काठमाडौं, ८ माघ – कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच बैशाख मसान्त भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने समझदारी बनेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनीबार बालुवाटारमा राखेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा यस्तो समझदारी भएको हो ।
बैठकमा तीनै दलका शीर्ष नेतृत्वसहितका दोस्रो तहका नेताहरु सहभागिता थिए । कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बैशाख मसान्त भित्र निर्वाचन गर्नका लागि माघ १५ गतेभित्रै निर्वाचनसँग सम्वन्धित विधेयकहरु संसदबाट पारित गर्ने बिषयमा पनि समझदारी भएको बताए ।
‘त्यसपछि औपचारिक रुपमा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ, त्यतिञ्जेल मधेसी मोर्चा र निर्वाचन आयोगसँग समेत परामर्श गर्ने कुराकानी भएको छ’ पौडेलले भने,‘बैशाख मसान्तभित्रै कहिले निर्वाचन गर्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले सवैसँग परामर्श गरेपछि मिति आउँछ ।’ मधेसी मोर्चाले उठाएको संविधान संशोधनको बिषयमा भने समझदारी बन्न सकेन ।
यस अघिपनि तीन दलका शिर्ष नेताहरुबीच बैशाखको पहिलो साताभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने समझदारी भएको थियो । पछि मधेसी मोर्चाको विरोधका कारण सरकार पछि हटेको थियो । मधेसी मोर्चाले संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
बैठकमा सरकारले संविधान संशोधनका लागि एमालेको समर्थन खोजेको थियो । तर, एमालेले संविधान संशोधनको पक्षमा आफूहरु आउन नसक्ने अडान दोर्याएपछि त्यसमा कुनै समझदारी हुन सकेन । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले निर्वाचनसँग संविधान संशोधनको प्रकृयालाई पनि अघि बढाउने बताएका छन । संसदबाट पारित हुन नसक्ने विधेयक अघि नबढाउन एमालेले सरकार पक्षका नेताहरुलाई सुझाव दिएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आगामी मंसीरभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदै निर्वाचन गर्नेगरी तीन बीच समझदारी भएको बताए । ‘बैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तह र त्यसपछि प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन हुन्छ’ उनले भने,तीनै तहको निर्वाचनपछि मात्रै संविधान कार्यन्वयन हुनसक्छ । निर्वाचनका लागि शान्तिसुरक्षाको अवस्था हेरेर आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन समेत प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई जिम्मेबारी दिईएको छ ।
निर्वाचन आयोगले माघ १५ भित्र निर्वाचन विधेयकहरु पारित हुन नसके स्थातीय तहको निर्वाचन टर्न सक्ने बताउँदै आएको थियो । तीन दलबीच निर्वाचन आयोगमा रिक्त आयुक्तहरु नियुक्ती गर्ने प्रकृया अघि बढाउने बिषयमा पनि समझदारी बनेको छ । निर्वाचनको तयारीका लागि रातदिन काम गर्नुपर्ने बेला आयोगमा भने प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव र आयुक्त इला शर्मा मात्रै छन । पाँच सदस्य आयोगमा तीन आयुक्त रिक्त छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त यादवले तत्काल आयुक्तहरु नियुक्तिको माग समेत सरकारसँग गर्दै आएका थिए ।एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधान संशोधनको बिषयमा भने आफूहरुको सहमति हुन नसक्ने अडान कायमै राखेको बताए । ‘निर्वाचनमा जान हामी तयार छौ । संविधान संशोधनको विधेयक फिर्ता लिनुहोस भनेर हामीले आफ्नो अडान राख्यौं’ रावलले भने,‘विधेयक फिर्ता लिएपछि प्रमुख तीन दलबीच समझदारीको वातवरण बन्छ र सहमति गरेरनै अघि बढ्न सकिन्छ ।’
प्रदेश नम्वर २ को संरचना हेरफेर हुन सक्ने
प्रमुख तीन दलबीच प्रदेश नम्वर २ को स्थानीय तहको संरचनामा हेरफेर गरिने भएको छ । स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले दलिय समर्थन प्राप्त नगरेपछि राजधानीमै बसेर प्रदेश नम्वर २ को पुर्नसंरचना गरेको थियो । त्यसलाई लिएर मधेसी मोर्चा र कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै स्थानीय कार्यकर्ता समेत असन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश नम्वर २ को केही संरचना हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मुख्यगरी २ नम्वर प्रदेशकै विवादका कारण स्थानीय तह पुर्नसंरचना सम्वन्धी प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । ‘त्यसलाई कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने बिषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेबारी दिईएको छ’ बैठक स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि कार्यदल बनाएर मिलाउन सकिने बताउँदै आएका थिए ।
बैशाखभित्र चुनाव गर्ने समझदारी, केहि दिनमै मिति घोषणा
