नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष माओवादीले नै पाउनुपर्छ भन्दै अर्थमन्त्रीले अड्डी कसेपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले छनौट समिति नै गठन गर्न नसकेपछि नियुक्ति पक्रिया रोकिएको हो।
दुई हप्ता भन्दा बढी समय भई सक्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले अझै छनौट समिति नै बनाउन सकेको छैन। छनौट समिति नै नबनी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्दैन। अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सबैभन्दा पहिले अर्थ मन्त्रालयले तीन सदस्यीय छनौट समिति बनाउनु पर्छ। उक्त समिति गठन गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र लेखिसकेको जनाएको छ। तर उसले लेखेको पत्र अनुसार योजना आयोगले कुनै पनि व्यक्ति सिफारिस गरी पठाएको छैन। उसले सिफारिस गरी नपठाएकै कारण छनौट समिति गठन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको जिकिर छ।
उता राष्ट्रिय योजना आयोगले भने यसअघि पठाइएका व्यक्तिका विषयमा राजनीतिक रङ दिन खोजिएपछि आयोगले आफूलाई अपमानित गरेको महसुस गरेको छ। आफ्नो कार्यालयको काम भन्दा बाहिरको विषयलाई लिएर आयोगका उपाध्यक्षकै विरुद्धमा बखेडा झिकिएको भन्दै उसले छनौट समिति गठनलाई नै नजरअन्दाज गरिदिएको छ। यसअघि संयोजकको रूपमा पठाइएका उपाध्यक्षलाई माओवादी समूहले उनी संयोजक हुन नमिल्ने भन्दै विरोध गरेका थिए। जबकि आर्थिक क्षेत्र हेर्ने व्यक्ति उनै हुन् भने अर्को तर्फ योजना आयोगको गठनादेशमा उपाध्यक्ष भन्नाले योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायत सबै सदस्यहरूलाई बुझाउँछ भनेर स्पष्ट रूपमा भनिएको छ। सोही व्यवस्थालाई हेरेर आयोगले आफ्नै उपाध्यक्षलाई संयोजक बनाउन भन्दै सिफारिस गरी पठाएको थियो। यसअघि छनौट समिति गठनमा हुँदै आएको त्रुटी सच्याउन पनि आयोगले जसले आर्थिक क्षेत्र हेर्ने हो, सोही व्यक्तिलाई यसपटकदेखि पठाउने निर्णय गरेको थियो। यसअघि भने आयोगले आर्थिक क्षेत्र उपाध्यक्षले नै हेर्ने भए पनि सदस्य भनिएको भन्दै कुनै एक सदस्यलाई पठाउने गरेको थियो। तर यस पटक भने गठनादेश समेत हेरेर उपाध्यक्ष नै पठाउनु पर्ने भन्दै आयोगले निर्णय गरेको थियो। तर सोही कुरा नबुझीकनै उपाध्यक्षकै मान मर्यादामा आँच आउने गरी बखेडा गरिएपछि आयोग मौन बसेको हो। आयोगले कुनै व्यक्ति सिफारिस नगरेरै मौन बसिदिएपछि प्रक्रिया अघि नबढेको हो।
उता उपाध्यक्षमा बखेडा भने अर्थमन्त्रीकै चाहनामा झिकिएको बुझिएको छ। अर्थमन्त्रीले धितोपत्र बोर्डमा माओवादी पक्षधर नै आउन भन्ने चाहना छ। आयोगबाट उपाध्यक्ष नै संयोजक भएर आए माओवादी पक्षधरलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्न कठिनाइ हुने भन्दै भरसक उपाध्यक्ष संयोजक नबनाउने योजनामा अर्थमन्त्री छन्। योजना आयोगबाट आउने व्यक्ति माओवादी पक्षधर भइदिए नियुक्ति प्रक्रिया सजिलो हुने उनको बुझाइ छ।
उपाध्यक्षको विषयमा बखेडा झिकेका अर्थ मन्त्रीको चाहना बुझेपछि आयोग पनि पछि नहट्ने मुडमा देखिएको छ। शेयर बजार बारे राम्रो दृष्टिकोण नराख्ने माओवादीलाई अझै नियामक निकायको बागडोर नै जिम्मा लगाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा आयोग उभिएको छ। “माओवादीको नजरमा शेयर बजार साम्राज्यवाद हो। त्यस्तो दृष्टिकोण राख्ने माओवादीलाई नियामक निकाय नै जिम्मा लगाउँदा उनीहरूले शेयर बजार नै ध्वस्त पार्न सक्छन्। त्यही भएर पनि आयोग थोरै सचेत मात्रै भएको हो” आयोग स्रोतले भन्यो।
