कुनै पनि प्रकारका वस्तु वा सेवाको उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था नै उपभोक्ता हुन।उपभोक्तालाई ग्राहक वा सेवाग्राही पनि भन्ने गरिन्छ।उपभोक्तावादको विकासक्रम सँगै उपभोक्ताले वस्तु र सेवाको उपभोग गर्नुमात्र महत्वपूर्ण विषय होइन। त्यस्ता वस्तु र सेवाहरु गुणस्तरीय हुन की हैन्न ? मानव स्वास्थ्यलाई हित गर्छन कि, गर्दैनन्? भन्ने विषय बढि महत्वपूर्ण रहन्छ।
उपभोक्ता अधिकार वर्तमान समयको Cross-cotting issue हो।1990 को विश्वव्यपीकरणको अवधारणा तथा उदारिकरणको उदय सँगै यो विषय झन जटिल र पेचिलो बन्न पुग्यो। कुनै एक देशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा विश्वको जुनसुकै देशको जुनसुकै ठाउँमा सजिलै पुग्ने, विक्रिवितरण हुने साथै उपभोग हुने अवस्थाको सिर्जना भयो।जसको कारण उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनमा थप जटिलता थपियो।वर्तमान पुस्तामा उपभोक्तावादी जिवनशैली बढ्दैजादाँ यसमा झन चनाखो र होसियार बन्नुपर्ने हुन्छ।
सर्वप्रथम सन् 1962 मार्च 15 मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले उपभोक्तालाई चार प्रकारका अधिकार दिने घोषणा गरे। ती अधिकारहरुमा:-
- बजारबाट वस्तु वा सेवा छनौट गर्न पाउने अधिकार,
- वस्तु वा सेवाको बारेमा सूचना पाउने अधिकार,
- वस्तु वा सेवाको सुरक्षित तरिकाले उपभोग गर्न पाउने अधिकार,
- वस्तु वा सेवाको उपभोगको क्रममा मर्का परेमा सुनुवाई गरिने अधिकार।
यो घोषणालाई नै उपभोक्ता अधिकारको औपचारिक शुरुवात मानेर हरेक वर्ष मार्च -15 लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको रुपमा मनाइन्छ।त्यस पछि युरोपियन देशहरुमा पनि उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी कानुन बन्न थाले।UNO को 1985 मा सम्पन्न साधारणसभाबाट प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले उपभोक्ताको हकहित र संरक्षणकोलागि काम गर्नुपर्ने गरी ‟UN Guidelines for consumer protection” नामक निर्देशिका जारी भयो।उक्त निर्देशिकामा आठ वटा सवालहरु मुख्यरुपमा समावेश गरिएका थिए जसमा:-
1.उपभोक्तालाई बजारबाट सुरक्षित गर्नुपर्ने,
2.उपभोक्ताको आर्थिक हितलाई संरक्षण गर्नुपर्ने,
3.प्रत्येक वस्तु र सेवामा सुरक्षाको मापदण्ड तोक्नुपर्ने,
4.बजारमा पाइने प्रत्येक वस्तु र सेवा गुणस्तरयुक्त हुनुपर्ने,
5.उपभोक्तालाई मर्का परेमा कानुनी उपचार पाउने निकायको स्थापना गर्नुपर्ने,
6.खाद्यान्न,पानी र औषधी जस्ता आवश्यक वस्तुमा प्रत्येक नागरिकलाई सुलभरुपमा पहुँच पुर्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने,
7.कुनै वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई नोक्सान पुगेमा त्यस विरुद्ध क्षतिपुर्ति पाउनुपर्ने,
- उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार।
यसको साथसाथै अन्य अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु जस्तै FA0, ILO,WIPO,UNHCR समेतले अन्तराष्ट्रिय तहमा विश्वव्यापी उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको विकासका लागि सक्रिय सहभागिता र भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।
नेपालमा धेरै पछि सम्म आफुलाई आवश्यक पर्ने वस्तु आफै उत्पादान गर्ने चलन भएकाले उपभोक्ता अधिकार बारे सचेत हुन थालेको लामो समय भएको छैन।परम्परागत रुपमा नेपालमा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था धर्ममानै दण्डनीय भएको पाईन्छ भने यो वा त्यो रुपमा विगत लामो समय देखि रहदै आएको मान्न सकिन्छ।जस्तै जयस्थिति मल्ल , राम शाह लगाएत राजाको पालामा शुरुभएको मानापाथी, ढक तराज, जग्गा जमिनको नाप सम्बन्धी व्यवस्थाले पनि उपभोक्ता अधिकारलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको र उपभोक्ता नठगिउन भन्ने उद्देश्य राखेको पाईन्छ। औपचारिकरुपमा नेपालले उपभोक्ताहरुको हक अधिकार संरक्षणका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, 2054 र नियमावली, 2056 लागू गरेपछि यसले विशेष महत्त्व र चर्चा पाउन थालेको हो।हाल यसलाई परिमार्जित गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन,2075 एवं नियमावली,2076 कार्यान्वयनमा रहेको छ।नेपालको संविधान, विभिन्न ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074, प्रदेश कानुन तथा स्थानीय तहहरुले बनाएका यस सम्बन्धी कानुनले समेत यसलाई सशक्तरुपमा अगाडी बढाएको पाईन्छ। वर्तमान संविधानको धारा-44 मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरि ‟प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” साथै ‟गुणस्तरिय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपुर्ति पाउने हक हुनेछ।” भनेर संवैधानिक अधिकारको सुशिश्चतता गरिएको छ।यती मात्र नभई सरकारले उपभोक्ता अधिकारको बारेमा चेतना बढाउन स्कुलको पाठ्यक्रममा समेत यसलाई समावेश गरेको छ।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐन,2075 को दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र मिति 2081 चैत्र 3 गते देखि सञ्चालनमा आएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन,2075 को दफा 3 मा उपभोक्ता अधिकार अन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ भने उपभोक्ताको हकहित र सरोकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक उपभोक्तालाई देहायको अधिकार हुनेछ:-
क)वस्तु वा सेवामा सहज पहुचको अधिकार,
ख)स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्म मुल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार
ग)वस्तु वा सेवाको मुल्य परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि बारे सुचित हुने अधिकार,
घ)दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्त्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा उत्पादक, पैठारिकर्ता वा विक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार,
ङ)मानव जीउ ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने वस्तु तथा सेवाको विक्रि वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार,
च)अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप वरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार,
छ)वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि नोक्सानी विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,
ज)उपभोक्ताको हकहितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाई हुने अधिकार,
झ)उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार।
यस ऐनको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्थामा दफा १४ रहेको छ जसमा वस्तु फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। जो धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। कसैले विक्रेताबाट खरिद गरेको कुनै वस्तु चित्त नबुझी फिर्ता गर्न चाहेमा 7 दिन भित्र विक्रेता समक्ष फिर्ता गर्न वा त्यस्तो वस्तुको सट्टा सोही मुल्य बराबरको त्यस्तै अर्को वस्तु वा आफुले त्यस्तो वस्तु खरिद गर्दा तिरेको रकम भुक्तानी लिन सक्ने छ। यसरी वस्तु फिर्ता गर्दा विक्रेताले मुल्यमा कटौती गर्न वा अन्य कुनै किसिमको थप शुल्क लिनपाउने छैन।तर वस्तु फिर्ता गर्दा त्यस्तो वस्तु खरिद गर्दाका वखत विक्रेताले दिएको विल वा रसिद देखाउनुपर्ने हुन्छ र वस्तु छिटै नविग्रन हुनुपर्छ।त्यसै गरि उपभोक्ता संरक्षण गर्ने उक्त ऐनको परिच्छेद-7 मा जाचँबुझ, निरिक्षण र अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको पाईन्छ। जसमा केन्द्रिय बजार अनुगमन समिति, प्रदेश वजार अनुगमन समिति, जिल्ला बजार अनुगमन समिति तथा स्थानिय बजार अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ।
तीन तहका सरकार मार्फत, गैरसरकारी संघसंस्था एंव नागरिक समाजबाट समेत उपभोक्ता हकहित एवं अधिकारको सम्बन्धमा कार्यहरु भएतापनि अपेक्षितरुपमा उपभोक्ताहरुको हक अधिकार संरक्षण हुन सकेको देखिदैन। अनुगमन चाडपर्वमुखि मौसमी, नियमित नहुनु, बजार अनुगमनमा विषयगत कार्यालयहरुलाई सहभागि नगराईनु, बजारबाट लिईएका नमुना संकलन/वस्तुको सहज प्रयोगशाला परिक्षणको अभाव रहनु, यस सम्बन्धी विज्ञको अभाव हुनु, उपभोक्ता शिक्षा एवं सचेतना नहुनु, स्थानिय तहहरु बजार अनुगमनमा अनईच्छुक रहनु, दायित्व बोधको कमि, समयमानै बजार निरिक्षक नतोकिनु, कानुनको परिपालनामा वेवास्ता जस्ता समस्या एवं चुनौतीहरु रहेका छन्। यि र यस्ता समस्या एवं चुनौतीलाई चिर्न गार्हो भने छैन। बजार अनुगमन र व्यवस्थापनलाई सूचना प्रविधि सगँ आवद्ध गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटलाइजेसन गरि तीनै तहका सरकारले उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने, बजार अनुगमनमा खट्ने कर्मचारीको क्षमता विकास गराउने, निरीक्षण अधिकृलाई प्राविधिक र न्यायिक तालिम समय-समयमा दिने, बजारबाट सकंलित नमुना खाद्यबस्तुलाई प्रयोगशालाबाट सजिलै परिक्षण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने, स्थानिय तहहरुलाई जागरुक बनाउने लगायत नेतृत्वको दृढ संकल्प, सचेत र जागरुक उपभोक्ता, जिम्मेवार निजि क्षेत्र बनाउन सकिएमा स्वच्छ बजार प्रबर्द्धन हुने र उपभोक्ताको संवैधानिक हक संरक्षण एवं सम्वर्द्धन हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
लेखक उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय,गण्डकी प्रदेशको प्रशासकिय अधिकृत हुनुहुन्छ