लोकतान्त्रिक शासन प्रणालिमा शान्ति -सुरक्षा जहिले पनि नागरिकहरुको जीवन ,उनीहरुको स्वतन्त्रता , मानव अधिकार र सम्पत्तीको रक्षा भन्ने बिषयसंग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । बिस्वको जुनसुकै भूगोलमा रहने मानिसलाई पनि शान्ति -सुरक्षा प्रथम आवस्यकता हो। मानव सभ्यताको प्राचिन काल खण्ड देखि नै शान्ति – सुरक्षा तथा अमन चयन जहिले पनि आम चासो, जिज्ञासा तथा महत्वको बिषय बन्दै आएको छ, तसर्थ शासनसत्ता संचालन गर्नेहरुले यहि तथ्यलाई मनन गर्दै नागरिकहरुको जिउ -धनको सुरक्षा गर्न आ -आफ्नो जिम्मेवारी बमोजिम शान्ति सुरक्षालाई प्राथमिकता दिदै तदनुरुपको कार्यहरु गर्दै आएको पाइन्छ ।
शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने सन्दर्भमा प्रहरी वा प्रहरीले सम्पादन गर्ने कामको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हजारौ बर्ष अगाडि नै प्राचिन चीनमा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्न स्थानिय मुखिया द्वारा नियुक्त “परफेक्ट“ नाम गरेका संस्थाको सदस्यहरुलाई यस्तो जिम्मेवारी दिने गरेको पाइन्छ , यसै गरि प्राचिन ग्रिसमा दासहरुलाई सार्वजनिक सभा ,मिटिङ्ग तथा हुलदंगा ब्यवस्थित गर्नको लागि खटाउने प्रचलन थियो। मध्यकालिन स्पेनमा Santa Hermandedes अर्थात “Holy brotherhoods” नामक संथाले यस प्रकारको काम गर्ने प्रचलन रहेको थियो । फ्रान्समा राजा Luis XIV ले सन् १६६७ मा पेरिसमा लेफ्टिनेण्ट जनरल अफ पुलिस स्थापना गरि शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गरेका थिए । बेलायतमा सन् १८२९ मा रोबर्ट पिलले मेट्रोपोलिटेन पुलिसको स्थापना गरेका थिए,जसलाई बेलायतमा आज पनि आधुनिक प्रहरीको पिता भनेर मान्ने गरिन्छ ।
नेपालमा बिक्रम सम्बत २०१२ सालमा बैधानिकरुपमा प्रहरी फोर्सको स्थापना भएको थियो । यस ऐनमा नेपाल भर मुलुकको प्रहरी फोर्सको पुनर्गठन र त्यसलाई अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने सुयोग्य साधन बनाइ शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न आवस्यक देखिएकोले यो ऐन बनाइएको भनिएको छ । राजतन्त्रको प्रत्यक्ष शासन कालमा बनेको यस ऐनलाइ पंचायती शासनकालमा सो ब्यवास्था जोगाउने प्रमुख अंगको रुपमा प्रयोग गरियो । देशमा प्रजातन्त्र को आगमन पछि प्रहरी प्रशासनमा जुन रुपमा सुधार तथा आधुनिकिकरण गरिनु पर्ने हो सो अनुरुप गर्ने कोशिस गरिएन , बरु आ -आफ्नो दलको स्वार्थबाट प्रेरित भै प्रयोग -दुरुपयोग गरियो ।
स्थापना काल देखिनै नेपाल प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने कार्य चुनौतिको रुपमा खडा भएको पाइन्छ , यसका पछाडि अनेकौ कारण र परिस्थितिहरु विद्यमान रहेको छ । खुल्ला भौगोलिक सिमाना ,अब्यवस्थित शहरिकरण ,बसाइ -सराइ ,समाजमा मौंलाउदै गएको छाडापन , उदारबाद ,चाडो आर्थिक लाभ लिने होडवाजी ,बैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएको बिकृति ,बढ्दो बेरोजगारी ,अशिक्षा, बिज्ञान र प्रविधिले गरेको उन्नति , अपराधलाई राजनैतिक रंग दिने प्रवृती जस्ता अनेकौं कारणहरुले गर्दा सुरक्षा खतरा दिनानुदिन बढ्दै गएको देखिन्छ ।
यस प्रकारको विभिन्न चुनौतीहरुसंग जुधिरहेको प्रहरी संगठनलाई समयानुकुल गतिशिल , सबल , प्रभाबकारी र आधुनिकिकरण गर्दै लानु पर्ने सन्दर्भमा बिगत देखिको इतिहास हेर्ने हो भने राज्य संचालन गर्ने हरुले सो अनुरुप पर्याप्त ध्यान दिएको पाइदैन तथापि केहि सकारात्मक कदमहरु भने नभएका होइनन् तर यो पर्याप्त छैन । प्रथमत : प्रहरीलाई सबल ,सक्षम र युगानुकुल बनाउन कानुनमा सुधार हुनु पर्ने देखिन्छ । प्रहरीलाई निर्देशन गर्ने भनेको सम्बन्धित कानुन ले नै हो । कानुनत : प्रहरी बलियो भयो भने त्यस संगठनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च हुन्छ र काम प्रति लगनशिलता र प्रभावकारिता देखिन्छ ।
नेपालमा बिगत देखि बर्तमान सम्मको उदाहरणले के देखाउछ भने राज्य प्राय: गरेर प्रहरी भित्र आफ्नो प्रभाव जमाउन चाहन्छ , हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ , अनुकुल बनाउन चाहन्छ , मन परेकाहरुलाई काखा र मन नपरेकाहरुलाई पाखा लगाउन चाहन्छ । संगठन प्रमुखमा मात्र नभएर , जिल्ला प्रमुख तथा युनिट प्रमुख बनाउन समेत प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष दबाब तथा प्रभाब हामी सबैले देखेकै बिषय हो । राज्यको सबै भूगोलमा छरिएर रहेका कतिपय प्रहरीको युनिट अझैपनि नाजुक र दयनिय अवस्थामा छन् ,पुर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त बजेट बिनियोजन हुन सकेको पाइदैन भने अर्को तर्फ कतिपय माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृतहरु भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कारागारमा समेत पुगेका छन् ,प्रहरीलाई साधन स्रोतले सम्पन्न गराउन सकेको अवस्था देखिदैन । प्रहरीको तल्लो दर्जामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरु निबृतिभरणको अवधि पुगे पश्चात राजिनामा दिइ बैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलन बढ्दै गएको देखिन्छ भने माथिल्लो दर्जाका अधिकृतहरु राम्रो पोस्टिङ्गकोलागि दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
बिवाद ,द्वन्द्व , स्वार्थ र अपराध बिहीन समाज वा देश आजको युगमा कतै भेटिदैन , देखिदैन । कमजोर ,असहाय वा हुने खाने वर्ग को बिचमा कुनै विभेद नगरी निस्पक्ष र समान रुपमा ब्यावहार गर्ने र नागरिकलाई सुरक्षित वतावरणमा जिउन सहज बनाउने निकाय भनेको प्रहरी नै हो । संसारको जुनसुकै भू -भागमा कार्यरत प्रहरीको मुल दायित्व भनेको सम्बन्धित देश वा भूगोलमा रहने -बस्ने नागरिकहरुको जिउ -धनको सुरक्षा गर्ने ,अपराधको रोकथाम गर्ने , अनुसन्धान गर्ने र दोषी उपर प्रस्ताबित अभियोग -पत्र सहित सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गर्ने नै हो ।
प्रहरीले सम्पादन गर्ने कामको महत्व , जटिलता र गम्भीरता बुझेर बिस्वका कतिपय देशहरुले आ – आफ्नो देशको संबिधानमा नै प्रहरी सम्बन्धि बिषेश प्रावधानहरु राखेर प्रहरीलाई सवल र सक्षम तुल्याउन प्रयाप्त अधिकार दिदै राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दा माथि राखेर संबैधानिक मान्यता दिएको पाइन्छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मनडेलाको समयमा बनेको सन् १९९६ को संविधानलाई बिस्वको प्रगतिशिल संबिधान मध्येको राम्रो भनेर मान्ने गरिन्छ यस संविधानको च्याप्टर ११ मा सेक्युरिटी सर्भिसेजको व्यवस्था गरिएको छ, संविधानको धारा २०७ मा रास्ट्रपतिबाट नै पुलिस कमिसनर अर्थात प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति गरिने प्रावधान राखिएको छ ।यसै धाराको देहाय ३ मा रास्ट्रिय प्रहरी कमिसनर र प्रान्तीय कार्यकारी प्रमुखको मन्जुरीमा प्रान्तीय प्रहरी कमिसनरको नियुक्ती गरिने , यदि यी दुइको बिचमा सहमति भएन भने मन्त्री परिषदको प्रहरी बिभाग हेर्ने सदस्यले मद्यस्थता गरी नियुक्ति गरिने भनिएको छ ।यसरी नियुक्त भएको प्रान्तीय प्रहरी प्रमुखले आफ्नो प्रहरी प्रतिबेदन प्रान्तीय बिधान सभामा प्रस्तुत गरि सो को एक प्रति रास्ट्रिय प्रहरी प्रमुखलाई दिनु पर्ने भनि लेखिएको पाइन्छ ।
स्पेनको संबिधान १९७८ को सेक्सन १२६ मा न्यायिक प्रहरी को व्यवस्था गरेको पाइन्छ, जसमा न्यायिक प्रहरीले फौजदारी अपराधको सम्बन्धमा भए गरेका कामहरुको बिबरण अदालत , न्यायधिस तथा सरकारी वकिललाई दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सिंगपुरको संविधानको धारा ११० “B” मा प्रहरी सेवा आयोगको व्यवस्था भएको पाइन्छ र त्यहांको प्रहरी ऐनको दफा ६ मा प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति रास्ट्र प्रमुखबाट हुने प्रावधान रहेको पाइन्छ ।
यसै गरी श्रीलंकाको सम्बिधान २०१५ [ संसोधित ] को भाग XVIII A मा रास्ट्रिय प्रहरी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ,यस भाग अन्तर्गतको धारा तथा उपधाराहरुमा यस्तो आयोगमा जम्मा सात जना सदस्यहरु रहने , कम्तिमा एकजना सदस्य प्रहरी नायब महानिरिक्षक वा सो भन्दा माथिको दर्जाबाट अवकास भएको हुनुपर्ने ,न्याय परिसदको सिफारिसमा अद्धयक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्ति हुने ,आयोगको बैठकमा प्रहरी प्रमुख उपस्थित हुनु पर्ने ,यस्तो आयोगलाई प्रहरी प्रमुख भन्दा तलको अधिकृतहरुको नियुक्ति , सरुवा ,बढुवा ,विभागीय कारवाही ,सेवाबाट हटाउने ,अधिकार रहने तर रास्ट्रिय प्रहरी प्रमुखको सल्लाह लिनु पर्ने भन्ने लगायतको विभिन्न प्राबधान भएको पाइन्छ ।
संसारका विभिन्न देशहरुमा भएका प्रहरी फोर्स वा सेवाहरु मध्ये बेलायतको प्रहरीलाई सबै भन्दा राम्रों मानिन्छ ,पेशा प्रति इमान्दारिता ,नम्रता ,ब्यवासायिकता र पारदर्शिता जस्ता गुणहरुले सम्पन्न त्यहाँको प्रहरीले समुदायलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्ने गरेको पाइन्छ र बेलायतमा अक्सर भन्ने गरिन्छ -People are the police and police are the people. बेलायतको प्रहारीको इतिहासमा कुनै राजनैतिक दल वा निकायले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गरेको देखिदेन , कानुन बमोजिम प्रहरी निस्पक्ष र स्वतन्त्र हुन्छ । बेलायत पछि क्रमस : क्यानडा ,नेदरल्याण्ड ,फ्रान्स ,जापान जस्ता देशहरुको प्रहरीलाई पनि विभिन्न तथ्याङ्कले राम्रो छविको रुपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ ।
प्रहरी जुनसुकै देशको किन नहोस उ राज्यको प्रतिनिधि पात्र हो ,उ राज्यको बलियो खम्बा हो , उसको ब्यवहार , खुबी ,क्षमता ,नैतिकता , जवाफदेहिता र कर्तब्यपरायणताले सम्बन्धित देशको सुशासन र जनताको स्तर कस्तो छ भन्ने कुराको प्रतिबिम्ब प्रस्तुत गरेको हुन्छ । नेपालमा , नागरीक प्रहरीको रुपमा कार्यरत नेपाल प्रहरिले सिमीत साधन श्रोतको परिधि भित्र रहेर जुन कार्य र सफलता प्राप्त गरेको छ त्वो दक्षिण एशीयामा नै उत्कृष्ट रहेको बिभिन्न तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गरेको छ , अपितु प्राप्त हुन नसकेको सफलता लाई चुनौतिको रुपमा ग्रहण गर्दै थप मिहेनत भने अवश्य गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
जुनसुकै निकायले पनि समयको गति र आवश्यकता बमोजिम परिवर्तन खोजिरहेको हुन्छ । यथास्थितिमा कुनै पनि संस्था वा निकाय रहन सक्दैन तसर्थ अब नेपाल प्रहरीलाई पनि ब्यापक सुधार र राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउदै यसलाई अझ शसक्त , जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने तर्फ मुलतः राज्य पक्ष गम्भिर हुनु पर्दछ । आन्तरिक सुरक्षा बिग्रनु वा खलबलिनु वा दिगो नहुनु भनेको जनताहरुले सुरक्षाको महसुस गर्न नसक्नु को साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको छवि धुमिल हुनु पनि हो जसले देशभित्र आउने आर्थिक लगानी र पर्यटनक्षेत्रमा समेत प्रतिकुल असर पर्ने हुन्छ । तसर्थ शान्ति सुरक्षाको गहन जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरीलाई सवल , सक्षम ,पारदर्शी ,बनाउदै राजनीति हस्तक्षपबाट मुक्त पार्न तदनुरुपको नीति , कार्यक्रम तथा योजनाहरु ल्याउनु आजको आवशयकता हो ।
लेखक — नेपाल प्रहरीको पूर्व आधिकृत हुन् ।
