प्रचण्डको अवसरवादी र सत्ता लिप्सा प्रवृत्ति नै मुख्य माध्यम

एमालेको अभियान, राष्ट्रको अभियान
निरन्तर
गोविन्द नेपाली
पृष्ठभूमिः
नेपालको सत्ता इतिहासमा राष्ट्रवादी र जनपक्षीय श्रेष्ठताको अग्नी परिक्षामा आफूलाई खरो उतार्न सफल नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई गणितीय रुपमा ढालेर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठवन्धनमा नयाँ सरकार गठनसँगै नेपाली जनताका मनमा थुप्रै शंका उपशंकाहरु पनि जन्मिएका छन् । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नेपाली जनताको महान त्याग र वलिदानपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनवाट प्राप्त उपलव्धिहरुको रक्षा हुने हो कि होइन ? नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाधिनता र स्वाभिमानका सम्वन्धमा ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको अडान तथा सिकाउन र देखाउन खोजेको पाठ र दिशाअनुरुप देश अगाडि वढ्ने हो कि होइन ? राष्ट्रको विकास र समृद्धिको आधारशीलाको रुपमा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आ.व.२०७३/०७४ को जनपक्षीय वजेट कार्यान्वयनको अवस्था के हुने हो ? प्रचण्ड नेतृत्व्को वर्तमान सरकार र गठवन्धनवाट नेपाली जनताले यी र यस्ता अनेकौ प्रस्नहरुको चित्तवुझ्दो जवाफ यथाशिघ्र खोजिरहेका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्नको लागि भएका असुहाँउदा र उत्ताउला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वसउठ र चलखेलहरु, सरकार गठनपूर्व नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रवीचमा भएका तीन वुँदे सार्वजनिक सहमति र नौ नौ महिनाका लागि प्रचण्ड र देउवाले प्रधानमन्त्रीको कुर्ची वाँड्ने लगायतका राजनीति अस्थिरतालाई संस्थागत गर्ने अन्य असार्वजनिक सहमतिहरु र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय राजदुत रन्जित रे को उपस्थितीमा नेपालभित्र आयोजना गरिएका भोज भतेर र हर्ष वढाइहरु तथा भारतीय मिडियाहरुमार्फत वाहिर आएको समाचारहरुवाट नै यो सरकार कसरी र के प्रयोजनका लागि गठन भएको थियो भन्ने कुरा त प्रष्ट थियो, सरकारका सुरुदेखि आजसम्मका अभिव्यक्ति,गतिविधि र क्रियाकलापहरुले त्यसलाई झन झन पुष्टि गर्दै आईरहेका छन् । हरेका विहानीहरुले दिउँसोको संकेत गर्दछन् भनेजस्तै यो अशुभ संकेत देश र जनताका लागि अत्यन्तै चिन्ताजनक र खतरनाक विषय हो । तसर्थ, आम नेपाली जनतालाई वेलैमा जागरुक वनाउँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सरकार र गठवन्धनको यस खालको खतरनाक प्रवृत्ति र मिसनका विरुद्धमा जनतालाई परिचालन गर्नु आजको अपरिहार्यता हो । यही आवश्यकतालाई नेकपा(एमाले) को गत असोज ५ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको सातौँ वैठकले गम्भिरताका साथ महसुष गर्दै ‘राष्ट्रिय एकता, समृद्धि र स्वाभिमानः संविधानको कार्यान्वयन एमालेको अभियान’ भन्ने मूल नाराकासाथ २०७३ मंसिर देखि फागुनसम्म चार महिने ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि जनपरिचालन अभियान– २०७३’ संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपी, यही मंसिर २५, २६ र २७ गते नेकपा(एमाले), बागलुङको आठौँ जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय भईसकेको सन्दर्भमा पार्टीको केन्द्रीय अभियान र त्यसले तय गरेको उद्देश्य तथा कार्यक्रम अन्तर्गत नै रहेर बागलुङमा भने असोज १८ गतेवाट नै अभियानको सुभारम्भ भई “संविधानको कार्यान्वयन एमालेको अभियान, आठौँ जिल्ला अधिवेशनका लागि सिङ्गो पार्टी परिचालन” भन्ने स्थानीय नाराकासाथ हाल जिल्लाव्यापी रुपमा “संविधानको कार्यान्वयन र आठौँ जिल्ला अधिवेशनका लागि एमाले बागलुङको अभियान– २०७३” संचालन भईरहेको छ । अहिले १० वटा क्लस्टरहरुको निर्माण गरी एउटा संकल्प वोकेर नेकपा(एमाले), बागलुङका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरु जनताका घरदैलौहरुमा पुगिरहेका छन् ।
परिवर्तित सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीको सातौँ वैठकका महत्वपूर्ण निष्कर्षहरु
१.संसदीय अभ्यासमा सरकार परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया हो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र त्यसका ठाउँमा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई नेकपा(एमाले) ले एउटा सामान्य परम्परागत संसदीय प्रक्रियाका रुपमा मात्र लिएको छैन । यसका पछाडिका उद्देश्यहरु नियोजित र गम्भिर भएको एमालेको ठहर छ । सरकार परिवर्तनमार्फत कतिपय आन्तरिक र वाह्रय शक्ति केन्द्रहरु विगतदेखि नेपालले प्राप्त गरेका उपलव्धिहरुलाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई राजनीिितक अस्थिरता, नयाँ ध्रुवीकरण र द्वन्द्वतिर धकेल्ने योजनामा लागिरहेका रहेका थिए । २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संंघीय निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्न र संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यसंरचनालाई पूर्णता दिन स्पष्ट कार्ययोजना र संकल्पका साथ ओली नेतृत्वको सरकार अगाडि वढिरहेको वेलामा जसरी सरकार परिवर्तनको खेल रचियो, यसले के प्रष्ट पार्दछ भने उनीहरु अस्तिरता निम्त्याएर संविधान कार्यान्वयनको गति र प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न्, निर्वाचनलाई अनिश्चित गराउन, देशलाई एउटा संवैधानिक संकटतर्फ धकेल्न र त्यही संकटको शुन्यताका वीचमा संविधानका आधारभुत विशेषताहरु र नेपाली जनताले प्राप्त गरेका उपलव्धिहरुलाई उल्ट्याउने दिशातिर राजनीतिलाई धेकेल्ने ग्राइण्ड डिजाइन अन्तर्गत ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन गरिएको कुरा आम जनता सामु छर्लङ्ग भएको छ । तसर्थ, पार्टी केन्द्रीय कमिटीको वैठकले यसलाई सरकार परिवर्तनको सामान्य प्रक्रियाका रुपमा मात्र नलिएर, नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाधिनता र स्वाभिमानका सम्वन्धमा ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको पहल र अडानलाई समाप्त पादै पुनः राष्ट्रमा ठाडो वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउने तथा संविधान र पूर्ववर्ती सरकारले प्रस्तुत गरेको जनपक्षीय वजेट कार्यान्वयनमार्फत देशले हिँड्न खोजेको विकास र समृद्धिको यात्रा÷धार÷कोर्स नै परिवर्तनको खेलको रुपमा लिँदै, यसका लागि माओवादी केन्द्र र यसका अध्यक्ष प्रचण्डको अवसरवादी र सत्तालिप्सा प्रवृत्ति नै मुख्य माध्यम वनेकोे निष्कर्ष निकालेको छ ।
२. अत्यन्त बिषम परिस्थितिमा मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले नाकाबन्दी र तराई– मधेसमा उत्पन्न असहज अवस्थालाई साम्य पार्न सफल भएको, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्नताको मान्यतामा उभिएर छिमेकी मुलुकसँग पारस्परिक हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान, एकता र सार्वभौमिकताका आधारमा नयाँ सम्बन्ध विकसित गरेको, भू–परिवेष्ठित मुलुकको समुद्रसम्म पुग्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार कार्यान्वयनका लागि चीनसँग पारवहनसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न गरेको, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको दृढ पक्षपोषण गर्दै मुलुकको शिर उँचो तुल्याएको र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत कैयौँ नयाँ, आवश्यक र मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका दिशामा कोशेढुंगा सावित हुने योजनाहरू अघि सारेर जनपक्षीय श्रेष्ठता स्थापित गर्न सफल भएकोमा सिङ्गो पार्टी गौरववोध गर्दै केन्द्रीय कमिटीको यो बैठकले यस महत्वपूर्ण भूमिकाका लागि पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली, उहाँको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् तथा सबै सहयात्री दल र प्रतिकूल अवस्थामा पनि सरकारलाई साथ–समर्थन दिने आम नागरिकलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
३. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा गरिएको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा भएका कतिपय विवादास्पद भेटघाट तथा अभिव्यक्ति एवम् भ्रमणको अवसरमा जारी संयुक्त वक्तव्यका कतिपय प्रावधानले नेपालको आन्तरिक मामला तथा नेपालले विगतदेखि अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि आँच पु¥याएको कुराप्रति नेकपा (एमाले) अत्यन्तै गम्भीर भएको छ । संविधानसँग सम्बन्धित बिषयलाई द्विपक्षीय छलफल र संयुक्त वक्तव्यको बिषय बनाएर वर्तमान सरकारले नेपालको आन्तरिक मामलामा वाह्य संलग्नतालाई प्रोत्साहन दिने काम गरेको छ भने प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बिषयहरूमा भारतसँग समान धारणा राख्ने प्रावधानले नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई सीमित र पराश्रित बनाउने प्रयास गरेको छ । दुई पक्षीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको अनुगमन गर्न नेपाल सरकार र भारतीय दूतावासको संयुक्त संयन्त्र बनाउने कुरा पनि अनुपयुक्त छ । उपरोक्त बिषयमा गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै बैठकले भारतसँग पाइप लाइनसम्बन्धी सम्झौता गर्दा त्यसका कुनै पनि प्रावधानले नेपालको व्यापार विविधिकरणको नीति र स्वतन्त्र व्यापारको अधिकारलाई कुण्ठित नगरोस् भन्ने कुरामा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
४. वर्तमान सरकारको गठनसँगै पूर्ववर्ती सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना एवं कार्यतालिकालाई लत्याइएको छ र अर्को कार्ययोजना र कार्यतालिका पनि प्रस्तुत गरिएको छैन । यसले निर्धारित समयसीमाभित्र निर्वाचन हुन नसक्ने र मुलुकमा गम्भीर संवैधानिक–राजनीतिक शून्यता प्रकट हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ । तसर्थ, बैठकले सरकार समक्ष दलहरूसँगको परामर्शबाट अविलम्ब तीनै तहको निर्वाचनको कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न, निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा तीव्र गतिमा गर्न र निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिन माग गरेको छ ।
५. सबै वर्ग, तह, समुदाय र क्षेत्रका जनताका अधिकार संस्थागत गर्ने नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्दै सङ्क्रमणकाल अन्त्य गर्न केन्द्रित भएर लाग्नुको साटो कुनै औचित्य, आधार र आवश्यकता स्पष्ट नगरी तथा संविधान निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्ने प्रमुख पार्टी नेकपा (एमाले) लगायत प्रतिपक्षी दलहरूसँग कुनै परामर्श नगरी गरिएको संविधान संशोधनको प्रचारप्रति पार्टीको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संविधान गतिशील दस्ताबेज भएता पनि बिना औचित्य र राष्ट्र एवं जनताको हित प्रतिकूल संविधान संशोधन हुन नसक्नेतिर सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गर्दै यस सम्बन्धमा एकपक्षीय रूपमा कुनै काम नगर्न वैठकले सरकारसँग माग गर्दछ ।
६. राजनीतिक सहमति र समझदारीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दै पूर्ववर्ती सरकारको कार्यकालमा बनाइएका नीतिहरू परिवर्तन गर्ने, निर्णयहरू उल्ट्याउने र नियुक्तिहरू बदर गर्ने जस्ता कामहरू नगर्न र मुलुकलाई असमझदारी, असहमति र धु्रवीकरणको दिशामा लैजाने काम तत्काल बन्द गर्न माग गर्दै वैठकले पूर्वाग्रहको आधारमा कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने र स्थापित परम्परालाई लत्याउने काम नगर्न माग गरेको छ
७. मित्र राष्ट्र भारत र चीनसँग पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सम्झौताहरूलाई समयवद्ध तालिका निर्माण गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै वैठकले राष्ट्रिय हित तथा मुलुकको सन्तुलित वाह्य सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुनै पनि काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
नेकपा(एमाले) को नेतृत्वदायी भूमिकामा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि अहिले पनि अनेकौँ दुष्प्रयासहरु जारी छन् । मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाउन र संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अपरिहार्य छ । स्थानीय तहको पुनःसंरचना अविलम्ब गरी स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र केन्द्रीय तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न गर्नका लागि पार्टीले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानलाई असफल बनाउने भित्री–बाहिरी जस्तासुकै षड्यन्त्रको डटेर मुकाबिला गर्ने र निर्वाचन मार्फत यसलाई कार्यान्वयन गराउने अभियानमा गोलबन्द हुन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकलाई पार्टीले अपिल समेत गरेको छ । बैठकको समापनका क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकबाट पारित भएको कार्ययोजनालाई कार्यक्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई निर्देशन दिँदै चार महिने अभियानमा सक्रियतापूर्वक खट्न, बैठकद्वारा पारित विशेष प्रस्ताव अनुसार पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउन र संविधान कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न र आगामी सबै निर्वाचनहरुमा बहुमतसहितको पहिलो पार्टीका रुपमा नेकपा (एमाले) लाई स्थापित गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो ।
अन्त्यमा,
पार्टी केन्दीय कमिटीका यिनै निर्णय र निष्कर्षहरुलाई जनताका वीचमा लिएर जाने र नेकपा(एमाले) का विरुद्ध अझैपनि फिँजाउने दुस्साहस गरिएका केही अन्तर कुन्तर भ्रमहरुलाई चिर्दै जनतालाई यस अभियानमा सचेत र गोलवन्द जानु आवश्यक छ । यहि महान राष्ट्रिय अभियानमा सवै जुटौँ । संीवधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनदवाव सिर्जना गरौँ । किनकी यो अभियानको सुरुवात र नेतृत्व नेकपा(एमाले) ले गरेपनि, यो राष्ट्रको अभियान हो । यो आम नेपाली जनताको अभियान हो । (वाँकीँ क्रमशअर्को अंकमा)