नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टीभित्र देखिएका राजनीतिक र सांगठानिक विवादहरू हल गर्नका लागि गठन गरेको कार्यदलभित्र सहमति जुट्न नसक्दा पार्टी एकीकरण प्रक्रियाले निर्धारित समयको नेटो काटेको छ ।
पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले नै कार्यदलले काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । ‘कार्यदलले कुनै पनि विषयमा निष्कर्ष दिन सकेको छैन,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘विधानका बारेमा केही सहमति भएको मैले सुनेको छु, तर सर्वाधिक विवादित रहेको प्रदेश कमिटीको बारेमा केही सहमति हुन सकेको छैन ।’
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का बीच पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको ८ महिना पुगिसकेको छ । पार्टीभित्रका कमिटीहरू र जनवर्गीय संगठन एकताको खाका नबन्दा नेकपाका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू निराश देखिन्छन् ।
पार्टी एकताको बाँकी काम टुंगो लगाउन १२ पुसमा सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले गठन गरेको कार्यदलले समयमै काम गर्न नसकेपछि हजारौं नेता–कार्यकर्ताले कुनै जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।
दुई सातासम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँड, पोलिटब्युरो गठन, जिल्ला कमिटीसहित जनवर्गीय संगठन, विभाग एवं आयोगको एकता टुंगो लगाउने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिएको थियो ।
नेता–कार्यकर्ता जिम्मेवारीविहीन मात्रै भएका छैनन्, स्थानीय स्तरमा पार्टीको कामसमेत हुन सकेको छैन ।
पुस मसान्तसम्म पार्टीको सांगठनिक र राजनीतिक विवाद सल्ट्याएर एकताको भरपर्दो रूपरेखा तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदल कहाँ छ, के गर्दैछ, त्यसको अत्तोपत्तो छैन । ‘एकता प्रक्रियामै शंका देखिन थालिसक्यो,’ स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा भन्छन् ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उचाईमा पुर्याउनका लागि पार्टी एकता भएको थियो, तर आन्दोलन झन् धरासायी हुँदैछ । एकताको तात्त्विक फरक केही देखिएको छैन ।’
स्रोतका अनुसार पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले पहिल्यै गठन भएको प्रदेश कमिटी हेरफेर नगर्ने अडान लिएपछि कार्यदलको बैठक एक सातादेखि बसेको छैन । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार कार्यदलले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।
कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले बैठकमा भएका कुरा मिडियालाई जानकारी नगराउने सहमति भएको बताएका थिए । ‘सहमतिका लागि गोप्य छलफल आवश्यक हुन्छ, मिडियाले अनावश्यक छलफल र बहसको विषय मोडिदिने निष्कर्ष सहित हामीले गोप्य छलफल गरिरहेका छौं,’ भुसालले लोकान्तरसँग भने । कार्यदलका कुनै पनि सदस्य मिडियासँग खुलेर प्रस्तुत भएका छैनन् ।
रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको कार्यदलमा, महासचिव विष्णु पौडेल, नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट, बेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ गरी ९ जना सदस्य छन् । कार्यदलले पुस मसान्तभित्रै पार्टी एकताको गृहकार्य गरी प्रतिवेदन बुझाउने भन्दै आधा दर्जनभन्दा बढी पटक बैठक बसेको भए पनि माघको पहिलो सातासम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार महासचिव विष्णु पौडेलले प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्न नमानेपछि कार्यदल अलमलमा परेको हो । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश पार्टी इन्चार्ज शंकर पोख्रेलले महासचिव पौडेललाई प्रदेश कमिटी हेरफेर नगर्न दबाब दिएका छन् । प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्नु नहुने पक्षमा पूर्व माओवादीका तर्फबाट रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन र लेखराज भट्ट पनि रहेका छन् ।
स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीभित्र योग्यलाई जिम्मेवारी नदिइएको, केही नेतालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएको, कोही जिम्मेवारीविहिन हुनुपरेको जस्ता असन्तुष्टिहरू उठेका थिए । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्नुपर्ने र नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
गृहमन्त्री समेत रहेका कार्यदलका संयोजक थापाले माघको पहिलो साताभित्र कार्यदलले प्रतिवेदन दिने बताएपनि हालसम्म सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको छैन । कार्यदलले समयमै प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा नेकपाको एकीकरण प्रक्रियाका बाँकी काम अवरुद्ध भएका छन् ।
