नगरपालिका र गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार बढ्यो ः अख्तियार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखराले पछिल्लोपटक स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको जनाएको छ । बिहीबार म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा नगरपालिका र गाउँपालिकाको विरुद्धमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरु बढ्दै गएको बताइएको हो ।
विगतका समयमा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरु धेरै पर्ने गरेको भए पनि नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहविरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरीहरु बढेको अख्तियारको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका अनुसार मालपोत, नापी, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग सम्बन्धित धेरै उजुरीहरु पर्ने गरेका छन् । अख्तियारको कार्यालय पोखराका सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेलले स्थानीय तहविरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरीहरुको बाढी नै आएको बताए ।
म्याग्दीबाट चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न ५२ वटा उजुरीहरु अख्तियारको कार्यालय पोखरामा दर्ता भएका छन् । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तरगत एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तरगत पर्ने निकायबाट प्रवाह भएका सेवाका विषयमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेका उजुरीमध्ये ३३ वटा उजुरी अनुसन्धान गरी फस्यौट भएको बताइएको छ ।
अख्तियार कार्यालयमा सरकारी कार्यालयले सेवाका नाममा अतिरिक्त शुल्क लिने, राजश्वको रकम जम्मा नगर्ने, जनप्रतिनिधिले प्रक्रिया विपरीत उपभोक्ता समितिहरु गठन गरी भुक्तानी दिने, नक्कली उपभोक्ता समिति खडा गरी मनपरी गर्ने, विकास निर्माणमा प्रचलित निर्माण तथा खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगराई मनोमानी गर्ने जस्ता दर्जनौं उजुरीहरु परेको सह–सचिव पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार पोखरा कार्यालयमा गत चैत महिनासम्म २ सय ४५ र शिक्षा मन्त्रालयमा १ सय ७३ उजुरी परेका छन् ।
संघीय मामिलाका धेरै उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट एउटै विकास निर्माणमा टुक्रा–टुक्रा गरी उपभोक्ता समिति गठन गरेको समेत पाइएको सहसचिव पौडेलको भनाइ छ । अख्तियारका आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरूङले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू स्थानीय तह तथा वडास्तरमै निर्वाचित भएर पुग्दा समेत भ्रष्टचारजन्य गतिविधिका बारेमा गुनासो आउनु दुःखको कुरा भएको बताइन् । उनले विधिको शासन उल्लङ्घन भएमा भ्रष्टाचार बढ्ने बताउँदै एनसेलले कर नतिर्ने, वाइडबढी खरिद प्रक्रिया र ललिता निवास प्रकरणबारे अनुसन्धान भैरहेको बताएकी छिन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देबेन्द्रबहादुर केसीले विकास निर्माणका योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक सहकार्यको प्रयास गरिए पनि समन्वय नभएको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले भ्रष्टाचार न्युनीकरणको प्रयास जारीरहेको भन्दै पछिल्लो समय स्थानीय तहमा धेरै कामहरु भएको बताए ।
कार्यक्रमका सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले उजुरीलाई लिएर अनावश्यक प्रचारप्रसार गर्ने, जनतामा भ्रम छर्ने कार्यहरु भैरहेको भन्दै उजुरीकर्ताका बारेमा स्पष्ट अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयका प्रमुख काशीराज दाहालको अध्यक्षता र कर्मचारी देवेन्द्र पाण्डेको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।