म्याग्दी, २७ पौष – जिल्लाको सदरमुकाम बेनीबजारलाई दुईवटा नदीको कटानबाट संरक्षण गर्न नेपाल सरकार सिचाई मन्त्रालयबाट जोखिमयुक्त सदरमुकाममा समोवश गरी बहुबर्षिय कार्यक्रममा समावेश गर्न ५३ करोडका विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई स्वीकृति दिएको छ । म्याग्दी र कालिगण्डकी नदी नियन्त्रणका लागी आरसीसी, सिमेन्ट सहितको ढुङ्गा र ग्याबिनको प्रयोग गरी आवश्यकता भन्दा निकै कम बजेट विनियोजन भइरहेको अवस्थामा बहुबर्षिय योजनाका लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएको म्याग्दीका सांसद रेशम बहादुर बानियाँले बताए । ‘मन्त्रालयले बहुबर्षिय कार्यक्रममा स्वीकृति दिनु ठुलो उपलब्धी हो । अब अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृतिका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ’ बानियाँले भने । बेनीबजार संरक्षणमा ३ करोड बजेटबाट तथबन्धको निर्माण गरिएको छ । सांसद बानियाँले मन्त्रालयमा पटकपटक दिइएको दवावका कारण स्वीकृति प्राप्त भएको दावी समेत गरे । बेनीबजार संरक्षण उपभोक्ता समिति, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणको कार्यालयले गुरुयोजना मार्फत करिव ३५करोडको गुरुयोजना तयार भएको अवस्थामा चालु आर्थिक बर्षमा १ करोड विनियोजन भएकोमा सिचाईमन्त्री दिपक गिरीको पहलमा २ करोड थप गरी ३ करोडको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको छ । डिभिजन कार्यालय बागलुङबाट तीन करोडको टेन्डरको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा सिचाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको डिपिआरलाई अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिने गरी जिल्लाका राजनीतिक दलले दवाव दिनुपर्ने अवस्था देखिएको बेनी बजार संरक्षण उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठले कालिगण्डकी र म्याग्दी नदीको बिचमा रहेको बेनीबजार सहित आसपासका क्षेत्र नदीकटानको जोखिममा रहेकाले तटबन्ध सहितको पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको बताए । उनले विगतमा बजेट अभावका कारण बेनीबजारबासीले जनश्रमदान सहित आर्थिक सहयोग समेत गरेको बताए । –हरिकृष्ण गौतम
Previous Articleघरेलु उत्पादनः
Next Article एमाले क्षेत्र नं. ३ को अधिवेशन फागुनमा हुने