सागर कुँवर
स्थानीय निकायको पुनसंरचनाको सम्बन्धमा खासमा धेरै लामो छलफल र बहस भएको स्थिति देखिएन । खासमा जनताले कति अधिकार पाउने हुन ? अहिले जिल्लामा भएको अधिकार वास्तवमा गाउँमा जाने हो वा होइन् ? ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउन’ त्यहाँका जनताले अधिकार प्राप्त गर्ने छन् वा छैनन् ? नागरिकता, पासपोर्ट, जग्गा जमिनको कारोवार, शिक्षा र स्वास्थयमा स्थानीय वा ग्रामिण जनताको सहज पहुँच हुनेछ वा छैन् ? ति विषयमा कुनै राजनीतिक दलले कुनै प्रकारको अन्तरक्रिया, जनजागरण वा अन्य कुनैपनि प्रकारको कार्यक्रम गरेनन् । स्थानीय निकायको पुनसंरचना गर्ने सवालमा केवल आफ्नो पार्टीले चुनाव जित्छ वा जित्दैन भन्ने आधारमा नै कैयो राजनीतिक दलका नेताहरु त्यो प्रकारको मानसिकताका आधारमा गाउँ तथा वडाहरुलाई विभाजन गर्न पुगे र आज आन्दोलनका ज्वालाहरु निस्कदै गएका छन् ।
बागलुङ जिल्लामा स्थानीय निकायको पुनसंरचना गर्दा पहिला राङखानी र पैयूथन्थापका १, २ र ९ नं. वडालाई बरेङ गाउँपालिका राखिएको थियो । तर, पछिल्लो चरणमा सबै राजनीतिक दलहरुसँग कुनै सल्लाह र सहमती नै नगरिकन, जनताको भावनालाई बेवास्ता गर्दै केही व्यक्तिको इशारामा राङखानी र पैयूथन्थापका १, २ र ९ नं. वडालाई जैमुनी नगरपालिकामा बरेङ केन्द्रबाट हटाएर जैमुनी नगरपालिकामा ल्याउनु भनेको सरासर बरेङ गाउँपालिका बन्न नदिने षडयन्त्रले काम गरेको कुनै शंका रहन्न । त्यस सँग–सँगै देविस्थानलाई ढोरपाटन नगरपालिका र रिघा र पाण्डवखानी गाविसलाई गल्कोट नगरपालिकामा समावेश गर्ने कार्यमा सबै राजनीतिक दलको सहभागिता रहेको देखिंदैन् । खासमा नेपाली कांग्रेसले राज्यको पुनसंरचना गरेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहदैन् । त्यस अवस्थामा बागलुङमा कांग्रेसलाई अन्तिम समयमा माओवादी केन्द्रले समेत समर्थन गरेको छ । बागलुङमा नेपाली कांग्रेसले शुरुदेखि नै हाल कायम रहेका इलाकालाई नै गाउँपालिकाको स्वरुप दिने कुरा गर्दै र त्यसको पक्षमा निरन्तर लविङ गर्दै आइरहेको थियो । तर बागलुङ कांग्रेसको त्यो प्रस्तावलाई अरु सबै राजनीतिक दलहरुले अस्वीकार गरिदिए । त्यस अवस्थामा अन्तिम समयमा आएर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एलडिओको सहमतीमा पहिला सिफरिस गरिएका गाउँपालिकालाई चलाउनु भनेको आन्दोलनको लागि जनतालाई निवेदन गर्नु नै हो ।
अर्कोतर्फ कांग्रेसले यो पनि तर्क गर्ने गरेको छ कि, जनतालाई नजिक पर्ने केन्द्रमा नै गाउँपालिकाका निर्माण गरौं । तर, कांग्रेसको त्यो पुरै लुते र लज्जाजनक कुरा मात्र हो । यदि त्यसो होभने रायडाँडाको वडा नं. १, २ र ३ को आँगन कुश्मीसेरा हो । तर नेपाली कांग्रेस ति ३ ओटा वडालाई किन जैमुनी नगरपालिकामा नराखेर बानपामा लिन मरिहत्ते ग¥यो ? छिस्ती गाविसलाई चलाउन नै नदिने कांग्रेसको अडानले कुन प्रकारका नजिकको केन्द्रमा छिस्तीका जनताको पहुँच हुन्छ ? छिस्तीको ४, ५ र ६ नं. वडालाई बरेङ केन्द्रमा हाल्न नमान्ने तर राङखानी र पैयूथन्थापलाई बरेङ केन्द्रबाट हटाउन सत्ता र शक्तिको प्रयोग गर्ने नेपाली कांग्रेसको चरित्रले आगामी चुनाव जित्ने उद्देश्यबाहेक अर्को कुनै उद्देश्य छ भनेर भन्ने आधार के छ ? हिजोको दिनमा इलाकाको निर्माण गर्ने सवालमा नेपाली कांग्रेसले जसरी जनताको पायक पर्ने स्थानलाई ख्याल नगरिकन एकोहोरो इलाका जित्नको लागि बनाएको थियो, त्यस्तै गरिनै अहिले पनि नेपाली कांग्रेस गाउँपालिकामा बर्चस्व बनाउनको लागि आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नको लागि नै बागलुङमा राज्य पुनसंरचना सहयोग समिति र राजनीतिक दलहरुो सहमतिमा भएको स्थानीय निकायको पुनसंरचनालाई भत्काउन चाहन्छ । जनतालाई कति अधिकार दिने भन्ने विषयमा कुनै छलफल नगर्ने तर एकोहोरो नजिकको मात्र केन्द्रको कुरा गरेर जनतालाई ब्ल्याकमेलिङ गर्नु कांग्रेसको कुन नैतिकता हो ? यसको जवाफ दिनु पर्दछ । आज सत्ता गठबन्धनको अवस्थामा भएकोले माओवादी केन्द्र समेत कांग्रेसको सति जानु कहाँ सम्मको नैतिकता हो । माओवादी केन्द्रका केही नेताको स्वार्थमा जो बडिघाट गाउँपालिकाको केन्द्र खर्वाङ नभएर ग्वालीचौर बनाउन चाहन्छन, उनीहरुको स्वार्थको लागि बरेङ गाउँपालिका र झिँवाखोला गाउँपालिाकालाई भत्काउन कहाँ पाइन्छ ?
नयाँ संविधानको कार्यन्वयन गर्ने सवालमा स्थानीय निकायको पुनसंरचना गर्ने सवालमा बागलुङ जुन प्रकारको नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण देखिएको छ, त्यो वास्तवामा जनताको हितको पक्षमा छैन । प्रजातन्त्रको नाममा राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर देशलाई कंगाल बनाउदै आएको नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निकायको पुनसंरचना आफैले जित्ने गरेर मात्र स्थानीय निकायको पुनसंरचना गर्न खोज्नु राजनीतिक दिवालीयापनबाहेक अरु के हुन सक्छ ? वास्तवामा राजनीतिक दल र राज्य पुनसंरचना सहयोग समितिले बागलुङमा १० स्थानीय निकायको पुनसंरचना गरेका थिए, त्यो अधिकतम सहि थियो । राज्य पुनसंरचना आयोगले बनाएको मापदण्डअनुसार राङखानी र पैयूथन्थापलाई जैमुनी नगरपालिकामा गाभ्ने होभने बरेङ गाउँपालिका कसरी बन्न सक्छ ? कांग्रेसले जवाफ दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ देविस्थान गाविसलाई ढोरपाटन नगरपालिका गाँभ्ने होभने निसी गाउँपालिका कसरी बन्न सक्छ ? त्यहाँ जनसंख्या पुग्छ ? नेपाली कांग्रेसले के त्यो विषयमा हेक्का राखेको छ ? वास्तवमा वैज्ञानिक तथ्यहरुलाई नजरअन्दाज गरेर गरिने कार्यले दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न सक्दैन । आज कांग्रेस त्यही बाटो रोज्दै जानुले कांग्रेस कति प्रजातान्त्रिक दल हो ? प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
त्यसकारण, राजनीतिक दल र राज्य पुनसंरचना सहयोग समितिले बागलुङमा जसरी स्थानीय निकायको पुनसंरचना गरेर माथि पठाएको छ, त्यो नै अहिलेको लागि सहि छ । भविष्यमा विकास निर्माणका कामहरु हुँदै जाँदा, देशको उच्चतम विकासहुँदै जाँदा यि सबै गाउँपालिका यहि संख्यमा नरहेर स्वाभाविक हिसाबले घट्ने छन् । तर हालको यि स्थानीय निकाय नै सहि छन्, र त्यस आधारमा नै बागलुङको स्थानीय निकायको पुनसंरचन हुनुपर्दछ । कुनै व्यक्तिको अभिष्ट पुरा गर्ने, सत्ताको आडमा राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर सबै राजनीतक दल र सहयोग समितिको निर्णयमा फेरवदल हुन्छभने, त्यसले सहि निकास दिन नसक्ने निश्चित छ ।
