इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आइफा)–१९ विवाद संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा प्रवेश गरेको छ । मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा आइफा आयोजनाका लागि सरकारले ५ मिलियन डलर खर्च गर्न लागेको भन्दै सांसदहरूले आक्रोश पोखेका हुन् । सांसदहरूको आक्रोशपछि समितिले आइफाको कार्यक्रमसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सदस्य तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले २० वर्षअघि पनि यस्तै कार्यक्रमको तयारी भएको तर सुरक्षाका कारण देखाउँदै भारतीय कलाकार नेपाल आउन नमानेको प्रसंग स्मरण गरे ।
सन् १९९५ मा पनि बलिउडको कार्यक्रमको तयारी भएको थियो तर उताका कलाकारहरू सुरक्षाका कारण देखाएर आउन मानेनन्,’ राजभण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘कार्यक्रम संचालन गर्ने जिम्मा लिएको स्थानीय आयोजकलाई लाखौँ घाटा भयो । त्यसबाट नेपाल सुरक्षित छैन भनेर विश्वमा म्यासेज पनि गयो । तर आज जहाँ सुरक्षाका कारण देखाएर नेपालीहरूलाई नै प्रवेश बन्द गरिएको छ, त्यहाँ भारतीय कलाकारलाई सरकारले पचासौं लाख डलर खर्च गरेर तमासा गर्न दिनु कसरी राष्ट्रियताको पक्षमा हुन सक्छ ।’
केही समयअघि सुरक्षाकै कारण देखाएर टिकट बेचिसकेको स्थितिमा बलिउड कलाकार सलमान खान नेपाल आएनन् । आयोजक त्यही कारणबाट जेल परे । यस्तो धेरैपटक भएको राजभण्डारीको भनाइ छ । यस्ता कार्यक्रमहरू सरकारे स्तरबाटै आयोजना गर्नुभन्दा अगाडि नेपालले आफ्नो अस्मिता, इज्जत, स्वाभिमान र राष्ट्रियताका कुराहरू सोच्नुपर्ने तर्क राजभण्डारी गर्छन् ।
मंगलवार अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख दिपकराज जोशी र पर्यटन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई बोलाएको थियो । समितिका सदस्यहरूको आक्रोश सुनेपछि पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक आइफा नेपालमा संचालन गर्न नहुने धारणामा सहमत रहेको राजभण्डारीले दाबी गरे ।
समितिको बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसद भीम रावलले पनि राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषयलाई जोडतोडले उठाएका थिए । उनले नेपालले आइफा आयोजना गर्न नहुने र यदि सरकारले यो गल्ती गरेमा देशको स्वाधीनता धरापमा पर्ने तर्क गरे । बैठकमा उपस्थित नेकपा कै अर्का सांसद अग्नी सापकोटाले पनि आइफालाई देशको अपमानसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय समितिले दिएको निर्देशनसँगै आइफाका विषयमा झन् अन्यौलता बढेको देखिन्छ । पर्यटन पर्वर्द्धन गर्ने भन्दै सरकारले आइफाका लागि स्वीकृति दिएको तर बजेट दिने विषयमा कुनै सहमति नभएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बताएका थिए ।
