । यो खबर रघुगंगासम्म आइपुग्दा नागरिक उत्साहित भए । पहिलो पटक गाउँमै अस्पताल बन्ने आशा जाग्यो । स्थानीय बासिन्दाहरूले सोचे अब सानो रोगका लागि जिल्ला अस्पताल धाउनुपर्ने छैन । प्रसूति सेवा सहज हुनेछ । आकस्मिक बिरामीलाई रातारात पोखरा लैजानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ । तर त्यो उत्साह धेरै टिक्न सकेन । अस्पतालभन्दा ठूलो बन्यो स्थानको विवाद । अनि प्रश्न खडा भयो अस्पताल कहाँ बनाउने ?
देख्दा सामान्य प्रश्न जस्तो लागे पनि यही प्रश्नले रघुगंगाको स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई वर्षौँसम्म रोकिदियो । गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र वडा नम्बर ३ मा रहेको छ । धेरै जनप्रतिनिधि र स्थानीय नागरिकको बुझाइमा अस्पताल केन्द्र नजिक निर्माण भए सबै वडाका नागरिकलाई सहज पहुँच हुने थियो । तर अर्को पक्षको तर्क थियो वडा नम्बर १ बेग उपयुक्त स्थान हो । विवाद बढ्दै गयो । अन्ततः जनप्रतिनिधिहरूबीच मतदान भयो । मतदानबाट बहुमतले वडा नम्बर १ बेगमा अस्पताल बनाउने निर्णय ग¥यो ।
निर्णय भयो तर सहमति भएन । राजनीतिक रूपमा निर्णय पारित भए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । आजसम्म पनि यही विवाद अस्पताल निर्माणको प्रमुख अवरोध बनेर उभिएको छ ।
अस्पताल बनाउनका लागि स्थानीयले जग्गा दिए, तर अस्पताल पाएनन् । बेगका देउबहादुर गर्बुजा ती व्यक्तिमध्ये एक हुन् जसले अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराए । उनी र अन्य पाँच जना स्थानीयले आफ्नो निजी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा हस्तान्तरण गरे । उनीहरूलाई विश्वास थियो केही वर्षभित्रै अस्पताल बन्छ । तर समय बित्दै गयो । आज जग्गा गाउँपालिकाको नाममा छ, तर अस्पताल छैन । देउबहादुरको प्रश्न सीधा छ “हामीले जनताको सेवाका लागि जग्गा दियौँ । यदि अस्पताल बनाउने होइन भने हाम्रो जग्गा किन रोकिएको छ ? हामीले फिर्ता पाउनु पर्छ । यो प्रश्न केवल एक व्यक्तिको होइन । यो प्रश्न स्थानीय सरकारको जवाफदेहितासँग जोडिएको प्रश्न हो ।
अस्पताल निर्माण गर्ने भनिएको जग्गामा केही अन्यौल पनि छ । एउटा जग्गा, एउटा सडक र थुप्रै प्रश्न यसले उब्जाएको छ । अस्पताल निर्माणका लागि छुट्याइएको जग्गाको बीच भागबाट सार्वजनिक सडक गुज्रिएको छ । प्राविधिक रूपमा यो ठूलो चुनौती हो । सडक व्यवस्थापन नगरी अस्पतालको संरचना निर्माण गर्न कठिन हुन्छ । तर स्थानीयहरू भन्छन् यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको भए यो समस्या समाधान भइसक्थ्यो । सडकको समस्या वास्तविक भए पनि त्यसलाई बहाना बनाएर विकास रोकिएको आरोप पनि सुनिन्छ ।
अस्पताल नहुँदाको मूल्य
अस्पताल निर्माण रोकिँदा सबैभन्दा ठूलो मूल्य कसले चुकाइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न गरिरहनै पर्दैन । किन भने उत्तर स्पष्ट छ कि त्यो हो साधारण नागरिक । रघुगंगाका दुर्गम बस्तीमा बस्ने नागरिकलाई सामान्य उपचारभन्दा माथिको सेवा लिन जिल्ला सदरमुकामा बेनी पुग्नुपर्छ । अलिक जटिल बिरामीलाई पोखरा लैजानुपर्छ । कतिपय अवस्थामा एम्बुलेन्स आउन घण्टौँ लाग्छ । सडकको अवस्थाले गर्दा विरामीहरु हस्पीट पुग्नका लागि एम्बुलेन्स आउनै मुस्कील हुन्छ । पिप्ले स्वास्थ्यचौकीमा एम्बुलेन्स छ तर बेग जानका लागि सडकले गर्दा निकै कठीन हुन्छ । कतिपय ठाउँमा बिरामीलाई डोकोमा बोकेर सडकसम्म ल्याउनुपर्छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ चिमखोला र ८ कुइनेमंगलेका बासिन्दाहरुलाई पालिकको केन्द्र सँग सिधा जोडिन समेत मुस्कील हुन्छ । वडा नम्बर ५ र ६ बाट पनि रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्रमा जान पर्ने अवस्था आयो भने बेनी नगरपालिकाको ६ देखि १० सम्मका वाहरु छिचोल्दै गाउँपालिका केन्द्र पुग्न पर्छ । पालिका केन्द्र पुग्ने मात्रै सहज सडक सञ्जालको समेत अभाब रहेको वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा पाउन सजिलो पक्कै पनि हुदैन ।
सर्वसाधारण नागरिक बिरामी भएको खण्डमा रातिको समयमा समस्या झन् गम्भीर हुन्छ । सडक छ भने गाडी हुँदैन । गाडी छ भने मौसम खराब हुन्छ । मौसम राम्रो भए सडक अवरुद्ध हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा र समयबीचको यही दूरीले कहिलेकाहीँ ज्यानको मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ ।
प्रसूतिको पीडा र स्वास्थ्य प्रणालीको परीक्षा
रघुगंगामा गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य अवस्था अझ संवेदनशील विषय हो । गर्भावस्था सामान्य भए पनि प्रसूति कहिले जटिल बन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । यही कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनले संस्थागत सुत्केरीलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर रघुगंगामा अझै घरमै बच्चा जन्मिने घटना पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य शाखाको तथ्याङ्क अनुसार चालु वर्षमा एक जना महिलाले घरमै बच्चा जन्माएकी छन् । संख्या कम देखिए पनि यसको अर्थ समस्या समाप्त भयो भन्ने होइन । एक जना आमाको ज्यान पनि जोखिममा पर्नु स्वास्थ्य प्रणालीका लागि गम्भीर चेतावनी हो । गत आर्थिक वर्षमा ६ जना आमाले घरमै सन्तान जन्माएका थिए । अहिले संख्या घटेको मान्न सकिने भए पनि जोखिम घटेको मान्न भने सकिदैन । घरमै बच्चा जन्मीदा आमा बच्चा दुवैलाई अति धेरै जोखिम हुने भएकोले पनि यसलाई सामान्य हिसाबले हेर्नु भने हुँदैन ।
कर्मचारी बिना सेवा कसरी ?
भगवती स्वास्थ्यचौकीमा वर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छ । भवन छ । उपकरण छन् । तर आवश्यक जनशक्ति पर्याप्त छैन । स्वास्थ्यचौकी प्रमुख टिकाबहादुर शाहीका अनुसार पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि प्रसूति सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध हुन सकेका छैनन् । ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाको एउटा ठूलो समस्या यही हो । भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइन्छ । तर सेवा सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापनमा ध्यान कम पुग्छ । निःशुल्क वितरण गर्नु पर्ने औषधि अनि जनताको प्रत्यक्ष सरोकारमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति कै अभाव भयो भने कसरी सेवामा चुस्तता होला? प्रश्न सामान्य लागे पनि गम्भीर छ ।
बजेटको प्रश्न
चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६ करोड १३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अंकका हिसाबले हेर्ने हो भने यो रकम सानो होइन । तर नागरिकको प्रश्न छ, “अस्पताल नबन्ने हो भने बजेट कहाँ खर्च भयो ?” विश्लेषकहरूका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट औषधि, कार्यक्रम, कर्मचारी व्यवस्थापन, खोप, पोषण तथा पूर्वाधारमा खर्च हुन्छ । तर अस्पताल निर्माणजस्तो दीर्घकालीन योजनामा निरन्तर लगानी हुन नसक्दा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिँदैन ।
दुई कार्यकालको समीक्षा
स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो कार्यकाल गरी झण्डै एक दशक बित्न लागेको छ । यस अवधिमा सडक बने । खानेपानी आयोजना बने । विद्यालय सुधार भए । तर अस्पताल निर्माण भने अझै अधुरै छ । ६ नम्बर वडा अध्यक्ष मनबहादुर सेरमन्जाले समेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन् । यो स्वीकारोक्ति आफैँमा महत्वपूर्ण छ । किनकि समस्या स्वीकार नगरी समाधान खोज्न सकिँदैन । जनप्रतिनिधि बिचमै भएको बिबादले गर्दा नै अस्पताल भवन निर्माण हुन नसकेको उनको भनाईले पनि प्रष्ट रुपमा भन्छ कि के हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं त? बिबादमै अल्झीदै जाँदा १० वर्ष बित्यो र अब नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले नै अस्पतालको विषयमा बाँकी काम गर्लान् सेरमन्जा भन्छन् ।
तथ्याङ्कले देखाएको यथार्थ
रघुगंगामा ४ हजार १५३ घरधुरी छन् । जनसंख्या १४ हजारभन्दा बढी छ । ८ स्वास्थ्यचौकी छन् । १० सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ छन् । १७ खोप केन्द्र छन् । ६ गाउँघर क्लिनिक छन् । ७४ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् । संरचना हेर्दा अवस्था राम्रो देखिन्छ । तर अस्पताल अभावले यी सबै संरचनाको प्रभाव सीमित बनेको छ । स्वास्थ्य अधिकार कि राजनीतिक मुद्दा ? नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार छ । तर जब अस्पताल निर्माणको विषय राजनीतिक विवादमा फस्छ, तब स्वास्थ्य अधिकार नै प्रभावित हुन्छ । रघुगंगाको अस्पताल विवादले यही प्रश्न उठाएको छ । नागरिकको स्वास्थ्य महत्वपूर्ण कि राजनीतिक प्रतिष्ठा ? जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुले जनताको पक्षमा काम गर्ने कि भोलीका दिनमा हुन सक्ने राजनैतिक दाउपेचलाइ नै अंगाल्ने? वडा नम्बर १ बेगमा स्वास्थ्यचौकी निर्माणका लागि योजना बनाइएको भए पनि अस्पताल बन्ने निर्णय सँगै बेगको स्वास्थ्यचौकी योजना झिँ सरेर निर्माण सम्पन्न भै सक्दा पनि बेगमा भने केही सुरसार छैन ।
अबको बाटो के हुन सक्ला भनेर पनि गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सोच्नु जरुरी छ । रघुगंगालाई अस्पताल चाहिएको छ । अस्पताल कहाँ बनाउने भन्ने बहसले दशक बिताइसकेको छ भन्दा फरक पर्दैन । किन भने जनप्रतिनिधिहरुको दुई कार्यकाल सकिदै छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिका बारेमा हेर्ने हो भने पनि वडा नम्बर १, ५, ६ र ८ का वडा अध्यक्ष अनि पालिका अध्यक्ष पनि दोश्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन् । यसले पनि के देखाउँछ भने समस्या सृजना पनि यही जनप्रतिनिधिकै पालामा हो र दुई कार्यकाल पनि सकिदै छ । अब अस्पताल बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्नमा बहस गर्ने समय छैन । अधिकांश उही टोलीले गरेको काम र विवाद पनि त हो । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय समुदायबीच साझा सहमति आवश्यक छ । यदि बेग उपयुक्त छ भने तत्काल निर्माण सुरु हुनुपर्छ भन्ने सवाल सबैको हुन सक्छ । तर त्यो स्थान प्राविधिक कारणले सम्भव छैन र वैकल्पिक स्थानमा सहमति हुनुपर्छ । तर अनिश्चितता अब अन्त्य हुनुपर्छ ।
अहिले सम्मको अवस्थाले के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने रघुगंगाको अस्पताल केवल एउटा भवन परियोजना होइन । यो स्थानीय लोकतन्त्रको परीक्षा हो । यो जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिताको परीक्षण हो । यो विकट भूगोलमा बस्ने नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । वर्षौँदेखि प्रतीक्षामा रहेका नागरिकले अब आश्वासन होइन, निर्माणको आवाज सुन्न चाहन्छन् । किनभने अस्पतालको ढिलाइले विकास योजना मात्र रोकिँदैन, कहिलेकाहीँ जीवन पनि रोकिन सक्छ । रघुगंगाका पहाडहरूले धेरै वर्षदेखि एउटै प्रश्न प्रतिध्वनित गरिरहेका छन् । र अन्त्यमा एउटा अमिट प्रश्न अस्पताल आखिर कहिले बन्छ ?
