अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले माघ २० गते पोखरामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रदेश सरकारको दायित्व र भूमिका’ विषयक कार्याशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफुहरू आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार संरक्षणमा प्रतिबद्ध भएको व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रोशन गाहा मगरले प्रदेश सरकारले बनाएका कानूनलाई कार्यान्वयन गर्दा के कस्ता अप्ठ्यारा आउँछन् त्यसलाई दृष्टिगत गरी थप कानून निर्माण सँगै आवश्यक संशोधनका बारेमा सबै सँग छलफल गरी कानून निर्माणमा पहल गर्ने बताउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य नन्कदला परियारले अधिकारका धेरै बिषयहरू कानूनमा लिपिबद्ध भएपनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको बताउनु भयो । आर्थिक समस्याले समाजमा आत्महत्याको दर बढेकाले यसलाई न्यूनिकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उर्जाको प्रचुर सम्भावना भएकाले त्यसका लागि प्रभावकारी नीति नियमको खाँचो औंल्याउदै बढ्दो ब्याजदरलाई घटाउन पहल गर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य सुधीर पौडेलले कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा नागरिकलाई अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको स्वीकार गर्दै संघीयताका पक्षमा धेरै काम भएपनि संघ र स्थानीय सरकारको चेपुवामा प्रदेश सरकार रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
त्यसैगरि कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य कुशुम बुढामगर, कल्पना तिवारी र भक्त कुँबरले आफूले विगतदेखि नै मानव अधिकार, विभेद र मुक्तिका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको भन्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्यका लागि कागजी रूपमा भन्दापनि कार्यान्वयको पक्ष सबल हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव हेमराज सुवेदीले फोरममा उठेका बिषयलाई मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनमा सरकारी नीति कमजोर रहेको उल्लेख गर्नु भयो । मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्यायोजनाले यी बिषयलाई समेट्ने कुरा उल्लेख गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएपनि कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो ।
पूँजी निर्माण प्रदेश सरकारको मुख्य चुनौती भएकाले उल्लेख गदै उहाँले जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापन, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनामा वृद्धि जस्ता बिषय प्रदेश सरकारका लागि चुनौती भएको बताउनु भयो ।
इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले संस्थाले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै नागरिक अधिकारका क्षेत्रमा आवाज उठाउँदै आएको बताउनु भयो । समाजमा जातीय विभेदका घटना अझैँपनि कमि आउन नसकेको, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटना बढ्दै गएको, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले पूर्ण रूपले अधिकार उपभोग गर्न नपाएको, निशुल्क शिक्षाका नाममा जथाभावी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्ले, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष केशु भुजेल र मानव अधिकार अलाइन्स गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष शिवराज शर्माले कानूनको अभावमा कुनैपनि नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुनेमा जोड दिनु भयो ।
