राज्यको पुनसंरचनाबारे बागलुङमा अर्काे तरंग

समाचार टिप्पणी
बागलुङ, ७ कात्तिक – गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले पुरानो संरचनामा परिवर्तन गरेर पुन ५ सय ७ देखि ७ सय ४४ वटा सम्म पालिका बनाउन सकिने निर्धारण गरेपछि राजनीतिक दलमा फेरी अर्को तरंग शुरु भएको छ ।
पहिला ५ सय ६५ वटाको सिलिङ तोकेर जिल्ला जिल्लामा एक चरणको बहस टुंग्याएका दललाइ फेरी संख्याको हेरफेर भएपछि थप तरंग ल्याएको हो । नयाँ संविधान र जनआन्दोलनको प्रमुख एजेण्डाको रुपमा राज्य पुन संरचना गर्ने भनेपछि लामो समय देखि गाउँ तथा नगरपालिका बारेमा धेरै बहस चल्दै आएको हो ।
केही समय अघि सम्म अधिकांस जिल्लामा संरचनाको संख्या बारे टुंगो लगाएका जिल्लामा पनि यसले थप अन्यौल ल्याएको छ भने नटुंगिएका जिल्लामा फेरी अर्को बसह सिर्जना गरेको हो । बागलुङलाइ पहिला ८ वटा पालिका बनाउने गरी दिइएको सिलिङमा एक प्रकारको बहस भएपनि प्रमुख राजनीतिक दलले टुंगो लगाएका थिएनन् । १० वटा सम्म पालिका नभए सम्म विवाद र भूगोलको विभाजन साम्य पार्न नसकिने दलका नेतृत्वले बताउँदै आएका थिए । शुक्रवार आयोगले दिएको सिलिङमा बागलुङलाइ ८ देखि ११ वटा सम्म पालिका बनाउन सकिने देखाएपछि अर्को बहस शुरु भएको हो ।
यस अघि रेहेका इलाकालाइनै गाउँ पालिकाको रुप दिने गरी काँग्रेसले बहस थालेको थियो । यस अघि जिल्ला प्राविधिक समिति मार्फत काँग्रेसले आयोगलाइ ज्ञापनपत्र दिएर पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेको थियो । ‘हामीले आग्रह गरेकै कारण आयोगले पुर्न विचार गर्न बाध्य भयो’ काँग्रेस सभापति दिपेन्दबहादुर थापाले भने, ‘तर प¥र्याप्त भएको छैन, तर पनि यो संख्यालाइ भने कति मिलाउन सकिनछ छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं ।’ जिल्लामा यस अघि १३ इलाका रहेकोमा आयोगले दिएकोमा ११ वटा सम्म पालिका बन्ने देखिएको छ । ११ वटा बनाउँदा कम्तिमा २ वटा इलाकालाइ समायोजन गर्न आवस्यक भएको उनले बताए । शनिवारै काँग्रेसले सबै इलाका र क्षेत्रीय समितिलाइ निर्देशन दिएर छलफल गर्न लगाएको छ । ती समितिबाट आएको प्रतिवेदन सहित पार्टीले प्राविधिक समिति र अन्य दलसँग छलफल बढाउने उनले बताए ।
उता एमालेले पनि आयोगले सिलिङ बढाउन सक्ने देखाएपछि थप छलफल चलाएको छ । एमालेका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य गोविन्द नेपालीले ८ वटाको खाका यस अघि बनाएको धारणामा केही गुनासा आएकोमा सम्बोधन गर्न सकिने धारणा राखे । ‘विभिन्न गुनासा र सुझाव आएकोमा सम्बोधन गर्न सकिने भयो’ नेपालीले भने, ‘हामीले यतिवटा नभइ हुँदैन भनेर पार्टीले धारणा बनाएका छैनौ । यस अघि ८ वटामा पनि हामीले ठिकै मानेका थियौ, ११ बनाउन पाउने भएपछि थप सहज हुनेभयो ।’ सर्वदलीय बैठकमा ८ वटामा सहमति नभएकोले ११ वटा पालिकामा सहमति जुट्ने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । जिविसको प्राविधिक समितिलाइ पनि यस बारेमा गहन छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सुझाव दिने उनले बताए । आयोगले तोकेको मापदण्डलाइ स्विकारेर जाने उनले धारणा राखे ।
यता नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख चन्द्रबहादुर बुढाले पछिल्लो मापदण्डले पनि जिल्लाको पुनसंरचनालाइ सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । ‘हामीले १३ वटा पालिकाको धारणा बनाएका थियौं, तर तोकिएको मापदण्डमा पुग्दा धेरै समस्या आएको थियो’ बुढाले भने, ‘अवको ११ वटाको मापदण्डमा रहेर केही समस्या समाधान गर्ने तयारी गछौं ।’ जिल्लाको भूगोल, सामाजिक आर्थिक परिवेशलाइ ध्यानमा राख्दा जनसंख्याको सिलिङ नमिलेको उनको टिप्पणी छ । तर पनि जनताको माग, सबै दलको भावना र प्राविधिक समितिको सल्लाहबाट काम गर्ने योजना बनाएको उनले बताए ।
त्यस्तै संघियता विरोधी अभियान संचालन गरिरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि पुन संरचना विषयमा आफ्नै धारणा छ । ‘संघियता नभइ एकात्मक राज्य प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मुल धारणा हुँदाहुँदै पनि जिल्लालाइ कस्तो बनाउने भन्ने विषय हाम्रो पनि चासो छ’ राजमो जिल्ला अध्यक्ष अमर थापाले भने, ‘तोकिएको जनसंख्यालाइ आधार मानेर गाउँ पालिका बनाउँदा फेरी पनि बागलुङलाइ चाहे जस्तो बनाउन नसकिने भयो ।’ ११ वटा सम्म पालिका बनाउन सकिने भनेपनि जनसंख्याको कारण ९ वटा भन्दा धेरैमा जान नसकिने अवस्था आइरहेको उनले बताए ।
भूगोलको समस्याले तमान, ताराखोला र बलेवाका ३ गाविसको पायक मिलाउन नसकिएकोमा फेरीपनि सुल्झाउन कठिन हुने थापाले बताए । उनले अन्य राजनीतिक दलको परामर्शमा नयाँ मापदण्डमा जिल्लामा विवाद रहित पालिका बनाउन पहल गर्ने धारणा राखे ।
अन्य साना दलले पनि आफ्ना धारणा राखेका छन् । तर बागलुङ जिल्ला नेपाल भित्रको सानो नेपाल भएकोले यहाँको भूगोल र सामाजिक अवस्थिति हेरेर मात्र पुन संरचनाको खाका कोरिनुपर्ने सबैको धारणा छ । इलाकाको रुपमा रहेका भूगोललाइ मात्र सम्बोधन गर्नसकेमा पनि भोलीका दिनमा हुने विकास निर्माण लगायतले गति लिने तथा काम गर्न सहज हुने समेत स्थानीय अगुवाको मत छ ।