स्थानीय तह पुनःसंरचना ६१ जिल्लाको प्रतिवेदन प्राप्त

काठमाडौं, १ मंसिर – सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन तोकिएको कात्तिक मसान्तसम्मको म्याद सकिँदा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगमा ६१ जिल्लाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । हालसम्म ६१ जिल्लाको प्रतिवेदन प्राप्त भएको र १४ जिल्लाको आउन बाँकी रहेको अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिए।
प्रदेश नं एकका १४ वटै जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेको छ । प्रदेश नं दुईमा रहेका तराई– मधेसका आठ जिल्लामध्ये कुनै पनि जिल्लाबाट अहिलेसम्म स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि छलफल समेत हुन सकेको छैन ।
प्रदेश नं दुईमा तराई– मधेसका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्ला पर्छन् । “आठवटै जिल्लाको तथ्याङ्क आयोगसँग छ, जिल्ला तहमै छलफल भएर प्रतिवेदन आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, नआए आयोगलाई पुनःसंरचना गर्ने अधिकार छ”– आयोग अध्यक्ष पौडेलले भने।
प्रतिवेदन आउन बाँकी अन्य छ जिल्लामा पर्वत, रुकुम, कालिकोट, रुपन्देही, नवलपरासी र मनाङ छन् । प्रतिवेदन आएका ६१ जिल्लाको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ । आयोगले मङ्सिर दोस्रो सातासम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयारी गरेको उनले बताए ।  सरकारले असोज मसान्तमा मापदण्ड तोकेर कात्तिक मसान्तमै प्रतिवेदन मागेकाले बुझाउन कठिन भएकोे उनले जानकारी दिए।
फागुन मसान्तसम्म अवधि बाँकी भए पनि सरकारले चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई भनेको थियो । सबै जिल्लाबाट जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिको प्रतिवेदन प्राप्त नभएकाले सरकारले तोकेको समयमा काम नसकिएको आयोगले जनाएको छ ।