यतिवेला महाअभियोगको बहस संसद्भित्र मात्र सीमित छैन । अख्तियारका विवादास्पद प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की व्यवस्थापिका–संसद्बाट निलम्बित भइसकेका छन् र उनीविरुद्ध लागेको महाअभियोगलाई लिएर आम बहस सुरु भइसकेको छ । उनले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको मात्र होइन, अख्तियार स्वयंलाई अनियमितताको केन्द्र बनाएर अराजकता फैलाएका कारण पदमुक्त गर्नुपर्ने चौतर्फी माग आएको हो । कार्कीमाथि किन महाअभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था आयो भन्ने तथ्यहरू सार्वजनिक रूपमै छरपष्ट भइसकेका छन् । त्यसैले यो विषयमा अब कोही–कसै द्विविधामा नरहनुपर्ने हो तर संसद्को सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र यसको उच्च नेतृत्व अझै अनिर्णीत जस्तो देखिनु अस्वाभाविक भएको छ । हिजोआज कार्कीलाई कारबाहीको मागसहित सडकमा जुलुस निस्कन थालेका छन् । बौद्धिक जमात, विद्यार्थी संगठन, युवा संगठन, सञ्चार जगत लगायत समाजको ठूलो हिस्साको यसप्रति समर्थन छ ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संस्थागत रूपमै महाअभियोगका पक्षमा उभिएको छ भने कांग्रेसको सत्ता–सहयात्री माओवादी केन्द्रको नेतृत्व पनि सुरुवाती अलमलबाट बाहिर निस्किसकेको छ । कांग्रेसका युवानेताहरू र बहुसंख्यक कार्यकर्ता पंक्ति पनि कार्कीले सिर्जना गरेको अराजकताको विपक्षमा छन । तर उनीहरूको पार्टीले औपचारिक निर्णय लिन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दायित्व पार्टीलाई द्विविधामुक्त गर्ने र सही निर्णय लिइहाल्ने भएको छ । तर पनि यतिवेलासम्म उनले मौनता साधिरहेका छन । महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाओस, हेर्दै जाऊँ, बिस्तारै निर्णय लिउँला भनेर समय गुजार्नु अवसरवादी तरिका हो । नेताले त सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा नेतृत्व लिइहाल्ने र जनतालाई आफ्नो नीति मार्फत डोर्होयाउने हो । यस्तो बेला अनिर्णीत रहिरहनुको आशय प्रकारान्तरले कार्कीलाई जोगाउने आत्मघाती बाटो रोज्नु हो । कांग्रेस सभापति देउवालाई केही विवादास्पद नेता र देशभित्र–बाहिरको चर्कै दबाब आइरहेको बुझ्न सकिन्छ । नेतृत्वले कसैको करकाप र प्रभावमा नपरी निर्णय लिने भनेको यस्तै वेला हो ।
महाअभियोगको प्रस्ताव मूलत एमालेको अग्रसरता र माओवादीको समर्थनमा आएको र कुन समयमा दर्ता गर्ने भन्नेबारे आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको भन्ने जस्ता विषयलाई अगाडि सारेर पनि कतिपय नेताले पछाडि हट्ने बहाना खोजिरहेको देखिन्छ । तर कुनै पनि जिम्मेवार दल यस्ता प्राविधिक कुरामा अल्झनु हुन्न, के सही हो र के गलत भन्ने बृहत्तर तस्बिर हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । किनभने यो एमाले वा माओवादी मात्रको मुद्दा हुनै सक्दैन, कांग्रेस सहभागी नभई महाअभियोग पारितै हुन्न । त्यसैले यसको राजनीतिक जस यसका पक्षमा उभिने एमाले, माओवादी, कांग्रेस लगायतका सबै दलले पाउने नै छन् । कांग्रेसका कारण लोकमानसिंह कार्कीलाई जोगाउने काम गरियो भने सबै अपजसको भागीदार कांग्रेस हुनेछ र त्यसको नैतिक दायित्व सभापति देउवाले लिनुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा यतिवेला दलहरूलाई विगतको गल्ती सच्याउने अवसर प्राप्त भएको छ । यसबाट कुनै पनि दलहरु पछाडि हट्नु हुदैन ।
