संक्रमणकालमा स्थानीय तह कसरी चलाउने ?

काठमाडौँ, ४ मङ्सिर – सरकारले पर्याप्त तयारी नगर्दा स्थानीय तह पुन:संरचनालगत्तै गाउँपालिका र नगरपालिका कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्नेबारे अन्योल कायमै छ । संविधानले स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म मात्र अहिलेका स्थानीय निकाय कायम रहने भनेको छ । सरकारकै दबाबका कारण मंसिर १५ सम्म सीमा र संख्या निर्धारणको काम सक्ने तयारीमा स्थानीय तह पुन:संरचना आयोग रहेको छ ।
आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारी रहेकाले मंसिरको दोस्रो साताभित्र पुन:संरचनाको प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको बताए । ‘आयोगले स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण गरिसकेपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा तयारी थाल्न ढिला गर्नु हुन्न,’ उनले भने । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीको अध्यक्षतमा रहेको पुन:संरचना सहजीकरण समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा पनि अध्यक्ष पौडेलले त्यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सोही बैठकमा कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले पनि आयोगको प्रतिवेदनपछि अहिलेका स्थानीय निकायको सञ्चालनमा संवैधानिक रूपमा प्रश्न उठ्ने बताएका थिए । उनले संक्रमणकालीन अवस्थामा स्थानीय तहको सञ्चालनबारे तयारी भए/नभएको बारे जिज्ञासा राख्दै तत्काल व्यवस्थापन गर्न सुझाएका थिए ।
अबको केही सातामा आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि संविधानअनुसार अहिलेका गाविसहरूको साइनबोर्ड र छाप सबै परिवर्तन गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणले नागरिकताको सिफारिस, नाता प्रमाणित वा अन्य कामको सेवा नयाँ संरचनाको गाउँपालिकाको केन्द्र वा त्यसको वडा कार्यालयबाट लिनुपर्छ ।
‘संविधानले आयोगले नै स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने भनी तोकेको छ । यो सुझाव वा प्रस्ताव गर्ने आयोग होइन । निर्धारण आयोग हो,’ अयोगका सदस्य निरज शाहले भने, ‘आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउने हो ।’
सरकारले निर्वाचन नभएसम्म नयाँ संरचनालाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा तयारी थाल्न ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । उनले अहिलेका ५/६ गाविस मिलेर बनेको गाउँपालिकाको प्रमुख तत्कालै को हुने, तिनले कसरी काम थाल्ने लगायतका विषयमा तयारी नगरिए आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टबाट प्रशासनिक शून्यताको अवस्था निम्तिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । कान्तिपुर