मन्त्री मण्डल विस्तारबारे

यतिवेला मुलुकमा फेरी साँसद खरिद विक्रीको चर्चा सूरु भएको छ । प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकले संसदमा प्रवेश पाएपछि यसका वारेमा विशेष चर्चा नै हुन थालेको हो । पछिल्ला पटक दुई पार्टीका दुई साँसद र दुई नै मन्त्रीमण्डलमा समावेश भएबाट यसको चर्चाले झन महत्व पाएको छ । हुन त लोकतन्त्रका दुर्गुणका वारेमा प्राय एउटा कुरा भन्ने गरिन्छ कि त्यहाँ टाउको संख्या गनिन्छ, तर टाउकोभित्रको सारतत्वले अर्थ राख्दैन । सरकार निर्माणदेखि संसद प्रस्तावित विधेयकहरू पारित गराउनमा समेत संख्याकै भूमिका हुने हुँदा को र कस्ता सांसदहरूको समर्थन खोज्ने विषय गौण हुन जान्छ । अनि को आउन तयार छ पद र अन्य प्रलोभनमा, त्यो महत्वपूर्ण र निर्णायक विषय बन्न पुग्छ । पक्कै पनि पद तथा प्रलोभनलाई नै राजनीतिको अभीष्ट ठान्ने र मान्नेका लागि सिद्धान्त अनि न्यूनतम राजनीतिक मर्यादाको खासै अर्थ रहँदैन ।
संसदमा संविधान संशोधन विधेयक विचाराधीन छ । त्यसलाई पारित गराउन सरकारसँग आवश्यक दुईतिहाई बहुमत छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यो विधेयक राष्ट्रिय एकता प्रतिकुल छ भन्ने ठहरका साथ त्यसलाई पराजित गराउने दृढता व्यक्त गरेको छ। एमाले गठबन्धन यथावत् रहेमा विधेयक पराजित हुन्छ । त्यो अवस्थामा मधेसी मोर्चाको समेत समर्थन गुम्ने हुँदा सरकार पनि खतरामा पुग्छ भन्ने निष्कर्षबाट सत्ता गठबन्धन चिन्तित छ । यस्तो अवस्थामा साना दलहरूलाई त्यसले लोभ्याउँछ । किनकि सामान्य अवस्थामा या कुनै दल या गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत संसद हुँदा साना दलहरूले सत्तामा पुग्ने अवस्था रहँदैन । अहिले कांग्रेस माओवादी तथा अन्य केही दलहरूको समर्थनका कारण सरकारले संसद्भित्र सामान्य बहुमत हासिल गरे पनि सरकारको प्रतिष्ठा र अस्तित्वसँग जोडिएको संविधान संशोधन विधेयक पारिन गर्न आवश्यक दुईतिहाई बहुमत उससँग छैन ।
त्यसैले पद र प्रलोभन या लेनदेनको राजनीतिले यसबीच अरू उग्र रूप लिनेछ । समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह र अखण्ड नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुमार खड्का मन्त्रिपरिषदमा सामेल गरिएपछि सरकारलाई संकटको अवस्थामा उद्धार गरे पनि राजनीतिको विश्वसनीयता, गरिमा र सम्मानमा यस्ता निर्णयहरूले प्रत्यक्ष तथा दूरगामी नकारात्मक असर पार्दछन् । राजनीतिक सम्मानित बन्नमा सिद्धान्त र नेतृत्वको चरित्र महत्वपूर्ण विषय बन्न जान्छ । ती सिद्धान्त, त्यसमा आधारित नीति र तिनको कार्यान्वयन, नेतृत्वको बोली र व्यवहारबीच कम या न्यून अन्तर महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । तर ती महत्वपूर्ण पक्षको सबलीकरणभन्दा पद र प्रलोभनकै राजनीतिले संस्थागत रूप लिनु त्यो पनि प्रतिगमनको पराकाष्ठा हो । यसरी कुनै विधेयक पारित गरिँदा भोलि सबै महत्वपूर्ण निर्णय लेनदेनबाट निर्देशित हुने परम्परा बस्न सक्छ र त्यसले राजनीतिलाई गतल बाटोमा नै पुराउने निश्चित छ । यस्ता प्रवृतिलाई सच्याउनै पर्ने जरुरी छ ।