भुपेन बानियाँ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको पाँच दिने नयाँ दिल्ली भ्रमण केवल दुई देश वा दुई पार्टीबीचको परम्परागत कूटनीतिक भेटघाट मात्र होइन। यो त दक्षिण एसियाली राजनीतिमा तिब्र गतिमा फैलिरहेको ‘डिजिटल पपुलिजम’ (डिजिटल लोकप्रियतावाद), रैथाने राजनीतिक शक्तिहरूको छटपटी र सत्ता टिकाउने रणनीतिको एउटा अत्याधुनिक भू-राजनीतिक तस्बिर हो। सतहमा हेर्दा यो भ्रमण नयाँ राजनीतिक शक्तिको कूटनीतिक ‘डेब्यु’ जस्तो देखिए पनि यसको भित्री पत्रहरूमा सत्ताको रक्षा, सामाजिक सञ्जालको आक्रोश व्यवस्थापन र अवसरवादको नयाँ ब्रान्डिङ लुकेको छ।
नेपालमा पुराना दलहरू (कांग्रेस, एमाले, माओवादी) को कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको चरम जनआक्रोशलाई ‘क्यास’ गर्दै युट्युबर, टिकटोकर र इन्फ्लुएन्सरहरूको लहरबाट उदाएको शक्ति हो रास्वपा। हालैको निर्वाचनबाट बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै यो आन्दोलनले सत्ताको वैधता त पायो, तर यसको वैचारिक धरातल सधैँ प्रश्नको घेरामा रहिरह्यो। रास्वपाका उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा “हामी वामपन्थी पनि होइनौँ, प्रजातान्त्रिक पनि होइनौँ, बीचका हौँ” भन्नुले यो दल कुनै विचार वा सिद्धान्तभन्दा पनि परम्परागत निराशालाई समेटेर बनेको एउटा ‘अवसरवादी मोडल’ हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ। विचारविहीनताको यो अवस्थामा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती ‘सत्ता टिकाउनु’ र सांगठनिक रूपमा परिपक्व बन्नु हो। रवि लामिछानेको दिल्ली यात्राको एउटा मुख्य स्वार्थ विश्वकै ठूलो दल मानिने भाजपाको विशाल मेसिनरीबाट यही सत्ता टिकाउने र संगठन चलाउने कला सिक्नु नै हो।
यसले उनीहरूलाई जिम्मेवारी पन्छाउन र पपुलिस्ट निर्णयहरू गर्न सधैँ सजिलो बनाउँछ। अझ गहिरो गरी हेर्दा, पुराना दलविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा उम्लिएको आन्दोलन र आक्रोशलाई कसरी कुशलतापूर्वक ‘म्यानिपुलेट’ गरेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको पक्षमा ढाल्न सकिन्छ भन्ने कलाका मुख्य खेलाडी रवि लामिछाने नै हुन्। कतिपय विश्लेषक त नेपालको यो घरेलु आन्दोलनलाई भित्रभित्रै मोड्न र स्थापित गर्न कतै न कतै नयाँ दिल्लीकै रणनीतिक भूमिका रहेको र अहिले रवि त्यही भूमिकासँग जोडिएको कडी बुझ्न र बुझाउन दिल्ली पुगेको समेत तर्क गर्छन्।
“नेपालको यो नयाँ राजनीतिक प्रयोग (रास्वपा मोडल) भारतको संस्थापन पक्षका लागि एउटा यस्तो जीवित ‘केस स्टडी’ हो, जसको जगमा उसले आफ्नो देशमा आउन सक्ने सम्भावित डिजिटल सुनामीको पूर्वतयारी गरिरहेको छ।”
अर्कोतर्फ, भारतको सत्तासिन दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले रवि लामिछानेलाई नयाँ दिल्लीमा दिएको भव्य स्वागतको पछाडि कूटनीतिक सद्भावभन्दा बढी ‘रक्षात्मक रणनीति’ ले काम गरेको छ। सन् २०२४ को निर्वाचनपछि पूर्ण बहुमत गुमाएर जोडघटाउको गठबन्धन सरकार चलाइरहेको भाजपा यतिबेला आफ्नै देशभित्र हुर्कँदै गरेको ‘जेन्जी (Gen-Z) आक्रोश’ बाट त्रसित छ। भारतमा ध्रुव राठी जस्ता युट्युबरहरूले निर्माण गरिरहेको सरकार विरोधी भाष्य र मे २०२६ मा एकाएक भाइरल भएको ‘कक्रोच जनता पार्टी (CJP)’ को उदय, जसले केही दिनमै करोडौँ फलोअर्स बटुल्यो, भाजपाका लागि अनपेक्षित धक्का हुन्। भारतको दक्षिणमा तमिलनाडुका सुपरस्टार विजय थलपतीको राजनीतिक उदय र उत्तर-पूर्वका ‘८ सिस्टर्स’ राज्यहरूमा भइरहेको निरन्तरको आन्दोलनले भारतमा पनि परम्परागत राजनीतिको जरा काटिँदै गएको संकेत गर्छ।
यस्तो अवस्थामा, नेपालमा सामाजिक सञ्जालको आक्रोश र पपुलिजमको बलमा कसरी परम्परागत सत्ता पल्टाउन सकिन्छ र कसरी त्यसलाई राजनीतिक पुँजीमा बदल्न सकिन्छ भन्ने कुराको रास्वपा एउटा ‘सफल र प्रमाणित मोडल’ हो। भाजपाले रवि लामिछानेलाई दिल्ली बोलाएर यही ‘भाइरस’ को प्रकृति बुझ्न खोजेको हो। डिजिटल माध्यमबाट सिर्जना हुने आक्रोशलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सामाजिक सञ्जालका भाइरल प्रवृत्तिहरूलाई कसरी मत्थर पार्ने वा आफ्नो अनुकूल मोड्ने भन्ने रणनीति बुझ्न भाजपालाई रास्वपाको अनुभव उपयोगी बनेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदको नियमविपरीत सीमाको विषय उठाएर घरेलु राजनीतिमा राष्ट्रवादको कार्ड फ्याँक्ने र उता पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई दिल्ली पठाएर कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन खोज्ने रास्वपाको द्वैध चरित्रले पनि उनीहरूको पपुलिस्ट र अवसरवादी स्वरूपलाई नै उजागर गर्छ।
निष्कर्षमा,
रवि लामिछानेको भारत भ्रमण ‘लेनदेनको कूटनीति’ को नयाँ नमुना हो। रास्वपा कसरी सरकार टिकाउने र आफ्नो असन्तुष्टिको राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने भनेर भाजपासँग सिक्न दिल्ली पुगेको छ भने, भाजपा नेपालको यो ‘डिजिटल क्रान्ति’ को गल्ती र सफलताबाट पाठ सिक्दै भारतमा कक्रोच जनता पार्टी वा ध्रुव राठीहरूले ल्याउन सक्ने सम्भावित राजनीतिक सुनामीबाट कसरी जोगिने भनेर आत्मरक्षाको उपाय खोज्दै छ। एउटा सानो देशको ठूलो राजनीतिक प्रयोगबाट विश्वकै ठूलो दलले शिक्षा लिन खोज्नुले २१औँ शताब्दीको राजनीति अब भूगोल र सैन्य शक्तिले मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र जनआक्रोशको व्यवस्थापनले निर्धारण गर्छ भन्ने कुरालाई सिद्ध गरेको छ।