समाचार टिप्पणी
स्थानीय निकाय पुनः संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले थन्क्यायो
बागलुङ, ५ माघ – स्थानीय निकाय पुन संरचनाको बहस टुंगो लागि नसकेपछि जिल्ला विकास समिति र इलाका तहको गोष्ठी तथा परिषद अन्यौलमा परेको छ । संघियतामा गएको नेपाललाइ ७ प्रदेश र झण्डै ७ सय स्थानीय निकायमा विभाजन गरिएको छ । उक्त विभाजन अनुसार बागलुङमा पनि ४ नगरपालिका ६ गाउँ पालिका गरी १० वटा निकाय बन्ने भएपछि इलाका र जिल्ला परिषद अन्यौल परेको हो । संघियता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने भएमा जिल्ला विकास समिति समन्वयात्मक मात्र हुने निश्चित छ । तर अहिले कार्यकारी रुपमा रहेको जिविसपरिषद कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पट निर्देशिका नभएपछि परिषद अन्यौल भएको हो । गाउँ र नगर परिषद भने पुस मसान्त सम्म सम्पन्न भैसकेका छन् । जिल्लाको हकमा स्पष्ट निर्देशन नआएकोले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको स्थानीय विकास अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले बताए । ‘के हुने भन्ने अहिले सम्म भन्न सकिएको छैन, अन्तरिम अवस्था भएकोले पुरानै संरचनाको काम गर्नुपर्ने देखिन्छ’ आचार्यले भने, ‘अझै केही दिन पर्खेर मन्त्रालयको धारणा आएपछि मात्र काम थाल्ने तयारीमा छौं ।’ यो बिषयमा अहिले सम्म राजनीतिक तहमा समेत छलफल भएको छैन । उता राजनीतिक दलका नेताहरु अहिले सम्म जिविसले १० गते देखि इलाका गोष्ठी शुरुगर्ने भन्ने आश्वासनको भरमा सबेको बताउँछन् । ‘कार्यक्रम बनाएर खवर गर्छौ भनिएको हो, अहिले सम्म जानकारी छैन’ नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति दिपेन्द्र बहादुर थापाले भने, ‘राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म स्थानीय निकायकै परिषद हुनुपर्ने देखिन्छ, पालिका कार्यान्वयनमा आउन राजपत्र आएको थाहा पाइएको छैन ।’ राजपत्रमा प्रकाशित भएमा जिविस लगायतको बोर्ड समेत फेर्नुपर्ने हुन्छ । एमाले अध्यक्ष इन्द्रलाल सापकोटा सरकारको कमजोरीले यो अन्यौल आएको बताउँछन् । ‘पुनसंरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाइ सकेकोले सरकारले त्यो प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रीपरिषदबाट पारितगर्ने तथा राजपत्र प्रकाशित गर्नु पथ्र्यो’ सापकोटाले भने, ‘विकासबादी सोचाइले हेर्नेहो भने जिल्ला परिषद भन्दा पािलका तहको परिषदबाटै जानुपर्ने आवस्यकता छ ।’ स्थानीय विकास अधिकारीले यो बारेमा खवर गरिनसकेको उनले बताए । सामान्य सिमानामा हेरफेर भएपनि गाउँ र नगरपालिकाकै आधारमा परिषद र बिकासको मोडल तयार गर्न सकेमा संघियता कार्यान्वयन हुने उनले बताए । संविधानमा जे जे लेखिएपनि प्रयोगमा ल्याएर परिवर्तनको अनुभूति दिन नसके खासै अर्थ नहुने उनले टिप्पणी समेत गरे । जिल्ला विकास समितिकै अवस्था के हुने भन्ने अन्यौल भएपछि काम अगाडि बढाउन समस्या परेको योजना अधिकृत प्रेम सापकोटाले बताए । ‘अब गर्ने परिषद भनेको आगामी बर्षको बिकासका लागि हो’ सापकोटाले भने, ‘अहिले सम्म जिल्ला विकास समितिनै छ, आगामीको लागि स्पष्ट निर्देशन नआए सम्म काम गर्न कठिन भएको हो ।’ राजपत्रमा प्रकाशित नभएकोले पुरानै संरचनामा परिषद गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनले बताए । तर स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर या नगर भन्ने निर्देशन दिन पनि ढीलाइ गरेको उनले बताए । सरकारको धारणा आएपनि नआएपनि बिकास निर्माणको अभियानलाइ रोक्न नमिल्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा छ । ‘ढीलाढाला भइरहेको छ भनेर जिल्लामा आउने बजेट र कार्यक्रमलाइ हामीले रोक्न मिल्दैन’ जिल्ला अध्यक्ष अमर थापाले भने, ‘पुन संरचनामा गएपनि जिल्ला भित्रको बिकास निर्माण हामिलेनै गर्ने भएकोले बजेट फ्रिज हुने वातावरण बनाउनु हुँदैन ।’ ढीला गर्दा जिल्लाबासीलाइनै घाटा पुग्ने उनले बताए । राजनीतिक दलबीच ठोस छलफल नभएकोले आफ्नो धारणा राख्न नपाएको उनले बताए । बैठक भएमा कामलाइ नरोक्न आग्रह गर्ने तयारी गरेको उनको धारणा छ । संघियताको मोडल बारे अहिले पनि उच्च तहमा भने ठोस निष्कर्ष आइसकेको छैन । ७ वा ८ प्रदेश हुने भन्ने पनि यकिन नभएपछि हाल ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु संचालन भैरहेका छन् । साथै सरकारले पनि पुन संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझेको दुइसाता पुग्दा समेत मन्त्रीपरिषदमा लगेको छैन । तत्काल निर्णय नभएकोले अझै पारित हुने नहुने तथा राजपत्रमा प्रकाशित हुने नहुने समेत स्पष्ट छैन । राजपत्रमा प्रकाशित नहुने, नयाँ संरचनाको पर्खाइमा जिल्ला परिषद ढीलाइ गर्दा समग्र विकास निर्माणका काम चौपट हुने खतरा पनि बढेको बिष्लेषकहरुको भनाइ छ । गाउँ परिषदबाट समेत सयौं योजना पारित भएर आएकोले कार्यानवयनका लागि पनि जिल्ला परिषद बस्नुपर्ने धारणा पनि आउन थालेका छन् । जिल्लाको बिकासका लागि राजनीतिक तत्परता भएमा राष्ट्रिय तहमा जुनसुकै निर्णय भएपनि काम गर्न फरक नपर्ने थापाको भनाइ छ ।
