निजी क्षेत्रका बैङ्कको नयाँ सामन्ती संस्कार

डा. सुरेश आचार्य
एनएमबी बैङ्क लिमिटेडबाट एकाबिहानै एउटा विद्युतीयपत्र (इमेल) आयो ।  अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको त्यस पत्रमा भनिएको थियो– तपार्इं पनि जानकार नै हुनुहोला, स्थानीय बजारमा विगत केही महिनादेखि ब्याजदरमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।  तसर्थ, हामीले तपार्इंलाई दिएको ऋण सुविधामा केही ब्याजदर बढाउन बाध्य भएका छौँ ।  यसैसाथ संलग्न पत्रअनुसार तपाईंको ब्याजदरमा परिमार्जन गरिएको छ ।  तपाईंको निरन्तर सहयोगका लागि धेरैधेरै धन्यवाद ।  संलग्न पत्रको भाषा चाहिँ यस्तो थियो– अन्तर बैङ्क ब्याजदर, ट्रेजरी बिलको बट्टादर, विभिन्न निक्षेपहरूको ब्याजदरमा वृद्धि भई हाल बजारमा देखिएको ब्याजदर परिवर्तनले गर्दा तपाईंले उपभोग गर्दै आउनुभएको कर्जाको ब्याजदरमा समेत केही परिमार्जन गर्नु आवश्यक देखिएकाले मिति २०७३/१०/०२ देखि लागू हुने गरी तपसिलमा उल्लेखितबमोजिम व्याजदर कायम गर्न बैङ्क बाध्य भएको ब्यहोरा जानकारी गराउँछौँ ।  कुनै कानुनले लेख्ने यो भाषाको तपसिलमा ब्याजदर २ प्रतिशतले बढेको उल्लेख थियो ।
यो ब्याजदर एनएमबी बैङ्क मात्रैले बढाएको पक्कै होइन ।  अरू बैङ्कले पनि बढाएको खबर विद्युतीय माध्यममा प्रतिक्रिया स्वरूप र आमसञ्चार माध्यममा खबर स्वरूप देख्न, पढ्न पाइएको हो ।  राष्ट्र बैङ्कको यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको पनि सुनिएको छ ।  गभर्नरलाई उद्धृत गरेका समाचार पनि पढ्न पाइएका छन् ।  राष्ट्र बैङ्कको नियन्त्रणभन्दा बाहिर बैङ्कहरू सञ्चालन हुने गरेका खबर पनि आएका छन् ।  ऋणीका रूपमा मलाई प्रस्ट थाहा छ– ब्याज लिने समयमा बैङ्कले नौ प्वाइन्टका अक्षरमा दुई पृष्ठभन्दा बढी सर्तमा मलाई हस्ताक्षर गराएको छ ।  मैले ती सर्तहरू पढ्ने प्रयत्न नै गरिनँ ।  मिहीन ढङ्गमा त्यो पढ्ने हो भने आधा घण्टामा सकिँदैन र ती बुझ्नका लागि अर्को बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको सहयोगी नै चाहिन्छ ।  अर्थात् सामान्य नागरिकले बुझ्ने भाषामा ती सर्तहरू लेखिएका हुँदैनन् ।  पढ्नु नपढ्नुको किन पनि औचित्य छैन भने ऋण लिने व्यक्तिका सर्तहरू बैङ्कले मान्नुपर्छ भन्ने छैन ।  बैङ्कका सर्त ऋणीले बाध्य भएर मान्नैपर्छ, लेखिएको जेसुकै होस् ।  अहिले जुन पत्र पठाएर बैङ्कले उसका ऋणीहरूमाथि प्रहार गरेको छ, सयौंँमध्येका एउटा सर्तमा आधारित भएर नै गरेको हो ।
बैङ्कले जे पत्र पठाएको छ, त्यसमा अरू क्षेत्रका ब्याजदर बढेको उल्लेख गरेको छ ।  मैले त्यही बैङ्कमा पनि खाता खोलेको छु, अरू केही बैङ्कमा पनि मेरा खाता छन् ।  रकम धेरथोर जति होस् तर आजका मितिसम्म तपाईंको बचत वा मुद्दति खातामा यति ब्याजदर बढाएर हामी तपाईंलाई दिने भयौँ भनेर कुनै पत्र पठाएको छैन ।  हरेक बैङ्कले मेरा घरसम्मका नक्सा कोर्न लगाएर खाता खोल्न लगाएका छन् ।  इमेल ठेगानादेखि मोबाइल र घर तथा कार्यालयका नम्बर लेख्न लगाएका छन् ।  कुनै माध्यमबाट मैले त्यो सूचना पाएको छैन ।  मलाई ‘ऋण सुविधा’ दिने बैङ्कले भनेअनुसार कहाँ ब्याज बढेछ भनेर थाहा पाउने अधिकारबाट आज पर्यन्त म वञ्चित छु ।
म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन ।  पेसाले पत्रकार, मैले बैङ्किङ क्षेत्रको रिपोर्टिङ वा सम्पादन गर्न जानिनँ ।  बैङ्कले संलग्न पत्रमा उल्लेख गरेको अन्तर बैङ्क ब्याजदर, ट्रेजरी बिलको बट्टादर, विभिन्न निक्षेपको ब्याजदरमा वृद्धि भएकोमध्ये मैले बुझेको विषय पछिल्लो हो ।  मैले बैङ्कमा जम्मा गरेको रकम बैङ्क निक्षेप हो र यसको पनि ब्याजदर यो पत्र आउनु अघि नै बढिसकेको रहेछ ।  जसको जानकारी मैले नपाएको अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेख गरिसकँें ।  अन्तर बैङ्क ब्याजदर भनेको के हो ? यो ब्याजदर राष्ट्र बैङ्कले निर्धारण गर्छ वा अरू बैङ्कले आफू खुसी निर्धारण गर्ने हो ? ट्रेजरी बिलको बट्टादर भनेको भाषागत रूपमा पनि मैले बुझ्न सकिनँ ।  यद्यपि, मलाई नेपाली भाषामा राम्रो दख्खल राख्छु भन्ने लाग्छ ।  सामान्य नागरिकले यसलाई कसरी बुझे
होलान् ? उनीहरू पनि यी विषयमा जानकार हुनुपर्ने रहेछ ।  मैले मेरो ब्याजदर यति प्रतिशत बढ्यो भनेर जानकारी पाउँदा बैङ्कले भनेका अरू ब्याजदर कति प्रतिशतले बढे भनेर थाहा पाउने अधिकार मलाई हुन्छ कि हुँदैन ?  मैले ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज २ प्रतिशत बढ्नु भनेको लगभग २७ प्रतिशत वृद्धि हो ।  ब्याजदर बढ्नु भनेको ऋणीका लागि महंँगी बढेसरह हो ।  राष्ट्र बैङ्कले निकालेको उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दरसँगको यो कति मेल खान्छ ? कुनै उत्पादकले अचानक कुनै उत्पादनमा यति धेरै मूल्य बढाउन पाउँछ कि पाउँदैन ? पाएछ भने पनि उसले उत्पादन लागत देखाउनु पर्ला तर कथित सर्तनामाका नाममा आफूखुसी गर्ने अधिकार बैङ्कहरूको हो ? उनीहरूले कति मार्जिनमा काम गर्न पाउने हुन् ? के राष्ट्र बैङ्क निरीह निकाय हो, जो बैङ्कका जुनसुकै कदममा टुलुटुलु हेरेर मात्र बसिरहन्छ ?
बैङ्कको ऋणमा हिजो जमिन्दारले दिने ऋणमा भन्दा मनपरी चलेको छ ।  जमिन्दारमा पनि एउटा नैतिकता हुन्थ्यो, कागज गरिसकेपछि त्यसमा हेरफेर गर्न पाइन्नथ्यो ।  ‘यदि’ ‘र’ ‘तर’ जस्ता सर्तहरू तमसुकमा पनि लेखिँदैनथे ।  भलै ब्याजदर सुरुमै चर्को हुन्थ्यो तर ब्याजदरमा सहमत हुने नहुने  जमिन्दार र ऋणीमा निर्भर गथ्र्यो ।  हिजो लिएको ऋणमा आजको नयाँ ब्याजदर लागू कसरी हुन सक्छ ? सामान्य सुन पसलमा गहना बनाउन दियो भने पनि अर्डर गरेका दिनको मूल्य सामान लिँदा तिर्ने गरिन्छ ।  त्यो दिनको सुनको मूल्य बढे वा घटेको आधारमा मूल्य कायम गरिँदैन ।  निक्षेपकर्ता हिजो जुन सर्तमा रकम राख्न तयार थियो, उसले थप ब्याज माग गरेको हुँदैन ।  गरेर पाएको पनि थाहा छैन ।  ऋण पनि त्यही हुनुपर्ने होइन ? तर आज बैङ्कहरू हिजोका जमिन्दारभन्दा आधुनिक जमानाका सामन्तहरू भएका छन् ।  हिजो राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीहरू आज निजी बैङ्कका सिइओ र ठूला लगानीकर्ता बनेका छन् ।  राष्ट्र बैङ्कको कमजोर नीति जानेर बुझेर नै उनीहरूमा सामन्त हुने आकाङ्क्षा पलाएको हुनुपर्छ ।
नेपालमा निजी क्षेत्रमा बैङ्कको सङ्ख्या कति छ ? अहिले मर्ज हँुदै जाँदा पनि दजनाँै नामका बैङ्क बाँकी नै छन् ।  बैङ्किङ कारोबार गर्ने फाइनान्स र सहकारी कति छन् कति ।  यी विना लगानीका कथित सेवा उद्योग हुन् ।  ठूलो नाफा देखेर बैङ्क उद्यम गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो ।  सेयरको नामको लगानीमा उनीहरूले हरेक वर्ष मोटो बोनस लिने गरेका छन् ।  नागरिकको अधिकार रक्षा गर्ने निकायको अभावमा उनीहरूको सिण्डिकेट चल्दै आएको छ ।  एउटाले ब्याजदर बढायो र मैले पनि बढाउनुपर्ने बाध्यता रह्यो भन्ने बैङ्कको तर्क रहने गर्छ ।  यथार्थमा यो सत्य होइन ।  तँ रोएजस्तो गर म कुटेजस्तो गर्छु भन्ने राष्ट्र बैङ्क र निजी बैङ्कको खेलमा सिण्डिकेट मौलाएको हो ।  राज्य संयन्त्रमा बेइमानी चलेका कारणको परिणति आमनागरिकले अन्याय भोग्नुपरेको हो ।  यस्तोमा राज्यले कुनै सुनुवाइ गर्ला भनेर अपेक्षा गर्न सकिएला ? गोरखापत्र