संविधानका प्रावधान यसरी कुल्चन्छ अख्तियार

दीपक खरेल
काठमाडौँं, २९ कात्तिक – राज्यका विभिन्न निकायबाट हुने अख्तियार दुरुपयोग रोक्न सक्रिय हुनुपर्ने संवैधानिक आयोगबाटै संविधानका प्रावधान कुल्चिने गरेको खुलेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानप्रदत्त नागरिकको गोपनीयताको हकविपरीत अत्याधुनिक जासुसी उपकरणमार्फत व्यक्तिका सूचना संकलन गर्दै पाइएको हो।
निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको केही दिनपछि आयोगले व्यक्तिका गोप्य सूचना संकलन बन्द गरेको जनाएको थियो। आयोग उच्चस्रोतका अनुसार यस्तो कार्य अझै पनि जारी छ जसमा उसले प्रहरीबाट ल्याएका र आफूले खरिद गरेका उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ।
अमेरिकाको संघीय अनुसन्धान ब्युरो (एफबिआई) ले प्रयोग गर्ने गुप्तचरी उपकरण प्रयोग गर्दै आयोगले संवैधानिक निकायका प्रमुखदेखि मन्त्रीसम्मका सूचना संकलन गर्दै आएको स्रोत बताउँछ। कार्कीकै दबाबमा संवैधानिक अधिकार उल्लंघन गर्दै अत्याधुनिक उपकरणबाट व्यक्तिका गोप्य सूचना संकलन भइरहेका छन्।
एफबिआईले आतंकवादी र गम्भीर प्रकृतिका आरोपीको स्थान, सम्पर्कसूत्र र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्मका गोप्य सूचना निकाल्न प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरसहितको उपकरण आयोगले व्यक्तिका सूचना निकाल्न प्रयोग गरिरहेको छ।
आयोगमा रहेको प्रहरी महाशाखाले कार्कीको निर्देशनअनुसार एक प्रहरी निरीक्षक र दुई नायब निरीक्षकले अत्याधुनिक उपकरणमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको तत्कालको भौतिक अवस्थिति, सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति र उसले गरेका कुराकानी सुन्दै आएका थिए। महाशाखामा काम गरिसकेका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार आयोगले अनुसन्धान गर्ने मुद्दासँग कुनै सरोकार नभएका व्यक्तिको कल डिटेल रिपोर्टअनुसारको विश्लेषणका लागि उपकरण प्रयोग हँुदै आएको थियो।
दूतावासले उपलब्ध गराएको आईबिएम आई टु सफ्टवेयरसहितका दुई ल्यापटपबाट प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र अधिकारी (हाल शान्ति मिसन), नायब निरीक्षक पूर्ण चन्द र श्यामसुन्दर घिमिरेले निर्देशनअनुसार व्यक्तिको गुप्तचरी गर्दै आएका थिए। अख्तियार उच्चस्रोतका अनुसार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा रहेका दुवै ल्यापटप कार्कीले प्रहरी नेतृत्वलाई दबाब दिएर दक्ष जनशक्तिसहित आयोगमा लगेका थिए।
आयोगमा आएका उजुरी अनुसन्धानभन्दा कार्कीले भनेका व्यक्ति कहाँ जान्छन्, कसलाई भेट्छन्, को–कोसँग के कुरा हुन्छ, त्यसको निगरानी गर्न उपकरण प्रयोग भइरहेको थियो। कार्कीको निर्देशनमा व्यक्ति–व्यक्तिको निगरानी हुन थालेपछि आयोगकै आयुक्त, कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख र सरकारी कर्मचारी आयोगभन्दा कार्कीप्रति नतमस्तक हुन बाध्य थिए।
‘भेटघाट, कुराकानी र बासस्थानसमेत पहिचान हुन थालेपछि केही भन्ने र गर्ने अवस्था नै थिएन, ठेकेदारदेखि मन्त्रीसम्मका सूचना सबै कार्कीसम्म पुग्दै आएको हो,’ आयोगका एक आयुक्तले भने। प्रहरीलाई सहयोगस्वरुप प्राप्त भ्वाइस स्पेक्ट्रोम मेसिन (स्वर पहिचान गर्ने उपकरण) समेत आयोगले नै प्रयोग गर्दै आएको थियो।
तत्कालीन अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लु बोडेले  एकसाथ उपलब्ध गराएका ९० लाख रुपैयाँबराबरका ती उपकरणमध्ये दुई अत्याधुनिक ल्यापटप आयोगले साढे दुई वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको छ।
प्रयोगशाला बनाउन गृहकार्य
अख्तियारलाई संवैधानिक निकायभन्दा अनुसन्धान केन्द्रित शक्तिशाली ‘फौजी निकाय’ बनाउन कार्कीले तयारी गरिरहेका थिए। कार्कीले आफ्ना विरोधीको सूचनासहित प्रमाण जुटाउन आयोगमै अनुसन्धान प्रयोगशाला बनाउने तयारी गरिरहेका थिए। यसका लागि गत वर्ष चैत ८ मा आयोगले कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि आवश्यक उपकरण भन्दै ४५ दिने टेन्डर आह्वानसमेत गरेको थियो। सामान्य जानकारी मात्र राखेर निकालिएको उक्त टेन्डर गोप्य भन्दै गुप्तचरी उपकरण खरिद भएको थियो। आयोगमा बोलपत्र लिन गएका सबैलाई विभिन्न कारण देखाउँदै उपलब्ध गराइएको थिएन।
आयोगस्रोतका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर संस्था र प्रहरीले प्रयोग गर्ने आधुनिक उपकरणसहितको प्रयोगशाला बनाउने सामग्रीको सूचीसमेत तयार भएको र यसै आर्थिक वर्षमा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो । ‘अनुसन्धानभन्दा पनि गुप्तचरीका लागि प्रयोग हुने श्रव्यदृश्य लिन सक्ने आधुनिक उपकरणमा कार्कीको रुचि थियो, ठूलो बजेटमा सामग्री खरिदको अन्तिम तयारी भइरहेको हो,’ स्रोतले भन्यो।
आयोग प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले भने आयोगले कुनै जासुसी उपकरण प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। महाभियोग प्रक्रिया सुरु भएपछि नागरिकले राखेको प्रश्नमा प्रवक्ता कार्कीले पत्रपत्रिकाले भनेजस्तो कुनै उपकरण प्रयोग नभएको बताएका थिए। नेपालको संविधान– २०७२ मा गोपनीयताको हकसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा राखे पनि संवैधानिक निकाय आयोगले नागरिकका गोप्य सूचनाको आफूअनुकूल प्रयोग गर्दै आएको थियो।
कानुनअनुसार लागुऔषध र संगठित अपराध अनुसन्धानका शंकास्पद र आरोपीका सूचना प्राप्त गर्न आधिकारीक रुपमा सम्पर्कसूत्र केलाउने अधिकार कानुनले दिए पनि आयोगले आफूखुसी व्यक्तिका सूचना संकलन र दुरुपयोग गरेको अधिवक्ता सतिश खरेलले बताए।
उनका अनुसार गोपनीयताको हकसम्बन्धी अधिकारविरुद्ध आयोगले संवैधानिक निकायका उच्च व्यक्तिदेखि सर्वसाधारणसम्मको मोबाइल फोन डिटेलसहितका गोप्य सूचना निकाल्नु कानुनमा दण्डनीय भएको बताए।
‘कानुनमा लागुऔषध र संगठित अपराधका आरोपी र शंकास्पदको मात्र कल डिटेल निकाल्न पाए पनि प्रमाणका रुपमा पेस गर्न पाइँदैन, तर संवैधानिक निकायले नै प्रयोग गरेको भन्ने आयो,’ खरेलले भने। स्रोतका अनुसार आयोगको प्रत्यक्ष दबाबमा रहेको नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता ठूला दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीले आयोगको मौखिक सूचनाका आधारमा आफ्ना ग्राहकको कल डिटेल उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। ‘कानुनी प्रश्न उठे आयोग प्रभावमा रहेका सुरक्षा संगठनलाई देखाउने नीति रहेको हुन सक्छ, अब यस विषयमा कानुनी आवाज उठाउने बेला भएको छ,’ खरेलले थपे। नागरिक