मेयरको हठमा ताला

विगत डेढ महिना देखि एकोहोरो रटानका साथ बहुमतको दम्भले गरेको निर्णय भन्दै अदालत पुगेका बेनी नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठको हठमा उच्चअदालत पोखराको बागलुङ इजालसले एक प्रकारको ताल्चा मारेको छ ।
न्यायाधिश द्वय हरिप्रसाद पौडेल र सकुन्तला घिमिरेको असार १२ गतेको संयुक्त इजालसले गत जेठ २९ गते सोही अदालतबाट जारी भएको अन्तरीम आदेशलाई स्थगित गरीदिएको छ । बेनी नगरपालिकामा विगत ४० दिन भन्दा लामो समय देखि चलेको विवादलाइ उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजालसले नगरवासीलाई जिताउने मार्गमा अन्तरीम आदेश दिइराख्न नपर्ने भन्दै स्थगित गरीदिए पछि मेयरले नेकपाको बहुमतको दम्भलाई तोड्ने भन्ने रटानलाई निस्तेज प्रायः पारिदिएको छ ।
गत जेठ ३ गते भएको नगर कार्यापालिकाको बैठकमा भएको निर्णय पनि कार्यान्वयनको पक्षमा अगाडी बढेको छ । बजेट लगायतका कार्यक्रमहरुलाई बेवास्ता गर्दै बैठक नबोलाएर कतै गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम त भएको छैन भनेर पक्कै पनि मेयरलाई एक पटक सोच्न पर्ने भने बनाएकै छ अदालतको आदेशले ।
पक्ष विपक्षमा भएको विवादको विषयलाई लिएर आमनगरबासीमा भएको बहसलाई केही मत्थर पारेको छ । मत्थर यो हिसाबले पनि पारेको छ कि अब गत जेठ २९ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अदालते दिएको अन्तरीम आदेश पक्कै पनि न्यायपूर्ण समाज अनि रटानको विरुद्धमा भने पक्कै हो ।
अदालतमा विचारधिन रहेको मुद्दा किनारा नलागे सम्म बैठक नबोलाउने अडानमा बसेका मेयरले अब भने अदालतको मानमर्दन गरेरै बैठक नबोलाइ बस्न पक्कै मिल्दैन । कुनै पनि हालतमा नगरपालिकालाई बन्धक बनाएर राख्न हुदैन । तर अहिले मेयरलार्य संकट यो हिसाबले पारेको छ कि नियम कानुन अनुरुप म छु भन्दै आएका उनलाई उनले गरेको दावी गरेको माग गलत हो भन्ने मनसायको आदेश आएपछि अब भने मेयरले नैतिक जिम्मेवारी लिन पर्छ नै ।
आगामि आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्ने सम्बन्धमा जानकार तथा सरोकारवालाको राय सुझाब लिनका लागि अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्णय समेत भई सकेको अवस्थामा बैठक नै नडाकेर बालहठ लिएका मेयरले अब बजेट तथा अन्य कार्यक्रम अगाडी बढाउनुका साथै कार्यपालिकाको बैठक पनि नियमित डाक्नु पर्ने देखिन्छ ।
जेठ ३ गते बेनी नगरपालिकाको आय–व्यय अनुमान गरी नगरसभामा पेश गर्ने गरी बजेट स्वीकृत गरी खर्च गर्नु पर्ने जस्तो संवेदनशिल विषय रहेभएको देखिन आएको र त्यसको सरोकार बेनीनगरवासीहरुको हक अधिकार संग समेत जोडिने भएकाले मेयरले जनताको अधिकार कुण्ठीत गर्न नहुने भन्दै अदालतले दिएको आदेश समग्र ३३ हजार नगरबासिको पक्षमा छ नकि बालहठ लिएर नगरपालिकालाई बन्धक बनाउन खोज्ने मेयरको पक्षमा ।
मेयर हरिकुमार श्रेष्ठको दावी बमोजिमको आदेश नगर्दा उनलाई कुनै अपुरणीय क्षती नपुग्ने भएकोले निवेदन र लिखित जवाफमा उल्ल्ेखित प्रमाणहरुबाट एकिन गरी न्यायोचित आदेश हुने भएकाले गत जेठ २९ गते दिएको अन्तरीम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने भन्ने जुन आदेश भएको छ त्यसले पक्कै पनि सबैको जित भएको छ । अदालतको आदेशले कसैले पनि आफ्नो ढिपी गर्ने र मुडेबल प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थपुर्तीका लागि अरुलाई दुःख दिने नाउँमा गरिएका कामले आफूलाई पनि भलो हुदैन भन्ने पक्कै देखाएको छ । त्यसैले नगरपालिकाको जितका लागि पनि बजेट लगायतका कार्यक्रमहरु समयमै ल्याएर सबैको जितको मार्ग तयार गर्नतर्फ सबै लाग्नै पर्छ ।
कुनै पनि हालतमा कसैले पनि आफ्नो व्यक्तिगत हित भन्दा पनि जनताको हित के हो भन्ने तर्फ सोचेर अगाडी बढेको खण्डमा अहिले नगरपालिकामा भएको जस्तो परीणाम आउने छैन । त्यसैले अब भने बेनी नगरपालिकाको कामकाजका लागि सबै कुराहरु फुकेका छन् ।