ढोरपाटनलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिदै

बागलुङ, २१ मंसिर – स्थानीयको असहमतिकाबीच मुलुककै एकमात्र ढोरपाटन शिकार आरक्षलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी पूरा गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रको बिषयमा आरक्षले गर्नुपर्ने काम सकिएकाले केहि दिनमै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा प्रस्ताव पेश गर्न लागिएको आरक्षले जनाएको छ । वातावरण संरक्षणमा स्थानीयको अपनत्वको विकास गर्न आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने बागलुङ, म्याग्दी र रुकुमका १० गाविस समेटेर मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्नको लागिएको हो । तर मध्यवर्ती क्षेत्रको बिषयमा स्थानीयलाई बुझाउन नसक्दा ७ गाविसका स्थानीयले अझै असहमति जनाइरहेका छन् । बागलुङको बोबाङ, निसी, अधिकारीचौर र बाङ्गादोभान तथा रुकुमको हुकुम, रनमामैकोट र जाङ गाविसले बिरोध गरीरहेका छन् । म्याग्दीको गुर्जाखानी , लुलाङ र रुकुमको टकसेरा गाविसलेमात्रै मध्यवर्ती क्षेत्रमा समावेश हुन सहमत जनाएका छन् । स्थानीयहरुमा मध्यवर्ती क्षेत्रको बारेमा जानकारी नहुँदा यसको विवाद सिर्जना भएको आरक्षको जिकिर छ । लामो समयदेखि मध्यवर्ती क्षेत्रको बारेमा चर्चा सुनेको भएपनि आफँहरुलाई यसका फाइदा बेफाइदाबारे जानकारी गराउन नसकेको बोबाङ गाविसका पूर्व उपाध्यक्ष भद्रमणि सुनारले बताए । मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणसँगै स्थानीयहरु दबाबमा पर्ने, चरीचरन बन्द हुने, काठदाउरा गर्न नपाइने भएकाले मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा हुन नहुने स्थानीय रामप्रसाद रोका मगरको तर्क छ । आरक्षले पनि मध्यवर्ती क्षेत्रको बारेमा स्थानीयहरुसँग छलफल र बहसहरु कम भएको स्वीकार गरेको छ । आरक्षका सहायक अधिकृत पशुपति अधिकारीका अनुसार स्थानीय र आरक्षबीच दुरी बढ्दा स्थानीयले मध्यवर्ती क्षेत्रका फाइदा बेफाइदा बारे बुझाउन सकेको छैन । स्थानीय केहि व्यक्तिहरुले मध्यवर्ती क्षेत्रको बिषयमा भम्र सिर्जना गरेकाले थप समस्या भएको अधिकारीले बताए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ का अनुसार मध्यवर्ती घोषण भएसँगै आरक्षको आम्दामीकोे ३० देखि ५० प्रतिशत सम्मस्थानीय समुदायको विकासको लागि खर्च गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ । बर्षेनी लाखौँ रुपयौँ राजश्व संकलन हुने आरक्षको केहि मात्रमा स्थानीयरुपमा परिचालन गर्न सकिएमा स्थानीयको समृद्धिको लागि काम हुन सक्ने जनाइएको छ । बाग्लुङका ४७ बस्तीलाई समेटेर मध्यवर्ती क्षेत्र प्रस्ताब गरिएको आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ । उतm मध्यवर्ती क्षेत्रबाट करिब ६ हजार घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् भने आरक्षको संरक्षणको पहिलो जिम्मेवार समुदाय रहनेछ ।