औचित्यहीन संशोधन प्रस्ताव

कृष्ण प्रसाद शर्मा
मधेशप्रति अनुदार भनेर कु–प्रचार गरिएको एमालेको अडान पछि अहिले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । यो पारित हुने छाँट छैन कदमकदाचित पारित भएपनि लागु हुने अवस्थामा छैन । संविधान संशोधनमा अन्य धेरै कुरा भएपनि सिमाङकन खास गरी प्रदेश नं. ५ लाई तराई पहाड अलग्याउने कुरामा माओबादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझीदेखी काँग्रेसका चन्द्र भण्डारी समेत खुलुरे बाहिर निस्के । बुटवलको आमसभामा भाषण पनि गरे ।
काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड भने यसलाई पारित गराउन निकै जोडबल गरेका छन् । तर त्यती सजिलो भने देखिँदैन । माओबादी केन्द्रको केन्द्रिय समितिमा टोपबहादुरले आफ्नो मत स्पष्ट राखेका थिएभने प्रचण्डले हाललाई यसैलाई मान्न आग्रह गरेर फेरी आफ्नो जातिय प्रदेशलाई निरन्तरता दिने अभिमत समेत राखे । जनताले लागु गर्न अस्वीकार गरे भने त्यो पारित भएर पनि कुनै काम छैन । त्यसैले नेताहरूले संघियतामा प्रदेशभन्दा बढी पर देश बनाउन खोजेको देखिन्छ । संबिधान संशोधनमा घुमाएर हिन्दी भाषालाई अनुसुची माफककत छिराउन खोजिएको छभने अन्य बुँदाहरू समेत छन् जुन दुरगामी असर पार्दछ ।
संविधानले भने बमोजिम अब तीन चुनाव गर्न अनिवार्य छ तर त्यसतर्फ सरकारको ध्यान छैन । जनतालाई संवैधानिक हकको उपयोग गर्न समेत दिईएको छैन । तर अहिले आवश्यकता भन्दा बाहिर गएका कारण यो प्रदेशको बिबाद बल्झिएको छ । यो संशोधन प्रस्ताव घाँडो हुने देखिन्छ । यदि संघियतालाई यसरी नै आफ्नो स्वार्थ अनुसार व्याख्या गर्ने होभने भोलीका दिनमा चित्रबहादुर के.सीले भने जस्तै संघियताले नै देश टुक्राउँदछन् । संशोधन प्रस्ताव अहिलेलाई एउटा सामान्य संवैधानिक अभ्यासका रुपमा मात्रै हेर्ने होभने भोली यसैले संविधानलाई नाकाम बनाई दिने छ । त्यसैले आज यहाँ यो संशोधनको विरोध गर्नु भनेको केवल संघियता बिरोधी वा कुनै अमुक पार्टिको एजेण्ड सोचियो भने भोली यसको नकरात्मक परिणामलाई कसैले उल्टाउन सक्दैन ।
संशोधन प्रस्तावमा एमालेको अडान खासमा पार्टिगत रुपमा नहेरी कुरा गर्दा यसको आवश्यकता थिएन भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई समेत थाहा छ । भारतका अखबारमा जुनजुन कुरा संविधान संशोधन गर्नु पर्छ भनेर प्रकाशित थिए तिनै बुँदाहरु सरकारी पक्षबाट संसदमा पेश भएका छन । अब सामान्य मानिसले पनि बुझ्दछ कि संबिधान संशोधनले मधेशी जनतालाई कति फाईदा गर्छ भनेर । प्रचण्डले संविधान संशोधनलाई पास गराउन खोजे पनि केही मधेशबादी दलका मान्छेहरू यो संशोधन अपुरो भनिरहेका छन्भने उपेन्द्र महतोले त संशोधनमा उल्लेखित हिन्दी भाषालाई आफ्नो माग नरहेको समेत प्रष्ट पारेकै छन् । आखिर मधेशलाई सुन्तुष्ट पार्न नसक्ने यो प्रस्ताव के र कसका लागी ।
देश सानो भएपनि यसको सार्वभौमिकता सानो हुँदैन । नेपालका नेताहरूले आँफु खुशी जे गरिरहेका छन् त्यसको मुल्य जनताले किन चुकाउने त । अहिले यो संशोधन प्रस्तावमा रडाको हुनुमा सरकारले यसको औचित्यता पुष्टी गर्न नसक्नु समेत हो । संशोधन पास भएपछि सारा समस्या समाधान हुने पनि होईनन् तर एक पछि अर्को माग थपिँदै जानेर पछि संविधान नै औचित्यहीन बनाउने काम हुन सक्छ । देशमा नयाँ संविधान अनुसार कार्यान्वयन प्रकृया अगाडी बढ्नु पर्नेमा अन्य कुरामा अल्झिनु पर्ने होईन तर पनि नियतवश मुल मुद्दालाई पन्छाएर कहिले लोकमान त कहिले संशोधन गरेर अलमल भएको छ । हामी आजसम्म विभाजित छैनौ किन कि नेताभन्दा जनता चेतनशील छन सद्भावका कुरामा तर नेताहरू संधै जुदाउन मात्रै चाहन्छन् ।
मधेशीहरू दशगजामा बसेर भारतको नाकाबन्दीलाई साथ दिए तर मधेशीलाई अन्य क्षेत्रकाले मानिसले कुनै रीस रागले हेरेनन तर नेताहरू सकेसम्म जनता बीच वैमन्यता आउने खालका काम गर्न उद्दत छन्भने मधेशका केही सिमित नेताहरू समेत जनता भड्काउन चाहन्छन् । संशोधन प्रस्तावले बिखण्डकारी निती तय गरेको छ । नङ र मासु जस्तै मिलेर बसेका जनताहरुलाई मागको नाममा अनावश्यक मुडभुडमा लैजान खोजेका छन् । यो औचित्यहीन प्रस्तावको स्वामित्व लिने समेत कोही छैनन भने अब यो कसैको मिसनलाई पुरा गर्न किन जनताले मान्दिनु पनेकक त ? संविधानले नागरिकताका सवालमा निकै लचिलो छ । मधेशमा नागरिकता नपाएका छिटफुट होलान तर भारतीय नागरिकलाई नेपालमा भराउन मिल्ने खालको यो नागरिकता सवालमा अझै कडा हुन जरुरी छ । यस बाहेक मधेशमा रहेका मैथिली भोजपुरी जस्ता भाषालाई उचित स्थान दिनु पर्छ नकि हिन्दीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने माग राख्नु नाजाय छ । प्रचण्ड सरकार लम्बाउनका लागी देशलाई बन्धक बनाउने खालका कुनै पनि मुद्दा स्वीकार गर्न जरुरी छैन । साथै नेपाली काँग्रेसले आफ्नो पालो छिटो आओस् भनेर देशलाई दुरगामी प्रभाव पानेकक खालको कुनै पनि काममा नलागोस् नत्र भोली आउने चुनावमा जनताले आफ्नो स्थान कायम गराई दिने छन् ।