असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी पूँजीगत खर्च नगर्न निर्देशन

कृष्ण आचार्य
काठमाडौँ, २५ माघ – आर्थिक वर्षको शुरुका महिनामा काम गर्न आलटाल गरि जानाजान असारमा एक तिहाई पूँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले असारमा महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी पूँजीगत खर्च नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पुर्‍याउन समेत निर्देशन दिएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित पूँजीगतखर्च मध्ये जेठभित्र ८० प्रतिशत खर्च गर्नैपर्ने र असारमा कुनै पनि वहानामा २० प्रतिशतभन्दा बढिखर्च नहुने गरी कार्ययोजना बनाई खर्च गर्ने गराउने,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।
विगतका वर्षहरुको तथ्याङक र चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा संसदिय समितिको यो निर्देशन कडाईका साथ लागु गर्न जटिल देखिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष शुरु हुनुपूर्व नै यस वर्षका लागि बजेट ल्याएपनि करिब ७ महिना वितिसक्दा समेत पूँजीगत खर्च करिब १६ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
बिनियोजित रकम बाँकी रकमका आधारमा जेठ महिनासम्म ८० प्रतिशत खर्च गर्ने हो भने दैनिक १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन असंभव देखिन्छ । यस आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्चको प्रवृत्ति विगतकै वर्षको जस्तै हुने संभावना बढी छ । विगत पाँच वर्षको तथ्याङक हेर्ने हो भने पनि असार महिनामा मात्रै ३२ देखि झन्डै ५० प्रतिशत रकम खर्च हुने गरेको छ । ०७२/७३ मा वर्षभरि भएको पूँजिगत खर्चको ४९ दशमलब ३४ प्रतिशत खर्च असार महिनामै भएको हो । सरकारले गत वर्षका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पूँजिगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये १ खर्ब १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ वर्षभरिको खर्च हो । यो रकमध्ये ५८ अर्ब ३ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात झन्डै ५० प्रतिशत खर्च असारमा मात्रै भएको हो । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि ०७१/७२ सम्मको तथ्याङक हेर्दा ३२ देखि ३७ प्रतिशतसम्म खर्च असार महिनामै भएको पाइन्छ । अघिल्ला वर्ष र यस वर्षको सन्दर्भ फरक रहेको र सरकारले ८० प्रतिशत खर्च जेठमै गरिसक्नुपर्ने गरि निर्देशन दिएको समितिका सचिब सुरेन्द्र अर्यालले बताए ।
‘सबै समस्या सुधार गर्न संविधानमै बजेटको मिति जेठ १५ मा तोकिएको हो । अब त विकास खर्च नियमित रुपमा गुणस्तरिय हिसाबले गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘हामीले दिएका सबै निर्देशन शत प्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने त छैन । तर यस वर्षको परिवेशमा निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्छ ।’ निर्देशन अनुसारको प्रगती विवरण समितिमा नियमित पेश गर्न समेत भनिएको उनले बताए । ‘यसबारे सम्बन्धीत मन्त्रालयले पनि ताकेता र अनुगमन गर्ला,’ उनले भने, ‘समितिले पनि ताकेता गरिरहने छ ।’
खर्च बढाउन ५ बुंदे निर्देशन
समितिले पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि ५ बुंदे निर्देशन दिएको छ । ‘हालसम्म पनि कतिपय आयोजनामा छुट्टयाइएको बजेटभन्दा कम रकमको अख्तियारी दिएको र सबै अख्तियारी नदिई खण्डिकरण गरेको पाइएकाले आगामी १५ दिनभित्र सम्पूर्ण रकमको अख्तियारी दिने व्यवस्था मिलाउन र स्वीकृत हुन बाँकी कार्यक्रम फाल्गुन १५ सम्म स्वीकृत गर्न गराउन, कात्तिक/मंसिरभित्र सक्नु पर्ने ठेक्कापट्टाको बाँकी काम फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न गराउन नेपाल सरकारका मूख्य सचिवमार्फत निर्देशन दिने र सोको जानकारी लेखा समितिलाई गराउने,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
समितिले राष्ट्रिय गौरव लगायतका ठूला आयोजना निर्माण मोडालिटी यथाशीघ्र तय हुने गरी पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम गर्न सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।  निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीपनका कारण काममा ढिलाई भएकोमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक कार्वाही गर्न र जवाफदेही बनाउने संयन्त्रको विकास गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
‘आयोजना कार्यन्वयनसंग सम्बन्धित जिम्मेवार पक्षसंग कार्य सम्पादन सम्झौताका आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङकन गरी जवाफदेही तुल्याउने पद्धति सबै आयोजनामा लागु गर्ने,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘तोकिएको शिर्षकमा पूँजीगत खर्च नगर्ने, अन्य शिर्षकमा थप बजेट माग गर्ने र रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएको देखिएकाले तोकिएको शीर्षकमा खर्च नगर्ने निकायलाई थप बजेट र रकमान्तर नदिने र रकमान्तर गर्नै पर्ने अवस्थामा प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रही स्पष्ट मापदण्डको आधारमा गर्ने गराउने ।’
खर्च नभएका कारण तरलताको समस्या
तरलता व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । ‘तरलता व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारको संचित कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम पुग्न नसकेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आक्रामक रुपमा लगानी गरेको, कर्पोरेट क्षेत्रको रकम ट्याक्स मार्फत सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको र रेमिट्यान्स समेत कम दरमा वृद्धिभएको जस्ता विषयहरु छलफलका क्रममा आएकाले यो समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्य प्रारम्भ गर्ने र त्यसको प्रगति विवरण हरेक महिना समितिलाई उपलब्ध गराउने,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता व्यवस्थापनमा हाल देखिएका  समस्या समाधान गरी वित्तीय संस्थाहरुको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय र अनुगमन मुल्याङकन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गरी र आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र प्रणालीगत सुधारको माध्यमबाट तरलताको स्पष्ट मापदण्ड कायम हुने गरी कार्य गर्न गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । यस्तै, बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानीगर्दा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुुने र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने पनि समितिले निर्देशनमा उल्लेख गरेको  छ ।
खर्च बढाउन निर्देशन नै निर्देशन 
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारका विभिन्न निकायले पूँजीगत खर्च बढाउन झन्डै आधा दर्जन निर्देशन दिइसकेका छन् । संसदको विकास समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका विकास समस्या सामधान समितिको बैठक, अर्थ समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, मुख्य सचिब लगायतले निर्देशन दिँदैं आएका छन् । पटक–पटक निर्देशन दिने गरे पनि खर्चमा सुधार हुन भने सकेको देखिदैन ।
विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै कार्यपालिकाको कमजोर इच्छाशक्ति रहेको भन्दै संसदको विकास समितिले पूँजीगत खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाहि गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले पनि सबै मन्त्रालयहरुलाई पूँजीगत खर्च बढाउन ९ बुंदे निर्देशन दिएको थियो । मध्यावधी समिक्षामा अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले हरेक मन्त्रालयहरुलाई मातहतका निकाय तथा आयोजना प्रमुखहरुसंग छलफल गरि खर्च बढाउन निर्देशन दिए । विकास समस्या समाधान समितिको ३८ औ बैठकमा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि ९ बुंदे निर्देशन दिएका थिए । कान्तिपुर