‘फास्ट-ट्रयाक’ नेपाल आफैँले बनाउने

काठमाडौँ, ६ मंसिर – सरकारले काठमाडौं–निजगढ ‘ फास्ट–ट्रयाक’ निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय रद्ध गर्दै आफैं बनाउने भएको छ। आइतबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको विकास र अर्थसमितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले ‘फास्ट-ट्रयाक’ नेपाल सरकार आफैंले बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बैठकमा मन्त्री लेखकले भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज गरेर सरकार आफैंले बनाउने बताए । ‘ फास्ट–ट्रयाक सरकार आफैंले बनाउछ’, मन्त्री लेखकले भने, ‘यसको निर्माण अब सार्वजनिक सडक सरह हुनेछ, तर अझैसम्म औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन ।’
औपचारिक निर्णय नगरे पनि विकास समितिको बैठकले फास्ट-ट्रयाक सरकारले आफैं बनाउने निर्णयको स्वागत गरेको छ।
विकास समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णयलाई छिटो भन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गराउन माग गरेको छ ।
समितिले भनेको छ, ‘निर्णयलाई छिटो भन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गर्न गराउन, आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने वित्त व्यवस्थापन गर्न निर्देशन गर्दछौँ ।’ विकास समितिको बैठकले फास्ट-ट्रयाकसँगै निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणलाई छिटोभन्दा छिनो कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्यन प्राधिकरण, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले काठमाडौँ–निजगढ ‘फास्ट–ट्रयाक’ तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरु निर्माण गर्दा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्न समेत निर्देशन दिएको छ । बैठकले ठूला आयोजना निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा हुने ढिलाई, आयोजना निर्माणस्थलमा स्थानीय बासीहरुको हुन सक्नेअवरोध, जग्गा प्राप्ती तथा मुआब्जा, निर्माण सामाग्रीहरुको अभाव, निर्माण व्यवसायीहरुबाट समयमानै कार्यसम्पन्न गर्न समेत दिइएको छ ।
यस्ता समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आयोजना निर्माणका क्रममा हुने समस्याहरु प्रति पहिले नै सचेत रही सबै निकायहरुसँग उक्त विषयहरुका सम्बन्धमा आवश्यकसमन्वय गरी, समग्र कार्ययोजना बनाई राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखी उल्लेखित आयोजनाहरुको कार्य सम्पादन गर्न, गराउन संयुक्त समितिको यो बैठक नेपाल सरकार लगायत सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देश गर्दछ ।’