बेनी नगरपालिकाको गएको जेठ ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा भएका निर्णयहरु तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन जारी गरिएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ । आदेश खारेजसँगै बेनपाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठको असहमतिकाबीच भएको बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजालसमा बिहीबार भएको न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र सकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजालसले गत जेठ २९ गते सोही अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई स्थगित गरीदिएको छ । बेनी नगरपालिकामा विगत ४० दिनभन्दा लामो समयदेखि चलेको विवादलाई उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजालसले नगरवासीलाई जिताउने मार्गमा अन्तरिम आदेश दिइराख्न नपर्ने भन्दै स्थगित गरिदिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने सम्बन्धमा जानकार तथा सरोकारवालाको राय सुझाव लिनका लागि अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी निर्णय समेत भैसकेको अवस्थामा बैठक नै बोलाइएको थिएन । संयुक्त इजलासको जारी गरेको उत्प्रेषण प्रमादेश अनुसार अब भने बजेट तथा अन्य कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाउनुका साथै कार्यपालिकाको बैठक पनि नियमित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसैगरी संयुक्त इजलासले निवेदकलाई कुनै अपुरणीय क्षति नपुग्ने भएकोले निवेदन र लिखित जवाफमा उल्लेखित प्रमाणहरुबाट एकिन गरी न्यायोचित आदेश हुने भएकाले गत जेठ २९ गते दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने भन्ने आदेश समेत दिएको छ ।
