म्याग्दीको एक मात्र नगरपालिका बेनी नगरपालिकाको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा साना ठूला गरी नगर क्षेत्रमा चारसय दुई ओटा योजनाहरु सञ्चालन गरेर विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढाएको छ । बेनी नगरपालिकाको नगरसभाले स्वीकृत गरेका र कार्यपालिकाको बैठकबाट थप गरिएका योजनासहित चारसय दुईवटा योजनाहरु छनोट भएर चालु अवस्थामा रहेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
तीमध्ये तीनसय ६३ ओटा योजनाहरु नगर सभाबाट स्वीकृत भएका हुन् भने २६ ओटा योजना कार्यपालिका बैठकबाट थप गरिएको बेनी नगरपालिकाले जनाएको छ । यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगत ९ ओटा योजनाहरु समेटिएको बेनी नगरपालिकाका उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले जानकारी दिएकी छिन् । बुधबारदेखि सुरु भएको चौथो नगरसभामा उनले योजनाहरुको बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् ।
उपप्रमुख बरुवालले दिएको जानकारी अनुसार गत पौष मसान्तसम्म १ सय ४७ वटा योजनाहरुको सम्झौता भैसकेको छ भने अरु योजनाहरुको सम्झौता हुन बाँकी रहेको बताइएको छ । त्यस्तै २८ ओटा योजनाहरु सम्पन्न भैसकेको जनाइएको छ । गत असारमा सम्पन्न नगर सभाबाट चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि विनियोजन गरिएको पुँजीगत तर्फको १६ करोड २३ लाख १३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये पौष महिनासम्म दुई करोड २९ लाख ३० हजार दुईसय ९७ रुपैयाँ खर्च भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले जानकारी दिए ।
नगरसभामा नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले नगरवासीहरुका गुनासा र सुझावहरुलाई ध्यान दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन, निरीक्षण र सहजीकरणमा ध्यान दिन नगरसभाका सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका थिए । सोही अवसरमा उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले बेनी नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५, स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति र नवीकरण निर्देशिका–२०७५, पशु सेवा कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन–२०७५ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि–२०७५ लाई कार्यपालिका बैठकले पारित गरेको जानकारी दिएकी थिइन् ।
यसैबीच बेनी नगरपालिकाले बजेटको दुरुपयोग रोक्न नसकेको, उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार र अपनत्व बोध हुने खालका कामहरु गर्न नसकेको, नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरु र नीतिलाई प्रभावकारी एवं उपलव्धिमूलक बनाउन नसकेको गुनासाहरु नगरवासीबाट सुनिन थालेका छन् । गाउँपालिकाको तुलनामा बेनी नगरपालिकाको कार्यशैली अत्यन्तै सुस्त गतिमा रहेको छ ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएको भनेर प्रचारप्रसार गरिए पनि त्यो अनुसार आफूहरुको काम हुन नसकेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । बिल भरपाइको फस्र्यौट गर्ने क्रममा पनि कर्मचारीहरुले सम्झौता गरेको हुनुपर्ने, निवेदन दिनुपर्ने, प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने जस्ता विभिन्न बखेडा झिकेर सर्वसाधारण र उपभोक्तालाई अल्झाउने गरेका छन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको झण्डै डेढ वर्षको समय बितिसक्दा पनि कर्मचारीको कार्यशैली नफेरिँदा नागरिकहरुले सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।
Previous Articleबेनी–गलेश्वर सडकमा चालकको स्वास्थ्य परीक्षण
Next Article मञ्जुरी लिएर गरेको काम भएपनि कसूर मानिने