स्थानिय निकाय शक्तिशाली बन्ने

बागलुङ, २४ कात्तिक – सरकारले राज्य पुन संरचनाको नयाँ आधार तोकेर सिफारिस गर्न दिएको समय सिमा सकिएपछि आयोगले जिल्लामा पुन संरचनाबारे छलफल चलाएको छ ।
गाउँपालिका, नगरपालिका, तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले छलफल गरेर गाउँ र नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारबारे प्रष्ट पारेको हो । अव बन्ने पालिकाको अधिनमा न्यायपालिका देखि हालको उमावि तहको १२ कक्षा सम्मको पठ्यक्रम निर्धांरण र व्यवस्थापनको काम समेत पर्नेछ । स्वायत्त सरकार तथा कार्यकारी अधिकार सहितको निकाय बन्ने भएकोले दलहरुलाइ सहमतिमा थोरै संख्यामा निर्णयमा पुग्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायनै स्वायत्त रहने गरी प्रस्तावित संघियताको कार्यान्वयनमा ढीलाइले निर्वाचन र संस्थागत विकासको काम भने ढीला भैरहेको छ । ‘यस अघि केन्द्रको तजविजमा जिल्ला र गाउँलाइ सेवा प्रवाह गर्ने चलन थियो’ आयोगका सदस्य ढोरमणी पौडेलले भने, ‘अव भने आफ्नो कानून आँफै बनाउने र जनताको तहबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्थाको शुरु भएको हो ।’ बुझाइको कमी र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण यसबारे भ्रम आएको उनले बताए । मंगलवार आयोजित एक कार्यक्रममा आयोगकै उप सचिव अञ्जन न्यौपानेले स्थानीय निकायको काम कर्तव्य र अधिकार बारे प्रष्ट पारेका थिए । उक्त अवसरमा सानो इकाइलाइ पालिका बनाउन भन्दा आन्तरिक आयको व्यवस्थापन, कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिने र अन्य क्षमताको आधार खोज्न राजनीतिक दल र सरोकारवालालाइ आग्रह पनि गरेका थिए ।
कात्तिक २० गतेभित्र संख्या निर्धारण गर्न आयोगले भनेपनि बागलुङमा सहमति हुन नसकी प्रतिवेदन पठाइएको छैन । बागलुङलाइ पहिला ८ वटा पालिका बनाउने गरी दिइएको सिलिङमा फेरी ११ सम्म बनाउन सकिने सिलिङ प्राप्त भएपछि राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको हो । अघिल्लो पटक १० वटा सम्म पालिका नभए सम्म विवाद र भूगोलको विभाजन साम्य पार्न नसकिने भन्दै आएका दलका नेतृत्वले ११ वटामा पनि सहमति बनाउन नसकेका हुन् । यस अघि रहेका इलाकालाइनै गाउँ पालिकाको रुप दिने गरी काँग्रेसले बहस थालेको थियो । अन्य दलले पनि ठोस संख्यामा सहमतिमा लैजान सकेका छैनन् ।
बरु यो क्रम लम्बिएपछि क्षेत्रीय रुपमा आफ्नो क्षेत्रलाइ अनुकुलको क्षेत्रमा राख्न दवाव दिने क्रम शुरु भएको छ । क्षेत्र नं. २ अन्र्तगत बलेवाबासीले ज्ञापनपत्र बुझाएर बलेवा छुट्टै गाउँपालिका बन्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरुले अमलाचौर, पैयुँपाटा र नारायणस्थान तथा कुश्मीसेराको वडा नं. १ र २ पनि आउन चाहेमा गाभेर गाउँपालिका बनाउने प्रस्ताव राखेका हुन् । उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन नभए बागलुङ नगरपालिकामा गाभ्नुपर्ने भन्दै उक्त क्षेत्रका सबै राजनीतिक दल र अगुवाले माग गरेका छन् । त्यस्तै क्षेत्र नं. ३ का बासिन्दाले पनि बुर्तिवाङ केन्द्र रहनेगरी नगरपालिका बनाउने लगायतका माग पेश गरेका छन् । राजनीतिक दल समेतको प्रावधिक समितिको बैठक बुधवारका लागि डाकिएको बताइएको छ ।
मंगलवारको कार्यक्रममा भने आयोगले पटक पटक सिलिङ फेरिदिएको कारण पनि राजनीतिक असमझदारी बढेको, ठोस निर्णय हुन नसकेको लगायतको आरोप समेत दलका प्रतिनिधिले लगाए । स्थनीय विकास अधिकारी रामप्रसाद आचार्यको अध्यक्षता, जिविसका सूचना अधिकारी अखिलनाथ शर्माको संचालन र योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विकको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रममा आयोगका सदस्य डोरमणी पौडेलले राजनीतिक दल, सामाजिक अगुवा लगायतले उठाएका जिज्ञाशाको उत्तर दिएका थिए । कार्यक्रम जिविस महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाविस महासंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेर आयोगका सदस्य तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी पनि सहभागि भएका हुन् ।