अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), एड्भोकेसी फोरम नेपाललगायत नागरिक संस्थाहरुले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९’ ले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस र मानव अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ उच्च आयुक्त मिसेल बाचले जेरियालाई पत्र पठाएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त एवम् इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेल, एड्भोकेसी फोरम नेपालका ओमप्रकाश ठकुरी, वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षित, इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमलगायत अधिकारकर्मीहरूले बेपत्ता तथा शहिद परिवारहरूले शान्ति प्रक्रियाको यति लामो समय बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो सहित ०७९ भदौ १३ गते पत्राचार गरेका हुन ।
नेपाल सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम नल्याएको उनीहरूको भनाइ छ ।
आठ वर्ष अघिदेखि सर्वोच्च अदालतले उक्त विधेयकमा आममाफी, अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरू, पीडितहरूलाई पीडकहरूसँग मध्यस्थता गर्न जोड्ने जस्ता प्रावधानहरू विरुद्ध आदेश दिएको थियो ।
तर, सरकारले ल्याएको विधेयक अदालत, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता विरुद्ध गएको पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा विधेयकमा धेरै त्रुटि रहेको जसमा हत्या र यातनाबीचको भिन्नतालाई सामान्य रूपमा राखिएको छ भने यसका सबै मुद्दाहरू विशेष अदालतमा चलाउने तर पुनरावेदन नहुने प्रावधान रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी पीडितको निवेदन छानबिनको कार्यादेश सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई मात्र दिइएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
आयोगको सिफारिशमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने निर्णय गर्न ६ महिनाको समय तोकिएको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
बालबालिकालाई कुनै हतियार सहितको युद्धमा सामेल गर्न नपाइने भन्ने मानव अधिकारको नियमलाई पनि नेपाल सरकारले उल्लङ्घन गरेको अधिकारकर्मीहरूको जिकिर छ ।
दश वर्षे सशस्त्र युद्धमा झण्डै तीन हजार बालबालिका प्रयोग भएको पत्रमा स्मरण गराइएको छ ।
यस्ता कैयौं त्रुटिहरू हुँदाहुँदै पनि संसदले विधेयक पास गर्न नहुने भन्दै यस विषयमा ध्यान दिन राष्ट्रसङ्घलाई आग्रह गरेका हुन् ।
दीपकप्रसाद घिमिरे/इन्सेक अनलाइनबाट साभार
